सरोकारवाला भन्छन्- महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउन आवश्यक छ
काठमाडौँमा बिहिबारदेखि सुरु भएको महिला स्वास्थ्य सम्मेलनमा 'महिला स्वास्थ्यका मुद्दा, चुनौती र वर्तमान अवस्था' शिर्षकको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने । उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ । व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे ।
वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत ८ खर्ब लगानी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने ।
२४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा प्रभाव नपार्ने बताए ।
‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए । ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो । जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने।
व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।
देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।
विराटनगर। कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामप्रसाद महतोले कृषि क्षेत्रमा धेरै ठूलो समस्या रहेको भन्दै त्यसका लागि कृषि व्यापार रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको कोशी प्रदेशको कृषि व्यापार प्रवर्द्धन रणनीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले उक्त आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
प्रदेशमा कृषि उत्पादनमा संलग्न किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कृषि व्यापारको क्षेत्रलाई अघि बढाउन उपयुक्त रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले कृषि क्षेत्रको विकास अघि बढाउन सबै क्षेत्रको सहयोगको खाँचो औंल्याए । प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले कृषिमा लगानी बढाउने गरी सरोकारवाला क्षेत्रहरूले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले व्यापार प्रवर्द्धन रणनीतिमा प्रस्तुत गरिएका विषयलाई तथ्यांकको विश्लेषणबाट यथार्थपरक बनाइनुपर्ने बताए । उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले व्यापार प्रवर्द्धन रणनीति कार्यक्रममा निजीक्षेत्रबाट व्यापार प्रवर्द्धनका लागि कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत रूपमा आउनुपर्ने बताए । सहज परियोजनाका परामर्शदाता रामचन्द्र बस्ताकोटीले कोशी प्रदेशमा उच्च मूल्य शृंखलाका बालीको पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । निजीक्षेत्रले सरकारी क्षेत्रबाट कृषिक्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका लागि प्राप्त गर्ने सहुलियत, लगानीको ढाँचा लगायत विषय रणनीतिमा समेटिने जानकारी उनले दिए ।
कृषिविज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेतीले नेपालमा ठूला खालका गोदाम घरको निर्माण हुन सके उत्पादनको बजारीकरणमा सहज हुने बताए । सुन्दरहरैंचा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रिजालले कृषि उत्पादन बिचौलियाको हातमा पुगेको भन्दै किसानलाई फाइदा हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कृषि अभियानकर्मी मधु राईले कौसी खेतीबाट उत्पादित ड्रागन फ्रुट लगायत फलफूल र तरकारीले पनि बजार पाउन थालेको भन्दै कृषि व्यापार रणनीतिमा यस्ता विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए ।
इनरुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार साहले इनरुवा लगायत स्थानमा निर्मित कोल्ड स्टोर प्रयोगमा आउन नसकेकाले कृषि यस्ता संरचनामा गरिने लगानीबारे व्यापार रणनीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामकुमार ढुंगेलले किसानको प्रतिव्यक्ति आयस्तर वृद्धि, रोजगारी सृजना र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कृषि व्यापार रणनीति बनाउनुपर्ने बताए ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आकर्षक मानिने वाणिज्य बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको रुचि घटेको छ । सबैभन्दा आकर्षक प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताले यसमा सुशासन छ भनेर विश्वास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति किन लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ त ?
शेयरबजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख आधार भनेकै कम्पनीले दिने लाभांश हो । शेयरबजारका कारोबारीले छिटो मुनाफा केमा हुन्छ त्यही कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छन् । अहिले लगानीकर्ता र कारोबारी दुवैका हेराइमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै कमजोर देखिएका छन् । तिनको मुनाफा निरन्तर घटिरहेको छ । किन उनीहरूको लाभांश कमजोर भइरहेको छ ?
बैंकको लगानी र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । निक्षेप बढाउन ब्याजदर निकै बढाइयो । ब्याजदर बढेपछि र सरकारले विभिन्न खाले आयातमा कडाइ गरेपछि तथा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कर्जाको माग घट्न थाल्यो । त्यसैले अहिले तरलता सहज भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एउटा कारण भने अर्कोचाहिँ नियामकीय निर्देशन । नियायक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनेक शर्त र निर्देशन दिइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले विभिन्न कोषका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्ट्याउनु परेको छ । त्यस्तै बैंकहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनायो तर त्यसबाट बैंकहरू सबल बन्न सकेनन्, बरु पूँजीकोषको भारले थिचिए जसका कारण उनीहरूको मुनाफा प्रभावित भयो ।
त्यस्तै, नियामक निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिए पनि मुलुकमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै नबनेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी खुम्चनु स्वाभाविक हो । बजारमा माग घटेको छ भने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण ऋणीहरूले ऋणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध खुला रूपमा चुनौती दिए पनि सरकार निरीह बन्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइएको छ । त्यही कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि जोखिम कोषमा रकम छुट्ट्याउनु परेकाले सबैको लाभांश क्षमता घटेको छ । कतिपयको त ऋणात्मक नै बनेको छ ।
यी सबै समस्याको जड नियामक निकाय नै देखिन्छ । उसले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी बढाउनुभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्यायो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या बढेको देखिन्छ । त्यसो त बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि समयानुसार लगानी रणनीति तय गर्न नसक्दा र घरजग्गा धितो कर्जामा नै बढी जोड दिइरहँदा पनि बैंकको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नियामक निकायले गैरबैंकिङ कारोबारबाट पनि आम्दानी गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छैन भने बैंकहरूले पनि त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यसरी अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश क्षमता घटेकै कारण यिनका शेयरमा आकर्षण घटेको हो ।
तर, शेयरबजारमा निकै निराशा आउँदा अर्थतन्त्रमा पनि निराशा आएको तथ्यप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै मौन देखिनुचाहिँ रहस्यपूर्ण छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने तथ्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा केही वर्षदेखि नै उधारो असुली कानूनको आवश्यकताबारे माग हुँदै आएको छ । खासगरी उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका हुन् । उधारो असुलीलाई सहज बनाउन छुट्टै कानून चाहिने हो वा विद्यमान कानूनलाई नै संशोधन गरेर पुग्ने हो भन्नेबारे कानूनका ज्ञाता र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले निष्कर्ष निकाल्ला । तर सत्य कुरा के हो भने अहिले जसरी नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक भइसकेको छ । बजारमा गएको सामानको उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन् । विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको उधारो असुली कानूनले नै उद्योगधन्दाको विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने उधारो कारोबारको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नभन्दा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।
नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । तर, कोरोनाको असर तथा युक्रेन रूसबीचको जारी युद्धका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । उद्योगीहरूले पूँजी अभावका कारण उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने उनीहरूको आर्थिक कारोबार नै ठप्प जस्तै भएको छ । उधारो कानून ल्याउने हो भने उधारो नडुब्ने हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ । उधारो कानूनको माग मूलत: वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले गरेको भए तापनि यो समस्या मुलुकका प्राय: सबैजसो उद्योगीहरूले बेहोरिरहनु परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले यसको माग गरेको निकै भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् ।
उधारो कानून नहुँदा अहिले मूलत: तीनओटा समस्या देखापरिरहेका छन् । पहिलो हो, उधारोका कारण उद्योगीहरूको पैसा फस्नु । उधारो नदिए सामान नबिक्ने र दिए उधारो नउठ्ने । यो गम्भीर समस्याको चक्रमा उद्योगीहरू फसेका छन् । उधारो नउठेपछि कच्चा पदार्थ खरीद गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन र उद्योगका अन्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी पैसा फसेपछि उद्योगको एउटा चक्र नै पूरा हुँदैन, बीचैमा अड्किन्छ । अहिले यो समस्यामा उद्योगीहरू परेका छन् । उधारो फसेकै कारण कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेका घटना छन् । दोस्रो, उद्योगीहरूको पैसा फसेर उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरूको लगानी प्रभावित भएको छ । उधारो कानून हुने हो भने उधारोमा गएको सामानको मूल्यलाई आधार मानेर बैंकहरूबाट कर्जा लिन सकिन्छ । यसले उद्योग र बैंक दुवैलाई अवसर दिन्छ । उधारो कानून भए यो उठ्छ र नतिर्नेलाई कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने भए बैंकहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् । तेस्रो, समस्या भनेको तरलता अभावको समस्यालाई यसले थप चर्काउनु हो । यदि उधारो कानून हुने हो भने बजार चक्र पूरा हुन्छ । उधारोकै आधारमा उद्योगले कर्जा लिन सक्छन् र उद्योगलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । यस्तोमा बजारमा पैसा चलायमान बन्छ र तरलताको समस्यालाई यसले केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ ।
बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । अहिले उधारो नतिरे कानूनी उपचार खोज्न निकै कठिन देखिन्छ । ऋणीले प्रत्येक महीना उधारोको विवरण बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्तो बक्यौतालाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उधारो कानूनकै आवश्यकता पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई यति गम्भीर असर पारिरहेको उधारोको समस्या समाधान गर्न कानून बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, सरकारले यसमा चासो नदिनु रहस्यको विषय नै बनेको छ । यसले ऊ व्यवसायीका समस्यामा कुनै चासो राख्दैन भन्ने देखाएको छ । यसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
विराटनगर। कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए ।
उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारी सृजना, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निजीक्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाए । कार्यक्रममा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले सबै काम एकैपटक गर्न नसकिने बताए । स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न राजस्व संकलन आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसमा सघाउन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै २३ हजारभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये १९ हजार ३८० ओटा उत्पादनमूलक उद्योग रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष राउतले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजस्व नीतिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी अनुसन्धान तथा विकासमा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिका अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रको प्राथमिकताका बीच सामञ्जस्य हुनुपर्ने बताए । विद्यमान समस्याका बारेमा समान बुझाइ नभएसम्म आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने उनले औंल्याए ।
बुढिगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले पालिकाभित्र करीब २०० उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । उद्योगको विकासमा निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने चाहे पनि उद्योगीहरू त्यसका लागि तयार नभएको टिप्पणी उनले गरे ।
जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो पालिकामा उद्योगधन्दा नभएकाले रोजगारी सृजनामा चुनौती भएको बताए । जहदामा उद्योग स्थापना गरे कर छूट दिने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरे ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै पनि कर नलिएको दाबी गरे । पालिकामा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्दा करीब ५०० बिगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको बताए । दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पालिकाभित्र औद्योगिक प्रदूषणको समस्या उठ्ने गरेकाले सरोकारवाला पक्षहरूलाई राखेर विवाद समाधान गरिँदै आएको जानकारी दिए ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले कृषिमा आधारित उद्योगको संख्या धेरै रहेको बताइन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम सहकार्यका आधारमा अघि बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रयास गरिने उनको भनाइ थियो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजीक्षेत्रले सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको बताए । सबैको चाहना विकास नै भएको भन्दै उनले कर संकलनमा भन्दा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको बाँकी कार्यकालको जिम्मेवारी फागुन ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले रमेशकुमार हमाललाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभित्र नेपाली जनताले धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्ने वातावारण बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै हमालसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनका योजना र धारणाबारे गरेको कुुराकानीको सार :
कतिपय व्यक्तिले तपाईं नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आएकोमा अचम्म मानिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
मलाई पनि अचम्म लागेको छ । मैले यो किसिमको सेवामा आउँछुु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । तर, मैले २० वर्ष विदेशमा बसेर जुन अनुभव बटुलें, त्यसको सदुपयोग नेपालमा हुनुपर्छ भनेर पनि म यस क्षेत्रमा आएको हो । मुख्य त रोजगारी सृजना तथा लगानीमा केही गर्न भनेर पनि म आउन चाहेको हो । तर, यसरी आउँछु भनेर मैले कल्पना चाहिँ गरेको थिइनँ ।
तपाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष हुने सोच चाहिँ कसरी आयो ?
नेपालको धितोपत्र बजार २०१९ सम्म खासै ठूलो नभएको अवस्था हो । २०१६ मा अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछि २०१९ सम्म यो बजार बामे सर्दै विकास भएको अवस्थामा थियो । २०१९ देखि २०२१ मा भने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथ (तीव्र वृद्धि) भयो । अहिले डिम्याट खाता संख्या ५० लाख पुगेको छ । आजसम्म १२ लाखभन्दा बढी त ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । ४१ लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । अहिले पूँजीबजार घरघरमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको जुन किसिमको योगदान हुन सक्छ, त्यसमा सबै नेतृत्वकर्ता चिन्तित भएको मैले पाएँ । यो बजारका लागि राम्रो कुरा हो । उहाँहरूले पनि मेरो विगत र नेतृत्वदायी क्षमताको केही जानकारी पाएपछि तपाईं पनि यो ठाउँमा आउँदा बजार व्यवस्थित गर्न र आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो ।
नेपाल सरकारले विदेशमा केही सीप सिकेकालाई आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो संकेत हो । विदेशमा सीप सिकेको म जस्तोलाई यति ठूलो जिम्मेवार संस्थामा अवसर दिनु भनेकोे मनस्थितिमा परिवर्तन भएको संकेत हो । म एउटा क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेको व्यक्ति यसरी छनोट भइरहँदा अब अरूलाई पनि हाम्रो पालो आउँछ भन्ने विश्वास बढेको छ ।
मैले थाहा पाएअनुसार तपाईं रियल इस्टेट सेक्टरमा बढी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तित्व हो । धितोपत्र बजारको विषयमा तपाईं कसरी आकर्षित हुनुभयो र यहाँ आइपुग्नु भयो ?
