म्याग्दीमा सहकारी बैंकको शाखा स्थापना गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी प्रणालीलाई सुधार्न केही तत्त्वज्ञान

बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारी कारोबार भएका ओरिएन्टल, सिभिल होम्स, गौतमश्री, बाराहीलगायतमा कतिपय सहकारी संस्था यतिखेर समस्याग्रस्त मात्र होइन, तिनका पदाधिकारीहरू पनि अर्बाैं रकम विचलनको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका घटना र कतिपय सहकारी बन्द भई लाखौं सदस्यको बचतको भविष्य अन्योल भएका उदाहरणले सहकारी संस्थाकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उभिएको पनि धेरै भयो । तैपनि यो क्षेत्र सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने तत्त्वज्ञानचाहिँ सरोकारीहरूलाई अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । बरु उल्टै संघीयताका नाममा सहकारीहरू यतिखेर कुनै प्रदेश र कतै स्थानीय सरकारअन्तर्गतका राजनीतिक दायरामा नियन्त्रित हुन पुगेका छन् । मूल कुरा सहकारीहरूले सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाकै सिको गर्दै जाने तर ती कुनै बलियो नियमनभित्र नरहेकै कारण भद्रगोलका गोलचक्करमा परेका हुन् । ती वित्तीय कारोबारी नै भएकाले तिनलाई राजनीतिक निकायबाट अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु उचित मात्र होइन, स्वार्थ नै बाझिने हुँदा तिनलाई अलग्गै निकाय तर स्वतन्त्र र विज्ञहरू भएको संस्थाबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको दिगोपनाका लागि यो पहिलो तत्त्वज्ञान हो । दोस्रो, एकथरी विचार सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याइयो भने यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, कायापलटै हुन्छ भन्ने पनि छ । यो विचारले यता पछिल्ला दिनमा निकै चर्चा मात्र पाएको छैन कुनै निश्चित आकारको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई दिनेगरी ऐनमै संशोधनको प्रस्ताव पनि यतिखेर संसद्मा विचाराधीन छ । मूल कुरो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई नियमन र अनुगमनको जिम्मा दिनेबित्तिकै सहकारीका समस्या सबै निप्टारा हुन्छन् भन्ने यो विचार सैद्धान्तिक रूपले ठीकै भए पनि व्यावहारिक रूपले सम्भव देखिँदैन । अहिले कार्यरत ११८ ओटा चारखाले वित्तीय संस्थाकै नियमन र अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण नै चुस्त र बलियो हुन नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा करीब ३१ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण उक्त संस्थाबाट सम्भव देखिँदैैन । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकबाट नियमन वा सुपरिवेक्षण नै भइहालेको खण्डमा पनि उसले ल्याउनसक्ने विवेकशील नियमनभित्र अहिलेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बाहिरै पर्छन् । त्यसको अर्थ हो, केन्द्रीय बैंकको छाताभित्र पर्दा सहकारीहरूलाई नै अप्ठ्यारो छ । उदाहरणका लागि : मानांै कुनै पूँजीगत नीति र संस्थापकहरूका लागि फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र पनि यो क्षेत्रमा ल्याइयो भने अहिलेका सहकारीहरू त्यसबाट तर्सिएर भइगयो अहिलेकै नीति नियम र परिधि ठीक छ भनेर तत् क्षेत्रकाहरू लाग्नेछन् । यसैले सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मा दिनेमा भन्दा पनि हाल प्रचलित स्वनियमनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा जाने वा अन्य कुनै स्वशासित निकाय खडा गरेर नियमनलगायत त्यसको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य गराउनुपर्छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि यो दोस्रो तत्त्वज्ञान हो । तेस्रो, सहकारीहरू एकै प्रकृतिका छैनन्, हुँदैनन् पनि । तर, जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले पनि वित्तीय सहकारीकै रूप लिएको देखिएको हुँदा वित्तीय सहकारी र अरू प्रकृतिका सहकारीको कार्यगत दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी सहकारीका शाखा विस्तार पनि बैंक वित्तीय संस्थाका भैंm हुने गरेका पाइन्छन् । यो गलत नीति हो । सहकारीलाई कुनै निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिनैपर्छ र तिनलाई शाखाविस्तार गर्ने नीति उचित होइन । यो तेस्रो तत्त्वज्ञान हो । चौथो, सहकारीहरूले अहिले लघुवित्तीय सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । बाहिर ती हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि तिनका कारोबार त्यससित सरोकार राख्छन् । यसैले सहकारीलाई लघुवित्तीय सेवाबाट अलग गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि सदस्यहरूबीच सहकार्यको भावनाले आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्था भएकाले त्यस भावनाको मर्म स्थापना हुने गरी कारोबारलाई त्यहीँ सीमित हुन दिनुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकार्य र वित्तीय सेवा फरक कुरा हुन् । पाँचौं, समस्याग्रस्त बनेका माथिका सहकारीमा बचतकर्ताको बचत रकमको आकार हेर्दा भने ती अपत्यारिलो लाग्नु स्वाभाविक हो, कतै बैंक र सहकारीको बचतमा दिने ब्याजदरको फरकका कारण बढी ब्याज आर्जनका लागि एवम् वित्तीय संस्थाहरूमा भैंm केवाइसीको झन्झटका कारण वित्तीय क्षेत्रकै निक्षेप सहकारीतिर पलायन भइरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि हुन्छ । यसैले सहकारीमा उँचो ब्याज दरमाथिको लगाम र कुनै निश्चित आकारको बचतको सीमा आवश्यक देखिएको छ । बजारमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको उच्च ब्याजदरको चर्को दबाब भइरहँदा, सडकै आन्दोलन पनि भएकै छ । तर, सहकारीको उँचो ब्याजको चाहिँ कतै पनि चर्चा नउठेको देख्दा लाग्छ सहकारीले लिने चर्को ब्याजले अर्थतन्त्रमा केही असर गर्दैन पो कि ? अब बचतमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने सहकारीले केही नभए पनि २१ प्रतिशतभन्दा घटीको ब्याजमा त कर्जा दिँदैन होला । त्यसलाई के भन्ने ? यो बुझ्नै नसकिएको अर्को तत्त्वज्ञान हो । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेका जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर भए पनि वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्न लगाउनुपर्छ । छैटौं, सहकारी उन्नयनका लागि नै भनेर देखिन आएको यतिबिघ्न संस्थागत संयन्त्रहरू : गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारीका जिल्ला कार्यालयहरू, पेशागत सहकारी संघसंस्थाहरूका जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय संगठनहरू, नेफ्स्कुन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता थुप्रै संयन्त्र देखिए पनि सहकारी क्षेत्रमै समस्या आइरहनु भनेको उति शोभनीय होइन । यति धेरै संयन्त्रहरूको के काम ? मन्त्रालय नै भएको अवस्थामा बोर्डजस्तो राजनीतिक संकायको औचित्य देखिँदैन । यी सबै संस्थाको उपस्थिति आआफ्नो ठाँउमा ठीक वा बेठीक होलान्, तिनका बारेमा बृहद् बहस गर्न सकिन्छ । तर, यो क्षेत्रको नियमनका लागि अति आवश्यक संस्था सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युटको स्थापनातिर सहकारी प्रणाली आएको ७ दशकसम्म पनि कसैको चासो गएको देखिएन । यो अर्को तत्त्वज्ञान हो । सातौं, सहकारी क्षेत्रमा खट्किएको अर्को पक्ष के पनि हो भने सहकारीको वासलातको वास्तविक आकार कस्तो छ ? तिनका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन । जेजति उपलब्ध तथ्यांक छन् ती प्रचारमुखी अभीष्टबाट आएका अभियानलक्षित मात्र छन् । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेको जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोवारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले हाल सहकारी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको त नहोला सही तर कमसे कम नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्ने संस्कारको तत्त्वज्ञान भने लिनैपर्छ । अन्त्यमा, नेपालमा प्राय: सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सहकारीका सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारीहरू माथि उल्लेख गरिएका सिभिल र ओरिएन्टल आदि जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् , गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यहाँ कृषि र त्यससित सरोकार रहेको उत्पादन र बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो तर तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा सहकारी नामले मात्र सहकारी र कामले चाहिँ वित्तीय अपचलन र आमनागरिकका नजरमा ठगीखाने भाँडो साधनका रूपमा विकसित हुन लागेको हो कि ? भन्ने नै अनुभूत भइरहेकाले कमसे कम अब यसको साख गिर्न नदिने हो भने माथि प्रस्तुत केही तत्त्वज्ञानलाई ग्रहण गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बागमती प्रदेशमा दुग्ध उत्पादन र पशुपालनका ६९ आयोजना सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोेजनाअन्तर्गत हेटौँडा कार्यालयबाट मात्र सात जिल्लामा ६९ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोेजनाबाट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हेटौँडामा विकेन्द्रिकृत सहयोग इकाइ स्थापना गरिएको छ । यसअन्तर्गत सप्तरी, धनुषा, सिराहा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, मकवानपुर र चितवनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सात जिल्लामा कूल ५६ करोड रुपैयाँको लागतमा दुग्ध उत्पादन, विविधिकरण तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणमा ६९ उप–आयोजना सम्पन्न भएको कार्यालयको भनाइ छ । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि शुरु गरिएको थियो । यसमा ११८ ओटा उप–आयोजना सञ्चालनको लक्ष्य लिइएको थियो । सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा रु ४६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ भने रु १० करोड भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ । आयोजना स्थापनाको सुरुमा सहकारी सस्थासँग मात्र सम्झौता गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय निजी तथा व्यावसायिक फार्मले पनि आयोजना सञ्चालनका लागि आवेदन दिएपछि ३९ ओटा उपआयोजना थप गरिएको हो । हाल ६९ सहकारी र ३९ निजी व्यावसायिक फार्म गरी १०८ ओटा उप–आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमध्ये दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन, दुग्ध विविधीकरणको उपकरण निर्माण, दुग्ध भवन निर्माण, पशुपालन, गोठ सुधार तथा भवन निर्माण, खसी तथा बाख्रापालन र त्यसको पूर्वाधार निर्माण, खसी बोका खरिद बजार भवन निर्माण गरिएको छ । साथै पशु स्वास्थ्य उपचार शाखा भवन निर्माणलगायत अनुगमन निरीक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, घाँस उत्पादन, कृषि सहकारी संस्थाको पहिचान, अनुदान वितरण, प्रोत्साहन, तालिम र बजारीकरण लगायतका कार्यक्रमसमेत गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । इकाइ कार्यालय