६ भदौ, काठमाडौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चौथो वर्ष जारी रहँदा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने मामिलामा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत संघीय सरकारकै बाटोमा देखिएका छन् । हिसाब–किताब नराखेको र कारोबार नमिलेको रकमको अंश ठूलो भइसकेको छ । त्यसको फर्छ्यौटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखा […]