सडक बनेपछि फेरियो कुस्मिसेराको मुहार, ‘बजारको शौन्दर्यकरण गरेको छ’

रूप फेरियो राताटारको

कालोपत्रे सडक, तीन तलासम्मका पक्की घरहरू, विद्युत्, चौबिसै घण्टा खानेपानी प्रायः यी सुविधा सहरी क्षेत्रमा पाइन्छ । बिपी राजमार्गबाट सवारीसाधनमा बढीमा सात मिनेटमा नै पुगिने राताटारले यतिखेर यी सबै सुविधा भएको स्थानको पहिचान बनाएको छ । गोलन्जोर गाउँपालिका–७ को राताटार सात वर्षअघिसम्म भत्किएका घर र अस्थायी टहरोले कुरूप थियो । यतिखेर त्यही राताटार रङ्गीन भएको छ । “अहिले त स्वर्ग झैँ भएको छ,” स्थानीय कृष्णबहादुर राईले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो । “यस्तो होला भन्ने त कल्पना पनि गरिएको थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “पिच सडक गाउँमै आउला भन्ने लागेकै थिएन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट पक्की संरचना बनेपछि राताटार गाउँको मुहार नै फेरिएको छ ।”

गोरखापत्र मंसिर २०८०

लोकमार्ग बनेपछि फेरियो जीवनशैली

करिब दुई दशकअघि गोलन्जोर गाउँपालिका–६, बासेश्वरकी विमला श्रेष्ठ विवाह भएर सुनकोसी नजिकै घरमा पुग्दा निराश बन्नुभएको थियो। सोही ठाउँमा दिन कटाउनुभएकी श्रेष्ठलाई अहिले भने नसोचेको खुसी मिलेको छ। घरमुनिबाट बनेको मध्यपहाडी लोकमार्गको दायाँबायाँ बारी परेपछि खुसी लागेको उहाँले सुनाउनुभयो। त्यही बारीमा उब्जिने खाद्यान्नबाट उहाँको परिवारलाई छ महिना पनि खान पुग्दैन थियो। अहिले भने बारीको कुना (छेउ) घडेरीका रूपमा बेच्दा करोड रुपियाँ हात पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको बोली फेरियो, 'सेबोनले लिने शुल्क अहिले घट्दैन'

बीजमांडू कार्तिक २०७९

लामो पुलले फेरियो खुङ्खानीवासीको दैनिकी

बागलुङ : तीन वर्ष अगाडिसम्म बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ५ खुङ्खानीका सयौँ नागरिकलाई खुङ्खानीखोला वारपारमा निकै समस्या थियो।खोलाभन्दा गाउँमाथि रहेको हुँदा वल्लोपल्लो गाउँ गर्नका लागि घण्टौँ लाग्ने गथ्र्यो। वर्षात्‌को समयमा झनै कठिन थियो। दुई वर्ष अगाडि तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ५ खुुङ्खानीदेखि ठूलो बिसौना जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि वर्षौंदेखि स्थानीयले झेल्नुपरेको सास्ती अन्त्य भएको छ।पुलले दुई गाउँलाई मात्र जोडेन गाउँलेहरुको मनलाई पनि जोड्यो। पुल बनेपछि खुङ्खानी, था

थाहा खबर आषाढ २०७९

नयाँ घर ठडिएपछि बारपाकको स्वरुप फेरियो

भूकम्प गएको ६ वर्ष बित्न लाग्दा भूकम्पले ढलेका अधिकांश घर ठडिएका छन् । पहिले झुप्राझाप्री भएको ठाउँमा पक्की घर बनेपछि बारपाक शहरजस्तै देखिने गरेको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक अहिले ठूलो शहरजस्तै देखिन्छ । अग्ला आरसीसी बिल्डिङ ठडिएका छन् । भूकम्पपछि केन्द्रबिन्दु बारपाकको स्वरुप नै फेरिएको स्थानीयको भनाई छ । ‘हामीलाई त पहिलेकै बारपाक राम्रो लाग्थ्यो,’ स्थानीय काली घलेले भन्नुभयो, ‘अहिले त थरी–थरी घर बनेंका छन्, तर हामीलाई पहिलेकै बारपाक राम्रो लाग्थ्यो ।’

गोरखापत्र माघ २०७८

प्रदेश राजधानीमा वीरगञ्जको असन्तुष्टि किन ?

