काठमाडौं । अब परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि परियोजना धितो राखेर बढीमा रू. १ करोडसम्म कर्जा पाइन्थ्यो । तर, अब भने रू. ५ करोडसम्म त्यस्तो कर्जा पाइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमवार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले परियोजना धितो कर्जाको सीमा बढाइएको बताए ।
‘एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै परियोजना धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँबाट बढाएर रू. ५ करोड पुर्याएका छौं,’ उनले भने, ‘विशेषगरी परियोजनामा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
यस्तै, अब कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय, पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादन मुलुक व्यवसायका लागि पनि रू. ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रयोजनमा रू. १५ लाखसम्म मात्रा कर्जा पाइन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि प्रकारको कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा कम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विपन्न वर्गमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो ।
बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा दिँदा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
कुनै शेयरधनीले आफू र बैंक बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको अंशियार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेमा पनि साधारणसभामा भाग लिन पाउने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका सञ्चालक÷शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले १ वर्षसम्म मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप र कर्जासम्बन्धी कुनै कारोबार गर्न नपाउने बताइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोष रकम जम्मा गर्न बाध्य नहुने बताइएको छ । बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पूँजीकोषको अङ्गका रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बताइएको छ । यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ ।
यस्तै, बैंकहरूले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा जारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी रकमलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कुनै पनि प्रकारको उपहार, चिट्ठा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई पनि विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको ३ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंकहरूलाई छूट दिइने बताइएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २०८० असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि २०८० असारमसान्तसम्म थप गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, एटीएमजस्ता प्रविधि अपांगमैत्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ ।