हेटौँडाको सहयोग तथा लगानीमा रहेका ६९ ओटा उप–आयोजनामध्ये १४ ओटा सहकारी संस्था अहिले उद्योगमा परिणत भइसकेका छन् । यसरी उद्योगमा परिणत हुने सहकारी संस्थामा मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मकवानपुर, वेथान चोक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था काभ्रे रहेका छन् । साथै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भरतपुर, गौरीगञ्ज दुग्ध उत्पादक सहकरी संस्था भरतपुर, गौरीधारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था चितवन, पिव्वा दुग्ध सहकरी संस्था चितवन, कालिका कृषि सहकारी संस्था जनकपुर, साई कृषि सहकारी संस्था रुपनी सप्तरी, रामनगर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लहान, नमूना महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दक्षिणकाली, वाला सुन्दरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था भगवानपुर सिरहा, जनचेतना अभियान कृषि सहकारी संस्था धनुषा तथा पञ्चामृत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चितवन पनि उद्योगमा परिणत भएको कार्यालयको भनाइ छ । सहकारी संस्था उद्योगमा परिणत भएपछि कारोबारसमेत बढेको मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सञ्चालक अर्जुन दाहालले बताए । आयोजनाको सहयोगमा आफ्नो सहकारीले चार सयभन्दा बढी किसानसँग दूध खरिद गरी दूध, दही, घिउ, पनिर, छुर्पीलगायतका सामग्री उत्पादन गरी बिक्री वितरणसमेत शुरु गरेको उनको भनाइ छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको ललितपुरमा मुख्य कार्यालय छ भने बुटवल, पोखरा, हेटौंडा, विराटनगरमा आयोजना इकाइ छन् । चारओटा इकाई कार्यालयअन्तर्गत २८ जिल्लामा ५५५ ओटा उप–आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थविद् सुशील खड्काको भनाइ छ । आयोजना अन्तर्गतका बाँकी काम यही असारभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

वित्त कम्पनी र सहकारीका केही भिन्नता

नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच पर्याप्त बढे पनि अझै सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । बैंकहरूको शाखा खोल्नुमात्रै वित्तीय पहुँच होइन, त्यसबाट सर्वसाधारणले वित्तीय सेवा सहजै लिन पाउने अवस्था महत्त्वपूर्ण हो । गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहकारीहरूको भूमिका ठूलो छ । यद्यपि शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित केही सहकारीहरूले सदस्यहरूलाई उनीहरूको निक्षेपको रकम नदिएर बेइमानी गरेको पाइन्छ । केही त पलायन पनि भएको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जत्तिकै सहकारी पनि प्रभावकारी देखिएको छ । शहर बजारका कतिपय सहकारी वित्त कम्पनीजस्तै गरी सञ्चालनमा रहे पनि तिनको उद्देश्य, गठन प्रक्रिया, सञ्चालन र नियमनका तौरतरीका भने फरक छ । वित्त कम्पनीको स्थापना बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुन्छ भने सहकारीको स्थापना र सञ्चालन सहकारी ऐन २०७४ अनुसार हुन्छ । वित्त कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो भने सहकारीलाई सहकारी बोर्डले नियमन गर्छ । ठूला सहकारीको नियमनमा समस्या रहेको छ । नेपालमा वित्त कम्पनी अर्थात् ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको संख्या १७ छ भने ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेका छन् । वित्त कम्पनीमा बचत गर्नेहरूले ब्याज आर्जन गर्छन् । तर ती त्यसका मालिक वा शेयर होल्डर हुँदैनन् । लघुवित्तमा कारोबार गर्न शेयर होल्डर बन्नुपर्दैन । तर, सहकारीमा भने सदस्य नबनेसम्म कारोबार गर्न पाइँदैन । सदस्यहरू भनेका सहकारी संस्थाको वास्तविक मालिक पनि हुन् । वित्त कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७४ बमोजिम सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरू सहकारी विभागअन्तर्गत कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश सहकारी विभाग वा संघीय सहकारी विभागमा दर्ता हुन्छन् र सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सञ्चालन हुन्छन् । वित्त कम्पनी स्वीकृत प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने संस्थाहरू स्वीकृत विनियम, साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिएको नीति तथा कार्यविधिहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । वित्त कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम पूँजीगत आधार कायम गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाको हकमा भने विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम र कुल बचत निक्षेपको १५ भागको १ भाग अर्थात् १ः१५ हुने गरी शेयर पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई चुक्ता पूँजीको आधारमा क, ख, ग, घ वर्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ । सहकारीहरूको कार्यप्रकृति र विषयका आधारमा सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी, कृषि काम गर्ने कृषि सहकारी, श्रमिक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, सञ्चार सहकारी, यातायात सहकारी आदिमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा जोखिमको आधारमा १.३, ५, २५, ५०, १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेका हुन्छन् । सहकारी संस्थाले भने जोखिमको आधारमा १ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत र १०० प्रतिशत कर्जा जोखिम व्यवस्था गरेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन्छ । सहकारी संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था हुँदैन । लेखक समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भुक्तानी सेवाप्रदायकका नैतिक कठिनाइ