जनकपुरलाई मधेश प्रदेशको राजधानी बनाइएपछि अहिले वीरगञ्ज असन्तुष्ट देखिएको छ । यसो त वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइनुपर्ने माग यसअघिकै हो । देश वैधानिक रूपमै संघीय संरचनामा गइरहँदा साँधसिमानालगायत विषयमा आपत्ति प्रकट गर्दै आन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा नै वीरगञ्जले राजधानीको आधार निर्माण गरेको थियो । २०७२ सालको ६ महीने मधेश आन्दोलनताका वीरगञ्जलाई यो आश्वासन दिएको थियो । आश्वासन एकातिर, नेतृत्वको आचरण अर्कातिर भएपछि असन्तोष प्रकट हुनु अस्वाभाविक होइन । वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी नबनाएकोमा असन्तुष्टहरूले वीरगञ्जका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पुतला जलाउनेदेखि उनको घरमा ढुंगा हान्नेसम्मका गतिविधि गरे । वीरगञ्जको पहिचान आर्थिक सरोकार र सम्भाव्यताहरूसँग बढी निकट रहेकाले यो क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाएर आर्थिक र सामाजिक विकासको मानकका रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने होइन । २०७२ सालमा संविधान जारी भइरहँदा तत्कालीन मधेशवादी दलहरूले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न वीरगञ्ज केन्द्रित आन्दोलनको सहारा लिएका थिए । ६ महीने आन्दोलनमा योगदान दिएको वीरगञ्जलाई प्रदेश राजधानी बनाउने आश्वासन बाँड्न पछि परेनन् । समयान्तरमा आन्दोलन संघीय राजधानीकेन्द्रित हुँदै सत्ता सहभागितामा सम्झौता गर्न पुग्यो । मधेशवादी दलहरूले आपसमा जुट्दैफुट्दै आफ्नो पहिचान (नाम)बाट मधेश शब्दमात्रै हटाएनन्, प्रत्येकजसो आन्दोलनमा गुन लगाएको वीरगञ्जप्रतिको वाचा पनि बिर्सिए । अहिले वीरगञ्जका बासिन्दा मधेशवादी दलहरूले वीरगञ्जलाई धोका दिएको ठान्छन् । मधेश प्रदेशमा ‘मधेशवादी’ नेतृत्वको सत्ता रहेकाले पनि वीरगञ्जको अपेक्षा पूरा नहुनुलाई मधेश राजनीतिको ‘बेइमानी’को रूपमा बुझिनु पनि असान्दर्भिक होइन । देशमा संघीयताको बहसअघि नै वीरगञ्जले आफूलाई ‘आर्थिक राजधानी’को मान्यता दिइनुपर्ने अडान पेश गर्दै आएको हो । एक समय नेपालकै प्रवेशद्वार र मुख्य औद्योगिक शहर हुनुले आर्थिक राजधानीको आधार बलियो बनाएकै थियो । वीरगञ्जमा आर्थिक गतिविधि अस्तित्वमा आएदेखि नै यहाँको निजीक्षेत्रले स्थानीय भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारको उपयोगमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए । फरक शैली नै सही, वीरगञ्जलाई आर्थिक कारोबार र पूर्वाधार दुवैको केन्द्र भागमा राखिनुपर्ने माग मुखरित भइरह्यो । वीरगञ्जमा औद्योगिक र व्यापारिक महत्त्वका बन्दरगाह, रेलमार्ग, आईसीपी, व्यापारिक मार्ग निर्माणदेखि औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको योजनाको आवश्यकताको उठान यसकै उपक्रम थिए । निजीक्षेत्रको सक्रियतामा अघि सारिएको पर्सा भिजन, ग्रेटर वीरगञ्जदेखि देशका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर वीरगञ्जको विकासका सन्दर्भमा लिइएको प्रतिबद्धता सबै वीरगञ्जलाई मापदण्डसहितको आर्थिक राजधानीको मान्यता दिलाउने प्रयत्न नै थिए । नेतृत्वबाट प्रकट भएका प्रतिबद्धतामा इमानदारीको कमी यस्ता प्रयासका अगाडि आजपर्यन्त अवरोध बनेर उभिइरहेका छन् । प्रदेशको एकमात्र महानगर, आर्थिक र ऐतिहासिक महत्त्वको शहर वीरगञ्जले राजधानीको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । पटकपटक मधेश अधिकारका नाममा भएका आन्दोलनमा वीरगञ्जको विशिष्ट भूमिकामात्र छैन, २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यसका अन्तरवस्तुप्रति असन्तोष जनाउँदै भएको ६ महीने आन्दोलनका कारण वीरगञ्जले मानवीय, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक क्षति पनि बढी भोग्नु परेको पनि उत्ति नै सत्य हो । मधेश आन्दोलनमा सक्रिय सहयोग गरेकै कारण वीरगञ्जप्रति केन्द्रीय सत्ताको पूर्वाग्रह बढेको र अहिले वीरगञ्जको विशिष्टतालाई खुइल्याउने नियोजित प्रयत्न भइरहेको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन । मधेश आन्दोलनताका आन्दोलन हाँकिरहेको नेतृत्वले मधेशमा आफ्नो सरकार बनेपछि वीरगञ्जले आन्दोलनमा दिएको योगदानको उच्च मूल्यांकन हुने आश्वासन दिएकै हो । आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्तिदेखि वीरगञ्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनेसम्मका आश्वासन दिएका थिए । मधेश प्रदेशमा मेधशवादीको सत्ता त बन्यो, तर नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता केवल आश्वासनमा सीमित रह्यो । आज त्यही नेतृत्व जनकपुर राजधानी बनेकोमा बधाई र शुभकामना साटासाट गरिरहेको छ । तत्कालीन संघ सरकारले जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा पनि वीरगञ्जमा त्यसको विरोध भएको थियो । लामै समय सडक प्रदर्शन र धर्नाहरू भएकै थिए । वीरगञ्जको पहिचान खासमा औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा बढी