ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको अंकुश–ब्याजदर संशोधन गर्न निर्देशन

मौद्रिक नीतिको उल्लंघन

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको भनी आलोचना भइरहँदा उसले आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत हुने गरी अन्तरबैैंक ब्याजदर कम हुँदा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकारी दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । ब्याजदर कोेरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता हुँदा विभिन्न औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलतामा दबाब परे बजारमा पैसा पठाउने नीति लिएको छ । तर, अहिले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने बेला त्यसो नगरी अन्तरबैंक ब्याजदर घट्न दिएको छ । यसो गर्नुका पछाडि सरकारलाई सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋणपत्र विक्री गर्न दिने वातावरण बनाउनु हो । राष्ट्र बैंकको चाहनाले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबले यसो गरेको पाइन्छ । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने नीति सरकारले लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै फरक भएमा उसले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकले आफैलै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बर्खिलाप काम गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको काम पारदर्शी हुँदैन र अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि नीति जहिले पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । विकसित देशहरूमा नीति अनुमानयोग्य मात्र नभई स्थिर हुने गर्छ, जसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, नेपालमा भने स्थिर नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना रहन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरू ऋण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसा फालाफाल भए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता छोटो अवधिका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषण बैंक र राष्ट्र बैंकको समेत रहेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सानातिना काममा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुनुलाई सही मान्न सकिँदैन । तर, विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ हेर्न केही समय लाग्नेछ । बजार बिग्रनुमा सरकार र राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्नेमा विमर्श आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले आफूले लिएको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उसको सबै काम र निर्देशन पारदर्शी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कुनै लक्ष्य लिइन्छ भने त्यो पूरा गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन भने त्यो व्यावहारिक छैन भन्ने हुन्छ । यदि मौद्रिक नीति व्यावहारिक छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । अव्यावहारिक भएका कारण वा अन्य कारणले नीति लागू भएन भने त्यो नियामक निकायको विफलता मानिन्छ जसले भोलिका दिनमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अबको समय भनेको शेयरबजारकै हो : नवनीत अग्रवालको विचार

नीतिगत अस्थिरताको कारण पूँजी बजार सधैं अन्योलमा रुमलिने गरेको छ । कुन बेला कुन खालको नीति र निर्देशन आउने हो भन्ने त्रासमा लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो होला ? यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विगत केही वर्षयता पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि नीतिगत स्थिरता नहुँदा बजार उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको हो । शेयरबजारमा अहिले केही सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । डिम्याट खातामात्रै ५० लाख नाघेको छ । तीमध्ये १२/१३ लाख दोस्रो बजारमा सक्रिय छन् । यो भनेको शेयरबजारप्रति चेतनाको स्तर बढेको प्रमाण हो । शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि र कोरोना महामारीताका बन्दाबन्दीमा लगानीका अन्य अवसर नभएका बेलामा शेयरबजारले दिएको लाभले गर्दा पनि शेयरबजारप्रति धेरैको आकर्षण बढेको हो । तर, शेयरबजारप्रति सरकारी दृष्टिदोष बेलाबेलामा समस्याका रूपमा उभिने गरेको छ । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन । सरकारले बाहिरबाट कच्चा पदार्थदेखि प्रविधिसम्म सबै आयात गरेर न्यून मूल्यअभिवृद्धि गर्ने ‘एसेम्बल’ उद्योगलाई उत्पादनमूलक भन्छ तर शेयरबजारलाई अनुत्पादक मान्छ । कुनै पनि उत्पादनको शत प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी छैन, अधिकांशले भाडा बचाउन ‘एसेम्बल’ गरिरहेका छन् । अन्यत्र लगानीको अवसर नहुँदा शेयर धितो राखेर ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, अनि अन्यत्रको अवस्था केही खुकुलो हुनेबित्तिकै अनुत्पादकको ट्याग भिराएर शेयरबजारलाई कस्ने काम गर्छ । २ वर्षअघि हात जोडेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिने बैंकका प्रबन्धकहरू अहिले पैसा फिर्ता गर् भन्दै थर्काउन पछि पर्दैनन् । बैंकहरूले ऋणी खोजिदिन आग्रह गर्थे । त्यसबेला मासिक १ लाख रुपैयाँ आय भएकालाई पनि महँगा गाडी किन्न लगानी गरे । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १४/१५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । १ प्रतिशत प्रिमियममा दिएको कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । सेवा शुल्कमा पनि यस्तै अराजकता छ । राष्ट्र बैंकले नै यो अराजकता र तजबिजी अधिकारको छिद्र छोडिदिएको छ । कुनै पनि शुल्क निश्चित नतोकेर ‘यतिदेखि यतिसम्म लिन सक्ने’ भनेपछि यस्तो तजबिजी अधिकारमा चलखेल हुन्छ । यो खुलेआम मनपरीको आधार हो । यस्तो नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येकजसो साँझ नयाँनयाँ खालका निर्देशन जारी गरेर भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल सृजना गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई गति लिनबाट रोकेको छ । लगानीमा ४/१२ को संसारमै नभएको नियम यहाँ लगाइएको छ । अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताका ढुक्क भएर लगानी गर्न आएका छैनन् । यसले गर्दा शेयरबजारभन्दा घरजग्गा किनेर त्यसको भाडा खाने परिपाटीले बढावा पाएको हो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले अर्थतन्त्रका लागि नभएर सीमित स्वार्थसमूहका लागि नीति ल्याउने गरेको भान हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि स्पष्ट नीति ल्याएको छैन । शेयरबजारका बारेमा केही पनि बोलेको छैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीति र त्यसको आडमा मौलाएको प्रवृत्ति नै शेयरबजारमा अनपेक्षित उतारचढावको कारण हो । अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यी दुई प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई टेरेको छैन । यसो हो भने अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा गाभ्दा भइहाल्यो नि । नेता इमानदार नभएपछि कर्मचारीले टेर्दैनन् । अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको २५ प्रतिशत सीमाले व्यापारमा लगानी हुने अवस्था छैन । व्यापार उद्यम खुम्चिएको छ । अब लगानीको क्षेत्र भनेको घरजग्गा, सुन र पूँजी बजारबाहेक अरू देखिएको छैन । बैंकहरूले आधार र प्रिमियम दर घटाउन थालेका छन् । जग्गा र घरका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । बाहिरबाट विप्रेषणका रूपमा आएको पैसा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट बजारमै आउँछ । अब घरजग्गा र सुनका लागि ठूलो पूँजी चाहिने भयो । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका सभापति अग्रवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दा समेत राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ : वसन्त लम्साल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सीमितको पहुँचमा बैंक कर्जा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जाका ग्राहकबीच ठूलो असन्तुलन पाइएको छ । बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको संख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भए पनि ज्यादै थोरैले मात्रै कर्जामा पहुँच पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ४ करोड ३२ लाख निक्षेप खाता रहेकोमा कर्जा खाता १८ लाख ३६ हजार मात्र छ । बैंकका कुल ग्राहकमध्ये ४ दशमलव २४ प्रतिशतमात्र ऋणको पहुँचमा छन् । बैंकमा निक्षेप खाताको संख्या तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि कर्जा ग्राहकको संख्या भने विस्तार हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ग्राहक संख्या ९२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा ग्राहक भने ४२ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ करोड २५ लाख निक्षेप खाता रहेकोमा १२ लाख ८६ हजारले कर्जा लिएका थिए । हाल निक्षेप खाताको संख्या बढेर ४ करोड नाघिसक्दा पनि कर्जा ग्राहकको संख्या भने १८ लाख हाराहारीमै सीमित छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार र सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ता खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको नीतिगत प्रावधानका कारण बैंकमा खाता संख्या बढेको छ । यसैगरी शेयर कारोबारका लागि समेत बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढेको छ । तर, निक्षेप खाता वृद्धिको तुलनामा कर्जा ग्राहक संख्याको वृद्धिदर कमजोर रहेको छ । ‘बैंकिङ पहुँच वृद्धिले निक्षेप खातासँगै कर्जाको पनि वृद्धि हुनुपर्ने हो,’ राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जुन रूपमा निक्षेप खाता संख्या बढेको छ, त्यसअनुसार कर्जाका ग्राहक बढेका छैनन् ।’ बैंकमा बचत गर्नेको तुलनामा ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति थोरै हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल । ‘देशमा जति व्यावसायिक वातावरण वृद्धि हुन्छ उति नै बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्ने हो,’ उनले भने । बैंकहरूको कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको भन्दै संसद्देखि सडकसम्म आलोचना हँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको कर्जामा पहुँच बढाउन सहुलियत कर्जादेखि विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारको प्राथमिकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । फलफूल, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनका लागि सस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फलफूल एवम् जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन गर्न सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादनका साथै प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रशोधन उद्योगमा प्रयोग हुने फलफूल एवम् जडीबुटी देशभित्र उत्पादन भएको हुनुपर्ने र यो कर्जा जग्गा किन्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गरेका परियोजना, जलाशययुक्त आयोजना, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, खोप उद्योग र अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न सहुलियत दरका कर्जा दिन निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