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले निजीक्षेत्र क्रमशः सक्षम हुँदै आएको छ । मुलुकको विकास र राजस्व असुलीमा यस क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सोही नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सरल नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेअनुरूप बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा बैंकको कार्यकारी निर्देशक आफैले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिबाट विभिन्न जोखिममा क्रमशः वृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सृजना तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षणमा असजिलो महसूस भएकाले धेरै शाखा, प्रणालीगत जोखिम वहन र न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता, अधिक चुक्ता पूँजी भएको सक्षम बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसूस गरी पूँजी वृद्धि गर्न वा मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ । २०७८ माघसम्ममा ‘क’ वर्ग वाणिज्य बैंक, २७ ‘ख’ वर्ग विकास बैंक, १७ ‘ग’ वर्ग वित्त कम्पनी, १७ ‘घ’ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था, ६६ गरी १२७ ओटा संस्था कायम छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा कार्यान्वयन गर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा खाता सञ्चालन, कर्जा उपभोग, निक्षेप परिचालन, रकम स्थानान्तरण, तथा बैंकिङसम्बन्धी विविध कार्यहरू गरी चेकमार्फत कारोबार गर्ने जनताको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गयो । क्लियरिङ हाउससम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संस्था नभएकाले साविक बैंकिङ कार्यालयलबाट उक्त कार्य भइरहेको थियो । बिहानको कार्यालय समय र बेलुकाको कार्यालय समयभन्दा अघि बैंक वित्तीय संस्थाका चेक लिई आउने कर्मचारी, सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा बैंकलाई अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीको समय खर्च, सवारीसाधनको खर्च, चेकको व्यवस्थापन गरी समयमा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्लियरिङ हाउससमेत स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरू र निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको अवधारणाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । बैंक १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरू ५०, विकास बैंकहरू १५, वित्त कम्पनीहरू १५, र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर बाँडफाँटमा उक्त कम्पनी २०६५ पुस ८ गते स्थापना भयो । संस्थाले २०६९ बाट चेकको क्लियरिङ शुरू गरी सफलतापूर्वक सञ्चालनपश्चात्, इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम्स, कनेक्ट आईपीस, कनेक्ट आरटीजीएस, कर्पोरेट पे, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसजस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गरी प्रणालीगत माध्यमबाट गरिने कारोबारमा आधुनिकतातर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ७ (२) खण्ड (क) मा ‘बैंकको आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप बैंकको नेतृत्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना भई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक तोकिने परम्परा रही आएको छ । वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार गर्न, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन भुक्तानीलाई प्रविधिमय बनाउन खोजिएको छ । यसका लागि मोबाइलबाट वा अन्य उपकरणको माध्यमबाट गरिने कारोबारको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७२ जारी गरी विशिष्टीकृत विभागको रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागसमेत गठन गरेको छ । यसले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लागू गरी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको नियमन, ओभरसाइट र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । उक्त विभागले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारका विभिन्न उपकरण जारी गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको तथा गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत कारोबारको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । भारतमा भारतीय रिजर्व बैंकको अगुवाइमा शुरूमा १० प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा नाफारहित संस्थाको रूपमा सन् २००८ को डिसेम्बरमा अधिकृत पूँजी ३ विलियन र चुक्ता पूँजी १ विलियन भारतीय रुपया रहने गरी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया स्थापना गरिएको थियो । सन् २०१६ मा सार्वजनिक १३, निजी १५ बैंकहरू, विदेशी बैंक १, अन्तरप्रदेशीय सहकारी बैंक १०, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू ७ उक्त संस्थामा आबद्ध भएका छन् । उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कार्यकारी नभई मानार्थ मात्र हुने तथा उक्त पदमा केन्द्रीय बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्दा दूररदराजसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप धेरै संस्था स्थापना भई ठूलो लगानी, दक्ष जनशक्ति भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग विद्युतीय कारोबारको पहुँच विस्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । छोटो समयमा वालेट, कारोबार संख्या र कारोबार रकमको तथ्यांक केलाउँदा उक्त व्यवस्था प्रगति उन्मुख देखिन्छ । प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरू बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भएकाले परिपत्र, निर्देशन, सूचना, आदेश पूर्णरूपमा परिपालना गर्नुपर्ने, नभए कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापनादेखि बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने परम्परा रहेकाले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई यस व्यवस्थाले नैतिक दबाब सृजना गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीको नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षण भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा उक्त विभागको कार्यकारी निर्देशकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा छलफल गराई प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई विभागको राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक बैंकिङ विभागमा सरुवा हुन सक्ने भएकाले विभागीय कामकारबाहीमा सामाञ्जस्य नहुन सक्छ । यसबाट दुवै विभागीय प्रमुख एकै स्थानमा सहभागी हुने कार्यक्रममा अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिज्ञासा र समस्या उठान गर्नसमेत समस्या हुन सक्छ । बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू समग्र भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तारमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा, कुनै एक संस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकलाई र अन्य सेवाप्रदायक संस्थालाई समेत सहज हुन सक्ने देखिँदैन । बैंकबाट जारी निर्देशनहरू सम्पूर्ण संस्थाहरूले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भएकाले संस्थामा गरिएको १० प्रतिशत लगानीको हिसाबबाट कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गराइनुभन्दा निर्देशक/उपनिर्देशक तहबाट प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । यसले बैंकको अन्तर विभागीय काममा समेत सहजता हुन्छ र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आफ्ना अप्ठ्याराहरू सहज रूपमा नियमनकारी निकायसमक्ष उठान गर्न सक्छन् । भित्री रूपमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई परिरहेको कठिनाइलाई बैंकले सहज रूपमा समाधान गरिदिएमा संस्थाहरू नैतिक दबाबबाट बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषि कर्जामा ५५ वर्षको अनुभव

नेपालले दशकौंदेखि कृषि प्रधान देशका रूपमा पहिचान पाएको छ । विसं २०२० को दशकसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि पेशामा आश्रित रहेको थियो । तसर्थ यो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा रहेको थियो । तर, कृषिक्षेत्र परम्परागत ढाँचामा चलेको थियो । अर्को यसको प्रवर्द्धनका लागि कृषि ऋणको संस्थागत व्यवस्था थिएन । यद्यपि केही सहकारी संस्थाले सीमित परिमाणमा केही जिल्लामा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दथे । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०१६ देखि प्रत्येक वर्ष आफ्नो मुनाफाबाट केही अंश छुट्ट्याई ‘कृषिकर्जा कोष’ को स्थापना गरेको थियो । नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणि संस्था हुने गौरव कृषि विकास बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । पछिका दिनमा सहकारिताको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको सशक्त विकास गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सहकारी बैंक ऐन, २०१९ अन्तर्गत २०२० भदौ २८ मा रू. ५० लाखको पूँजीमा सहकारी बैंकको स्थापना भयो । उक्त अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकको कृषिकर्जा कोषमा संकलित रकम रू. ८ लाख सोही बैंकको बीजपूँजीका उपयोग गरिएको थियो । कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य सहकारी बैंकको थियो । तथापि स्थापनाको छोटो समयमै सरकारी हस्तक्षेप, वित्तीय स्रोतको कमी, धितोविहीन कर्जा असुलिमा कठिनाइलगायत कारणबाट बैंकको काम प्रभावकारी हुन सकेन । उपर्युक्त परिदृश्यमा नयाँ दूरदृष्टिका साथ २०२४ माघ ७ मा सहकारी बैंकलाई समेतलाई गाभ्दै कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । त्यस बैंकबाट कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थामार्फत र सोझै कृषकहरूलाई सुलभ र सरल पद्धतिबाट कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था भयो । विसं २०२४ माघ १४ मा नयाँ सडकस्थित नेपाल बैंकको पुरानो ऐतिहासिक भवनमा कृषि विकास बैंकको उद्घाटन लगत्तै राजा महेन्द्रले रू. १० हजार बराबरको शेयर खरीद गर्नका साथै रू. ५ हजारको खाता खोलेपछि कारोबार शुभारम्भ भएको थियो । बैंकको संस्थापक अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा क्रमशः कुलशेखर शर्मा र वासुदेव प्याकुर्‍याल थिए । बैंकको सञ्चालक समितिमा कृषकवर्ग र सहकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साथै कृषिकर्जा प्रवाहमा भइरहेको दोहोरोपना हटाउन भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संकलित अनिवार्य बचत परिचालन गर्दै आएको भूमिसुधार बचत संस्थानलाई पनि विसं.