म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि व्यवसाय गर्न समग्र अर्थनीतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ । मैले धेरै देशमा धेरै महाद्वीपमा काम गरिसकेको छु । पहिले मैले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि काम गरें । त्यहाँ मेरो काम फण्ड मेनेज्मेन्टको थियो । म इन्टरनेशनल फाइनान्सको एमबीए विद्यार्थी हुँ । मेरो ब्याकग्राउण्ड इन्जिनियरिङ हो । जसरी मेरो शैक्षिक यात्रा विविधीकृत छ, त्यसैगरी मेरो कार्यानुभव पनि विविधीकृत छ । मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि काम गरेको छु । कन्ट्र्याक्ट एड्मिनिष्ट्रेशनमा पनि काम गरेको छु ।
हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं ।
मतलव, धितोपत्र बजार तपाईंको लागि त्यति नयाँ विषय होइन ?
धितोपत्र बजारका ट्रेडिङका कुराहरू, यहाँभित्रका नियमनकारी निकायमा हुनुपर्ने नियम तथा नियमावलीका कुरा नयाँ हुन सक्छन् । तर, अहिलेको जुन प्लाटफर्म हो, जुन इकोनोमी क्यापिटल फर्मेशन हो, रेगुलेसनको कुरा हो, कसरी संस्थाहरू चल्छन्, त्यसको गभर्नेन्स के हुन्छ, कस्तो–कस्तो सिस्टम र बेष्ट प्राक्टिस ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा त हामीले गरिरहेका हुन् नि । कर्पाेरेट गभर्नेन्स त क्षेत्रगत रूपमा फरक हुँदैन नि ।
तपाईं विश्वका त्यति ठूला कम्पनीको ग्रुप सीईओ भएर बस्नुभयो, अनुभवहरू कस्ता रहे ?
मैले रियल इस्टेट सेक्टरमा मात्रै काम गरेको हैन । मैले काम गरेका कम्पनीले रियल इस्टेटदेखि होटेल, टुरिजम डेभलपमेन्टको प्लान, इन्भेष्टमेन्ट म्यानेज्मेन्ट लगायतका फरक फरक प्रकृतिका काम गरेका थिए । इन्भेष्टमेण्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी त्यसको मेरुदण्ड हो । मैले त्यसको पनि ग्रुप सीईओ भएर काम गरें ।
तपाईं निजीक्षेत्रमा काम गरेर आउनु भएको, अहिले सरकारी त्यो पनि नियमन निकायमा, के फरक पाउनु भयो ?
एक किसिमले मलाई यो च्यालेन्ज हो । यो मैले अपेक्षा गरेकोे च्यालेन्ज पनि हो । मेरो लोभ भनेको चाहिँ उदाहरण स्थापित गर्ने हो । मैले केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गरेर आएको छु । म नेपाल फर्किएको करीब ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले मैले यो अवसर पाउनु भनेको एउटा उदाहरण स्थापित गर्ने मौका पाएको हो । अहिले मेरो आगमनले मानिसहरूमा एउटा उत्साह आएको छ । मेरो कार्यकाल राम्रो भएन भने त्यो अवधारण नकारात्मक पनि हुन्छ ।
विदेशबाट फर्किएर आएपछि ६ वर्षसम्म तपाईंले के–के काम गर्नुभयो त ?
मैले लगानी भित्र्याउने काम नै गरिरहेको थिएँ । मैले जति पनि २०/ २२ वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, सबै लगानीसम्बन्धी नै छन् । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको दुसित थानी होटेलमा विदेशी लगानी र विदेशी प्रविधि भित्र्याइएको छ । यो होटल लिएर नै म नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । मेरो मुख्य इच्छा भनेको नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने हो ।
अहिले पनि यी कामहरू सूचारु नै होलान् । तपाईं यसरी सरकारी निकायमा बसिरहँदा कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) त हुँदैन ?
त्यस्तो त हुँदैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । मेरो आफ्नै स्ट्राटेजी, ओरियन्टेसन र च्वाइसहरू छन् । म एक प्रोफेसनल मान्छे हो । कुनै कम्पनीका लागि लिडरसिपमा काम गरेको मान्छे हो । अहिले म आफू लगानी गर्ने भनेर आएँ । पहिले रोजगारी लिने ठाउँमा थिए भने अहिले म रोजगारी दिने ठाउँमा आएँ । अहिले मेरो लगानी भएको होटेलका काममा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्दिनँ । म उद्यमी हो । मेरो विचारमा उद्यमीले आफ्नो नियन्त्रण हुने मात्र काम गर्नुपर्छ । अरू काम अरूले गर्ने हो । मेरो कम्पनीमा जुन अपरेटिङ समूह छ, उनीहरूले नै काम सञ्चालन गर्छन् । अहिले मेरो संलग्नता केही पनि छैन । यो प्राइभेट कम्पनी हो । त्यसमा मेरो लगानी छ । त्योबाहेक मेरो केही पनि छैन ।
मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन ।
आगामी करीब २ वर्षको कार्यकालमा तपाईंका खास खास योजना के - के हुन् ?
प्रमुख विषय भनेको धितोपत्र बजारमा स्थायित्व दिनु नै हो । अहिले बजार चाँडो–चाँडो बढेको अवस्था छ । यसमा कोभिडको प्रभाव पनि कारण होला । अहिले जुन किसिमले बजार बढेको छ, त्यो कसैले पनि अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ । बजारमा जुन प्रविधिको थालनी भयो, त्यतिबेला १० वर्ष वा १५ वर्षमा यो विन्दुमा पुग्ने भनेर लक्ष्य राखिएको थियो होला, तर अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिडले ती प्रक्षेपणहरू मिलेनन् । अहिलेको जुन विकास भएको छ, यो अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी भएको छ । हामीले त्यो बेलामा यसको तयारी गरेका थिएनौं । बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेअनुसार अब त हामीले तयारी गर्नुपर्यो । अझै पनि यो वृद्धि हुन सक्छ । योभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । सोही अनुसार अनुकूल हुनेगरी हाम्रा नीति–नियमहरू आउनुपर्यो । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय हो । हाम्रो माइन्ड सेट पनि त्यही अनुसार हुनुपर्यो ।
मेरा योजनामा प्रमुख पाँच ओटा खण्डहरू छन् । एउटा भनेको आफ्नै आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ । त्यसमा पनि फरक फरक पक्ष छन् । जस्तै, भौतिक पूर्वाधार । दोस्रोमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (एमआईएस) को क्षमता विकासको पाटो छ । एमआईएस व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास पनि हुनुपर्यो । नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छन् । हामीले त्यो अहिलेसम्म पनि सोचेका छैनौं । फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट भनेको अकाउन्टको मापदण्डहरू तय गर्ने र त्यसलाई डाइग्नोस्टिक रूपमा हेर्न सक्ने एकाउन्टेन्टहरू हुन् । तिनीहरूले कम्पनीको कम्प्लाएन्सका कुराको चेकलिस्ट बनाएर टिक गर्ने मात्र नभएर अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
छिमेकी देशमा हेर्ने हो भने फुल सर्भिस र डिस्काउन्ट गरी दुईथरीका ब्रोकर छन् । उनीहरूले दिने सेवा सुविधादेखि ब्रोकर कमिशन पनि फरक हुन्छ । नेपालमा चाहिं एकै प्रकारका छन् । सेवा सुविधा पनि एकै किसिमका छन् । ब्रोकरले दिने सेवालाई विविधीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ?
