सुदूरपश्चिममा चरम बेथिति, एक वर्षमा साढे ४ अर्ब अनियमितता

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्दा बेथिति बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका १ सय २९ कार्यालय र ७९ स्थानीय तहले एक वर्षमै ४ अर्ब ५५ करोड २० लाख ५७ हजार रूपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन्।सार्वजिनक खर्च प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तह चुक्दै आएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ। प्रदेशका १ सय २९ कार्यालयको २६ अर्ब ७७ करोड ६ लाख १० हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार रूपैयाँ अनियमित तवरबाट खर्च गरेको

सम्बन्धित सामग्री

एक ट्यांकर तेलमा ढुवानीकर्ता र पम्पलाई अढाइ लाख फाइदा

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ६८ करोड ८ लाख ६ हजार लिटर पेट्रोल नेपालमा खपत भयो । त्यसबापत ढुवानी व्यवसायीले मात्रै ४ अर्ब २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ निगमबाट लगेका छन् । त्यस्तै, पेट्रोल पम्पहरुले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यसरी नेपालका ढुवानी व्यवसायी र पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरुले पेट्रोल बेचेर मात्रै ८अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कमाए । डिजेल, मट्टितेल, ग्यास, हवाइ इन्धनको त यसमा हिसाब नै छैन ।

एक अर्ब लागतको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनामा १२ वर्षमा सकियो