२०३० साउनमा यसै बैंकमा गाभियो । यसप्रकार नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणी संस्था हुने गौरव यो बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । आव २०४२/४३ देखि सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेपछि बैंकको वित्तीय स्रोतको दायरा निकै फराकिलो भयो । ग्रामीणक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कृषिकर्जाको चापलाई थेग्न शहरी क्षेत्रबाट परिचालित निक्षेपले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै वित्तीय स्रोतका लागि दातृसंस्था र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन बैंक सफल भयो । त्यसअघि बैंकले आव २०३२/३३ मा गरीबी निवारणलाई लक्षित गरी साना किसान विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कालान्तरमा यस्ता आयोजनाहरूको संख्या २०० नाघेको थियो । यो सबैभन्दा ठूलो र पहिलो औपचारिक लघुवित्त कार्यक्रम थियो । आव २०५०/५१ देखि ती आयोजनालाई साना किसान सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो जुन आव २०६४/६५ सम्म निरन्तर रह्यो । बैंकले यस्ता संस्थालाई वित्तीय स्रोत (थोक कर्जा) अभाव हुन नदिन र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०५८ असार २२ मा साना किसान विकास बैंकको स्थापना गरेको छ । त्यस क्रममा बैंकले साना किसान आयोजनामार्फत लगानी गरेको कर्जा र त्यससँग सम्बद्ध समूहलाई यसै बैंकमा हस्तान्तरण गरेको थियो । यसप्रकार बैंकले आफ्नो ऋण लगानी विकास वित्त (कृषि कर्जा), लक्षितवर्गमा कर्जा प्रवाह र वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गरी तीन छुट्टाछुट्टै द्वारमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । ग्रामीण वित्त बजारको एक अग्रणी संस्थाको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंकले ५० को दशकमा एकातिर नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न वित्तीय स्रोतको अभाव झेल्नुपरेको थियो । अर्कोतिर ठूलो परिमाणमा कर्जा असुलीमा कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । सोही सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०५४ कात्तिक १ देखिदेखि २०५९ सम्म दुई चरणमा चालिएका सुधारात्मक पुनःसंरचनात्मक कार्यक्रमले बैंकको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय स्वरूप फेरिएको मात्र नभई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत अभिवृद्धि भएको थियो । मासिक कर्जा असुली, ऋणीसँग नियमित भेटघाटलगायत रणनीति सुधारका अभिन्न अंग थिए । सन् २००३ मा अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्था प्राइस वाटरहाउस कूपरले गरेको अध्ययनले पनि बैंकलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार पुनःसंरचना कार्यलाई निरन्तरता दिइएको थियो । आव २०७६/७७ मा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा अगुवा बैंक (लीड बैंक) तोकिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहमा बैंकले दशकौंदेखि निर्वाह गरेको भूमिका, प्राप्त अनुभव र दक्षतालाई दृष्टिगतमा राख्दै त्यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले बैंकलाई ठूलो अवसर पनि प्रदान गरेको छ । उक्त भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको जनशक्तिको शीप तथा दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विसं २०३४ मा स्थापना गरिएको बैंकको आफ्नै केन्द्रीय तालीम केन्द्र (सीटीआई) को भूमि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले २०७८ मार्गसम्ममा १५ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ताबाट रू. १५१ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ । त्यसैगरी बैंकको कुल कर्जा लगानी रू. १७१ अर्ब पुगेको छ । ऋणी संख्या १ लाख ५७ हजार पुगेको छ । प्रादेशिक कार्यालयहरूसहित बैंकले २७९ शाखा कार्यालयको सञ्जालबाट वित्तीय पहुँचको दायरा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । बैंकको चुक्तापूँजी क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै रू. १६ अर्व ४२ करोड पुगेको छ । यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंकले रू.१५ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यसबाट बैंकलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विसं २०६२ मा कृषि विकास बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरित भई ‘क’ वर्गको संस्था (वाणिज्य बैंक) मा स्तरोन्नति भयो । यसबाट बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तृत हुनपुगेको छ । यद्यपि कृषिकर्जाको विशिष्टीकृत र एकमात्र वित्तीय संस्थाको परिचय भने बैंकले गुमाएको छ । अर्कोतर्फ, यसको नामसँग ‘विकास बैंक’ अझै जोडिएको अवस्था रहेबाट झट्ट सुन्दा वर्गका आाधारमा अन्यथा अर्थ लाग्ने देखिन्छ । तर, यसले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी यथावत् रहेको सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले कृषिक्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने छुट्टै बैंकको परिकल्पना गरेको छैन । तथापि कृषि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकको हैसियतमा पनि कृषिक्षेत्रमा संलग्नतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा बैंकले ‘कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने’ मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आधुनिक प्रविधिसहिकतको बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दैआएको देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकभन्दा फरक ढंगले कृषिक्षेत्रमा उच्चतम प्राथमिकताका साथ वित्तीय साधन सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ अझै बढि ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा साढे ५ दशकदेखिको विशिष्ट पहिचानलाई समेत कायम राख्न बैंक प्रयत्नशील रहनुपर्ने देखिन्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