यो विषय मैले पहिलो पत्रकार सम्मलनमा आफैले उठाएको पनि हो । यसमा हामीले गहन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । फुल सर्भिस ब्रोकरहरू भए भने राम्रो हुन्छ । तिनीहरूले धेरै किसिमका सेवाहरू दिन सक्छन् । तिनीहरूको फी अलिकति महँगो भए पनि ‘कम्प्लिट रेञ्ज अफ सर्भिस’ दिने भएकाले भरपर्दो हुन्छ । अर्काे जुन लिमिटेड ब्रोकर छ, तिनीहरूको सेवा सस्तो हुन्छ । सस्तो भएपछि विश्वसनीयताको प्रश्न पनि आउन सक्छ । किनभने त्यो खालको एड्भाइजरी सेवा दिन सक्ने खालको विज्ञता नहुन सक्छ । यसमा हाम्रो देशलाई सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार र मानिसहरूको जुन साक्षरता छ, त्यसलाई पनि हामीले हेरेर बनाउनुपर्ने छ । बजार सहजीकरणमा कसरी विविधीकरण ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हाम्रो टिमसँग कुरा गरेको छु । विविधीकरण ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकता र अवस्था अनुकूल मोडालिटी बनाउनुप¥यो ।
भारतमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाएका छन् । अन्य देशका धेरै देशमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् र निकै सफल पनि छन् । तर, यहाँ चाहिं वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा किन यतिधेरै महाभारत भएको होला ?
मैले पदभार ग्रहण गरेपछि ध्यानाकर्षण गरेकै विषय हो यो । बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उनीहरूको पहुँच राम्रो छ । बैंकको अरूको भन्दा कर्पाेरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो र क्षमता पनि बढी छ । देशका विभिन्न भागमा पुुगेका छन् । त्यसको सहकार्यमा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्याउन सक्ने आधार चाहिं बलियो छ । लगानीकर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आधार राम्रो छ । तर, अन्य विषयलाई पनि नियाल्नु चाहिं पर्छ । त्यो के हो भने सबै काम बैंकमार्फत गर्ने हो भने यहाँ मान्छे काम नपाएर बेरोजगार भएको, बाहिर गएको अवस्था पनि छ । धितोपत्र बजारमा ब्रोकर मात्र होइन, अरू सहभागीमा कसरी वैकल्पिक रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने अर्काे प्रश्न छ । अहिलेको जुन युवा जनशक्ति छ, तिनलाई सार्थक रोजगारी दिन सके मात्र देश विकासको क्रममा अलिकति अगाडि बढ्छ । अहिले पूँजीबजारमा जति पनि विकास भइरहेको छ, विभिन्न प्रविधि परिचालन भएको छ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना भएको छ ।
हामीले दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्यो । वाणिज्य बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएपछि विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्ने होला । त्यसपछि सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने होला । अनि कहाँ पुगेर रोकिने भन्ने सन्दर्भ पनि आउला ।
त्यो त एउटा फेज होला । कुन फेजमा कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि होला । तर, संसारका राम्रा अभ्यासहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउने विषय पनि महत्वपूर्ण हो नि ?
हो । त्यसमा त यो पर्छ, गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएन । म बोर्डमा भर्खरै आएको छु । यसमा यति छिट्टै सक्रिय भइहाल्नु पनि ठीक नहोला । तर, यो विषयमा चाँडै निर्णय हुन्छ । ब्रोकर सम्बन्धी जुन इनिसिएशन छ, यो नेप्सेले गर्छ । हाम्रो नियमावली र ऐन अनुसार हामी नियमनकारी निकाय हो । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । यसमा मैले सोचेको तरिकाले मात्र काम गर्दैन । नेप्से सरकारी अंग हो । यसको नेतृत्वले के सोच्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ ।
नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो ।
ब्रोकरमार्फत मार्जिन लोन दिने व्यवस्था गर्न तपाईंको योजना के छ ?
यसको मोडालिटी बनाउने कुरा भइरहेको छ । यो चाँडै गर्नुपर्छ । यसमा कस्ट अफ मार्जिन लेन्डिङको कुरा छ । त्यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यसको म्याचुरिटी कति राख्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्ने छ । ब्रोकरको क्यापिटलाइजेसन अनुसार उसले मात्र सबै फन्डिङ त गर्न सक्दैन । उसले अरू कहीँबाट सापटी लिनपर्ने हुन्छ । जसले उसलाई रकम दिन्छ, त्यहाँ पनि मार्जिन थपेको हुन्छ । त्यसपछि ब्रोकरको पनि कस्ट अफ फन्डिङ लागू हुने भयो । यसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण त गर्छ । यो संसारभरि नै भइरहेको अभ्यास हो । यसलाई सहजीकरण गरिनुुपर्छ । यो स्कीमविना बजारको विकास हुँदैन । तर, हाम्रो देशको स्थिति र बजार प्रणाली पनि समग्रमा अलि विशेष भएकाले हामीले देश र परिस्थिति सुहाउँदो कुरा गर्नुपर्छ । जुन सुकै विषयमा पनि दबाब दिने समूह त हुन्छ नै । तर, हामी परिपक्व निर्णय लिन्छौं । म कुनै ब्यागेज लिएर आएको छैन ।
तपाईंको योजनामा हकप्रद शेयरको निस्सालाई सीमित समयसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरेर कारोबार गराउने विषय त परेन नि ?