लघुवित्त क्षेत्रका साझा मुद्दाहरू

नेपालले छैटौं आवधिक योजनादेखि लघुवित्तलाई गरीबी निवारणको महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने नीति लिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिएको छ र विभिन्न ऐन तथा नियम र संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधिहरूमा भएको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा थप बल पुगेको देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रले स्थापनाको ३ दशकमा उल्लेख्य रूपमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गरेको छ । २०७८ असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाले कुल चुक्ता पूँजी रू.२५ अर्ब र बचत रू. १३८ अर्ब रकम संकलन गरी ५४ लाख सदस्यलाई आफूसँग आबद्ध गरेको छ । ५६ प्रतिशत सदस्यलाई रू.४०३ अर्ब रकम कर्जा लगानी गरीसकेको छ । प्रारम्भमा धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसपश्चात् लघुवित्तीय सेवालाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक र सामाजिक बनाउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण तथा संस्थाको स्वनियममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस क्रममा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न मुद्दा देखा परेका छन् । र तीनै मुद्दाहरूले यस क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढेर लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमुलक बनाई लक्षित वर्गलाई सहज र सरल रूपमा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्न यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा लागत : लक्षित क्षेत्रका अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी भेगका ग्रामीण क्षेत्र रहेको र ती स्थानमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार र लक्षित वर्ग गरीब, न्यून आय र सीमान्तकृत भएकाले सेवा लागत महँगो पर्ने गरेको छ । उद्यमशीलता : ग्राहक सदस्यमा उद्यमशीलताको अभाव र वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण कर्जाको सदुपयोगको अवस्था कमजोर छ । वित्तीय स्रोत : सदस्यबाट मात्र हुने सानो आकारको बचत संकलन र नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कोषको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा वित्तीय स्रोतको न्यूनता कायम रहेको छ । साथै, बजारमा तरलताको समस्या उत्पन्न भएको समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार कार्यलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रीकृत तथ्यांक संकलन केन्द्र : लामो समयसम्म केन्द्रीकृत रूपमा तथ्यांक संकलन केन्द्रको व्यवस्था हुन नसक्दा यस क्षेत्रले प्रदान गरेको वित्तीय तथा सामाजिक सेवाको विस्तृत अध्ययन र त्यसअनुरूप भावी कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन । कर्जाको दोहोरोपना र बहुबैंकिङ : शाख सूचना र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिइने लक्ष्य र कर्जाको पूर्णरूपमा सदुपयोगिता हुन नसक्दा कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिताको कमी भई एकभन्दा बढी संस्थाबाट एउटै ऋणीमा सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी भको छ । सुपरिवेक्षकीय चुनौती : कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, अधिकांश सञ्चालक समितिमा व्यावसायिकता र दूरदर्शिताको अभावका साथै न्यून सक्रियता, कर्मचारीमा कार्यदक्षताको अभाव, धितो कर्जालाई जोड दिने प्रवृत्ति, नाफामुखी व्यवसायलगायत कारण सुपरिवेक्षकीय चुनौती थपिँदै गएको छ । ब्याजदरको सीमा निर्धारण : ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा र विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा दुई अंकको ब्याजदर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारी संस्थाले सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुुलगायत अवस्था रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव : इन्टरनेट, सडक, बिजुली, सुरक्षाजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण लक्षित क्षेत्रमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गर्ने कार्य सहज हुन सकेको छैन । कर्मचारीसँग सम्बन्धी मुद्दा : दक्ष कर्मचारीको अभाव, न्यून पारीश्रमिक, स्पष्ट वृत्तिविकासको अभाव, सामानान्तर संस्थाबाट माथिल्लो तहमा र सोही तहमा पनि बढी सुविधा दिएर कर्मचारी तानातानको अवस्थाले गर्दा संस्थामा कर्मचारी टिकाइराख्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कर्जा सूचनासम्बन्धी कार्य : लामो समयपश्चात् स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भइरहनुले शाख सूचनासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुजस्ता समस्या रहेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने संस्था फिंगोजलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिएको रूपान्तरण सँगसँगै गैरसरकारी संस्कृति संस्थामा भित्रिनु, छोटो समयमा उल्लेख्य संख्यामा लघुवित्तीय संस्थाको उपस्थितिका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गई नाफामूलक प्रवृत्ति बढ्नु, लघुवित्तसम्बन्धी आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई बिर्संदै जानु, ग्राहक सदस्यको अधिकारसम्बन्धी विषयले आवश्यक महŒव पाउन नसक्नु र यस सम्बन्धमा न्यूनतम शर्त निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नल्याइनु, पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको मर्जर र प्राप्ति कार्य उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी र सहज हुन नसक्नु तथा ढिलाइ हुनुलगायत विषय लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । पराम्परागत रूपमा ग्रामीण र विकासको दृष्टिकोणले ओझेलमा परेका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने व्यवस्थामा परिवर्तन भई शहरी र विकास भएका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई समेत यस क्षेत्रले समेट्नुपर्ने पछिल्लो नीतिले यस क्षेत्रको महत्त्वलाई अझै फराकिलो बनाएको छ । नीतिगत व्यवस्था जतिसुकै उदार र राम्रो भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो र प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । तसर्थ, यस क्षेत्रमा व्याप्त रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा ल्याइने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र यस क्षेत्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ तालुकी निकाय र संस्था स्वयंले पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