रौतहटको ग्रामीण भेगमा वित्तीय संस्था स्थापना हुने क्रम वृद्धि भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्यो

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कृषिमैत्री बन्दै बराहक्षेत्र : कृषि ल्याब निर्माणदेखि कृषकलाई अनुदानसम्म समेटियो

सुनसरी । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा कृषिमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले आफ्नो निति तथा कार्यक्रम पनि कृषिमैत्री बनाएको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले विभिन्न अनुसन्धानका लागि कृषि ल्याब स्थापना गर्नुका साथै कृषकका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत वितरण गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमै पहिलो पटक बराहक्षेत्र नगरपालिकाले रोग, किरा र बालीको अध्ययन अनुसन्धानका लागि कृषि ल्याब स्थापना गरेको छ । नगरपालिका परिसरमा निर्माण गरिएको ल्याब सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छ । संघीय र प्रदेश स्तरमा मात्र कृषि ल्याब रहेकामा बराहक्षेत्र नगरपालिकाले स्थानीय तहमा मुलुकमै पहिलो पटक ल्याब सञ्चालन गर्न लागेको कृषि प्राविधिक निरबहादुर राईले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाले बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको ससर्त अनुदानमा मकै प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत १० हजार केजी मकैको बिउ वितरण गरेको छ । टीएक्स ३ सय ६९ जातको हाइब्रिड मकैको बिउ ४ सय ७६ हेक्टरका लागि वितरण गरिएको छ । ८० कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मकै छोडाउने मेसिन प्रदान गरिएको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले धान प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत चैते धान हडिनाथ–३ जातको बिउ २३ हेक्टरका लागि निःशुल्क वितरण गरी क्षेत्र विस्तार गरिएको नगर कृषि शाखा प्रमुख तुलसा लिम्बूले बताइन् । उन्नत धानको बिउ अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षे धानको विभिन्न १२ जातको बिउ १७ हजार ६ सय केजी वितरण गरिएको छ । यसैगरी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत २० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ थान रिपर र १ थान कम्बाइट हार्भेस्टर वितरण गरिएको छ । कृषिमा प्रदेश साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ७० मेट्रिक टन क्षमताको मिनी कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विराटनगरको ७५ प्रतिशत र नगरपालिकाको २५ प्रतिशत साझेदारीमा ६८ लाख रुपैयाँमा कोल्ड स्टोर निर्माण भई सञ्चालमा आएको छ । यस्तै, मन्त्रालयकै ५० प्रतिशत साझेदारीमा बांगे बजार व्यवस्थापन कृषि टहरा ६० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयकै साझेदारीमा बराहक्षेत्र ९ ढोलबजियामा रहेको सुन्दर कृषि फार्मको २५ प्रतिशत लगानीमा ४० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै ५० प्रतिशत अनुदानमा अभियानमुखी कृषि फार्म बराहक्षेत्र १० मा ६० लाखको लागतमा गोदाम घर निर्माण भएको छ । नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटमार्फत कृषकलाई ८६ थान साना सिँचाइ विद्युतीय मोटर ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने तयारी गरिएको कृषि प्राविधिक निरबहादुर राईले बताए । नगरमा ३ थान बोरिङ र एउटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरिएको प्राविधिक राईको भनाइ छ । उनका अनुसार नगरको कृषि शाखाले विभिन्न जातका तरकारीका बिउ १२ हजार ८ सय प्याकेट वितरण गरेको छ । हिउँदे मिनी किट ३५ सय प्याकेट वितरण गरेको छ । आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रममार्फत ५ लाख बराबरको विषादी वितरण गरिएको छ । कृषि शाखाका अनुसार नगरले आइपीएम कृषक पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । माटो शिविर, कृषि ल्याबका सामग्री खरिद र स्थलगत तालिम ११ वटा विभिन्न वडामा सम्पन्न गरिएको छ । यसमा ३ सय जना कृषक सहभागी भएका छन् । नगरले ५० प्रतिशत अनुदानमा स्पेयर ट्यांकी वितरण गरेको छ । प्राविधिक राईका अनुसार नगरपालिकाले कृषक परिचयपत्रका लागि सप्mटवेयर खरिद गरी उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत कृषकको विवरण दर्ता गरिएको छ । हाल सफ्टवेयरमा ८ सय ३६ जना कृषकले विवरण दर्ता गराएका छन् । यसैगरी पकेट विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ससर्त अनुदानमा ४ वटा च्याउ पकेट क्षेत्र र एउटा तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको कृषि शाखा प्रमुख तुलसा लिम्बूले बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कृषिमैत्री बन्दै बराहक्षेत्र : कृषि ल्याब निर्माणदेखि कृषकलाई अनुदान

