रौतहटको ग्रामीण भेगमा वित्तीय संस्था स्थापना हुने क्रम वृद्धि भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्यो

मंसिर २५,रौतहट । रौतहट जिल्लाको ग्रामीण भेगमा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय स्थापना हुने क्रम तिव्र रुपमा वृद्धि भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा लघुबित कम्पनीका शाखा कार्यालय रौतहटका अधिंकाश स्थानिय तहमा स्थापना भएका छन् । प्रत्येक स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुर्‍याउने नीति सरकारले अवलम्बन गरेपछि स्थानिय तहमा स्थापना भएका वित्तीय संस्थाका कारण ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरणमा पनि क्रमशः परिवर्तन आउन थालेको छ । यसअघि ग्रामीण भेगमा रहेका सर्वसाधरण, कृषक, व्यापारी वा अन्य पेशाकर्मीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न शहरी क्षेत्रका बजारसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । तर अहिले गाउँ- गाउँमा नै बैंकका शाखा, लघुबित तथा सहकारी खुलेपछि आर्थिक कारोबारमा सहज भएको स्थानियले बताएका छन् । केहि वर्ष अघिसम्म बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि करीब १५ किलोमिटर यात्रा गरेर चन्द्रनिगाहपुरसम्म पुग्नु पर्ने समस्या रहेको गुजरा नगरपालिका अम्तवाका स्थानिय धर्मेन्द्र चौधरीले बताए । तर स्थानिय तहका गाउँ - गाउँमा नै बैंक, लघुबित तथा सहकारी संस्था स्थापना भएपछि यहाँका बासिन्दालाई निकै सहज भएको र आर्थिक गतिविधि बढेको उनले बताए । ग्रामीण भेगका बासिन्दाको अहिले आएर वित्तीय संस्थामा पहुँचमा पुगेको उनको भनाइ छ । स्थानिय तहमा स्थापना हुन थालेका वित्तीय संस्थााबाट स्थानियलाई सजिलो मात्र भएको छैन ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा रहेको गुजरा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबारका काम बैंकमार्फत नै हुने गरेको नगर प्रमुख सन्तलाल चौधरीले बताए । उनले स्थानिय तहकोे ८० प्रतिशत काम बैंकबाटै हुने गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत अनिवार्य गरिएको पनि बताए । विद्यालय तथा अन्य सङ्घसंस्थाको पनि आर्थिक कारोबार स्थानिय बैंकबाट नै हुन्छ । वित्तीय साक्षरता नभएका कतिपयले भने बैंकिङ प्रणालीलाई झन्झटिलो मान्ने गरेको पाइएको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न विश्वसनीय वातावरण तयारी गरी बैंकले सहजीकरणको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकले कृषि कर्जामा दिएको प्राथमिकताले कृषि क्षेत्रको विकासमा सुधार, लगानी वृद्धि र व्यावसायिक कृषिको वातावरण ग्रामीण भेगमा बनाएका छन् । स्थानिय तह, विद्यालय, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थालगायतले केहि समययता वित्तीय सुशासन एवं आर्थिक पारदर्शी बनाउन उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक आत्मविश्वास

मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

आर्थिक सर्वेक्षणः आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै हुने पक्षपण सरकारले गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देशको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत कायम हुने जनाएको हो। गत वर्षभन्दा देशको आर्थिक वृद्धिदर आधाले घट्ने अनुमोदन सरकारले […]

Desh Sanchar बैशाख २०८०

आर्थिक वृद्धिमा संकुचन

यसअघि आफैंले गरेको अनुमानलाई घटाएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि एडीबीले अप्रिलमा नेपालले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।गत आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरमा चालू आर्थिक वर्षमा केही संकुचन आउने अनुमान गर्दै एडीबीले […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान

कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव न्यून भई आर्थिक-सामाजिक जीवन क्रमश: सामान्य बन्दै गएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा बेमौसमी बर्षाको कारण धानवालीमा हुन गएको क्षति एवं कोभिड-१९ को ओमिक्रोन भाइरसको प्रभावले गर्दा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन भने नसकेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'यद्यपि, बाह्य क्षेत्र बाहेकका आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक नै रहेका छन्। अर्थतन

Ratopati बैशाख २०७९

चालु आर्थिक वर्ष ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिने विभिन्न पक्षको तथ्याङ्क केलाउँदै यसवर्ष अधिकतम ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा बढी हो । गतवर्ष सोही अवधिमा कोभिड–१९ का बीच ३.८३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो ।बिहीबार थापाथलीस्थित विभागको आफ्नै सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेक

Ratopati चैत्र २०७८

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८को आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित हुने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि नपुग्ने बताएका हुन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कोरोनाका कारण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४.०१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

आर्थिक नीति

मुलुकको आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई नै आर्थिक नीति भनिन्छ । यसलाई समग्र नीतिको आर्थिक आयामको रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालको आर्थिक नीति, संविधान चालु आवधिक योजना, प्रत्येक वर्षको आर्थिक एन र बजेट एवं सरकारद्वारा गठित विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यदल, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कार्यदल जस्ता आयोग, समिति कार्यदलका सुझावहरू र सरकारद्वारा बेलाबेलामा […]

Prashasan बैशाख २०७८

प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा लुम्बिनी अगाडि

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रथम

Artha Dabali बैशाख २०७८

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने

कोरोना कहरका बीच पनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।वैशाख महिनासम्मको आर्थिक गतिविधिलाई अध्ययन गरेर विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष कोरोना कहरकै कारण १.९९ प्रतिशत श्रृणात्मक […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

आर्थिक समृद्धिका अन्तर्वस्तु

आर्थिक समृद्धिको चाहना राख्ने मुलुकले वैज्ञानिक आर्थिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक स्तरोन्नति कुनै पनि मुलुकको सपना र दीर्घकालीन लक्ष्य मानिन्छ, तथापि आर्थिक स्तरोन्नतिका निश्चित अन्तर्वस्तुहरू हुन्छन् । अथवा धेरै चिजहरूको तारतम्यमा मात्र आर्थिक स्तरोन्नतिको मूल फुट्न सक्छ । मुलुुकको भौैगोलिक बनावट, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, नेता, नेतृत्व, राज्यको कार्यसंस्कृति, […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७