फेरि ब्याजयुद्द सुरु हुन्छ वा ३ बुँदे अनुसार ब्याज तय हुन्छ ? यसो भन्छ राष्ट्र बैंक

Bizpati आश्विन २०७८

परियोजना धितोमा रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने

काठमाडौं । अब परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि परियोजना धितो राखेर बढीमा रू. १ करोडसम्म कर्जा पाइन्थ्यो । तर, अब भने रू. ५ करोडसम्म त्यस्तो कर्जा पाइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले परियोजना धितो कर्जाको सीमा बढाइएको बताए । ‘एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै परियोजना धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँबाट बढाएर रू. ५ करोड पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘विशेषगरी परियोजनामा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ यस्तै, अब कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय, पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादन मुलुक व्यवसायका लागि पनि रू. ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रयोजनमा रू. १५ लाखसम्म मात्रा कर्जा पाइन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि प्रकारको कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा कम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विपन्न वर्गमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो । बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा दिँदा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कुनै शेयरधनीले आफू र बैंक बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको अंशियार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेमा पनि साधारणसभामा भाग लिन पाउने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका सञ्चालक÷शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले १ वर्षसम्म मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप र कर्जासम्बन्धी कुनै कारोबार गर्न नपाउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोष रकम जम्मा गर्न बाध्य नहुने बताइएको छ । बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पूँजीकोषको अङ्गका रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बताइएको छ । यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ । यस्तै, बैंकहरूले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा जारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी रकमलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कुनै पनि प्रकारको उपहार, चिट्ठा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई पनि विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको ३ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंकहरूलाई छूट दिइने बताइएको छ । वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २०८० असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि २०८० असारमसान्तसम्म थप गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, एटीएमजस्ता प्रविधि अपांगमैत्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