हामीले समग्र विषयमै ध्यान दिन सकेका त छैनौं । जुन कुराले हाम्रो बजारलाई असहज बनाएको छ, बजारलाई चाहिने कुरा हामी हेर्छौं । ५ महीनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कति काम त रोकिएका छन् । त्यो धेरै रोकिन दिन हुँदैन । त्यस्ता रोकिएका काम नसकीकन हामी अरू काम गर्न सक्दैनौं । रोकिएका काम पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो । त्यसको एउटा प्रक्रिया बनाएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम अगाडि बढाउन हामीले शुरू गरिसक्यौं ।
हकप्रदको निस्साको कुरा पनि उठेको छ । यो विषयमा हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । यो अग्रस्थानमै आइपुगेको छैन । योभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले ती मुद्दालाई लिएर गइरहेका छौं ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउने विषय तपाईंको प्राथमिकतामा परेको छ । खासगरी बुक बिल्डिङमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने तयारी भइरहँदा पहिलो गाँसमै ढुुंगा लाग्यो । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्र्याउन कत्तिको सहज वा असहज कस्तो देख्नुभएको छ ?
अहिलेको बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी त छैन । त्यसका मापदण्ड जुन छन्, त्यो त अन्य देशमा प्रचलितमध्ये राम्रो अभ्यास छनोट गरेरै ल्याइएको मैले बुुझें । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत नभए पनि ती कम्पनी स्थापित कम्पनी हुन् । यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर ल्याउनु संसारभरको सामान्य मोडल हो । त्यसमा कुनै द्विविधा छँदै छैन । हाम्रोमा पहिलो प्रयास नै दुर्भाग्यवश दुर्घटित भएकाले आज बजारमा शंका÷उपशंका सृजना भएका हुन् । जनमानसमा वित्तीय साक्षरता कम भएको र वित्तीय साक्षरता भएकाले पनि कहिलेकाहीं विवेक छाडिदिने र आफ्नो कोणबाट मात्र हेरिदिने गरेकाले बुक बिल्डिङ नराम्रो प्रक्रिया हो भन्ने गलत सन्देश गएको छ । त्यो हुन नहुनुपर्ने हो । नियामक निकायले त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नसकेकाले पनि यस्तो भएको हो । सिस्टम एउटा पाटो हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्काे पाटो हो । त्यसपछि व्यक्ति, नेतृत्व र टिमको कुरा हुन्छ । अब त्यहाँ मेरो भूमिका सबल हुनुपर्यो । मैले पत्रकार सम्मेलनमै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छु । यसमा पहिलेको जस्तो हुन दिंदैनौं । हामी सहज ढंगले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं । यो मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । यो विषयलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संस्थाको काम पनि त्यही हो । त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले अफ्ठ्यारो सृजना गरिदिने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । समय सान्दर्भिक कुनै निर्देशिकामा हामीले अझै सुधार गर्दा सजिलो हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं ।
बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी देखिएको छैन ।
तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अनुमति पाउने अपेक्षा थियो । तर, तपाईंको योजनामा यो विषय परेन नि ?
मैले अहिले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू पूर्ण कार्यकालको गुरुयोजना होइन । यी भनेको तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरू हुन्, जसमा हामीले काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयको कार्यान्वयनका लागि धेरै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । म जुन संस्थामा नेतृत्व गरेर आएको छु, त्यो संस्थामा मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । मैले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु हुँदैन, धेरै सोचेर सम्झेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मैले अध्ययन गरेर, बजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह लिएर विस्तृत रूपमा नआएसम्म मैले बोल्ने अधिकार छैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । विनाआधार बोलियो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ भने सेवा बढाउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसैले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर दोस्रो स्टक चाहिन्छ भन्दै गर्दा त्यसको मोडालिटी पनि हेर्नुपर्यो नि ।
नेपालमा नियामक निकायहरूले आफ्ना मान्छेलाई फुत्त–फुत्त लाइसेन्स दिने चलन बढेको छ । यो घटना पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सदेखि बैंकहरूकोमा पनि देखेका छौं । यसरी नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि फुत्त लाइसेन्स त दिइँदैन होला नि ?
यो आरोप धितोपत्र क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा आउने गरेको छ । अब पनि यो आरोप नआउला भन्न सकिन्न । किनकि लाइसेन्स सबै आवेदकलाई दिन त सकिन्न । बजारमा सहभागीहरूको स्थिति कहाँ छ, उनीहरूको बुझाइको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको कार्यसंस्कृति के हो, नैतिक मूल्यमान्यता के हो लगायत सबै कुरा हेरेर सिस्टमको मोडालिटी बनाउनुप¥यो । समग्रमा स्थायित्व कायम गर्ने त सरकारको दायित्व हो नि । अस्वस्थ र असीमित प्रतिस्पर्धा राम्रो होइन । हामीले वास्तविक धारणा बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ र पारदर्शी संस्था त्यो हो, जसले के सही, के गलत भनेर छुट्याउन सक्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने माग आजभन्दा १२ वर्ष अघिदेखिकै हो । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि यस विषयलाई आधारसहित प्रस्ट्याउँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकतालाई आफ्नो लेखमा पनि प्रस्तुत गरेको मैले पढें । यस विषयमा गर्ने अध्ययन एउटा पाटो हो भने यसका लागि तयार गरिने मोडालिटी अर्को पाटो । कुनै पनि सिस्टम भित्रिनुअघि त्यसको मोडालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ ।
भनेपछि तपाईंको कार्यकालभित्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
यो निर्णय धेरै ठूलो निर्णय हो जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारकै अर्को अंग नेप्सेको एउटा एक्सचेञ्ज चलिरहेको छ । यसमा सरकारसँगको सहकार्यको कुरा छ । राइट मोडालिटी, राइट इन्स्टु«मेन्ट, राइट क्लालिफिकेसन क्राइटेरिया, राइट लेभल अफ रिसर्च र राइट लेभल अफ गभर्नेन्स चाहिन्छ । यी सब कुरा आएपछि हेरौं, के कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनकि मेरो कार्यकालको अवधि कम छ । चार वर्षकै कार्यकाल भएको भए म भन्न सक्थेँ । योबाहेक धेरै महत्वपूर्ण काम मेरो कार्यकालमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु । विशेषगरी स्थायित्व ल्याउने, माइन्ड सेट गर्ने, प्रविधिको विकास, विस्तार लगायत कामलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । अहिले प्रविधिकै कुरा गर्दा नेप्से र सेबोनबीच केही साना साना चुनौती आउँछन् । तिनीहरूको सहजीकरणका निम्ति एउटा टास्कफोर्स सिस्टम लागू भइसकेको छ । पहिले जस्तो हुलाकी प्रणाली, जसमा एउटाले अर्कोलाई पत्र लेखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अब हुँदैन । टास्कफोर्सको पहिलो बैठक भइसक्यो । म आफै नेप्सेमा गएको थिएँ । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं ।
दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको मोडालिटी पनि हुनुपर्छ ।
तपाईंले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम ल्याउने भन्नुभएको छ । त्यो के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ ?
हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई अलि विस्तृत परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसनको दुरुपयोग हो । योसँग गाँसिएका अरू सिण्डिकेसन प्राक्टिसहरू पनि छन् । जस्तै, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ, कर्नरिङ जस्ता इन्साइडर ट्रेडिङका अरू धेरै स्किमहरू छन् । तर हामीकहाँ यी सबैलाई एउटैमा गाँस्ने चलन छ । इन्साइडर ट्रेडिङको समस्याका विषयमा काम गर्नुअघि ऐन तथा विनियमावलीलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । साथै ऐनसँग गाँसिएका नियमावलीहरू छन् । त्यसलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि हामी इन्साइडर ट्रेडिङलाई उचित ढंगले नियन्त्रण र त्यसलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरू गर्न सक्छौं । जहाँसम्म स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमको कुरा छ, सो सिस्टमभन्दा पहिला सुपरभिजन क्षमता बढ्नुपर्यो । के भइरहेको छ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्यो । कसले के गरिरहेको छ, त्यसलाई रियल टाइममा हेर्न सक्ने हुनुपर्यो । हामीसँग रिसोर्स धेरै कम छ । हामीले अहिले विश्लेषण गरेको अनुसार बोर्डमा १२५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । यति ठूलो बजारलाई नियमन गर्ने निकायमा अहिले ५६ जना मात्र कर्मचारी छन् । बोर्डमा फरक विधाका विज्ञहरू पनि आवश्यक छ । हामीले विश्वस्तरीय, ओईसीडी स्तरीय सुशासन प्रणाली पनि लागू गर्नु छ । यी कुराहरूको व्यवस्थापनपछि इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने कार्यका लागि स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम पनि लागू गर्न समस्या नहोला । यसरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुगेपछि हामीलाई विदेशी संस्थागत लगानी ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर बजारका सबै प्रवृत्ति र असामान्य क्रियाकलापको रियल टाइममा जानकारी दिलाउँछ । यो सबै राम्रा नियमनकारी संस्थाहरूमा हुन्छ ।
कतिपय ब्रोकरहरूले शेयर विक्री गरेको पैसा महीनौंसम्म भुक्तानी नगरेको र त्यसको गुनासो सम्बन्धित निकायमा राख्दा सुनुवाइ समेत नभएको पाइन्छ । यस विषयमा तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
यस्तै खालको समस्यासहितको गुनासो पछिल्लो समय बोर्डमा आएको थियो । त्यसलाई हामीले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिसकेका छौं । कतिपय ब्रोकरहरूको यस्ता गतिविधिले आम लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ । तर कतिपय ठाउँमा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच अनौपचारिक सम्झौता पनि भएको हुन सक्छ । हामीले त्यो त देखेका हुँदैनौं । पहिला के भयो, म त्यसमा फर्केर जानुहुँदैन । अब मैले के गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । म आइसकेपछि यस्ता गुनासोहरूमा सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि, अब नियामक निकाय हेरिरहेको छ । यसले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढिलो गर्दैन ।
नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन ।
धितोपत्र बजारलाई संवेदनशील मानिन्छ । तर नेपालमा यो क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझेर सरकारका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले जथाभावी बोलेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
यो भनेको समग्र वित्तीय साक्षरताको कुरा हो । वित्तीय साक्षरता कहाँ कम छ भनेर पनि मैले भन्नुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय साक्षरता सबै लेभलमा कम छ । वित्तीय साक्षरता, जिम्मेवारी, नियामक निकायको भूमिका, यो बजारको भूमिका, यसको संवेदनशीलता कमै मान्छेले मात्र बुझेका होलान । त्यसैले पनि वित्तीय साक्षरता मेरो प्रमुख योजनामा पर्छ । वित्तीय साक्षरता नभई बजारको विकास हुँदैन । समग्र साक्षरता लगभग ७० प्रतिशत कटेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरता भने १८ प्रतिशतभन्दा कम छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन मैले पहिलो चरणमा बजार सम्बद्ध पक्षहरूसँग एक स्तरकोे छलफल गरिसकेँ । वित्तीय साक्षरताका बारेमा हामी यस्तो अभियानको तयारी गरिरहेका छौं, जुन दिगो र प्रभावकारी बन्नेछ ।
कसैले त्यस्तो बोल्यो भने धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकायलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेतबाट स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने अधिकार हुन्छ क्यार । त्यसरी बोल्नेमाथि तपाईंको कार्यकालमा बोर्डले एक्सन लिन्छ होला त ? हिम्मत देखाउनु होला त ?
बोलेर भन्दा गरेर देखाउनु बेस होला । कारबाही गर्ने दायरामा हामी नभए पनि साक्षरता सबैलाई गराउन सक्छौं । हाम्रो कानून नै स्पष्ट छैन । स्पष्ट नभएको कानूनलाई लिएर केही गर्न पनि मिलेन । यसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा धेरै कुरा मिलाउनु पर्नेछ ।
तपाईंलाई त निकै सजिलो होला जस्तो देखियो । ऐन नै स्पष्ट नभएपछि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै कार्यकाल सकिने हो कि ?
होइन । पहिला कुन गर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । मैले आफूलाई हिजोको भन्दा आज बेटर, अलि सक्षम, सचेत, क्यापेबल, हुन सकेँ कि सकिनँ भनेर आफूलई रिभ्यु गर्ने गर्दछु । मैले गरेको कामलाई पहिला तीन महिनामा हेरौंला, अनि त्यसपछि ६ महीनामा हेरौंला । त्यसपछि फेरि रिभ्यू गराउँला । अहिले मैले यस्तो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि पछि समयले बताउला । मलाई पनि च्यालेन्ज रहेको छ । मेरो कामलाई मूल्यांकन गर्ने समय आउँदै छ ।
पहिलाको सेबोन अध्यक्षहरूलाई नेप्सेमाथि नै नियमन गर्न मुश्किल परेको थियो । तपाईंलाई नेप्सेमाथि नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिंदा कत्तिको स्वतन्त्रता दिने आश्वासन दिएको छ ?
नियमनको कुरामा मलाई अप्ठ्यारो छैन । त्यो त मेरो जिम्मेवारीभित्र नै पर्ने कुरा हो । नियमनकारी निकायको अन्तर्गत नेप्से पर्छ । बजारको सरोकारवाला निकायमध्ये नेप्से पनि एक हो । नेप्से बजारको प्रमुख निकाय हो । तर नियमनकारी निकायको भूमिकामा त सेबोन नै अघि आउँछ । हामीले सबैप्रति अभिभावककोे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा बजारसम्बद्ध सबै पक्षहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय आउँदैन । नेप्सेको शेयरहोल्डर त अरू बैंक पनि छन् नि ।
हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।
सेबोनको सञ्चालक समितिको बनोटमा निकै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । यसले स्वर्थको द्वन्द्व भयो भनिन्छ । यस विषयमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
बोर्डको संरचनादेखि लिएर आवश्यक सबै कुराहरू परिमार्जन त गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ कसैमा हुनुहुँदैन । बोर्डको संरचना भनेको सरकारको पहिलो प्ल्याटफर्म हो । यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन थाल्यो भने त्यसबाट त प्रभावकारी परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थ बोर्डको संरचना व्यक्तिगत स्वार्थ नबाझिने तबरले बनाउनुप¥यो । यसका लागि उचित व्यवस्था हामीले सोचिरहेका छौ । जसलाई नियमन गर्ने हो, त्यही क्षेत्रको मान्छे बोर्डमा आउँदा त्यहाँ उचित नियमन हुने सम्भावना कम हुन्छ । बोर्डको संरचना परिवर्तनका लागि मैले दिनुपर्ने नेतृत्व दिनेछु । काम त विज्ञहरूले गर्ने हुन् । म अध्यक्ष भएको नाताले एउटा रोडम्याप बनाइदिने हो । त्यसमा काम गर्ने त टिम हुन्छ नि । सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो ।
कमोडिटिज् एक्सचेञ्ज धेरै पहिलेदेखि गिजोलिएको अवस्था छ । यसको विषयमा तपाईंको योजना के छ ?
नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । यसका लागि २०७४ मै ऐन बनिसकेको छ । यो सञ्चालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । हाम्रो पूर्वाधार विकास, बजार मूल्य निर्धारण र रिस्क हेजिङ मेकानिजममा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो नभइ नहुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो । यो इनफर्मल रूपमा चलिरह्यो भने राजस्वको चुहावट हुने भयो र करको दायरामा पनि आएन । यसलाई फर्मल गर्नै पर्छ । यो हाम्रो प्रमुख एजेण्डामा पर्छ । यसको लागि हामीले केही नियमावली, निर्देशिका तुरुन्तै विकास गर्नुपर्नेछ । कमोडिटिज एक्स्चेञ्जको लागि वेयर हाउस, ब्रोकर र सेटलमेन्ट सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ । यी नियमावली तुरुन्तै विकास गरेपछि हामी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियामा जानु पर्छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा मोडालिटी हेर्नुपर्छ । यसको लागि म सरकारसँग पनि तुरुन्त सहकार्य शुरू गर्छु । यो इन्स्ट्रुमेन्ट सञ्चालनले समग्र विकासको बृद्धि र राज्यको पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि गराउँछ ।
कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लागि लाइसेन्स कति ओटालाई दिनुहुन्छ र कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ?
मेरो बुझाइमा बढीमा दुई ओटाभन्दा बढी दिन मिल्दैन । तर विज्ञहरूले तीन ओटासम्म चाहिन्छ भन्लान् । एउटा मात्र हुँदा एकाधिकार होला भन्ने डर हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अध्यनले दुई ओटासम्मलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ कि भन्ने हो । यसमा पुराना आवेदकहरूलाई नै दिने कि नयाँ आवेदन माग गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्दा यो विषयमा मैले कानून हेरेको छैन । लामो समयदेखि अल्झिएको विषयमा थप अध्ययनपछि बाधा नपर्ने तरिकाले काम अघि बढ्नुपर्छ ।
लाइसेन्स वितरणको विषयमा पैसाको ठूलो चलखेल हुने बताइन्छ । बोर्डले आगामी दिनमा वितरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सोच्नुभएको छ ?
हाम्रो समाज सधैं यस्तै कुरामा निरन्तर अघि बढेको छ । हाम्रो माइन्डसेटहरू, हाम्रो कल्चर, अवेयरनेस, समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा हामी धेरै शंकालु हुन्छौं । प्रतिक्रिया दिने अधिकार सबैलाई छ । मैले बुझ्ने कुरा के हो भने मैले काम गर्ने निकायमा काम गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो ब्रोकरको लाइसेन्सको कुरा होस् या कमोडिटिज एक्स्चेञ्ज लाइसेन्सको कुरा होस् । अझ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने निकाय हामी हैनौं । त्यसको दुई ओटा निकाय छन् । शुरुवाती निकाय नेप्से हो । मेरो कार्यकालमा हुने सबै कार्यहरू पारदर्शी हुन्छन् ।
तपाईंको कार्यकाल सकिएर जाँदा नेपालको धितोपत्र बजारमा के - के सुधार हुन्छन् । नेपाली लगानीकर्ताहरूले थप के सुविधा पाउँछन् ?
मैले छोडेर जाँदा हिजोको भन्दा वा आजको भन्दा स्टेबल मार्केट होस् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस होस् । बजारसँग जोडिएका सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्ताका लागि एउटा लिडरले एकदम फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट मेकानिजम डेभलप गर्यो भन्ने होस् । माइन्डसेट चेन्ज गर्यो, वर्किङ कल्चर चेन्ज गर्यो र केही इन्स्ट्रुमेन्ट पनि लिएर आयो, मार्केटको साइज बढायो, मार्केटलाई स्टेबल बनायो र अकाउन्टेबल बनायो, आफुलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो अरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो भन्ने होस् । यति कुरा मेरो कार्यकालमा गर्छु जस्तो लागेको छ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
नेपालमा कृषिक्षेत्रमा कर्जा विस्तारको संस्थागत प्रयास भएको निकै भयो । खास गरेर २०२४ सालमा विशेष ऐनअन्तर्गत आएको कृषि विकास बैंकको स्थापनापछि यो क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा लगानीको आरम्भ भएको हो । त्यसअघि स्थापित सहकारी बैंकले पनि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्थ्यो । त्यो बैंक पछि कृषि विकास बैंकमा गाभियो । अहिले त्यही कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको छ । अब उक्त बैंकबाट कृषिक्षेत्रमा हुने लगानी भनेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका तोकिएको सीमाको लगानीबाहेक उसले चाहेमा मात्र हुने हो । त्यसरी विगतमा कृषि कर्जा लगानीका लागि गरिएको गतिलो संस्थागत प्रयास नै वाणिज्य बैंकिङमा परिणत भएपछि यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन कृषि कर्जा लगानीका लागि ढोका थुनिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहका क्षेत्रमा यो एउटा गम्भीर नीतिगत त्रुटि थियो ।
कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको थालनी भने २०३१ सालदेखि हुन थालेको हो । त्यस बेलादेखि थालिएको वाणिज्य बैंकहरूमार्फत यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था हाल प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रका नाममा कायमै छ । यसअन्तर्गत कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यसलाई आगामी २०८२ असारसम्म्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने कृषितन्त्रका विद्यमान प्रणालीगत विकृतिहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई जहिल्यै प्रोत्साहित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध हुन सकेको देखिँदैन । साथै, यो क्षेत्रमा संरक्षणको आवश्यकता पनि पर्छ । यो क्षेत्रमा जोखिम भए पनि यो रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कहिल्यै बजार अभाव नरहने अनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा जहिल्यै सहयोग गरिरहने क्षेत्र भएकाले यसलाई अघि बढाएर लैजानु ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जोखिम भएकैले सरकारी संरक्षण लगायत विविध कुराहरूमा ध्यान दिनपरेको हो । खेतीपातीमा लाग्नेहरूका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्को उपलब्धता, बजार, भण्डारण, बीमा, सहुलियत कर्जा, उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने ग्रामीण सडकको सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति, कृषि प्राविधिकहरूको निरन्तर र गुणस्तरीय सहयोग, कृषि औजारको समुचित प्रबन्ध, औषधिहरूको उपलब्धता, अनुदान आदि एकीकृत र प्याकेजकै रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । ती चीजको बन्दोबस्तीको प्रत्याभूत भयो भने मात्र यो क्षेत्र फस्टाउन सक्छ ।
कृषिक्षेत्रमा लाग्नु भनेको जोखिम उठाउनु पनि हो । परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जनका लागि त जसोतसो कृषि प्रणाली घस्रिरहेकै छ । तर, साँच्चीकै यो क्षेत्रमा कायापलट गर्ने हो भने माथि भनिएका कुराहरूलाई सरोकारीहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गनैपर्छ । कृषिमा स्नातक वा उच्च उपाधि लिएकाहरूलाई यो क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरेर लाने कार्यक्रमहरू आउन सकेका छैनन् । कृषिक्षेत्रमा भएका गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले पनि कृषिको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन सकेको देखिँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएका कृषिक्षेत्रका विकृतिहरू नै कृषि कर्जाको विस्तार र विकासमा वाधक हुन् । कृषि कर्जा व्यवस्थित गर्न ती कुराको अध्ययन आवश्यक छ । कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
सामान्यतया वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी हरेक वर्ष बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, कोरोना महामारीका कारण अरू कर्जा लगानी विस्तारित नभएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा पनि कर्जा विस्तार हुनसकेको छैन । कोरोनाका कारण यसमा लगानी नपुगे पनि हर्जाना लाग्ने व्यवस्थालाई आगामी वर्षसम्मको राहत दिइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा सामान्यतया यस्तो लगानी बढ्न नसकेको यथार्थलाई दृष्टिगत राखी अब सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विशेष किसिमको प्रोत्साहन दिएर तेस्तो लगानीलाई अगाडि बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले कम लगानी गर्नेलाई बैंकहरूको तत्काल कायम उच्चतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लगाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो हर्जाना केन्द्रीय बैंकको आम्दानी हुने गरेको छ । कृषिमा लगानी नगर्दाको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूलाई हर्जाना लगाई केन्द्रीय बैंकले आम्दानी बाँध्नु न्यायिक देखिन्न । बरु, कसरी यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने नीति हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा कुनै बेग्लै वित्तीय संस्था नभएकाले भइरहेकै वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी परिचालन गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अभीष्ट नराम्रो त होइन तथापि यो व्यवस्था मात्र पर्याप्त वा अन्तिम विकल्प होइन । करीब ५ दशकको अनुभवले यसै भनिरहेको छ । अब यस व्यवस्थाको पुनरवलोकनको खाँचो देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रोत्साहनको एउटा उपाय कृषिमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट ट्यासमा सरकारले निश्चित प्रतिशत छूट दिएर ( हालको ३५ प्रतिशतलाई ३० वा २५ प्रतिशतमा ल्याएर ) पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले लिने हर्जानालाई उक्त बैंकले आम्दानी नबाँधी त्यसलाई अत्यन्त न्यून बैंक दरमा लगानी गर्न चाहने वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरू वा वित्त कम्पनीहरू कृषिक्षेत्रमा भरसक लगानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा जहिल्यै देखिएका छन् । कृषिमा हुने लगानी जोखिमयुक्त मात्र नभएर प्राविधिक किसिमको पनि हुने भएको साथै एसमा लगानीकर्ता बैंकको प्रयासलाई थप बलियो बनाउने काममा अन्य सरकारी निकायहरू समेतको समन्वयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।
कृषि कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा प्रणालीगत सुधारकै खाँचो छ । त्यो भनेको अब कृषि कर्जाका लागि मात्र भनेर एउटा बेग्लै वित्तीय संस्था ( कृषि बैंक) कै स्थापना गर्नु हो । यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कर्जा लगानी गर्ने हाल कुनै पनि संस्था छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूबाट हालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट यो क्षेत्र खासै खगाडि बढ्न सक्दैन । किनभने तिनले लगानी गर्ने भनेको निश्चित सीमामात्र हो र त्यो माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा बढ्न सक्दैन । वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्दैनन् । चिया, कफी र फलफूल खेतीमा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसैले अब कमसेकम पनि ५० अर्बको चुक्ता पूँजी भएको कृषि बैंक खोलिनुपर्छ । त्यसमा हालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गतको कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम यसको शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने ती बैंकले हाल गरेजस्तो अलमल र ढलपलको कृषि कर्जा लगानी प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ । प्रस्तावित कृषि बैंकले आफ्नो कार्य बढाउँदै लैजान थालेपछि बैंकहरूको कृषि कर्जा व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न पनि सकिन्छ ।
कृषिक्षेत्रले गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझैपनि करीब ३० प्रतिशत अंश ओगटेको देखिन्छ भने अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जनको क्षेत्र पनि यही हो । तर, बिडम्बना यतिका बैंक वित्तीय संस्थाहरू हुँदा पनि सरकारले कहिल्यै कृषि कर्जा व्यवस्थाका लागि बेग्लै बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा ठम्याउनै सकेन । प्रस्तावित बैंक स्थापना हुनसके अहिलेका लघुवित्तीय संस्थाहरू, जसका कार्यसञ्जाल ७७ ओटै जिल्लामा पुगेका छन् र यससित करीब ५० लाख सदस्य आबद्ध छन्, तीमार्फत पनि यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । हाल करीब ३५ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थामध्ये संस्थागत सुशासन भएका संस्थाहरूलाई सरीक गराएर लैजान नसकिने पनि होइन । मूलकुरो, सरकार, केन्द्रीय बैंक र सरोकारवाला संस्थाहरू कृषि कर्जाको आवश्यकतालाई प्रणालीगत सुधार गरेर लाने विषयमा इमानदारीका साथ कटिबद्ध भएर अगाडि अउनसक्नुपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य लगानी बढेकाले आगामी दिनमा कन्टेन्टतर्फको लगानी विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण नेपालमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको र लकडाउन अगाडिको तुलनामा अहिले डाटा उपभोगको प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भएकाले कन्टेन्टमा लगानी बढाउन आवश्यक भएको सरोकारवाला पक्षले बताएका हुन् ।नेपाल आर्थिक पत्रकार […]
