फेरि ब्याजयुद्द सुरु हुन्छ वा ३ बुँदे अनुसार ब्याज तय हुन्छ ? यसो भन्छ राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले रोकिएको ब्याजयुद्द मङ्सिरमा के हुन्छ भन्ने सबैको चाँसो रहेको छ। प्रतिस्पर्धमा उत्रिंदा दोहोरो अंकको ब्याजदर सार्वजनिक भएपनि राष्ट्र बैंकको 'निर्देशन' ले सिंगल डिजिटमा बस्न बाध्य भएको बैंकहरुको ब्याजको दर मङ्सिरमा के हुन्छ भन्ने चाँसो बढेको हो। प्रतिस्पर्धाका आधारमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजको दर साढे ११ प्रतिशत पुर्याएर पछि हटेको अवस्था भएकाले अब पनि कुन तरिकाले ब्याजदर तय हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकमा निर्भर रहने अधिकांश बैंक वित्तीय सँस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुको भनाई छ।यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो 'स्पेसिफिक सर्कुलर' अनुसार नै ब्याजको दर निर्धारण हुने बताएका छन्।उनकाअनुसार कात्तिकदेखि लागू हुनेगरि बैंक वित्तीय सँस्थाले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको बचत र मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतले बढाएर मङ्सिरदेखि लागू हुनेगरि कात्तिकमा ब्याजको दर सार्वजनिक गर्न पाउनेछन्। ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनका लागि नै राष्ट्र बैंकले तीन बुंदे निर्देशन जारि गरेको बताउदै प्रवक्ता ढकालले त्यो निर्देशन अक्षरस पालना हुनुपर्ने बिजपाटीलाई बताए। यस आधारमा मुद्दती निक्षेपमा सबै भन्दा बढी ब्याजदर अर्थात ९.३६ प्रतिशत सार्वजनिक गरेका बैकहरुले अब बढीमा १०.२९६ प्रतिशत ब्याज कायम गर्न पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 'ब्याजदर करिडोर' वाला निर्देशनअनुसार बैंक वित्तीय सँस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजको दर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजको दरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्रै परिवर्तन गर्न पाइनेछ। बैंकिंङ प्रणालीमा कात्तिक १० गतेसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने राष्ट्र बैंकले हिजो कात्तिक ११ गतमात्रै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गरेको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको सम्बोधन : सीमा तोक्नुभन्दा आधारदरबाट ब्याज तय गर्नु उपयुक्त

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

उच्च तरलतामा ब्याजदरबढाउने प्रतिस्पर्धा

उच्च ब्याजदर र लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकी तरलता थुप्रिए पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाइएको छ । विश्वभरिकै बैंकिङ सिद्धान्त हो : बैंकमा कर्जायोग्य रकम थुप्रियो भने निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्छ । तर, यसको विपरीत अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । यसले बैंकहरूले कतै ब्याजदर उच्च राखिराख्न चाहेको त होइन भनी आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । ब्याजदरको निर्धारण सामान्यतया बजारले गर्छ । अर्थात् पैसाको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर कायम हुन्छ । बजारमा बढी पैसा माग भएको छ र बैंकसँग पैसा छैन भने उसले उच्च ब्याजदर दिएर पनि निक्षेप रकम बढाउने नीति लिन्छ । पैसा लगानी भइरहेको छैन र बैंकमा थुप्रिइरहेको छ भने निक्षेपमा ब्याजदर घटाउनैपर्ने हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नुको अर्थ बैंकहरूको आधार दर बढ्नु हो । आधार दरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर कायम गर्छन् । अहिले बढेको ब्याजदरले बैंकको आधार दर बढ्ने हुँदा कर्जाको ब्याज फेरि बढ्ने देखिन्छ । विश्वभरि नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख काम ब्याजदर स्थिर राख्नु र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा लिने गरी नीति बनाउनु पनि हो । नेपालमा ब्याजदर निकै अस्थिर भएकाले बारम्बार समस्या आइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई वाञ्छित आकारमा राखिराख्न आवश्यक नीति लिनुपर्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथि जान नदिनका लागि ऐन, कानूनको आवश्यकता छ भने पनि बनाउनुपर्छ । ब्याजदरको हकमा न बजारअनुसार चल्ने न निश्चित अवधिभन्दा माथि जानबाट रोक्ने नीति नलिने हो भने समस्याको समाधान निस्कन कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको आकार र प्रवृत्ति हेरेर ब्याजदर कतिमा राख्ने भन्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्छ । यद्यपि ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्छ । अहिले विश्वभरि नै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिन कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालले पनि यस्तै नीति लिएको देखिन्छ । त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले पनि ब्याजदर बढाउन अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको भनी चर्चा नचलेको होइन । यथार्थ जे भए पनि बैंकहरू नै पनि ब्याजदर बढाउन लागेको आभास हुन्छ । ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्था नै हुन् । तिनलाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न लगाउने हो भने थोरै ब्याजदर बढी हुनासाथ बैंकमा रकम सारिरहने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । अहिले तरलता थुप्रिएका बेला निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने कारण नै देखिँदैन । पूँजी पलायन भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि ब्याजदर बढाएको हो भन्ने आधार देखिँदैन । बरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप रिन्यू गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैंकमा पैसा सर्ने डरका कारण यस्ता बैंकले ब्याजदर बढाएका हुन् भनी एकथरीको विश्लेषण पाइन्छ । यदि त्यसो हो भने यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारले नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्था नै हुन् । तिनलाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न लगाउने हो भने थोरै ब्याजदर बढी हुनासाथ बैंकमा रकम सारिरहने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न बाध्य पार्नुपर्छ । ब्याजदर र मुद्रास्फीतिबीचको सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक मानिन्छ । यदि ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा निकै कम छ भने त्यसले बचतलाई प्रोत्साहन गर्दैन । यस्तोमा उपभोग बढ्छ र बचत घट्छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई पनि वाञ्छित सीमाभित्र राख्न विभिन्न उपकरणहरू ल्याउँछ । तर, यो काम गर्न राष्ट्र बैंक सफल भएको देखिँदैन । मुद्रास्फीति रोक्न केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न लगानी जरुरी हुन्छ । लगानी भनेको बैंकबाट ऋण लिएर गर्ने हो । तर, चर्को ब्याजदरका कारण अहिले उद्योग व्यवसायहरू विस्तार निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यस्तोमा ब्याजदर कम गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । अहिले जसरी विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले सन्तुष्टि लिइरहेको छ, यो उसको कामले गर्दा भएको होइन । यी सुधारमा सन्तुष्टि लिनुभन्दा किन कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको छ भनेर काम गर्न बढी जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि निर्देशन दिएर समय व्यतीत गर्नुभन्दा ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकहरूको प्रिमियमबारे महालेखाको गलत टिप्पणी, 'हचुवा व्याख्याले गलत सन्देश गयो'

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिएको प्रिमियमबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गलत टिप्पणी गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले बैंक, वित्तीय संस्थालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा कमका उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरी निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा बाहेकका कर्जाको हकमा भने बैंकहरूले नै प्रिमियम (Premium) निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, महालेखाले सबै कर्जामा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियमको प्रावधान लागू हुने भन्दै बैंकहरूको प्रिमियममा प्रश्न उठाएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्था पालना नगरी बैंकहरूले ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको जानकारीमा आएको छ,’ महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदर (Interest Rate) मा कर्जा दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७७ सालमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएको थियो । कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा १ करोड र २०७९ सालमा २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसबाहेकको कर्जामा भने प्रिमियमबारे राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छैन । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनिल शर्मा राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको हकमा मात्र २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोकेको भन्दै महालेखाले औंल्याएको कैफियत नै गलत भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियमको व्यवस्था लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेकका कर्जाको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण बैंकहरूले नै गर्न पाउने व्यवस्थालाई महालेखाले ख्याल गरेन ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधारदर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम भने परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । वाणिज्य बैंक (Commercial Bank)हरूले आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरी कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित गरे पनि चैतदेखि भने बैंकर्स संघले नै ५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्न भद्र सहमति गरेको छ । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले महालेखाको टिप्पणी हचुवा भएको र यसले गलत सन्देश गएको बताए । ‘महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै गलत व्याख्या गरी प्रिमियममा कैफियत औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा महालेखाले हचुवामै प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक तथा प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम लिएको विषयमा कैफियत औंल्याएको बताउँछन् । ‘बढी प्रिमियम लिएको विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कोट गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसबारे थप स्पष्ट हुन सम्बद्ध लेखापरीक्षकसँग बुझ्नुपर्छ ।’ यसैगरी महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अतिरिक्त थप प्रिमियम लिएको रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अभिलेख नराखेको पनि औंल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले ऋणीलाई दिइने कर्जाको ‘अफर लेटर’मै आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीनाको अघिल्लो दिन निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाका लागि प्रिमियमसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, तरलता अभाव (Liquidity Crisis) का कारण देखाएर गतवर्ष बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि पुराना ग्राहकको प्रिमियम दर नै बढाएका थिए । उद्योगी, व्यापारीबाट गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नाफामा खर्च लेखेर ४ अर्ब ६६ करोड फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार फिर्ता भएको रकमबारे अभिलेख नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ब्याजदरको न्यायोचित नियमन : ब्याजविरुद्धको अराजक गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि शर्तअनुसार कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्नु ऋणीको दायित्व हो । ऋणको विभिन्न शर्तहरूमा मञ्जुरी गरिपछि नियमित कर्जा वा ब्याजको किस्ता तिर्ने कार्यमा अनावश्यक विवाद गर्ने वा अराजक क्रियाकलापमा उत्रने कार्य गैरकानूनी हो । पछिल्लो समय ब्याजको बहानामा अराजक समूहमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हानि हुने कार्य वा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्रवाह हुने कर्जा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम हो । तर, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षणसमेत हुनुपर्ने मान्यताको विपरीत संगठित रूपमा नै कर्जा नतिर्ने कार्यको प्रोत्साहनले कुनै पनि समय वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत कुल ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ऋणीलाई करीब ४८ खर्ब ऋण प्रदान गरेका छन् । कुल निक्षेप तथा ऋण लगानीमा वाणिज्य बैंकहरूको अंश ८८ प्रतिशत छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरको आधार दर (बेस रेट) १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने भारित औसत ऋणको ब्याजदर १२ दशमलव ७८ कायम रहेको छ । त्यसैगरी मुद्दती निक्षेपतर्फको भारित औसत निक्षेप दर ११ दशमलव शून्य ६ छ भने भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ७ दशमलव ५३ पुगेको छ । उल्लिखित स्तरमा कायम ब्याजदरको तथ्यांकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम तरलताको परिस्थिति सहज नरहेको संकेत गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यस्ता समस्या निराकरणका लागि यथोचित ढंगले दबाब दिनुको सट्टा संगठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नु वा यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु शोभनीय विषय होइन । ब्याजदर निर्धारणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था र मौद्रिक नीतिको कडाइका कारण समग्र वित्तीय संस्थाहरूमा समस्याहरू देखिन थालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जामा विभिन्न प्रकारले कडाइ गरेका थिए । वित्तीय संस्थाको त्यस प्रकारको गतिविधिले नियमित मुद्रा प्रवाहको प्रणालीमा अवरोध भयो र कर्जा नियमित हुन सकेन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायत कारणले व्यावसायिक गतिविधि उत्साहजनक बनेन भने कर्जा तथा ब्याज तिर्नमा व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ हुनपुग्यो । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश अस्वाभाविक बढ्यो भने विशेषतः लघुवित्तको खराब कर्जामा झन् असामान्य वृद्धि देखिन पुग्यो । त्यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था र नियमनमा समेत विभिन्न कमजोरीहरू रहेको सतहमा आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको समग्र यो प्रकृतिको परिस्थितिलाई तत्काल सहजतापूर्वक समाधान गर्ने ध्येयले नियामक निकाय र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लघुवित्तमा देखिएको आगो अन्यत्र पनि बिस्तारै सल्किने र भीषण डढेलोको रूप लिने परिस्थिति तयार नहोला भन्न सकिँदैन । सापेक्षित रूपमा ब्याजदरको स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण, अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभावको न्यूनीकरण र तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत उत्तरदायित्व हो । त्यसका अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सापेक्षित नीतिको पक्षपोषण आवश्यक रहन्छ । त्यसैगरी मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि आवश्यक न्यायोचित नियमनसहित मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार दरमा हस्तक्षेप गर्दै समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक छ । तर, बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको छ भने स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको नियमनमा चुकेको कारण प्रणालीगत समस्यामा अराजक समूह खेल्न सफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत गाँजेकाले तरलता व्यवस्थापनमा भएका अहिलेसम्मका प्रयासहरू फलदायी देखिएनन् । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयास र उपकरणको व्यवस्थापनले मात्र सार्थक हुने देखिएको छैन । तरलता अभावको मुख्य समस्या नै समग्र आर्थिक गतिविधि र प्राप्त हुने स्रोतहरू संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटा र विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, ऋण एवं दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमीलगायत कारण स्रोतका रूपमा रहेका संकटहरू हुन् । यससँगै सरकारको समेत बजेट खर्च यथेष्ट बढ्न नसकेको अवस्थामा उपभोग खर्चले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिइरहेको छ । तसर्थ वित्तीय स्रोतको प्राप्ति वा मौद्रिक बचतमा देखिएको समस्याको निराकरणका लागि सरकारले नै अन्य वैधानिक निरुपणको उपाय छिटो खोज्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले ब्याजदरको स्थायित्वका समेत लागि उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने मान्यताबाट प्रेरित हुनु गलत हुन्छ । स्वतन्त्र बजार प्रणालीमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारणको कार्यलाई न्यायोचित दृष्टिकोणले नियमित अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणको परिचालन, वर्गीकरण, प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा बेवास्ता गरिँदै आएका कारण त्यसको असरले समग्र प्रणालीलाई धक्का दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयमा समेत सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु आवश्यक छ । वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर घट्नु र बढ्नु सामान्य नियम हो तर अनावश्यक रूपमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । त्यसैगरी यो अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि स्वाभाविक मानिँदैन । समग्र अर्थव्यवस्थाको अपेक्षित वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको सापेक्ष हुने गरी निर्धारण हुने ब्याजदर आदर्शतम मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, केन्द्रीय बैंकमा रहेको निक्षेप वा खरीद तथा विक्रीमा प्रवाह भएको वित्तीय उपकरणहरू विद्यमान बजार ब्याजदरमा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा ऋणीको मागअनुसार उपलब्ध हुने मात्रामा रकमको जोहो हुनु आदर्शतम तरलताको अवस्था मान्न सकिन्छ । स्थिर अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको अवस्था र निर्धारणको प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा हुने ब्याजदर निर्धारणको प्रक्रियालाई सधैं न्यायोचित र सापेक्षित बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको परोक्ष निगरानीमा वित्तीय संस्थाहरूले लागतका आधारमा ब्याजको आधार दर तय गर्ने र कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न खोज्नु र नियमनकारी निकायसमेत ब्याजदरको निर्धारण प्रक्रियामा निगरानी गर्ने परिस्थितिमा नरहनु अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । न्यायोचित ब्याजदरको निर्धारण र सही किसिमले कर्जा उपयोगमा जोड दिने परिस्थिति बन्ने हो भने प्रणालीको विश्वसनीयता कायम भइरहने अवस्था आउँछ । यसो भएमा अराजक समूह स्वतः पाखा लाग्ने स्थिति देखापर्न सक्छ । निष्कर्षमा, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परोक्ष नियमन गर्ने विधि केन्द्रीय बैंकले स्थापित गर्नु आवश्यक छ । समग्र प्रक्रियाको अध्ययन, निगरानी र निरन्तर अनुगमनले ब्याजदर परिवर्तनको अवस्थासँगै अन्य सूचकहरू जस्तै लगानी, आम्दानी, उपभोग, बजार मूल्य वा मुद्रास्फीतिको अवस्थाको बारेमा समेत समयमा नै सचेत हुने परिस्थिति खडा गर्छ । वित्तीय प्रणालीको प्रमुख सूचक नै ब्याजदर भएकाले यसको उपयोगलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ । यदि वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदरको विषय चुनौती वा जोखिमका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । तसर्थ अनावश्यक मुद्दाको रूपमा अनुचित किसिमले ब्याजदरको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणतर्फ समेत सम्बद्ध निकाय जागरुक हुनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बुँदागत रुपमा हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेको ५४ नयाँ ब्यबस्था

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

Bizpati आषाढ २०७९

सहकारीमा ब्याजदर बढाउन दबाब

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त सीमा वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएर बचतको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसकै आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत ब्याज बढाएपछि सहकारीमा पनि ब्याजदर बढाउने दबाब बढेको हो । सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सहकारीकर्मीले दबाब दिएका थिए । यसका लागि पुस पहिलो साता नै सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकमा महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६ दशमलव ५० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै विरोध गरेपछि १ साताका लागि स्थगित बैंठक पुनः बस्न सकेको छैन । त्यतिबेला बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न नपर्ने भन्दै समितिको बैठक नबसे पनि फागुनदेखि बैंकहरूको ब्याजदर बढाएपछि भने सहकारीको पनि ब्याजदर पनि बढाउन दबाब बढेको हो । ‘बैंकहरूले ब्याज नबढाएको भए सहकारीको पनि बढाउन हामीलाई दबाब थिएन,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगे पनि सहकारीहरूलाई दबाब भएको छ ।’ सहकारी विभागमा सोमवार मात्र रजिस्ट्रार फेरिएका छन् । झलकराम अधिकारीको सरुवा भई रजिस्ट्रारमा रुद्रप्रसाद पण्डितको नियुक्ति भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनका लागि महासंघले सोमवारै अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदर बढाउन लबिङ गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीको पनि ब्याज बढाउनुपर्छ भन्ने मागमा सहमत हुन नसक्ने जवाफ दिएको भेटमा सहभागी एक सहकारी नेताले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनका नहुने बताउँदै आएकी छन् । ब्याजदर समायोजनकै विषयमा महासंघले मंगलवारमा मन्त्री श्रेष्ठ र नवनियुक्त रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बैंकहरुको ब्याज युद्दबारे के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

केहि बैंकहरुले सहकारीकै हाराहारीमा ब्याज अफर गरेपछि सिंगो बैंकिंङ क्षेत्र प्रभावित भएको छ। एनआईसी एसिया लगायत केहि बाणिज्य बैंकहरुले बचतमा र मुद्दती निक्षेपको ब्याज ह्वात्तै बढाएपछि सिंगो बैंकिंग क्षेत्र नै प्रभावित भएको हो। एनआईसी एसियाले एक बर्षको अन्तरालमा बचतमै झन्डै ५ गुणाले ब्याज बढाएर ८.०१ प्रतिशत पुर्याएपछि र कर्जाको ब्याजदर पनि झन्डै सहकारीको हाराहारीमा पुर्याएपछि अरु बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। एक महिनाकै अन्तरालमा एनआईसी एसियाले झन्डै ३० प्रतिशतले ब्याज बढाएको छ भने एनआईसी एसियालाई अरु तीन बाणिज्य बैंक नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, लक्ष्मी बैंकले पनि पछ्याएका छन्। यी बैकहरुले आक्रामक रुपमा ब्याजको दर बढाउँदा कम्तिमा पनि आफुसंग भएको निक्षेप बचाएर कर्जा निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्नलाई पनि अरु बैंकहरु ब्याजदर बढाउँन बाध्य भएका छन्। सबै बैंकहरुले ब्याजको दर बढाउँदा विकास बैक र फाइनान्स हरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। बचत र मुद्दतिको ब्याज बढेपछि स्वत कर्जाको ब्याज बढ्ने र यसले ऋणको लागत महँगो पर्न जाने र समग्र अर्थतन्त्रमै मुल्य वृद्धि बढ्ने भएकाले अन्तत: उपभोक्ता नै मारमा पर्ने भएपछि अहिलेको अवस्था रोक्नलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठेको छ। तर खुलामुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा आफुहरुले चाहेर पनि बैंकहरुले बढाएको ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पटक पटक ब्याजदर बढाएर बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता नल्याउनलाई आफुहरुले सुझाव दिएपनि हस्तक्षेप नै गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बिजपाटीलाई बताए। 'बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता आउने गरि कुनै पनि गतिबिधि नगर्नलाई सचेत गराएकै थियौं' प्रवक्ता ढकालले भने, 'अहिले सार्वजनिक भएको ब्याजदरबारे हामीले पनि चाँसो दिएका छौँ, नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौँ, आवश्यक परेका बेला उचित कदम चाल्छौं।'अवस्था सकारात्मक भएकाले अहिले पैसा तान्नलाई ब्याज बढाउँन हतारो नगर्नलाई सल्लाह सुझाव दिएको ढकालले बताए। बैंकिंङ प्रणालीमा झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढिरहेको, दशैंको लागि बाहिरिएको पैसा पनि बिस्तारै बैंकिग प्रणालीमा आउंदै गरेको, सरकारी खर्चपनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको लगायतका सकारात्मक कुराहरुबारे भएकाले संयमता अपनाएर काम गर्नलाई बैंकहरुलाई भनेको उनले बताए।सकेसम्म दिर्घकालिन, नसके कम्तिमा तीन- छ महिनासम्म ब्याज स्थिर रहने गरि योजना बनाउनलाई सचेत गराएको समेत प्रवक्ता ढकालले बताए। यहि कुरालाई सहि दिशा दिनलाई एकीकृत निर्देशन संसोधन तथा परिमार्जन गरेर तीन महिनासम्म एकीकृत आधारदरको आधारमा मात्र कर्जाको ब्याजदर तय गर्नलाई निर्देशन दिएको ढकालले बताए।

Bizpati आश्विन २०७८

बैंकहरुको ब्याज युद्दबारे के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

केहि बैंकहरुले सहकारीकै हाराहारीमा ब्याज अफर गरेपछि सिंगो बैंकिंङ क्षेत्र प्रभावित भएको छ। एनआईसी एसिया लगायत केहि बाणिज्य बैंकहरुले बचतमा र मुद्दती निक्षेपको ब्याज ह्वात्तै बढाएपछि सिंगो बैंकिंग क्षेत्र नै प्रभावित भएको हो। एनआईसी एसियाले एक बर्षको अन्तरालमा बचतमै झन्डै ५ गुणाले ब्याज बढाएर ८.०१ प्रतिशत पुर्याएपछि र कर्जाको ब्याजदर पनि झन्डै सहकारीको हाराहारीमा पुर्याएपछि अरु बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। एक महिनाकै अन्तरालमा एनआईसी एसियाले झन्डै ३० प्रतिशतले ब्याज बढाएको छ भने एनआईसी एसियालाई अरु तीन बाणिज्य बैंक नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, लक्ष्मी बैंकले पनि पछ्याएका छन्। यी बैकहरुले आक्रामक रुपमा ब्याजको दर बढाउँदा कम्तिमा पनि आफुसंग भएको निक्षेप बचाएर कर्जा निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्नलाई पनि अरु बैंकहरु ब्याजदर बढाउँन बाध्य भएका छन्। सबै बैंकहरुले ब्याजको दर बढाउँदा विकास बैक र फाइनान्स हरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। बचत र मुद्दतिको ब्याज बढेपछि स्वत कर्जाको ब्याज बढ्ने र यसले ऋणको लागत महँगो पर्न जाने र समग्र अर्थतन्त्रमै मुल्य वृद्धि बढ्ने भएकाले अन्तत: उपभोक्ता नै मारमा पर्ने भएपछि अहिलेको अवस्था रोक्नलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठेको छ। तर खुलामुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा आफुहरुले चाहेर पनि बैंकहरुले बढाएको ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पटक पटक ब्याजदर बढाएर बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता नल्याउनलाई आफुहरुले सुझाव दिएपनि हस्तक्षेप नै गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बिजपाटीलाई बताए। 'बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता आउने गरि कुनै पनि गतिबिधि नगर्नलाई सचेत गराएकै थियौं' प्रवक्ता ढकालले भने, 'अहिले सार्वजनिक भएको ब्याजदरबारे हामीले पनि चाँसो दिएका छौँ, नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौँ, आवश्यक परेका बेला उचित कदम चाल्छौं।'अवस्था सकारात्मक भएकाले अहिले पैसा तान्नलाई ब्याज बढाउँन हतारो नगर्नलाई सल्लाह सुझाव दिएको ढकालले बताए। बैंकिंङ प्रणालीमा झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढिरहेको, दशैंको लागि बाहिरिएको पैसा पनि बिस्तारै बैंकिग प्रणालीमा आउंदै गरेको, सरकारी खर्चपनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको लगायतका सकारात्मक कुराहरुबारे भएकाले संयमता अपनाएर काम गर्नलाई बैंकहरुलाई भनेको उनले बताए।सकेसम्म दिर्घकालिन, नसके कम्तिमा तीन- छ महिनासम्म ब्याज स्थिर रहने गरि योजना बनाउनलाई सचेत गराएको समेत प्रवक्ता ढकालले बताए। यहि कुरालाई सहि दिशा दिनलाई एकीकृत निर्देशन संसोधन तथा परिमार्जन गरेर तीन महिनासम्म एकीकृत आधारदरको आधारमा मात्र कर्जाको ब्याजदर तय गर्नलाई निर्देशन दिएको ढकालले बताए।

Bizpati आश्विन २०७८

सरकारी परिदृश्यमा ओझेल परेको लघु वित्त

अहिले नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंक ( नेपाल राष्ट्र बैंक) को हालसम्मको उदारताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मारेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवद्र्धनसमेत गर्ने कुराचाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण पनि हो । सामान्यतया, स्वतन्त्ररूपमा रहनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्त भए पनि (हालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीका १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको) नेपालमा भने लघुवित्तीय संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य मात्र नभएर लगानी नै गरेर ती संस्थाहरूलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागीता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एक अर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । त्यस्तो काम सरकारको हुनपर्नेमा केन्द्रीय बैंकअगाडि आउनुचाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । २०३० को दशकदेखि नै केन्द्रीय बैंक यो क्षेत्रमा लागि पर्दै आएको छ । नीतिगत क्षेत्रमा होस् वा नियमन र अनुगमनका क्षेत्रमा होस् नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रको उपलब्धि विश्व लघुवित्त बजारमा अनुकरणीय छ । अहिले यो क्षेत्रको इजाजत बन्द गरिएको छ । लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । लघुवित्त र गरीबी निवारणका सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने करीब ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ४९ लाख २८ हजार ७६ जना (२०७७ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको करीब ४९ लाख परिवारमा पुगेको वित्तीय सेवा हो । तीमध्ये २८ लाख ५५ हजार ४५८ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ६ करोड लघु बचत सङ्कलन भएको छ भने खुद लघुकर्जा लगानी रू. ३२२ अर्ब १५ करोड रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क ७६ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनुपर्ने हो । यो त सरकार र राजनीतिले तय गर्ने क्षेत्र हो । तर, नेपालमा अचम्म के रहँदै आएको छ भने यो क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणसित जोडेर हेर्न थालेको करीब ५ दशक ( २०३१–२०७८ ) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कवै बिर्सन मिल्दैन । अर्थात् उसले विगत २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न, सीमान्त, महिला तथा समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत कुराहरूको संस्थागत व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्याङ्कन र अध्ययन पनि जरुरी छ भन्न खोजिएको हो । यस्तो उदाहरण अन्यत्र विरलै पाइन्छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयी समेत हुन्छन् । योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ यसका बारेमा । सरकारमा गएका दलहरू चुनावी नारामा सक्रिय भएझैं गरीबी निवारणको हकमा भने व्यवहारमा सधैं निष्प्रभावी हुनेगरेका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम गरेको छैन । उसो भए सरकारले के गर्न पथ्र्यो वा गर्नसक्छ चाह्यो भने ? भन्ने कुरा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भैसकेको भने छैन । अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् । उसो त सरकारकै केन्द्रीय बैंक भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि होलान्, छन् । तर त्यसो होइन । कतिपय कुराहरूमा सरकार नै अघि सर्नुपर्ने हुँदा पनि खासगरेर यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि खासगरेर सरकारबाट निम्न उल्लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको छ । क. लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको विगतका तुलनामा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अनुपात घटाउनु मात्र होइन, दिगोरूपमा यस्ता वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बौंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा समेत गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने उसको उदासीनता रहँदै आउनु उदेकलाग्दो छ । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिनेगरी भने लघु वित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोत र साधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ३० लाख नागरिक (करीब ७६ प्रतिशत कुल जनसंख्याको) लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको छैन, दातृ निकायहरूले भन्दै आएको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । तर, यस कुराको मूल्याङ्ककन हुन सकेको देखिँदैन । यो वित्तीय साक्षरता भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदान हो । यो सानातिना लगानीबाट सम्भव हुने कुरा होइन । ३ दशकको अथक हस्तक्षेपको परिणाम हो यो । ख. महिला , सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका र लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरीक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिनु हो । अर्थात् अन्य वित्तीय संस्थासरह कर नलगाएर २५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र यस्तो करलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा यो क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल ब्याज दरमा सीमा निर्धारण भएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नयाँ साहूकार रहेनन् । ग. यता पछिल्ला समयमा यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह पनि निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाट नै हुन्छ । यसैले लगानीकर्ताहरूलाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरूका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट गरीबि निवारणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सरीक गराउन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दाका अवस्थामा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । घ. ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसैले त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नका लागि सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गरेर तिनलाई सधैं जाँगरिला बनाइराख्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । साथै, लघुवित्त क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्नमा समेत यसले सघाउनेछ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा परिचालित हुन पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । ड. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो क्षेत्रमा साधन र स्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन वा उसले यस कुराको चुरो नै बुझेको देखिएन । हालसम्म पनि लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । आम निक्षेपका लागि यो क्षेत्र हाल वर्जित रहेकाले दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिन सकियो भने यसबाट लघुवित्तीय सेवा दिगोरूपमा प्रवाह गर्न सघाउ पुग्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । हालसम्म पनि यसप्रति केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले सोचेको देखिएन । च. सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव मात्र पर्ने नभई यसले सरकारी बीमा अभियानलाई सफल पार्नसमेत सघाउनेछ । छ. विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकताहरूलाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लानुपर्छ । अर्थात् उनीहरूको आर्थिक उन्नयनलाई प्रभाव पार्ने अन्य कुराहरूलाई पनि ध्यान सकियो भने मात्र सेवा प्रवाहको अभीष्ट पूरा हुन्छ । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक तथा वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघु वित्तक्षेत्रलाई कमसेकम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघु वित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । के यसलाई वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा लिन सक्ला ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । असाधारण परिस्थिति र विवादै विवादका बीच आएको बजेट कार्यान्वयनमा अनेक आशंका गरिएका बेला कस्तो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकलाई ठुलै चुनौती हुने देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिले राहत दिनेमा निकै आशावादी देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनको अन्योल र निजीक्षेत्रको अपेक्षालाई सन्तुलन गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा निकै प्रक्रियाहरूलाई छोट्ट्याइएको छ । पूर्वबजेट छलफल हुन सकेन । त्यस्तै निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि सुझाव लिइएन । करसम्बन्धी सुझाव पनि यसपटक लिइएन । प्रतिनिधिसभा नभएकाले त्यसभित्र हुने कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएनन् । यसरी बनेको बजेटले लोकरिझ्याइँका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि खुशी पार्ने गरी राहतका कार्यक्रम चालू आवमा भन्दा राम्रा ल्याइएका छन् । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकासेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले विस्तारकारी बजेट हो । यस्तो विस्तारकारी बजेट र कोरोना संकटबाट समस्याभिमुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । चालू आवमा सरकारले बजेटमार्फत दिएको राहतभन्दा राष्ट्र बैंकले दिएको राहतलाई व्यवसायीहरूले प्रशंसा गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा भने सरकार पनि चालू आवमा भन्दा बढी उदार भएकाले राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी राहत दिने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । तर, बजेटले दिने खालको व्यापक सुविधाको राहत दिन मौद्रिक नीतिबाट सहज छैन । उसलाई बजेटमा छुटेका कुरालाई पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा मौद्रिक र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । बजेट विस्तारकारी भएको बेला मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिले विश्व बजारकै कारण र केही मात्रामा आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएका कारण पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यसबाट मौद्रिक स्थितिमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जेजस्तो प्रभावित भएको थियो, त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अझ भन्ने हो भने गरीबी बढेको तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी र निक्षेप प्रभावित भएको छ, ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी चालू आवमा जेजस्ता सुविधा र राहत दिइएका छन् तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता राहतलाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ । चालू आवमा यस्तो राहत सबैले समान रूपले पाउन नसकेको गुनासो आएकाले मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्नुुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, पर्यटन सेवाबाट हुने आय आगामी आवमा पनि पूरै प्रभावित हुने देखिन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या आगामी आवमा चालू आवमा भन्दा बढी हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । आयात खासै घटेको छैन भने निर्यात पनि उल्लेख्य बढेको छैन । यी सबै परिस्थितिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ । विदेशी लगानीहरूमा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको असर कम गर्न हेज फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले व्यापक छलफल अगाडि बढाएर नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८