वित्त कम्पनी र सहकारीका केही भिन्नता

नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच पर्याप्त बढे पनि अझै सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । बैंकहरूको शाखा खोल्नुमात्रै वित्तीय पहुँच होइन, त्यसबाट सर्वसाधारणले वित्तीय सेवा सहजै लिन पाउने अवस्था महत्त्वपूर्ण हो । गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहकारीहरूको भूमिका ठूलो छ । यद्यपि शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित केही सहकारीहरूले सदस्यहरूलाई उनीहरूको निक्षेपको रकम नदिएर बेइमानी गरेको पाइन्छ । केही त पलायन पनि भएको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जत्तिकै सहकारी पनि प्रभावकारी देखिएको छ । शहर बजारका कतिपय सहकारी वित्त कम्पनीजस्तै गरी सञ्चालनमा रहे पनि तिनको उद्देश्य, गठन प्रक्रिया, सञ्चालन र नियमनका तौरतरीका भने फरक छ । वित्त कम्पनीको स्थापना बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुन्छ भने सहकारीको स्थापना र सञ्चालन सहकारी ऐन २०७४ अनुसार हुन्छ । वित्त कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो भने सहकारीलाई सहकारी बोर्डले नियमन गर्छ । ठूला सहकारीको नियमनमा समस्या रहेको छ । नेपालमा वित्त कम्पनी अर्थात् ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको संख्या १७ छ भने ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेका छन् । वित्त कम्पनीमा बचत गर्नेहरूले ब्याज आर्जन गर्छन् । तर ती त्यसका मालिक वा शेयर होल्डर हुँदैनन् । लघुवित्तमा कारोबार गर्न शेयर होल्डर बन्नुपर्दैन । तर, सहकारीमा भने सदस्य नबनेसम्म कारोबार गर्न पाइँदैन । सदस्यहरू भनेका सहकारी संस्थाको वास्तविक मालिक पनि हुन् । वित्त कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७४ बमोजिम सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरू सहकारी विभागअन्तर्गत कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश सहकारी विभाग वा संघीय सहकारी विभागमा दर्ता हुन्छन् र सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सञ्चालन हुन्छन् । वित्त कम्पनी स्वीकृत प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने संस्थाहरू स्वीकृत विनियम, साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिएको नीति तथा कार्यविधिहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । वित्त कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम पूँजीगत आधार कायम गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाको हकमा भने विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम र कुल बचत निक्षेपको १५ भागको १ भाग अर्थात् १ः१५ हुने गरी शेयर पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई चुक्ता पूँजीको आधारमा क, ख, ग, घ वर्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ । सहकारीहरूको कार्यप्रकृति र विषयका आधारमा सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी, कृषि काम गर्ने कृषि सहकारी, श्रमिक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, सञ्चार सहकारी, यातायात सहकारी आदिमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा जोखिमको आधारमा १.३, ५, २५, ५०, १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेका हुन्छन् । सहकारी संस्थाले भने जोखिमको आधारमा १ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत र १०० प्रतिशत कर्जा जोखिम व्यवस्था गरेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन्छ । सहकारी संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था हुँदैन । लेखक समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

समुदायले वनस्पति उद्यान सञ्चालन गर्न सक्छ ?