बनेपा नगरका घरमा हाल दैनिकजसो चौबिसै घण्टा खानेपानी आउन थालेको छ । परीक्षणका क्रममै रहेको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको पानी निरन्तर आउन केही महिना लाग्नेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको तीन पुराना नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती समेटिएको यस आयोजनाको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि तीन नगरका करिब ९३ हजार बासिन्दाले निरन्तर खानेपानी पाउनेछन् । गत वर्षको चैतसम्ममा तीनै नगरमा स्थानीयका घरघरमा चौबिसै घण्टा स्वच्छ खानेपानी खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइए पनि केही प्राविधिक समस्याका कारण केही समय लम्बिएको छ । तीन नगरका नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब १२ वर्षअघि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच ऋण सम्झौता गरी आयोजनाको प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो ।  सन् २०१० अक्टोबर २६ मा सम्झौता गरिएको खानेपानी आयोजना करिब रु एक अर्बमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।      बनेपाका नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले केही महिनामा आयोजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न हुने बताए । “हामी प्राविधिक रुपमा समस्या देखिएका स्थानको पहिचान गर्दै पानी वितरण परीक्षण पनि गर्दैछौँ, आयोजनाको काम छिट्टै सक्ने आयोजनामा छौँ”, उनले भने। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण पनि आयोजनाको काम लम्बिएको हो । ठेकेदारबाट निरन्तरण काम हुनसके चार महिनाको अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने शाक्यको भनाइ छ । योजनाको भण्डारण ट्याङ्की निर्माण र पाइप ओछ्याउने लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएपछि परीक्षणस्वरुप हालै पनौतीको शारदादेवीस्थानमा पानी पुर्‍याइएको छ भने पानी वितरणका लागि व्यवस्थित गरिएका पाइपमा प्रेसर तथा चुहावट परीक्षणको काम गर्ने भइरहेको छ । मुख्य तथा अन्य पाइपलाइनमा प्रेसर जाँच गर्दै धमाधम घरमा धारा जडानको प्रक्रियासमेत भइरहेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि तीन नगरमा पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाइने धुलिखेल नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जु बताउँछन्। “अब केही महिनामा तीन नगरका जनताले स्वच्छ पिउने खानेपानी पाउँदैछन्, यो निकै सुखद विषय हो”, उनले भने।  उनका अनुसार यस आयोजनालाई तत्कालीन अवस्थामा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन भएको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछिको दोस्रो ठूलो आयोजनाका रुपमा हेरिएको छ । उता पाँचखाल नगरमा सात हजार परिवारलाई खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना थपिएको निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणका कामलाई तीव्र गति दिइएको छ । आयोजनाको समायावधि एक वर्ष थपिएपछि आउँदो पुस महिनाभित्र नगरका सात हजार घरमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको हो । परियोजनाको २०७६ साल भदौ १२ गते २०७९ पुस महिनाभित्र सक्ने गरी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता गरिए पनि कोरोना महामारीलगायत सामग्री अभाव तथा विविध कारणले एक वर्ष समयावधि थपिएको हो । नगरको १३ मध्ये १० वटा वडाका लागि यस खानेपानी आयोजना सञ्चालनार्थ रु एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखमा हुवाई कन्काई जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्झौताको सर्तानुसार कूल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गरेका थिए । हाल खानेपानी आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत काम सकिएको जनाउँदै केही स्थानमा पानी परीक्षणसमेत गरिएको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेका अनुसार योजना प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार प्रतिसेकेन्ड ८४ लिटर पानी तान्न सफल भएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार चार सय लिटर पानी तान्न सहज ढङ्गबाट सकिने भएको छ । यस्तै दैनिक लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने भएको हो । हालको अवस्थामा प्रतिधारा दैनिक एक हजार एक लिटर पानी आउने छ । दैनिक प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव पाँच लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालित अर्को ठूलो तेमाल बृहत् खानेपानी आयोजनाद्वारा तेमाल क्षेत्रका ५५ हजार स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी घरघरमा पुर्‍याइँदैछ । गत साल मङ्सिरमै खानेपानी आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिइए पनि कोभिड र प्राकृतिक प्रकोपका कारण उपभोक्ताको घरघरमा खानेपानी उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजना करिब एक वर्ष धकेलिएको छ । हाल पाइपलाइन विस्तार तथा धारा जडानका काम भइरहेको तथा अबको तीन महिनापछि घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने गरी आयोजनाको अन्तिम चरणका काम भइरहको समितिले जनाएको छ । “आउँदो चैत महिनाभित्र खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ”, समितिका अध्यक्ष सङ्ग्रामजित लामाले भने। प्रशोधन केन्द्रदेखि वितरण ट्याङ्कीसम्मको पाइपमा समेत पानी परीक्षण भइसकेको जनाइएको छ । हाल तेमाल गाउँपालिका–१ सस्युखर्क र आधावाट, वडा नं ७ को चापखोरी र वडा नं ५ को याङ्वेल तथा नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कोटतेमाल र कालीमाटीका करिब नौ सय घरमा खानेपानी पुर्‍याइएको लामाले बताए । तेमाल क्षेत्रका नौ हजार तीन सय १० परिवारका करिब ५५ हजारका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । साथै, रोशी गाउँपालिका–७ कटुञ्जेस्थित एक सय १० घरपरिवारका लागि एक महिनाभित्रै उक्त आयोजनाको खानेपानी वितरण गरिने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । याङ्बेल डाँडामा आयोजनाको चार लाख लिटर क्षमताका दुई मुख्य ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । तेमाल क्षेत्रअन्तर्गत तेमाल गाउँपालकाको नौवटा वडा, नमोबुद्ध नगरपालिकाको ३, ४ र ५ तथा रोशी गाउँपालिका–७ का बासिन्दाले यस आयोजना खानेपानी उपभोग गर्न पाउने भएका हुन् । विसं २०७२ असार महिनामा सम्झौता भएको आयोजना खानेपानी विभागमार्फत रु एक अर्ब २७ करोड, गाउँपालिकाको एक प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताले नौ प्रतिशत जनश्रमदानमा सञ्चालन गरिएको थियो । आयोजनाअन्र्तगत दुई चरणमा सुनकोशी नदीबाट १२ किलोमिटरको उचाइमा लिफ्टिङ गरी खानेपानी उपलब्ध गराइने संरचना बनेको छ । यसैगरी खानेपानीको चरम अभावमा झेलिरहेको मण्डनदेउपुर नगरको घरघरमा इन्द्रावती नदीको पानी पुर्‍याइँदैछ । लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउन लागिएको उक्त आयोजनाको २०७८ असारमा निर्माणको काम शुरू गरिएको थियो । आयोजनाको हाल ७५ प्रतिशत काम सकिएको मण्डनदेउपुर सुक्खा क्षेत्र बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले बताए । आयोजना तीन वर्षमा सक्ने समयसीमा निर्धारण गरिए पनि यसै वर्षभित्र सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको रु ९६ करोड, स्थानीय उपभोक्ताबाट सङ्कलित तथा नगरको लगानीसहित रु एक अर्बको आयोजना स्वीकृत गरिएको हो । नगरको १२ वडामध्ये खानेपानीको समस्या झेलिरहेका नौवटा वडाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्राविधिकका अनुसार लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत व्यवस्थित गरिने खानेपानी आयोजनाको मुख्य रिजर्ववेयर ट्याङकीमा प्रतिसेकेण्ड १३ दशमलव शून्य पाँच लिटर पानी खस्नेछ । गोरखा भूकम्पले पानीका मूल सुकाएपछि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका यहाँका बासिन्दाले केही महिनामै खानेपानी अभावबाट उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै यही साउन दोस्रो साता जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका–६ स्थित भुग्देउमा पाँच सय परिवारलाई ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रममार्फत घरघरमै खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । महाङ्कालचौर खानेपानी तथा सरसफाइ र थिङछाप खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि करिब दुई हजार पाँच सय स्थानीयले घरमै खानेपानी पाएका हुन् । दुई आयोजना बेथानचोक गाउँपालिका र नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा)को साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । गत फागुनमा बेथानचोक गाउँपालिका–६ मा सिउरानीमा समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको भञ्जायाङखर्क खानेपानी आयोजनाबाट दुई सय २३ घरपरिवारका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । जिल्लामा