स्थापित छ । देशको मध्यभागमा रहनु, वैदेशिक व्यापारका लागि समुद्री मार्गसँगको निकट पहुँच, भारतीय रेलमार्गसित जोडिनु, पारवहनमा सहजताजस्ता कारणले वीरगञ्जलाई उद्योग र व्यापारका निम्ति सहज बनाएको हो । यही सहजताकै कारण वीरगञ्ज देशकै मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा पनि विस्तार भएको हो । विभिन्न बाहानामा वीरगञ्जको यो महत्त्वलाई कमजोर तुल्याउने उपक्रम आज पनि जारी छ । यो क्षेत्र र यहाँका बासिन्दाको अपेक्षा राजनीतिक दाउपेच र आन्तरिक/बाह्य स्वार्थको मारमा परेको सत्य हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भइहँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएको असन्तुष्टि वीरगञ्ज नाका र यहाँका सडकमा देखिनुको वीरगञ्जको यही विशिष्टता नै कारण थियो । वीरगञ्जलाई ठप्प पार्दा सत्तालाई सहजै गलाउन सकिन्छ भन्ने असन्तुष्टको मनोविज्ञानले वीरगञ्जलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएको थियो । एक समय वीरगञ्जमात्र नेपालको एकल प्रवेशद्वार थियो । वीरगञ्जको भौगोलिक सहजता र यहाँ उपलब्ध व्यापारसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधारका आधारमा यस क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई ओझेलमा पार्न भने सम्भव छैन । वीरगञ्ज आज पनि देशभरिको उत्पादन र आपूर्तिको मुहान हो । यही विशेषतालाई पटकपटक राजनीतिले आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने हतियारमात्र बनाएको छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको चेपुवामा परेको वीरगञ्ज क्षेत्रको विशिष्टताको सकारात्मक दोहनमा हुन सक्नेजति पनि काम भएको छैन । कहिले आन्दोलनको सकस, कहिले केन्द्रीय सत्ताको उपेक्षाको पीडा । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका र योजनामा राखिएका योजनाले संघीय राजधानीसितको सम्पर्कलाई मुख्य उद्देश्य बनाएका छन् । समृद्धिका आधारहरू वीरगञ्जको बाटो भएर भित्रिन्छन् । वीरगञ्जले त्यसको नकारात्मक भोगाइसँग साक्षात्कार हुन पाएको छ, समृद्धिको अनुभूति पाएको छैन । विकासको अनुभूति वीरगञ्जको भागमा गर्न सकेको छैन । संघीयतापछि यो विरोभाभासले निकास पाउने अपेक्षामा वीरगञ्जले बलिदान गर्‍यो । समय फेरियो, सत्ता बदलियो, सत्ता सञ्चालनका पात्र फेरिए । तर, शासकको प्रवृत्ति बदलिएन । वीरगञ्जको भागमा निराशाबाहेक केही पनि परेन । प्रदेश राजधानीको सवालमा पनि यही विडम्बनाको पुनरावृत्तिमात्रै भएको हो । आर्थिक गतिविधिको मुहान मानिएको वीरगञ्जमा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद र राज्यको उपेक्षा छ । प्रदेशको एउटैमात्र महाननगर वीरगञ्जको २ तिहाई क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण पूर्वाधारकै अवस्थामा छ । वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउँदा यो समस्या निकासको आधार बलियो बन्ने अपेक्षा अन्यथा होइन । यस्ता औसत सकसप्रति वीरगञ्ज असन्तोष पालेर बसको छ । भित्रभित्रै आन्दोलनका योजना पनि सुनिएका छन् । तर, आन्दोलनका कारण वीरगञ्जमा पुनः सास्याको खाडलतिर लैजाने कि रचनात्मक तरीका उपयोग गरेर वीरगञ्जको अवसरलाई दोहन गर्ने ? यो विषय आज अहम् र विचारणीय छ । करीब दशकअघि देशका ५ जना पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरू वीरगञ्जको भूमिमा उभिएर यो क्षेत्रलाई वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा मान्यता दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसपछि त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै काम भएको जानकारी छैन । वीरगञ्ज–पथलैयालाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडर घोषणा गर्ने र वीरगञ्ज नगरलाई ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को अवधारणाअनुसार विकासको नमूनाका रूपमा स्थापित गर्ने मार्गचित्रको समय सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन । यस्ता सम्भावनाको उपयोगमा प्रतिबद्धतामात्र भएर पुग्दैन, त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपमान्तरण गर्ने इमानदारीको अभाव खट्किएको छ । प्रदेशसभाले जनकपुरलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाइसकेको अवस्थामा असन्तोष र त्यसको प्रकटीकरणको तौरतरीकाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । वीरगञ्जको जुन भौगोलिक र भौतिक विशिष्टता छ, त्यसलाई कसरी यस क्षेत्रको उत्थानमा उपयोग गर्न सकिन्छ ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । वीरगञ्जको पहिचान आर्थिक सरोकार र सम्भाव्यताहरूसँग बढी निकट रहेकाले यो क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाएर आर्थिक र सामाजिक विकासको मानकका रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने होइन । तर, यसका निम्ति पनि खाँचो भनेको राजनीतिक इमानदारीकै हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जब बन्दुके डाँडा फेरियो...

बन्दुके डाँडामा बन्दुक पड्किन छाडेको धेरै भयो । खानेपानी नहुँदा बन्दुक हुने मात्र नभई अरू मानिस नै विस्थापित भएको डाँडाको पहिचान भने अझै पनि बन्दुके डाँडा नै हो तर अब विस्तारै यो डाँडो फेरिँदैछ पोखरी डाँडाका रूपमा । यहाँ अब आधुनिक प्रविधिसहितको तरकारी र फलफूल खेती शुरू भएको छ । बाहिरपट्टि काठ र बाँस गाडेर भित्र प्लास्टिक हालेर बनाइएका ठूला तहगत पोखरीले गाउँलेको तरकारी बारी भिजाउने काम गर्छ । पोखरी मूल फुटेर बनाइएको होइन वर्षाको आकासे पानी सङ्कलन गरेर बनाइएका हुन् । पोखरी बनेपछि खानेपानी लिन झन्डै दुई घन्ट...

Lokaantar मंसिर २०७८

फेरियो पुम्दीकोट

उत्तरतिर फर्किएर उभिएपछि एकै मेसोमा ताल, हिमाल र पोखरा सहर देखिने पुम्दीकोट केही वर्षअघिसम्म ओझेलमा थियो । स्थानीयले भ्यु टावर बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्न खोजेपछि सोचेजस्तो भएनन् । फाट्टफुट्ट मात्रै पर्यटक पुगे । कोरोना महामारीकै बेला विशाल महादेव मूर्ति बनेपछि भने पुम्दीकोटको परिचय फेरिएको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

झुलुङ्गे पुलले फेरियो अदुवाबारी

डम्मर बुढा मगर बागलुङ । बागलुङको बांगेचौरदेखि पर्वतको पाङ अदुवाबारीसम्म विश्वकै लामो दाबी गरिएको झोलुङ्गे पुलले जोडिएपछि अहिले व्यावसायीक चहलपहल बढेको छ । कालीगण्डकी नदीमाथि ५६७ मिटर लामो झोलुङ् पुल बनेपछि अहिले यस क्षेत्रमा धमाधम व्यवसायीक गतिविधि बढ्न थालेको हो । यहाँ भवनहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म अदुवाबारी यसरी परिवर्तनको सम्भावना […]

Image Khabar भाद्र २०७८

तटबन्धले भारतलाई सुरक्षित बनायो,नेपाललाई बर्बाद

करिव १७ बर्षअघिसम्म बर्खालका बेला राप्ती नदी र डुडुवाखोला भरत तथा नेपालका लागि उत्तिकै दुश्मन ठानिन्थे।पानीको बहाव दक्षिणतिर बढ्ने हुनाले भारतीय भुमि अझ बढी प्रताडित थियो। सन् २००० मा भारतले सीमाक्षेत्रमा कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेपछि अवस्था फेरियो। तटबन्धले भारतलाई सुरक्षित बनायो भने नेपाललाई बर्बाद। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ। तटबन्ध बनेपछि नै हो सीमावर्ती…

Setopati आषाढ २०७४

सडक बनेपछि फेरियो कुस्मिसेराको मुहार, ‘बजारको शौन्दर्यकरण गरेको छ’

सम्बन्धित सामग्री