काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तरराष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आयोगले आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको र यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगको ठम्याई छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा केही द्वन्द्वपीडित न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित नहुने आयोगको ठहर छ । रासस