हाल पाँच ठूला खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । केही भर्खरै सञ्चालनमा आएका र केही निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका सबै खानेपानी आयोजनाको स्रोत नदी–खोला नै हुन् । नदी–खोला किनारमा ठूला इनार बनाई पानी सङ्कलन गर्ने र ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिमार्फत डाँडामा तानेर बस्तीमा वितरण गर्ने गरी आयोजनाका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । गोरखा भूकम्पका कारण जिल्लामा खानेपानीका मूल सुकेपछि नदी–खोला नै खानेपानीको स्रोत बनाइएको हो । प्रत्येक आयोजनामा पानी प्रशोधन केन्द्रका छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । हाल काभे्रपलाञ्चोकको पाँच ठूला खानेपानी आयोजनामध्ये तीन नगरका लागि सञ्चालित काभ्रे उपत्यका बृहत् खानेपानी आयोजनालाई भने पानी लिफ्ट गर्नु पर्दैन । उक्त आयोजनाका लागि पनौतीमा रहेका गुड्गुडे, खारखोला, वैरामहादेव र मूलडोल तथा बनेपाको शशीपानी खानेपानीको स्रोत हो । नमोबुद्ध नगरपालिकाको ७, ८ र ९ वडाका लागि थालिएको काशीखण्ड बृहत् खानेपानी आयोजनाको खानेपानीको स्रोत रोशी खोला हो । उक्त खोलाबाट लिफ्टिङमार्फत छ दशमलव पाँच किलोमिटरको दूरीको डराउनेपोखरीस्थित तल्लो हटिया कालीकुवामाथि डाँडामा दुई लाख लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । सोही ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरण हुने योजना बनाइएको हो । रु १८ करोड ४७ लाखमा सम्झौता भएको यस आयोजनामार्फत तीन वडाका एक हजार पाँच सय घरपरिवारलाई खानेपानी उपलब्ध गराइने योजना रहेको आयोजनाका अध्यक्ष मनोज अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै १० वडाका सात हजारलाई खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पानीको स्रोत इन्द्रावती नदी हो । भुम्लु गाउँपालिका–१० विमिरेस्थित उक्त नदी किनारमा इनार निर्माण गरिएको छ । सोही इनारमा सङ्कलित पानी लिप्mिटङ प्रविधिमार्फत पाँचखाल ल्याइने भएको हो । त्यस्तै तेमाल क्षेत्रका ५५ हजार स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी घरघरमा पुर्‍याइने उद्देश्यका साथ सात वर्षअघि भूकम्पपछि शुरू गरिएको तेमाल बृहत खानेपानी आयोजनाको खानेपानीको स्रोत सुनकोशी नदी हो । खानेपानीको चरम अभावमा झेलिरहेको मण्डनदेउपुर नगरको घरघरमा खानेपानी पानी पुर्‍याउन पनि इन्द्रावती नदीको पानी लिफ्टिङ गर्न लागिएको हो । नगरका पाँच हजारभन्दा बढीलाई हाल १० नं वडास्थित थामडाँडामा निर्माण गरिएको मुख्य ट्याङ्कीमा वडास्थित इन्द्रावती नदीको नारिमखर्क र ७ नं को सोतेमा पानी खसालिने योजना बनाइएको छ । यसअघि विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट खानेपानी आयोजना निर्माण भएको र हाल सञ्चालित ठूला खानेपानी आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न करिब ८० प्रतिशतका घरमा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने आँकलन गरिएको छ । “करिब ८० प्रतिशतका घरमा खानेपानी पुगिसकेको छ, बाँकी रहेकाको अनुगमन निरीक्षण गरी योजना बनाइनेछ”, काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने। उनका अनुसार केही आयोजना मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सकिने पनि छन् । वर्षायाममा खानेपानी आयोजनाबाटै वितरित खानेपानी दूषित हुने हुँदा वर्षेनी समस्या हुुँदै आएको छ । अहिले काभ्रेपलाञ्चोकको ६० प्रतिशत खानेपानी दूषित भएको परीक्षणले देखाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहका खानेपानी आयोजनाका परीक्षण गर्दा करिब ६० प्रतिशत दूषित भएको पाइएको छ । परीक्षण गरिएका सबै खानेपानीमा दिशाजन्य किटाणु (फेइकल कोलिफर्म–इकोली) भेटिएको कार्यालयका प्रमुख डा.पुरुषोत्तम सेडाईंले बताए । “जिल्लाको आधा स्थानीय तहमा गरिएको खानेपानी परीक्षणबाट सबै खानेपानी दूषित पाइएको छ”, सेढाईंले भने। अनुगमन तथा परीक्षणका क्रममा कतिपय खानेपानीको स्रोत तथा सङ्कलन केन्द्र ट्याङ्कीको पानी दूषित देखिएको छ । खानेपानी दूषित हुने समस्या अझै केही समय रहने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । कार्यालयले जोखिममा द्रूत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ । दूषित पानीका कारण हैजा सबै उमेर समूहलाई हुने भएपनि बालबालिका, गर्भवती तथा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले सजग रहन विशेष अपिल गरिएको हो । रासस