असार ६, सुनसरी । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा कृषिमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि कृषिमैत्री बनाएको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले विभिन्न अनुसन्धानका लागि कृषि ल्याब स्थापना गर्नुका साथै कृषकहरु आवश्यक सामग्रीहरु समेत वितरण गर्दै आएको छ । स्थानीय तहहरुमै पहिलो पटक बराहक्षेत्र नगरपालिकाले रोग, कीरा र बालीको अध्ययन अनुसन्धानका लागि कृषि ल्याब स्थापना गरेको छ । नगरपालिका परिसरमा निर्माण गरिएको ल्याब सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छ । संघीय र प्रदेश स्तरमा मात्र कृषि ल्याब रहेकामा बराहक्षेत्र नगरपालिकाले स्थानीय तहमा मुलुकमै पहिलोपटक ल्याब सञ्चालन गर्न लागेको कृषि प्राविधिक निरबहादुर राईले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाले बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको सशर्त अनुदानमा मकै प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत १० हजार केजी मकैको बिउ वितरण गरेको छ । टिएक्स ३६९ जातको हाइब्रिड मकैको बिउ ४७६ हेक्टरका लागि वितरण गरिएको छ । ८० कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मकै छोडाउने मेशिन प्रदान गरिएको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले धान प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत चैते धान हडिनाथ–३ जातको बिउ २३ हेक्टरका लागि निःशुल्क वितरण गरी क्षेत्र विस्तार गरिएको नगर कृषि शाखा प्रमुख तुलसा लिम्बुले बताइन् । उन्नत धानको बिउ अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षे धानको विभिन्न १२ जातको बिउ १७ हजार ६०० केजी वितरण गरिएको छ । यसैगरी, धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत २० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ थान रिपर र १ थान कम्बाइट हार्भेस्टर वितरण गरिएको छ । कृषिमा प्रदेश साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ७० मेट्रिकटन क्षमताको मिनी कोल्डस्टोर निर्माण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विराटनगरको ७५ प्रतिशत र नगरपालिकाको २५ प्रतिशत साझेदारीमा ६८ लाख रुपैयाँमा कोल्ड स्टोर निर्माण भई सञ्चालमा आएको छ । यस्तै मन्त्रालयकै ५० प्रतिशत साझेदारीमा बांगे बजार व्यवस्थापन कृषि टहरा ६० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयकै साझेदारीमा बराहक्षेत्र ९ ढोलबजियामा रहेको सुन्दर कृषि फार्मको २५ प्रतिशत लगानीमा ४० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण गरिएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै ५० प्रतिशत अनुदानमा अभियानमुखी कृषि फार्म बराहक्षेत्र १० मा ६० लाखको लागतमा गोदाम घर निर्माण भएको छ । नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट मार्फत कृषकहरुलाई ८६ थान साना सिँचाइ विद्युतीय मोटर ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने तयारी गरिएको कृषि प्राविधिक निरबहादुर राईले बताएका छन् । नगरमा ३ थान बोरिङ र एउटा डिप ट्युबवेल निर्माण सम्पन्न गरिएको प्राविधिक राईले बताए । उनका अनुसार नगरको कृषि शाखाले विभिन्न जातका तरकारीका बिउ १२ हजार ८०० प्याकेट वितरण गरेको छ । हिउँदे मिनी किट ३ हजार ५०० प्याकेट वितरण गरेको छ । आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम मार्फत् ५ लाख बराबरको विषादी वितरण गरिएको छ । कृषि शाखाका अनुसार नगरले आइपीएम कृषक पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । माटो शिविर, कृषि ल्याबका सामग्री खरीद र स्थलगत तालिम ११ ओटा विभिन्न वडामा सम्पन्न गरिएको छ । जसमा ३०० जना कृषक सहभागी भएका छन् । नगरले ५० प्रतिशत अनुदानमा स्पेयर ट्यांकी वितरण गरेको छ । प्राविधिक राईका अनुसार नगरपालिकाले कृषक परिचय पत्रका लागि सफ्टवेयर खरीद गरी उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत कृषकको विवरण दर्ता गरिएको छ । हाल सफ्टवेयरमा ८३६ जना कृषकले विवरण दर्ता गराएका छन् । यसैगरी पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सर्शत अनुदानमा ४ ओटा च्याउ पकेट क्षेत्र र एउटा तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको कृषि शाखा प्रमुख तुलसा लिम्बूले बताइन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सातै प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना हुने

सरकारले आर्थिक वर्ष भित्र सबै प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने गरी कम्तिमा ५० शाखा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । भूमि व्यवस्थापन, सामूहिक खेति लगायत भू–उपयोग नीति तर्जुमा हुने गरी सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको शनिबार बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियावरण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

Ratopati बैशाख २०७८

दाङको तुलसीपुरमा सहकारी बैंकको शाखा

दाङ– राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको ५३औं शाखा दाङको तुलसीपुरमा सञ्चालनमा आएको छ । शाखाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सोमबार उद्घाटन गरे ।शाखा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेलले सहकारी बैंकसँग समन्वय गरी काम गर्न उपमहानगरपालिका तयार रहेको बताए । उनले बैंकसँगको सहकार्यमा पालिकामा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न, बैंकको सेयर खरिद गर्न, सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर गरिबी […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७