पृथ्वीमा मानव अस्तित्वका लागि स्वस्थ वातावरण र दिगो पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । तर, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरणको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा मानव जीवनशैली, सोच र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू पनि देखापरेका छन् । त्यसैले आवास, कार्यालय, होटेल, अस्पताल, विद्यालय, मन्दिरपरिसरमा रमणीय हरियाली उद्यान बनाउनु सम्पन्नताको मानक बन्दै गएको छ । तसर्थ, आफूलाई शान्त र खुशी बनाउन मानिस पुनः प्रकृतितर्फ फर्कंदै छन् । यसैको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि पछिल्लो समय शहरी पार्क, बोटानिकल गार्डेन (वनस्पति उद्यान), इको टे«ल, इको सर्किट, साहसिक खेल, होम स्टे सञ्चालन गर्ने लहर आएको छ, जुन पर्यापर्यटन, हरित रोजगारी र राजस्वका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ मा हिमाल, पहाड र तराईमा नमूना जडीबुटी उद्यानहरूको विकास गरी घरेलु उपचार, उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति २०६१ मा जडीबुटीको स्व–स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र जडीबुटी क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ । साथै वन ऐन २०७६ को प्रस्तावनामा सामुदायिक, राष्ट्रिय र शहरी वन व्यवस्थापनलाई समेटेर अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ भने वन नियमावली २०७९ ले वनस्पति उद्यान, जडीबुटीसम्बन्धी संरक्षण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ । बोटानिकल गार्डेन र पार्कबीचको भिन्नता दुवै संरचनामा भिन्नता भए पनि आम बुझाइ भने समान पाइन्छ । तर पनि यी दुवै उद्देश्य, प्राथमिकता र व्यवस्थापन विधिमा भने फरक हुन्छ । वास्तवमा वनस्पति उद्यान (बोटानिकल गार्डेन) भनेको वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिएको जीवित संग्रहालय हो, जुन शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्घिका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यहाँ दुर्लभ, संकटापन्न, रैथाने, मौलिक र आर्थिक महत्त्वका वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण र प्रदर्शनी गरिएको हुन्छ । संरक्षित वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक पहिचान र लेबलिङ हुन्छ भने संकलन गरिएका वनस्पतिहरूको मिति, स्थान र अन्य विवरणहरूको अभिलेख पनि राखिएको हुन्छ । साथै अन्तर उद्यान जर्मप्लाज्म (बीउ, गाना, जरा, हाँगा) साटफेर, कर्मचारीहरूबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान हरेक वनस्पति उद्यानमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हुन् । वास्तवमा जडीबुटी उद्यानको अवधारणाबाट वनस्पति उद्यानको विकास भएको हो । समयक्रममा वनस्पति उद्यानले ट्याक्सोनोमी (वैज्ञानिक पहिचान, नामकरण र वर्गीकरण), बीउ बैंक तथा थिमाटिक गार्डेनको स्याहारसम्भार, अभिलेखीकरण तथा विकास गरेको हो । जडीबुटी, सुनाखरी, उन्यू, बागवानी, जलीय, ढुंगे, ल्यान्डस्केप, रैथाने, साइटिस, शैक्षिक, इथ्नोबोटानिक, ट्याक्सोनोमिक फेमिली गार्डेन थिमाटिक गार्डेनका उदाहरण हुन् । यसैगरी जडीबुटीहरूको गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन तथा विक्री, दिगो खेती तथा प्रशोधन प्रविधिको विकास र हस्तान्तरणबाट स्थानीय जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । हाल नेपालमा विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वनस्पति विभागअन्तर्गत नौओटा जिल्ला (इलाम, धनुषा, मकवानपुर, ललितपुर, कास्की, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलाली) मा १२ ओटा वनस्पति उद्यान सञ्चालित छन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो वनस्पति उद्यान राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी, ललितपुरको स्थापना विसं २०१९ मा भएको हो, जहाँ हाल करीब १ हजार ८५ वनस्पति प्रजाति संरक्षित छन् । शहरी पार्कको मूल उद्देश्य हरियाली, सुन्दरता, मनोरञ्जन, खुला स्थल, ऐतिहासिकता र शुल्क संकलन हुन्छ । तर, वनस्पति संरक्षण, मनोरञ्जन, वातावरणीय सेवा र राजस्व संकलनका हिसाबले पार्क र वनस्पति उद्यान दुवै बीच समानता पाइन्छ । हाल नेपालमा सामुदायिक, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएका उद्यान वा पार्कहरूबाट केही भाग वनस्पति उद्यानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन सम्भाव्यता नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफलताको अभ्यासपछि अब हामीले अनुसन्धान, अन्वेषण र दिगो सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ । जहाँ सुशासन तथा लाभांशको न्यायोचित वितरणले महत्त्व राख्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले विद्यालय तहदेखि नै स्थानीय वनस्पति तथा जडीबुटीको वैज्ञानिक पहिचान, परम्परागत ज्ञान र अभ्यास, गुणस्तरीय उत्पादन, असल खेती तथा संकलन अभ्यास, मूल्य अभिवृद्घि, बजार सूचनाप्रणाली, बीमा, हरित रोजगारीजस्ता व्यावहारिक विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले परीक्षण स्वरूप जडीबुटीसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू पनि गरेका छन् । वनस्पति विज्ञान कृषि र वन विज्ञानको जननी हो भने आयुर्वेद, औषधि तथा पोषणको मुख्य अंश हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वले वनस्पति विज्ञान र बोटानिस्टहरूको महत्त्वलाई थप महसूस गरेको छ । हरेक वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धानको शुरुआत वैज्ञानिक पहिचान, प्रजातिको उत्पत्ति स्थान, भौगोलिक वितरण र स्थानीय प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानबाट हुन्छ । विडम्बना, विश्वमै बोटानिस्ट (ट्याक्सोनोमिस्टहरू) को संख्या घट्दो छ । तसर्थ, समयसापेक्ष बोटानिस्टहरूको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ज्ञान निर्माण र अवसरको सृजना गर्न नेपालका सरोकारवाला विश्वविद्यालयहरूको संलग्नता र क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसैगरी विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले म्युजियम र हर्बेरियम संग्रहालय स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्छन्, जुन वनस्पति उद्यानको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । साथै हर्टिकल्चरिस्ट, आयुर्वेदविद्, रसायनविद्हरूलाई एउटै वनस्पतिको बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरी शोध, प्रकाशन तथा प्याटेन्टिङ कार्यमा आबद्घ पनि गराउन सकिन्छ । उद्यान स्थापनाको शुरुआती चरणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि बिस्तारै यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, प्रारम्भमा स्थानीय, प्रदेश, संघीय वा संयुक्त रूपमा उद्यान निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । स्वदेशी शोभनीय फूलहरूको विकास, इन्डोर, आउटडोर, मौसमी फूलहरू तथा कट्फ्लावर उत्पादन गरेर स्थानीय रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । साथै यसको बीउ तथा बेर्ना विक्री वितरणबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । किनकि हरेक नेपाली र अंग्रेजी नयाँ वर्ष, प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) र तिहार पर्वमा करोडौं रकम फूलका लागि बाहिरिने गरेको छ । यसअतिरिक्त खाद्य, हर्बल चिया, पेय, दन्तमञ्जन, सौन्दर्य प्रसाधन, जैविक विषादी, स्यानिटाइजर र हस्तकलाका उपहार सामग्री विक्रीवितरणबाट थप आम्दानी गर्न सकिन्छ । विभिन्न उत्सव (जन्मोत्सव, स्मृति) मा वृक्षरोपण गराई थप आय–आर्जन तथा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ । जनचेतना र व्यापारका लागि पुष्प तथा जडीबुटी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय वा अन्य अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँग लिखित समझदारी र ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । समझदारी पत्रमा मुख्यतः भू–स्वामित्व, जिम्मेवारी र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट उल्लेख गरिनुपर्छ । वास्तवमा यो एकीकृत सञ्चालन मोडेल वनस्पति उद्यानका लागि मात्र नभई विज्ञान र प्रविधिमा समुदायले अपनत्व लिन सहयोगी हुन सक्छ । अनि मात्र हामी वानस्पतिक विविधतामा धनी देश छौं भन्ने अनुभूति गर्न सक्छौं । समृद्धिको यो नयाँ आयाममा अघि बढ्न हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति र समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । लेखक वनस्पति विभाग, काठमाडौंका वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