सुधारिएको कृषि र व्यापारघाटा : कृषिक्षेत्रको विकास नहुनुका कारण

सुधारिएको कृषि र पशुपालन अर्थात् आधुनिक कृषि अहिले नेपालमा पर्यायवाचीका रूपमा रहिआएको छ । उत्पादन वृद्धिका नाममा भइरहेका नश्ल सुधार, बीउबिजन सुधार र उत्पादन विधिको सुधारलाई नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । यही बुझाइका कारण रैथाने बीउबिजनको उन्मूलन, रैथाने पशु र पक्षी नश्लको विनाश र माटोको उर्वराशक्तिको उच्छेदन हुन पुगेको छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपाली कृषकको अधिकारमा रहेको बीउ, नश्ल र माटोको उर्वरापना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि विधिमा पनि अचम्मको विरोधाभास देखिएको छ । कृषि कार्यमा परम्परागत विधिको परित्याग हुँदा आधुनिक प्रविधिको अंगीकार गर्न नसक्ने त्रिशंकुमा नेपालको कृषिक्षेत्र नराम्ररी फस्न पुगेको छ । कृषिमा मेशिनको प्रयोग शुरू भएको छ तर भूमिमाथिको अति राजनीतीकरण र भूमिको खण्डीकरणले नेपाली खेतगराहरूको आकारप्रकार नै मेशिनका लागि अनुपयुक्त हुन पुगेको छ । रैथाने पशुपालनको उच्छेदनसँगै प्रांगारिक मलको स्थान रासायनिक मलले लिँदा केही दशकमा नेपाली भूमिको उर्वराशक्ति समूल नष्ट हुने अवस्था आएको छ । नेपाली रैथाने बीउहरू पूर्णरूपमा विस्थापन गरिसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने वर्णसंकर र अनुवंश सुधारिएका बीउहरूको मूल्यका कारण समग्र अन्न, फलफूल, दलहन, तेलहन र तरकारी आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जाने पनि निश्चितजस्तै छ । यस्ता कृषिकर्म र पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुने अन्य इन्पुटहरूको आयातमा हुने भारी वृद्धिले नेपालको कृषिक्षेत्र सदैव घाटाको व्यापार हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा रू.७ अर्ब १९ करोड बराबरका कृषिसम्बन्धी इन्पुट आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा करिब १३ गुणा वृद्धि भई रू. ९६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस्तो आयातमा जीवित बिरुवा, तिनका कलमीहरू, तरकारी र बिरुवाका बीउहरू, पशु वीर्य, अन्नका बीउ, जनावरका आहारा, पशुपक्षीका औषधि, रासायनिक मल, विषादी, कृषिसम्बन्धी वाहनका टायर ट्युब, कृषि औजार, ट्र्याक्टर तथा पार्ट्स र भेटनरीसम्बन्धी चिकित्सा सामग्री रहेका छन् । कृषि उत्पादनको आयात वृद्धि पनि बढ्दो छ । आव २००८/०९ मा रू. ४१ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा उक्त आयातमा करीब ९ गुणा वृद्धि भई रू. ३७८ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१ का अनुसार नेपालमा विगत १ वर्षमा कुल रू. ६३ अर्ब ३५ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता कृषिक्षेत्रमा भित्रिएको छ । आव २०१०/११ मा रू. ३ अर्ब ३२ करोड बराबर रहेको यस्तो सहायता २०२०/२१ मा रू. ६ अर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१९/२० मा उक्त सहायता सर्वाधिक अर्थात् रू. १४ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो । ११ वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रको वैदेशिक सहायताको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित इकोनोमिक बुलेटिनका अनुसार विगत ४ आवमा (२०१८/१९ देखि २०२१/२२) मा रू. २९ अर्ब ५१ करोड बराबरको रकम कृषि सुधार शुल्क शीर्षकमा भन्सारमार्फत राजस्व संकलन भएको छ । आव २०१८/१९ मा रू ५ अर्ब ६० करोड बराबरको कृषि सुधार शुल्क संकलन भएकोमा आव २०२१/२२ मा सो शुल्क रू. ८ अर्ब ८९ करोड पुग्न गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आव २०१९/२० मा रू. ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालू आवमा रू. ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कृषिक्षेत्रमा रू. १ करोड २० लाख खर्च गर्ने नेपाल सरकारको योजनाबाट शुरू भएको कृषिको व्यवस्थित विकासको क्रम हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । चालू पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०१९/२०—२०२३/२४) योजनामा कृषिक्षेत्रमा ८० अर्ब ९७ करोड बराबरको लगानी गरी यस क्षेत्रका लागि घोषित सूचकांकअनुसार लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । यसरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्दै आएको कृषिक्षेत्रको विकासका लक्षणहरू भने विपरीत खालका छन् । यसका पछाडि देहायका नीतिगत प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेका छन् । रैथाने बीउ, नश्ल, प्रविधि र प्रणालीलाई विनाअध्ययन विस्थापन गर्ने हतारो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारलाई अन्धाधुन्ध खुला गरिँदा कृषि मजदूरको चरम अभाव रहेको छ । तेस्रो, भूमिको हदबन्दीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कृषिमा आधुनिक यन्त्रोपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गरी वर्तमान कृषि मजदूरको अभाव कम गर्न भूमिको हदबन्दी सृजित असुरक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । चौथो, कृषियोग्य जमीन नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण भएको क्षेत्रका रूपमा रहिआएको छ । अलि ठूलो आकारको जमीनको जग्गाधनीलाई शोषक र सामन्त भन्दै जग्गा कब्जा गर्ने, साँधसिमाना मिच्ने, हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै व्यक्ति आफ्नो जग्गाभन्दा केही महीना टाढा हुँदा उसको जग्गामा समाजका चल्तापुर्जा वर्गले अनेक बखेडा खडा गरिसकेको हुन्छ । पाँचौं, सामुदायिक वनका कारण घाँसमा आधारित पशुपालन असम्भवजस्तै भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पशुपालनका साथसाथै कृषिमा समेत पर्न गएको छ । छैटौं, नेपालको कृषि विश्वमै असंरक्षित मानिन्छ । छिमेकी भारत र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको अनुदान, प्रोत्साहन, छूट र उत्प्रेरणा नगण्य मात्रामा रहेको छ । सातौं, कृषकका उत्पादन र उपभोक्ताबीच सहज सम्बन्ध स्थापना हुने प्रणालीको विकास गर्न कृषक, उपभोक्ता र नीतिनिर्माण तीनै तहमा चरम उदासीनता छ । कृषि उत्पादन र उपभोक्ता सम्बन्धको वर्तमान प्रणालीमा तीनै पक्षहरू समाधानको एकपक्षीय तर्कहरू स्थापना गर्न चाहिरहेका छन् जसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । आठौं, कृषि भूमिको घडेरीकरण यस क्षेत्रको अर्को समस्या हो । नवौं, पहाडमा सडकसृजित पहिरो र तराईमा सडकसृजित डुबान अर्को कारण हो । यी नौओटा पक्षमा सुधार नल्याई नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्छु भनेको ‘गफै त हो सम्धी भने’ जस्तै हो । यदि कृषिमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने भूमिमा विद्यमान हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी हदबन्दीमुक्त कृषियोग्य जमीन नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

१ वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपियाँ बेरुजु थपियो

काठमाडौं ।  बेथिति र विसङ्गतिले चरम रूप लिइरहेको बेला मुलुकभर १ वर्षमा १ खर्व १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु थपिएको छ । सोही अवधिमा ५० अर्ब २९ करोड बेरुजु फछर्यौट भएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बेरुजु ४ […]

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।     यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

वर्षमा एक अर्ब ब्याज तिनुपर्ने भएपछि सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्दै इच्छाराज तामाङ

काठमाडौं । घरजग्गा व्यावसायी इच्छाराज तामाङले आर्थिक संकट टार्न सम्पत्ति बिक्री गर्न थालेका छन्। चरम आर्थिक संकटमा रहेका तामाङले ‘प्राइम लोकेसन’ मा रहेका आफ्ना सम्पत्ति बिक्री गर्न थालेका हुन्। विगतमा घरजग्गामा ...

प्राथमिकताकै आयोजना सक्न वर्षौं

तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ११ वर्षमा पूरा भयो । ३० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्धारित समयमा सकेको भए एकातिर विद्युत्को चरम अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत हुन्थ्यो, अर्कोतिर सरकारको अर्बौं रकम सुरक्षित हुन्थ्यो । निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिँदा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजना सक्न १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु प¥यो।

प्राधिकरणको घाटा ६ अर्बले घट्यो

खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता र चरम राजनीतिकरणले थला परेको विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी कम गर्न सफल भएको छ । गत तिहारदेखि देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक…