बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारी कारोबार भएका ओरिएन्टल, सिभिल होम्स, गौतमश्री, बाराहीलगायतमा कतिपय सहकारी संस्था यतिखेर समस्याग्रस्त मात्र होइन, तिनका पदाधिकारीहरू पनि अर्बाैं रकम विचलनको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका घटना र कतिपय सहकारी बन्द भई लाखौं सदस्यको बचतको भविष्य अन्योल भएका उदाहरणले सहकारी संस्थाकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उभिएको पनि धेरै भयो । तैपनि यो क्षेत्र सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने तत्त्वज्ञानचाहिँ सरोकारीहरूलाई अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । बरु उल्टै संघीयताका नाममा सहकारीहरू यतिखेर कुनै प्रदेश र कतै स्थानीय सरकारअन्तर्गतका राजनीतिक दायरामा नियन्त्रित हुन पुगेका छन् । मूल कुरा सहकारीहरूले सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाकै सिको गर्दै जाने तर ती कुनै बलियो नियमनभित्र नरहेकै कारण भद्रगोलका गोलचक्करमा परेका हुन् । ती वित्तीय कारोबारी नै भएकाले तिनलाई राजनीतिक निकायबाट अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु उचित मात्र होइन, स्वार्थ नै बाझिने हुँदा तिनलाई अलग्गै निकाय तर स्वतन्त्र र विज्ञहरू भएको संस्थाबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको दिगोपनाका लागि यो पहिलो तत्त्वज्ञान हो ।
दोस्रो, एकथरी विचार सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याइयो भने यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, कायापलटै हुन्छ भन्ने पनि छ । यो विचारले यता पछिल्ला दिनमा निकै चर्चा मात्र पाएको छैन कुनै निश्चित आकारको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई दिनेगरी ऐनमै संशोधनको प्रस्ताव पनि यतिखेर संसद्मा विचाराधीन छ । मूल कुरो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई नियमन र अनुगमनको जिम्मा दिनेबित्तिकै सहकारीका समस्या सबै निप्टारा हुन्छन् भन्ने यो विचार सैद्धान्तिक रूपले ठीकै भए पनि व्यावहारिक रूपले सम्भव देखिँदैन । अहिले कार्यरत ११८ ओटा चारखाले वित्तीय संस्थाकै नियमन र अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण नै चुस्त र बलियो हुन नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा करीब ३१ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण उक्त संस्थाबाट सम्भव देखिँदैैन । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकबाट नियमन वा सुपरिवेक्षण नै भइहालेको खण्डमा पनि उसले ल्याउनसक्ने विवेकशील नियमनभित्र अहिलेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बाहिरै पर्छन् । त्यसको अर्थ हो, केन्द्रीय बैंकको छाताभित्र पर्दा सहकारीहरूलाई नै अप्ठ्यारो छ । उदाहरणका लागि : मानांै कुनै पूँजीगत नीति र संस्थापकहरूका लागि फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र पनि यो क्षेत्रमा ल्याइयो भने अहिलेका सहकारीहरू त्यसबाट तर्सिएर भइगयो अहिलेकै नीति नियम र परिधि ठीक छ भनेर तत् क्षेत्रकाहरू लाग्नेछन् । यसैले सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मा दिनेमा भन्दा पनि हाल प्रचलित स्वनियमनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा जाने वा अन्य कुनै स्वशासित निकाय खडा गरेर नियमनलगायत त्यसको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य गराउनुपर्छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि यो दोस्रो तत्त्वज्ञान हो ।
तेस्रो, सहकारीहरू एकै प्रकृतिका छैनन्, हुँदैनन् पनि । तर, जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले पनि वित्तीय सहकारीकै रूप लिएको देखिएको हुँदा वित्तीय सहकारी र अरू प्रकृतिका सहकारीको कार्यगत दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी सहकारीका शाखा विस्तार पनि बैंक वित्तीय संस्थाका भैंm हुने गरेका पाइन्छन् । यो गलत नीति हो । सहकारीलाई कुनै निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिनैपर्छ र तिनलाई शाखाविस्तार गर्ने नीति उचित होइन । यो तेस्रो तत्त्वज्ञान हो । चौथो, सहकारीहरूले अहिले लघुवित्तीय सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । बाहिर ती हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि तिनका कारोबार त्यससित सरोकार राख्छन् । यसैले सहकारीलाई लघुवित्तीय सेवाबाट अलग गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि सदस्यहरूबीच सहकार्यको भावनाले आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्था भएकाले त्यस भावनाको मर्म स्थापना हुने गरी कारोबारलाई त्यहीँ सीमित हुन दिनुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकार्य र वित्तीय सेवा फरक कुरा हुन् ।
पाँचौं, समस्याग्रस्त बनेका माथिका सहकारीमा बचतकर्ताको बचत रकमको आकार हेर्दा भने ती अपत्यारिलो लाग्नु स्वाभाविक हो, कतै बैंक र सहकारीको बचतमा दिने ब्याजदरको फरकका कारण बढी ब्याज आर्जनका लागि एवम् वित्तीय संस्थाहरूमा भैंm केवाइसीको झन्झटका कारण वित्तीय क्षेत्रकै निक्षेप सहकारीतिर पलायन भइरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि हुन्छ । यसैले सहकारीमा उँचो ब्याज दरमाथिको लगाम र कुनै निश्चित आकारको बचतको सीमा आवश्यक देखिएको छ । बजारमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको उच्च ब्याजदरको चर्को दबाब भइरहँदा, सडकै आन्दोलन पनि भएकै छ । तर, सहकारीको उँचो ब्याजको चाहिँ कतै पनि चर्चा नउठेको देख्दा लाग्छ सहकारीले लिने चर्को ब्याजले अर्थतन्त्रमा केही असर गर्दैन पो कि ? अब बचतमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने सहकारीले केही नभए पनि २१ प्रतिशतभन्दा घटीको ब्याजमा त कर्जा दिँदैन होला । त्यसलाई के भन्ने ? यो बुझ्नै नसकिएको अर्को तत्त्वज्ञान हो ।
वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेका जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर भए पनि वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्न लगाउनुपर्छ ।
छैटौं, सहकारी उन्नयनका लागि नै भनेर देखिन आएको यतिबिघ्न संस्थागत संयन्त्रहरू : गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारीका जिल्ला कार्यालयहरू, पेशागत सहकारी संघसंस्थाहरूका जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय संगठनहरू, नेफ्स्कुन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता थुप्रै संयन्त्र देखिए पनि सहकारी क्षेत्रमै समस्या आइरहनु भनेको उति शोभनीय होइन । यति धेरै संयन्त्रहरूको के काम ? मन्त्रालय नै भएको अवस्थामा बोर्डजस्तो राजनीतिक संकायको औचित्य देखिँदैन । यी सबै संस्थाको उपस्थिति आआफ्नो ठाँउमा ठीक वा बेठीक होलान्, तिनका बारेमा बृहद् बहस गर्न सकिन्छ । तर, यो क्षेत्रको नियमनका लागि अति आवश्यक संस्था सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युटको स्थापनातिर सहकारी प्रणाली आएको ७ दशकसम्म पनि कसैको चासो गएको देखिएन । यो अर्को तत्त्वज्ञान हो ।
सातौं, सहकारी क्षेत्रमा खट्किएको अर्को पक्ष के पनि हो भने सहकारीको वासलातको वास्तविक आकार कस्तो छ ? तिनका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन । जेजति उपलब्ध तथ्यांक छन् ती प्रचारमुखी अभीष्टबाट आएका अभियानलक्षित मात्र छन् । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेको जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोवारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले हाल सहकारी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको त नहोला सही तर कमसे कम नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्ने संस्कारको तत्त्वज्ञान भने लिनैपर्छ । अन्त्यमा, नेपालमा प्राय: सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सहकारीका सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारीहरू माथि उल्लेख गरिएका सिभिल र ओरिएन्टल आदि जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन ।
खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् , गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यहाँ कृषि र त्यससित सरोकार रहेको उत्पादन र बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो तर तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा सहकारी नामले मात्र सहकारी र कामले चाहिँ वित्तीय अपचलन र आमनागरिकका नजरमा ठगीखाने भाँडो साधनका रूपमा विकसित हुन लागेको हो कि ? भन्ने नै अनुभूत भइरहेकाले कमसे कम अब यसको साख गिर्न नदिने हो भने माथि प्रस्तुत केही तत्त्वज्ञानलाई ग्रहण गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
