सीमितको पहुँचमा बैंक कर्जा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जाका ग्राहकबीच ठूलो असन्तुलन पाइएको छ । बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको संख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भए पनि ज्यादै थोरैले मात्रै कर्जामा पहुँच पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ४ करोड ३२ लाख निक्षेप खाता रहेकोमा कर्जा खाता १८ लाख ३६ हजार मात्र छ । बैंकका कुल ग्राहकमध्ये ४ दशमलव २४ प्रतिशतमात्र ऋणको पहुँचमा छन् । बैंकमा निक्षेप खाताको संख्या तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि कर्जा ग्राहकको संख्या भने विस्तार हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ग्राहक संख्या ९२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा ग्राहक भने ४२ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ करोड २५ लाख निक्षेप खाता रहेकोमा १२ लाख ८६ हजारले कर्जा लिएका थिए । हाल निक्षेप खाताको संख्या बढेर ४ करोड नाघिसक्दा पनि कर्जा ग्राहकको संख्या भने १८ लाख हाराहारीमै सीमित छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार र सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ता खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको नीतिगत प्रावधानका कारण बैंकमा खाता संख्या बढेको छ । यसैगरी शेयर कारोबारका लागि समेत बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढेको छ । तर, निक्षेप खाता वृद्धिको तुलनामा कर्जा ग्राहक संख्याको वृद्धिदर कमजोर रहेको छ । ‘बैंकिङ पहुँच वृद्धिले निक्षेप खातासँगै कर्जाको पनि वृद्धि हुनुपर्ने हो,’ राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जुन रूपमा निक्षेप खाता संख्या बढेको छ, त्यसअनुसार कर्जाका ग्राहक बढेका छैनन् ।’ बैंकमा बचत गर्नेको तुलनामा ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति थोरै हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल । ‘देशमा जति व्यावसायिक वातावरण वृद्धि हुन्छ उति नै बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्ने हो,’ उनले भने । बैंकहरूको कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको भन्दै संसद्देखि सडकसम्म आलोचना हँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको कर्जामा पहुँच बढाउन सहुलियत कर्जादेखि विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारको प्राथमिकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । फलफूल, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनका लागि सस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फलफूल एवम् जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन गर्न सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादनका साथै प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रशोधन उद्योगमा प्रयोग हुने फलफूल एवम् जडीबुटी देशभित्र उत्पादन भएको हुनुपर्ने र यो कर्जा जग्गा किन्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गरेका परियोजना, जलाशययुक्त आयोजना, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, खोप उद्योग र अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न सहुलियत दरका कर्जा दिन निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्जा सुरक्षण कोष र प्रतिष्ठानबीच कर्जा सम्झौता

स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको छ ।

सुन तस्करी आरोपित जीवन चलाउनेको बैंक कर्जा १ अर्ब, धितोबाट असुलिंदै

तीन वाणिज्य बैंकले मस्टा ग्रुप अफ कम्पनीमा गरेको १ अर्बभन्दा बढी कर्जा चलाउनेले नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलाम गर्न लागेका छन् ।

एनएमबि बैंक : कर्जा दिएका उत्पादकको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न पनि सघाउँदै

एनएमबि बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका साना तथा मझौला व्यवसायीले आफ्ना उत्पादनको प्रदर्शनी गरेको छन्। बैंकले आयोजना गरेको प्रदर्शनीमा ६६ वटा स्टलमा व्यवसायीले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रदर्शनी गरेका थिए। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्वन गर्न मेलाको आयोजना गरिएको एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले बताए। ‘बैंक र ग्राहकबिचको सम्बन्ध ऋण लिनेदिने मात्रै हो भन्ने धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ देखापढीसँग उनले भने।