भेटेरिनरी डाक्टर र पशु प्राविधिकहरूबीच भिन्नता नराखिएको भन्दै भेटेरिनरी एसोसिएसनको आपत्ति

Prashasan आषाढ २०७९

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयकको विरोध

नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले पशु प्राविधिकहरूलाई नियमन गर्न ल्याइएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक २०७६ को विरोध गरेको छ । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले गत साउन २२ गते संसद्को प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक पेस गरेकी थिइन् । अध्यक्ष डा शीतलकाजी श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्नातक गरेका भेटेरिनरी डाक्टर र अधिकतम ३० महिना डिप्लोमा (१०+२) गरेका पशु प्राविधिकहरूले गर्ने पशु चिकित्सकीय काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता नराखी ल्याइएक

Ratopati आषाढ २०७९

बुँदागत रुपमा हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेको ५४ नयाँ ब्यबस्था

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

Bizpati आषाढ २०७९

सामूहिक चिह्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

सामूहिक चिह्नको पहिचान गरेर र महत्त्व बोध गरेर मात्र काम बन्दैन । तिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने भन्नेमा चुनौती छ । सामूहिक चिह्नको कुशल व्यवस्थापन गर्न नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको तथा दक्ष जनशक्तिको कमी भएको मुलुकमा त्यति सरल छैन । तर, मूलभूत रूपमा भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण, सरकारी नियमन, चिह्नको कानूनी संरक्षण तथा प्रतिरक्षा, सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकाजस्ता पक्ष सम्बोधन गरेमा असम्भव पनि छैन । अन्य कुरा ट्रेडमार्कको व्यवस्थापन जस्तै भएकाले हाम्रो छलफल यिनै बुँदामा केन्द्रित गरिन्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा वस्तुको प्रकृति हेरी व्यवसायीहरूले बेलामौकामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्न अनुकूल पर्ने गरी कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिने सामूहिक चिह्नको आयतन जिल्ला, इलाका, गाउँनगर वा टोलभित्र सीमित गर्न सकिन्छ । यसलाई अग्रिम रूपमा नियामक संगठनको सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । खासगरी भौगोलिक संकेतका रूपमा प्रयोग हुने सामूहिक चिह्नको सन्दर्भमा यस्तो सीमांकन गर्दा समान प्रकारको जलवायु वा माटो वा जातीय समुदायको समेत मेल खाने गरी गर्नुपर्छ । अन्य प्रकारका सामूहिक चिह्नको लागि भने यो गौण विषय हो । नियामक संगठन भनेको सामूहिक चिह्न सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने संगठन हो । उद्योग वा व्यापारिक संस्थाले ससाना उस्तै कारोबार गर्ने धेरै व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सामूहिक चिह्नको उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि कुनै नियामक संगठन वा संस्था हुन अनिवार्य हुन्छ । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खास किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको सहयोग र सहभागितामा एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित संगठन, कुनै सहकारी वा स्थनीय निकायका एजेन्सी, सम्बद्ध व्यावसायिक वा वस्तुगत संगठन, वा मुनाफारहित संस्थामध्ये कुनै पनि संस्था नियामक हुन सक्छन् । मूलत: नियामक संस्था मुनाफारहित संगठन हुँदा राम्रो हुन्छ । व्यवसायीहरूको विवरण राख्न र सदस्यता दिन, वस्तु उत्पादनका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्न, संरक्षणका लागि आफ्नो मुलुकमा र वस्तु निर्यात हुने मुलुकहरूमा पनि दर्ता र संरक्षणका लागि पहल गर्नु यो संस्थाको काम हो । सामूहिक चिह्न डिजाइन गर्न, चिह्न प्रवर्द्धन गर्न, न्यूनतम निर्वाह शुल्क लिई सञ्चालन गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई निर्धारित शर्त पालना गराउन र तिनलाई सामूहिक चिह्न प्रयोग गर्ने अनुमति जारी गर्न, नियम बनाई आचारसंहिता लागू गर्न र त्यसको पालना गराउन, व्यवसायी सदस्यहरूको सुपरिवेक्षण गर्न, उनीहरूबाट मापदण्ड, शर्त वा आचारसंहिता पालना नभएमा आवश्यक परे सदस्यबाट वञ्चित गराउन र अन्य कारबाही गनु र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्बद्ध वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न र चिह्नको अनुगमन, निगरानी एवं पैरवीको लागि पहल गर्नु आदि यसका कार्य हुन् । सामूहिक चिह्न सञ्चालन गर्ने नियामक संस्था उपर्युक्त दायित्व वहन गर्न सक्षम र व्यवसायीसँग व्यापारमा आफैले प्रतिस्पर्धा नगर्ने संस्था हुनुपर्छ । सामूहिक चिह्न व्यवसायीहरू माझ प्रयोगमा ल्याउँदा उत्पादित वस्तुको मात्र होइन, उत्पादन विधिसमेतको मापदण्ड पहिले नै निर्धारण गरी सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्छ । मापदण्ड प्रविधिक र अप्राविधिक दुवै हुन सक्छन् । यिनमा प्रविधिक मापदण्ड बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यसअन्तर्गत कच्चा पदार्थको स्रोत, स्वरूप, स्तर र संरचना, मेशिनरी सामानको स्तर र क्षमता, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया, सामानको डिजाइन, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन र उपभोग मिति, उपभोक्ताले अपनाउनुपर्ने