नेपालमा कृषिक्षेत्रमा कर्जा विस्तारको संस्थागत प्रयास भएको निकै भयो । खास गरेर २०२४ सालमा विशेष ऐनअन्तर्गत आएको कृषि विकास बैंकको स्थापनापछि यो क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा लगानीको आरम्भ भएको हो । त्यसअघि स्थापित सहकारी बैंकले पनि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्थ्यो । त्यो बैंक पछि कृषि विकास बैंकमा गाभियो । अहिले त्यही कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको छ । अब उक्त बैंकबाट कृषिक्षेत्रमा हुने लगानी भनेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका तोकिएको सीमाको लगानीबाहेक उसले चाहेमा मात्र हुने हो । त्यसरी विगतमा कृषि कर्जा लगानीका लागि गरिएको गतिलो संस्थागत प्रयास नै वाणिज्य बैंकिङमा परिणत भएपछि यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन कृषि कर्जा लगानीका लागि ढोका थुनिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहका क्षेत्रमा यो एउटा गम्भीर नीतिगत त्रुटि थियो ।
कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको थालनी भने २०३१ सालदेखि हुन थालेको हो । त्यस बेलादेखि थालिएको वाणिज्य बैंकहरूमार्फत यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था हाल प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रका नाममा कायमै छ । यसअन्तर्गत कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यसलाई आगामी २०८२ असारसम्म्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने कृषितन्त्रका विद्यमान प्रणालीगत विकृतिहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई जहिल्यै प्रोत्साहित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध हुन सकेको देखिँदैन । साथै, यो क्षेत्रमा संरक्षणको आवश्यकता पनि पर्छ । यो क्षेत्रमा जोखिम भए पनि यो रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कहिल्यै बजार अभाव नरहने अनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा जहिल्यै सहयोग गरिरहने क्षेत्र भएकाले यसलाई अघि बढाएर लैजानु ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जोखिम भएकैले सरकारी संरक्षण लगायत विविध कुराहरूमा ध्यान दिनपरेको हो । खेतीपातीमा लाग्नेहरूका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्को उपलब्धता, बजार, भण्डारण, बीमा, सहुलियत कर्जा, उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने ग्रामीण सडकको सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति, कृषि प्राविधिकहरूको निरन्तर र गुणस्तरीय सहयोग, कृषि औजारको समुचित प्रबन्ध, औषधिहरूको उपलब्धता, अनुदान आदि एकीकृत र प्याकेजकै रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । ती चीजको बन्दोबस्तीको प्रत्याभूत भयो भने मात्र यो क्षेत्र फस्टाउन सक्छ ।
कृषिक्षेत्रमा लाग्नु भनेको जोखिम उठाउनु पनि हो । परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जनका लागि त जसोतसो कृषि प्रणाली घस्रिरहेकै छ । तर, साँच्चीकै यो क्षेत्रमा कायापलट गर्ने हो भने माथि भनिएका कुराहरूलाई सरोकारीहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गनैपर्छ । कृषिमा स्नातक वा उच्च उपाधि लिएकाहरूलाई यो क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरेर लाने कार्यक्रमहरू आउन सकेका छैनन् । कृषिक्षेत्रमा भएका गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले पनि कृषिको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन सकेको देखिँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएका कृषिक्षेत्रका विकृतिहरू नै कृषि कर्जाको विस्तार र विकासमा वाधक हुन् । कृषि कर्जा व्यवस्थित गर्न ती कुराको अध्ययन आवश्यक छ । कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
सामान्यतया वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी हरेक वर्ष बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, कोरोना महामारीका कारण अरू कर्जा लगानी विस्तारित नभएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा पनि कर्जा विस्तार हुनसकेको छैन । कोरोनाका कारण यसमा लगानी नपुगे पनि हर्जाना लाग्ने व्यवस्थालाई आगामी वर्षसम्मको राहत दिइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा सामान्यतया यस्तो लगानी बढ्न नसकेको यथार्थलाई दृष्टिगत राखी अब सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विशेष किसिमको प्रोत्साहन दिएर तेस्तो लगानीलाई अगाडि बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले कम लगानी गर्नेलाई बैंकहरूको तत्काल कायम उच्चतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लगाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो हर्जाना केन्द्रीय बैंकको आम्दानी हुने गरेको छ । कृषिमा लगानी नगर्दाको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूलाई हर्जाना लगाई केन्द्रीय बैंकले आम्दानी बाँध्नु न्यायिक देखिन्न । बरु, कसरी यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने नीति हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा कुनै बेग्लै वित्तीय संस्था नभएकाले भइरहेकै वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी परिचालन गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अभीष्ट नराम्रो त होइन तथापि यो व्यवस्था मात्र पर्याप्त वा अन्तिम विकल्प होइन । करीब ५ दशकको अनुभवले यसै भनिरहेको छ । अब यस व्यवस्थाको पुनरवलोकनको खाँचो देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रोत्साहनको एउटा उपाय कृषिमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट ट्यासमा सरकारले निश्चित प्रतिशत छूट दिएर ( हालको ३५ प्रतिशतलाई ३० वा २५ प्रतिशतमा ल्याएर ) पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले लिने हर्जानालाई उक्त बैंकले आम्दानी नबाँधी त्यसलाई अत्यन्त न्यून बैंक दरमा लगानी गर्न चाहने वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरू वा वित्त कम्पनीहरू कृषिक्षेत्रमा भरसक लगानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा जहिल्यै देखिएका छन् । कृषिमा हुने लगानी जोखिमयुक्त मात्र नभएर प्राविधिक किसिमको पनि हुने भएको साथै एसमा लगानीकर्ता बैंकको प्रयासलाई थप बलियो बनाउने काममा अन्य सरकारी निकायहरू समेतको समन्वयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।
कृषि कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा प्रणालीगत सुधारकै खाँचो छ । त्यो भनेको अब कृषि कर्जाका लागि मात्र भनेर एउटा बेग्लै वित्तीय संस्था ( कृषि बैंक) कै स्थापना गर्नु हो । यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कर्जा लगानी गर्ने हाल कुनै पनि संस्था छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूबाट हालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट यो क्षेत्र खासै खगाडि बढ्न सक्दैन । किनभने तिनले लगानी गर्ने भनेको निश्चित सीमामात्र हो र त्यो माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा बढ्न सक्दैन । वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्दैनन् । चिया, कफी र फलफूल खेतीमा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसैले अब कमसेकम पनि ५० अर्बको चुक्ता पूँजी भएको कृषि बैंक खोलिनुपर्छ । त्यसमा हालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गतको कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम यसको शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने ती बैंकले हाल गरेजस्तो अलमल र ढलपलको कृषि कर्जा लगानी प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ । प्रस्तावित कृषि बैंकले आफ्नो कार्य बढाउँदै लैजान थालेपछि बैंकहरूको कृषि कर्जा व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न पनि सकिन्छ ।
कृषिक्षेत्रले गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझैपनि करीब ३० प्रतिशत अंश ओगटेको देखिन्छ भने अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जनको क्षेत्र पनि यही हो । तर, बिडम्बना यतिका बैंक वित्तीय संस्थाहरू हुँदा पनि सरकारले कहिल्यै कृषि कर्जा व्यवस्थाका लागि बेग्लै बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा ठम्याउनै सकेन । प्रस्तावित बैंक स्थापना हुनसके अहिलेका लघुवित्तीय संस्थाहरू, जसका कार्यसञ्जाल ७७ ओटै जिल्लामा पुगेका छन् र यससित करीब ५० लाख सदस्य आबद्ध छन्, तीमार्फत पनि यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । हाल करीब ३५ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थामध्ये संस्थागत सुशासन भएका संस्थाहरूलाई सरीक गराएर लैजान नसकिने पनि होइन । मूलकुरो, सरकार, केन्द्रीय बैंक र सरोकारवाला संस्थाहरू कृषि कर्जाको आवश्यकतालाई प्रणालीगत सुधार गरेर लाने विषयमा इमानदारीका साथ कटिबद्ध भएर अगाडि अउनसक्नुपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।