ब्याजदरको किचलो र ऋणपत्र

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि सबै बैैंकले यसको पालना गरेको पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले यसका लागि दिएका समयसीमा बाँकी रहे पनि अहिले जति ऋणपत्र जारी भएको छ त्यो अपर्याप्त देखिन्छ । ब्याजदरमा स्थायित्वका लागि ल्याइएको यो उपकरण प्रयोगमा बैंकहरू किन उत्साहित हुन नसकेका होलान् ? ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकले पैसाको कारोबार गर्ने हो । बैंकले गर्ने लगानीमा निक्षेपको अंश अत्यधिक रहेको पाइन्छ । तर, निक्षेपको रकम अल्प अवधिको हुन्छ । त्यसैले यसको ब्याजदर निकै चाँडो परिवर्तन हुन्छ । बजारमा तरलतामा दबाब पर्नेबित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसबाट बैंकको कस्ट अफ फन्ड महँगो पर्छ र ऋणमा पनि ब्याज बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही कारण नेपालको बैंकिङमा ब्याजदरको किचलो सधैंको समस्या बनिरहेको छ । यही समस्यालाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको जोहो गर्नका लागि ऋणपत्र अनिवार्य गरिएको हो । चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय बैंकले यो सीमा पुर्‍याएका छैनन् । चारओटा बैंकले त ऋणपत्र जारी नै गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा बाँकी छ भन्ने तर्क गरिन्छ तर खासमा उनीहरू यस्तो दीर्घकालीन स्रोतका लागि अनिच्छुक भएका हुन् । जुन बैंकको आधार दर नै धेरै कम रहने गरेको छ त्यस्तो बैंक बजारमा चलेको ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेर रकम जुटाउन इच्छुक नहुनु स्वाभाविक हो । तर, जसको कस्ट अफ फन्ड बढी छ तिनले ऋणपत्र जारी गर्न किन नचाहेका हुन् ? कि नसकेका हुन् ? विचारणीय छ । यसमा राष्ट्र बैंकको मौनता पनि अचम्मलाग्दो छ । बैंकले ऋणपत्रका लागि क्रेडिट रेटिङ गराउन नसकेको हो वा बैंकको अवस्था राम्रो नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै त्यसको स्वीकृति नदिएको हो आशंका गर्ने ठाउँ छ । ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँ“जीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकसँग ऋण दिने फन्ड चुक्ता पूँजीभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ । जति निक्षेप छ त्यसको २५ प्रतिशत ऋणपत्रबाट उठाउन पर्ने भनेको भएचाहिँ ब्याजदर स्थायित्व हुन्थ्यो । त्यही पनि बैंकहरूले टेरेनन् । ब्याजदर स्थायित्वतिर बैंक जान नमानेको संकेत हो, यो । राष्ट्र बैंकले अब अर्को कुन उपाय ल्याएर ब्याजदर स्थायित्व गर्ला ? तरलतामा चाप नपरेकाले केही समय अघिसम्म ब्याजदर निकै तल झरेको थियो । यस्तो बेला ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकको कस्ट अफ फन्ड सस्तो पर्न जान्थ्यो । त्यसैले त्योे ऋणपत्र विक्री गर्ने उचित समय थियो । तर, अझै पनि समय पूरै घर्किसकेको छैन । यस विधिबाट रकम उठाउँदा बैंकहरूलाई ८/१० वर्षका लागि स्थिर ब्याजदरमा लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुन्छ । यसबाट ऋणपत्र किन्ने र बेच्ने दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् । ऋणपत्र विक्री अनिवार्य गर्दा ऋणपत्रको बजारलाई चलायमान बनाउन पनि सहज हुन्छ । पूँजी बजारको विविधीकरणमा सहयोग पुग्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले लगानीयोग्य रकम अपुग भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी संकलन गर्नुभन्दा ऋणपत्रबाट लगानीयोग्य रकम जम्मा गर्नु पूँजीबजारका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ । ब्याजदर घटेको बेलामा ऋणपत्र निकालेको भए कम ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्थ्यो । बैंकहरूलाई यही बेला नियामक निकायले दबाब दिनुपथ्र्यो । तर, राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा स्थायित्व दिने यो अवसरको उपयोग गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विवाद समाधान गर्न कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको अंकुश–ब्याजदर संशोधन गर्न निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री