सावधानी, लेबल डिजाइन र प्रयोगजस्ता विभिन्न कुरा आउँछन् । अप्राविधिकमा वस्तु उत्पादन गर्दा, चिह्न प्र्रयोग गर्दा र विक्रीवितरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्य विषय समेटिन्छन् । त्यस्तै, समूहका सदस्यको भौगोलिक सामाजिक अवस्था, श्रमिक कल्याण र किसानको हितसँग सम्बद्ध विभिन्न विषय पनि यसभित्र आउन सक्छन् । जे भए तापनि यसरी निर्धारित मापदण्ड सबै सदस्यका लागि समान किसिमले लागू हुनुपर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्नेहरू चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित पनि हुन सक्छन् । मापदण्ड पूरा भएको चिह्नमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने र उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर सामूहिक चिह्न प्रयोग भएको वस्तु उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्यिगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । हाललाई सामूहिक चिह्नको दर्ता गर्ने कानूनी आधार पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ बाहेक अरू छैन । यो ऐनले सामूहिक चिह्न दर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था नगरे पनि नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म व्यापार चिह्नका रूपमा दर्ता गर्ने हालको प्रचलनलाई निरन्तरता नै दिई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ तर दर्ता रजिस्टर भने छुट्टै बनाउनुपर्छ । नयाँ ऐन कार्यान्यनमा आएपछि सामूहिक चिह्न दर्ता बढी व्यावहारिक हुनेछ । अहिले कतिपय सामूहिक चिह्नहरू उद्योग विभागमा व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता भइसकेका पनि छन् । विभागले सामूहिक चिह्न दर्ता गर्दा नियामक संस्थाको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ र यसरी दर्ता गर्दा त्यस्तो संस्था कुनै सरकारी निकायमा कुनै रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । चिह्नको कानूनी संरक्षण, अनुगमन र प्रतिरक्षाको विषय सामूहिक चिह्न व्यवस्थापनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाल सामूहिक चिह्न संरक्षणका लागि नियामक संस्थाले चिह्नको उपयुक्त ढाँचा तयार पारी ऐनले टे«डमार्क दर्ताको सम्बन्धमा तोकेका आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले दर्ता गरिदिएपछि त्यस्तो सामूहिक चिह्नले नेपालमा कानूनी संरक्षणको हैसियत प्राप्त गर्छ । चिह्न प्रयोग गरिने वस्तु निर्यातयोग्य भए निर्यात हुने मुलुकमा कानूनी संरक्षण पाउन त्यहाँ पनि आवेदन दर्ता गनैर्पछ । तर, सरकारले अन्तरराष्ट्रिय दर्ताको लगि मेड्रिड सम्झौताको ढोका अझै नखोलेकाले हाललाई वैदेशिक दर्ता विधि धैरै र्खचिलो र झन्झटिलो छ । चिह्न व्यवस्थापनको अन्तिम पक्ष सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिका हो । चिह्न सञ्चालनकर्ता नियामक संस्था र चिह्न उपयोगकर्ता व्यवसायीबीचको करार सम्झौता र दुवै पक्षको पारस्परिक दायित्वलाई यसै दस्तावेजले नियन्त्रण गर्छ । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड आदि विषय पनि यसै दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ । यो सामूहिक चिह्न व्यवस्थापन र सञ्चालनको आधारभूत उपकरण हो । सरकारी नियमनकारी निकायले स्वीकृत गरेपछि नियामक संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्छ । हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत सामूहिक चिह्न प्रयोगबाट लघु उद्यम एवं घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित औद्योगिक वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । मितव्ययिता, प्रभावकारिता र साना व्यवसायीको पहुँचको दृष्टिकोणले लघु तथा साना व्यवसायीहरूको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योभन्दा अन्य उपाय अहिलेलाई छैन । साना व्यवसायका उत्पादन सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आलोचकहरूबाट लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने आरोप हो, उत्पादित वस्तुमा उपयुक्तता, स्तरीयता, एकरूपता र नियमित आपूर्तिको अभाव हुन्छ । यस्ता कमजोरीलाई समेत सामूहिक चिह्नको उचित प्रयोगबाट पूर्णरूपले हटाई उत्पादित वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय इलाकाको बजारमा मात्र सीमित साना व्यवसायीको उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत उचित स्थान पाउन सामूहिक चिह्न प्रयोगको एउटा सानो शुरुआतले ठूलो भिन्नता सृजना गर्न सक्छ । सामूहिक चिह्नको अधिकतम सफलता चिह्न प्रयोग गर्ने सदस्यहरूको इमानदारीपूर्ण व्यवहारमा भर पर्छ । उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनमा यस्तो चिह्नको प्रयोग महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि यही मात्र आफैमा परिपूर्ण हुँदैन । कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, व्यापार अवरोधहरूको निराकरण, बौद्धिक सम्पत्ति विषयमा प्रशिक्षण, सूचना प्रवाह र सचेतना वृद्धिलगायत धेरै कुराले चिह्नको उपादेयतालाई उत्तिकै प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । अत: चिह्नको प्रयोग सँगसँगै यस्ता अन्तरसम्बन्ध भएका अन्य पक्षमा पनि सम्बद्ध निकायहरूले यथोचित ध्यान पुर्‍याउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै जान आवश्यक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८