नीतिगत अस्थिरताको कारण पूँजी बजार सधैं अन्योलमा रुमलिने गरेको छ । कुन बेला कुन खालको नीति र निर्देशन आउने हो भन्ने त्रासमा लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो होला ? यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विगत केही वर्षयता पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि नीतिगत स्थिरता नहुँदा बजार उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको हो । शेयरबजारमा अहिले केही सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
डिम्याट खातामात्रै ५० लाख नाघेको छ । तीमध्ये १२/१३ लाख दोस्रो बजारमा सक्रिय छन् । यो भनेको शेयरबजारप्रति चेतनाको स्तर बढेको प्रमाण हो । शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि र कोरोना महामारीताका बन्दाबन्दीमा लगानीका अन्य अवसर नभएका बेलामा शेयरबजारले दिएको लाभले गर्दा पनि शेयरबजारप्रति धेरैको आकर्षण बढेको हो । तर, शेयरबजारप्रति सरकारी दृष्टिदोष बेलाबेलामा समस्याका रूपमा उभिने गरेको छ ।
सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
सरकारले बाहिरबाट कच्चा पदार्थदेखि प्रविधिसम्म सबै आयात गरेर न्यून मूल्यअभिवृद्धि गर्ने ‘एसेम्बल’ उद्योगलाई उत्पादनमूलक भन्छ तर शेयरबजारलाई अनुत्पादक मान्छ । कुनै पनि उत्पादनको शत प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी छैन, अधिकांशले भाडा बचाउन ‘एसेम्बल’ गरिरहेका छन् ।
अन्यत्र लगानीको अवसर नहुँदा शेयर धितो राखेर ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, अनि अन्यत्रको अवस्था केही खुकुलो हुनेबित्तिकै अनुत्पादकको ट्याग भिराएर शेयरबजारलाई कस्ने काम गर्छ । २ वर्षअघि हात जोडेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिने बैंकका प्रबन्धकहरू अहिले पैसा फिर्ता गर् भन्दै थर्काउन पछि पर्दैनन् । बैंकहरूले ऋणी खोजिदिन आग्रह गर्थे । त्यसबेला मासिक १ लाख रुपैयाँ आय भएकालाई पनि महँगा गाडी किन्न लगानी गरे । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १४/१५ प्रतिशतसम्म पुर्याए ।
१ प्रतिशत प्रिमियममा दिएको कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म पुर्याए । सेवा शुल्कमा पनि यस्तै अराजकता छ । राष्ट्र बैंकले नै यो अराजकता र तजबिजी अधिकारको छिद्र छोडिदिएको छ । कुनै पनि शुल्क निश्चित नतोकेर ‘यतिदेखि यतिसम्म लिन सक्ने’ भनेपछि यस्तो तजबिजी अधिकारमा चलखेल हुन्छ । यो खुलेआम मनपरीको आधार हो । यस्तो नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येकजसो साँझ नयाँनयाँ खालका निर्देशन जारी गरेर भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल सृजना गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई गति लिनबाट रोकेको छ । लगानीमा ४/१२ को संसारमै नभएको नियम यहाँ लगाइएको छ । अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताका ढुक्क भएर लगानी गर्न आएका छैनन् । यसले गर्दा शेयरबजारभन्दा घरजग्गा किनेर त्यसको भाडा खाने परिपाटीले बढावा पाएको हो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले अर्थतन्त्रका लागि नभएर सीमित स्वार्थसमूहका लागि नीति ल्याउने गरेको भान हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि स्पष्ट नीति ल्याएको छैन । शेयरबजारका बारेमा केही पनि बोलेको छैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीति र त्यसको आडमा मौलाएको प्रवृत्ति नै शेयरबजारमा अनपेक्षित उतारचढावको कारण हो ।
अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यी दुई प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई टेरेको छैन । यसो हो भने अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा गाभ्दा भइहाल्यो नि । नेता इमानदार नभएपछि कर्मचारीले टेर्दैनन् ।
अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको २५ प्रतिशत सीमाले व्यापारमा लगानी हुने अवस्था छैन । व्यापार उद्यम खुम्चिएको छ । अब लगानीको क्षेत्र भनेको घरजग्गा, सुन र पूँजी बजारबाहेक अरू देखिएको छैन । बैंकहरूले आधार र प्रिमियम दर घटाउन थालेका छन् । जग्गा र घरका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । बाहिरबाट विप्रेषणका रूपमा आएको पैसा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट बजारमै आउँछ । अब घरजग्गा र सुनका लागि ठूलो पूँजी चाहिने भयो । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका सभापति अग्रवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
