विराटनगर । कोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित स्थानीयवासीले अढाई दशक बित्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिमकुशाहामा सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुट्यो । बाढी पूर्वी तर्फका गाउँहरूमा बस्यो । सात हजार घरधुरीलाई उठीबास लगायो ।
सरकारले नदीले काटेर लगेको र बालुवा पाँच फिट पुरेको ‘रेड एरिया’को खेतको प्रतिबिगाहा २ लाख रुपैयाँ, बालुवाले कम पुरेकाको ‘येलो एरिया’को खेतको प्रतिबिगाहा १ लाख रुपैयाँ र बालीनाली बगाएको ‘ग्रीन एरिया’को खेतको ५० हजार रुपैयाँ प्रतिबिगाहा क्षतिपूर्ति दियो ।
सरकारको घोषणाअनुसार ६ महीनाको रासन दिनुपर्नेमा तीन महीनाको मात्र दिइएको छ । घर बनाउन दिने भनिएको ३० क्युवि काठ र २० हजार रुपैयाँ आधाभन्दा बढी पीडितले अहिले पनि पाएका छैनन् । दुई बाली धान हुने खेतमा अहिले पनि बालुवाले भरिएको छ । पीडितका अनुसार सरकारले बालुवा हटाउने काम गरेन । न बालुवा हटाउन खर्च नै दियो ।
सरकारले क्षतिपूर्ति दिए पनि खेतमा बालुवा भरिएकाले उनीहरूलाई गुजारामा कठिनाइ भएको छ । खेतको बालुवा फालेर ‘लेबलिङ’ गरी जमीनलाई खेतीयोग्य बनाइदिने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन । केही पीडितले आफ्नै खर्चमा बालुवा फालेर खेती लगाउन थालेका छन् भने अधिकांश विपन्न सरकारको पर्खाइमा छन् ।
कोशी गाउँपालिका ४ (पहिलेको श्रीपुर ८)का सलिम मन्सुरी २०६५ भदौ २ गतेको बाढीको त्रासदीपूर्ण घटना सम्झिएर अहिले पनि झस्कन्छन् । घरमा बाढीले क्षति पुर्यायो भने खेत बगरमा परिणत भयो । ७ हजार तीन सय जनालाई कोशीले घरबारविहीन बनायो । खेत बगरमा परिणत भए । सरकारले तत्काल राहत दिए पनि पैसा खर्च गरेर बालुवा सफा गर्न नसक्नेहरूको खेत अहिले पनि बाँझो छ ।
सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर सुनसरीका साविक श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुसाहा गाविसका ७ हजार तीन सय बासिन्दा प्रभावित बनेका थिए । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत उनीहरूले १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पाउन सकेका छैनन् ।
कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्दिन मिया बाढी पीडित सुकुमबासीलाई सरकारले दुई कठ्ठा जग्गा र एउटा घर दिने भने पनि १४ सय २२ सुकुमबासी परिवारमध्ये सात सयले मात्र जग्गा पाएको बताउँछन् । तीमध्ये हरिपुरमा दुई सय ३५ परिवारलाई घर र जग्गा दिइए पनि कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आउने हात्तीले सुकुमबासीका घर भत्काइदिने भएपछि अहिले डरले अधिकांशले त्यहाँको वास छाडेका छन् ।
‘रेड एरिया’का जग्गाधनीलाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार दुई सय रुपैयाँ प्रतिबिगाहा दिने भनिए पनि १४ हजार रुपैयाँ मात्र दिएको मियाले बताए । ६ महीनाको रासनमध्ये तीन महीनाको मात्र दिइएको र अरू माग्न जाँदा प्रशासनले रकम नै आएको छैन भनेर फर्काउने गरेको उनले सुनाए । ३३ सय ७० परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० क्युफिटका दरले काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि १५ सय २८ परिवारले मात्र सो सुविधा पाएको उनको भनाइ छ ।
