Reporters Nepal

आषाढ २०७९

स्थानीय सरकारमा बेथिति

काठमाडौं, साउन २९ । स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्। अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई केन्द्रमै फिर्ता गरेको विषयलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। पर्साको जिराभवानी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सूचना महामार्ग : कोशी खण्डको उद्घाटन्, ६८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

स्थानीय सरकारमा विकृतिको चाङ

‘स्थानीय तहमा बेथिति, उद्योगमा करोडौं लगानी, शून्य परिणाम’ शीर्षकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित समाचार पढेर केही जिज्ञासा उठेको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

: सर्लाहीको गडैता नगरपालिकाले डेढ लाख पर्ने सडकबत्ती साढे १४ लाखमा गर्‍यो खरिद

स्थानीय सरकारमा बेथिति गडैता नगरपालिका– ७ स्थित सडकमा जडान गरिएको ‘एनबिटी लिड आल्मुनियम’ बत्ती । यो बत्तीको मूल्य विक्रेता कम्पनीको वेबसाइट ‘इन्डिमार्ट डटकम’मा प्रतिथान दुई हजार तीन सय २० रुपैयाँ राखिएको छ ।...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

स्थानीय सरकारमा बेथिति

स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

मलेपको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्न

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मूलतः यो प्रतिवेदनले उक्त अवधिभर सबै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका कार्यालयहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत लेखापरीक्षणमा आधारित भई प्रतिवेदन आएको हो । तर, यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा भएको बेथिति र बेरुजूको चाङलाई छताछुल्ल गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै तहका सरकारमा व्यापक अनियमितता भएको, जवाफदेहिता समेत नरहेका, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूमा समेत चरम अव्यवस्था भित्रिएको देखिन्छ । सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले समग्रमा देशमा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षतामा ह्रास आएको देखिन्छ भने विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढेको औंल्याएको छ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजूतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजू थपिएको छ जुन कुल बेरुजूको करीब २५ प्रतिशत हो । थपिएको कुल बेरुजूमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड (४२ प्रतिशत), स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड (३९ प्रतिशत), समिति र अन्य संस्थानतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड (१२ प्रतिशत) र प्रदेशतर्फ ६ अर्ब ७५ करोड (७ प्रतिशत) रहेको छ । बेरुजूबाहेक राजस्व राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान, असुलउपर बाँकी ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकमसमेत उल्लेख्य बढेको छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा कुल २ मा १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजू सडक पूर्वाधारको निर्माणसँग सम्बद्ध रहेको देखिएको छ । ठेक्कामा गएका सबै तहका कुल १ हजार १ सय ८१ सडकमध्ये ५ सय ७६ ठेक्का अलपत्र छ र निर्माण अधुरो छ । सडक निर्माणपछि हस्तान्तरणमा देखिएको समस्याका कारण काम पूरा भएका धेरै संरचना बिग्रने र मर्मत नहुने कारणले थप व्ययभार सृजना हुने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक अनियमितता बढेको देखिएको छ । वित्तीय प्रशासन एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा संवैधानिक निकायसमेतको अवस्था दयनीय छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आईस्पीड डिजिटल कल प्रिन्टर मेशिन र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम मेशिन खरीद गरे पनि त्यसलाई प्रयोगविहीन बनाएको पाइएको छ । उल्लिखित तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा सबै प्रकारका सार्वजनिक क्षेत्रहरू वित्तीय जवाफदेहिता नभएको र लापर्बाही भित्रिएको देखाउँछ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । संघमा देखिने शैलीको अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । कानूनी आधार पुष्टि नहुने किसिमले मनपरी खर्चहरू गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अग्रस्थानमा देखिन्छन् । नीतिगत निर्णय विना नै अनेकौं सुविधा लिने र गाडी चढ्ने प्रवृत्तिले जताततै व्यापकता पाएको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधामा मात्र वागमती र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ७५ लाख ७९ हजार र ३० लाख ७० हजार खर्च गरेको छ, जसलाई महालेखाले बेरुजू मानेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वकर्ता मूकदर्शक बन्नुका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अवस्था झन् खस्किएको देख्न सकिन्छ । उच्च तहबाट नै नीतिगत रूपमा अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए पनि कारबाहीको दायरामा नपरेकाले तल्लो तहमा समेत त्यसको प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । निषेधाज्ञाका कारण लामो समय ती क्षेत्रमा सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको चासो समेत कम परेकाले त्यहाँ मनोमानी बढेको देख्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले समेत राजनीतिक प्रश्रयका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको बताएको थियो । तर, उच्च नेतृत्वबाट उक्त प्रतिवेदनलाई समेत इन्कार गरी पूर्वाग्रही किसिमले दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यस कारण सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार एवं पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रवृति झन् मौलाउँदै गयो । वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता लागू गर्ने सिलसिलामा नेतृत्वको चासो एवं समस्या समाधानका लागि अथक प्रयास आवश्यक छ । साथै, भ्रष्टाचारको निवारणका लागि संवैधानिक, कानूनी एवम् संस्थागत सुनिश्चितता भई सक्षम व्यक्तिले त्यस कार्यको नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीति भागबन्डा र शक्तिको भरमा ती संस्थामा नेतृत्व ल्याउने कार्यले भ्रष्टाचार चुलिएको छ । साथै व्यक्तिको राजनीतिक आवरण र आबद्धता अनियमिततालाई ढाकछेप गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण र नेतृत्वको प्रतिबद्धता प्रमुख शर्तहरू हुन् । सुशासन अभिवृद्धि, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, कानून, कार्यविधि वा संवैधानिक निकायको व्यवस्था मात्रले काम गर्ने देखिँदैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको नियन्त्रणका लागि नेतृत्वले त्यो किसिमको सोच राखेर क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा दर्जनौं कानून प्रतिपादन भएका छन् भने अनगिन्ती संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू वर्षाैं अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका अतिरिक्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, संसद् एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थागत संरचनाहरू समेत क्रियाशील देखिन्छन् । तर, नेतृत्वमा देखिएको उदासीनता र भनाइ एवं गराइमा देखिएको फरकले बेथिति र अनियमितताले व्यापकता पाएको देखिन्छ । नेतृत्व वर्गमा सार्वजनिक पदमा रहँदाको अवस्थामा अथाह कमाउने र सुविधा लिने भन्ने दूषित मनसायका कारण चरम रूपमा यो प्रकारको बेथिति बढेको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढेको बेथिति र अनियमिततामा राजनीतिक दल, नेतृत्ववर्ग र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनकको विकास गर्ने इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, इमानदारीता र साहसकोे अत्यधिक कमी देखिन्छ । हरेक तह वा संस्थामा अति राजनीतीकरण हाबी भइरहको देखिन्छ । नेतृत्वको छनोटको समयमा नै हुने हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेनको विषयले प्रश्रय पाउँदा त्यहाँ भित्र अनियमितता नबढ्ने भन्ने प्रश्नै खडा हुँदैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूमा समेत राजनीतिकरण हाबी हुने गरेकाले अनियमितता गर्नेलाई बल पुग्ने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षणलाई परास्त गर्न अति आवश्यक छ । बेरुजूका कारणहरूको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले धनी बन्नैपर्ने मानसिकता त्याग्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले नागरिकका आवश्यकतासँग भविष्यप्रति सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारणको समेत सार्वजनिक क्षेत्रको निगरानी र नियन्त्रणमा सहभागि गराउने पद्धतिको विकास गरेको खण्डमा ती निकायमा हुने अनियमितता कम हुन सक्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह वा विकासका कार्यमा बिचौलिया र माफिया प्रवृत्तिलाई निशेष गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । साथै प्रतिवेदनले औल्याएका विषय र सुझाव उपर सम्बद्ध निकायले दु्रतरूपमा कार्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८