निफ्राबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने

काठमाडौं । अब पूर्वाधार विकास बैंक अर्थात् नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) आप्mनो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने भएको छ । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाइने थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले सोमवार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो । हाल नेपालमा निफ्रा मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा सञ्चालनमा छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले सीमित क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदलाई पूँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा आधारमा बैंक कर्जा असुल हुनेमा विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसका लागि कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण हुनुपर्ने छ । कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको दिनसम्मको ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्ने छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई भने पूँजीकरण गर्न पाइनेछैन । असल वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लगातार २ वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायत ऊर्जामूलक उद्योगले तिर्नुपर्ने ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरू र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटकस्तरीय होटेलहरू, अस्पताल र पूmल, मसला, जडीबुटीलगायत दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजलाई पनि पूँजी करण गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जालाई पुनर्तालिकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको बताए । ‘पहिला पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने थिएन । पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आएको पनि ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा यसको आवश्यकता देखियो । साथै, निश्चित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’ पूर्वाधार विकास बैंकलाई धितो लीलामी गर्न पाउने अधिकार पनि दिइएको छ । त्यस्ता बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि, त्यस्तो धितो लीलामी गर्दा विक्री नभएमा त्यो आफैले सकार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास बैंकलाई अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग अन्तरबैंक कारोबार गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिएको छ । त्यस्ता बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गर्ने सापटी कारोबारलाई नियमित कर्जा सापटीका रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार÷सापटीका रूपमा मात्र गर्न पाइनेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले विदेशी धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिएर नतिर्ने झण्डै १७ हजार ऋणी कालोसूचीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर नतिर्ने खराब ऋणीहरूको सङ्ख्या झण्डै १७ हजार पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्म यस्तो ऋणीहरूको सङ्ख्या १६ हजार ९८७ पुगेको हो । बैंकले यस्ता ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ७० लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कुल ५२ लाख ८४ हजार ३६१ कर्जाको सूचना माग गरेको थियो । जसमध्येबाट अधिकतम १६ हजार ९८७ ऋणी क

शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा

सरकारबाट हालै प्रस्तुत गरेको बजेट (आव २०७८/७९ ले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा रू. २५ लाखसम्मको बैंक कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । स्नातक वा त्यो सरहको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनेहरूका लागि सहुलियत ब्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्राप्त हुने भनिएको छ । सरकारले त्यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदान दिने कुरा पनि भनेको छ । यस्ता प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा पाइने कुराले शैक्षिक बेरोजगारहरू पक्कै खुशी भएका होलान् । पढिरहेकाहरू पनि उत्साहित होलान् । कर्जा पाइने कुराले मात्र होइन कि ब्याज अनुदान पनि पाइने कुराले ती झनै प्रोत्साहित भए होलान् । ब्याज अनुदान ऋणीलाई होइन कि बैंकहरूलाई हो । यस्तो नीति ल्याउने दलहरू त खुशी नहुने कुरै भएन । सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका बजेटरी कर्जा कार्यक्रमका पछाडि सरकारले कहिल्यै कुनै बलियो आधार निर्माण नगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र त्यसको भारी बोकाउने काम गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम कहिल्यै सफल भएका छैनन् । कुनै बजेट व्यवस्थाविना पनि पपुलर नीति आउनु एकखाले कुरा हुनसक्छ तर मूल कुरा भनेको यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेपछि मात्र त्यसको उपलब्धि मापन हुने विषय हो । कुनै पनि कार्यक्रम नीतिमा पर्दैमा त्यसबाट उत्पातै परिवर्तन भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यसमा लागानी गर्ने भन्ने कुरा मूलतः उनीहरूको लगानी नीति र वित्तीय स्रोतको कुरा अगाडि आउँछ । यसमा हुने लगानी भनेको बैंकको मौजुदा स्रोत हो । त्यस्तो स्रोतको अधिकांश अंश भनेको निक्षेप नै हो । त्यो निक्षेपको रकम सर्वसाधारण जनताको हो । यस्तो रकममा बैंकले जोखिम लिएर जथाभावी लगानी गर्न सिद्धान्ततः उपयुक्त मानिँदैन । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र नभई केन्द्रीय बैंक समेतको मूल ध्यान त्यस्ता निक्ष्ोपको सुरक्षा र प्रतिफलमा नै पहिले हुन्छ । अझ, प्रतिफलभन्दा पनि सुरक्षा, दिगो सुरक्षा (बैंकमा राखिएको निक्षेप फिर्ता आउने सुरक्षाको चासो) चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले बैंकमा बढी ब्याज हुँदैमा निक्षेपकर्ताहरू सधैं त्यसका पछि नलाग्लान् । बढी ब्याजभन्दा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ प्रमुख कुरा हो । केन्द्रीय बैंकले यसै कारण पनि बैंकको लगानीमाथि अनेक खाले नियमनलगायत बलियो पूँजी आधार र संस्थागत सुशासनका कुरा जहिल्यै अघि सारेको पाइन्छ । यसैले मूलतः सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका बजेटरी कर्जा कार्यक्रमका पछाडि सरकारले कहिल्यै कुनै बलियो आधार निर्माण नगरी वा तयारै नगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र त्यसको भारी बोकाउने काम गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम कहिल्यै सफल नभएका उदाहरण अन्त खोज्नै पर्दैन । सरकारले विगतमा ल्याएका यस्ता धेरै कारण असफल हुनुको कारण यही नै भन्ने देखिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन । ४० को दशक (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला) मा नै आएको हो । स्नातक शिक्षित बेरोजगारहरूका लागि कर्जा कार्यक्रमले त्यो चिनिन्थ्यो । त्यो कार्यक्रम पनि पपुलर मात्र रह्यो । त्यसको कुनै उपलब्धि रहेको भन्नुभन्दा पनि त्यसअन्तर्गत वितरित अधिकांश कर्जा दुरुपयोग रह्यो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्नै सकेनन् होइन कि तिनले त्यसमा रुचि नै राखेनन् । अब सुदुपयोग नहुने कर्जामा तिनका रुचि हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसपछि त व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने करीब ४ दशकपहिले नै ल्याइएको कर्जा कार्यक्रम पनि इतिहासकै गर्तमा हराएर गयो । केही वर्षअद्धि (गणतन्त्र आएपछि ) पनि यस खाले कर्जा कार्यक्रम बजेटमै आएको हो । हालसम्म बैंकहरूको त्यसअन्तर्गत करीब ६ करोड कर्जा लगानी भएको र त्यसबाट करीब १ सय हाराहारी मात्र लाभान्वित भएको आँकडा (अभियान १६ जेठ) लाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन । मूल कुरो यो लगानीमा बैंकहरूको रुचि नै पाइएको छैन । त्यसो हुनुमा उनीहरूको मूल चासो भनेकै कर्जाको सुरक्षण हो, यो कर्जाको जोखिम भनेकै कुनै धितो नहुनु हो । त्यसको कुनै प्रत्याभूतिको अभाव रहनु हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा दिने कर्जा मात्र राष्ट्र बैंकले अघि सारेका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह सुस्त नै छ । यी सबै क्षेत्रमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा त्यति चासो नराख्नुमा कर्जा सुरक्षा नै प्रमुख कारण मानिन्छ । कर्जा माग गर्नेका प्रस्ताव पनि उपयुक्त नदेखिनु अर्को कारण हो । यस्ता कर्जामा दुरुपयोगको सम्भावना अधिक रहने र लगानीमा राजनीतिक दबाबसमेत अधिक आउने सम्भावना रहेकाले बैंकहरूको कर्जा लगानीमा अरुचि वा हिचकिचाहट हो । बैंक नै विश्वस्त नभई यस्ता खाले कर्जा प्रवाहमा जहिल्यै कठिनाइ हुन्छ । अब बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट हुने कुनै बाध्यकारी नियमनमार्पmत, कुनै क्षेत्रगत, शाखागत सीमा तोकी आएमा लगानी गर्ने अवस्था आए पनि जबसम्म त्यस्ता कर्जाको जोखिमको सुरक्षा हुने आधार, व्यवस्थाको प्रत्याभूति (चाहे त्यो केन्द्रीय बैंक वा सरकारकै तर्पmबाट होस््) नहुँदासम्म यस खाले पपुलर कार्यक्रमको लगानी धरापमा पर्ने हुन्छ । त्यो कुरा बैंकहरूले राम्ररी बुझेका छन् । प्रसंगमा, यहाँ विगतमा (पहिलो जन आन्दोलनपछिको सरकारका समयमा) सरकारले निकै गतिलो तामझाम र प्रत्याभूतिका साथ ल्याएको वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि कर्जा कार्यक्रममा पनि बैंकहरूसित त्यसको असुलीको तीतो अनुभव आलै होला । सम्भवतः त्यो बेला यस कार्यक्रममा अगुवा बैंक रहेको बैंक अफ काठमाडौंसित त्यो अनुभव अद्यापि होला पनि । यसैले पपुलर कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याइँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पनि स्वामित्व हुने गरी र खासगरेर कर्जा लगानीभन्दा पनि लगानी भइसकेको कर्जाको जोखिमको व्यवस्थापन नहुने गरी ल्याइएका पपुलर कार्यक्रमको दिगोपनामाथि विश्वस्त हुन सकिँदैन । सरकारले चाहेको भए यस्ता कर्जा कार्यक्रमका लागि केही निश्चित कोषको बजेटरी व्यवस्थापन गरेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउन सक्थ्यो । ती स्नातकलाई पहिले स्टार्टअप व्यवसायका लागि त्यस्ता कोषबाट परिचालित गरेर त्यसमा तिनका केही अनुभव बटुलेपश्चात् बैंकहरूलाई लगानीमा सरिक गराउने अभ्यास भयो भने केही हदमा त्यस्ता कार्यक्रममा उपलब्धि प्राप्त होलान् । मूल कुरो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो भनेकै लगानीको सुरक्षणको हो । निक्षेपकै अंश लगानी हुने हुँदा यस्ता पपुलर कर्जामा बैंकको निक्षेप निवेश हुन थालेपछि त्यहाँनिर आम निक्षेपकर्ताहरूको पनि चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।