प्रदेश राजधानीमा वीरगञ्जको असन्तुष्टि किन ?

जनकपुरलाई मधेश प्रदेशको राजधानी बनाइएपछि अहिले वीरगञ्ज असन्तुष्ट देखिएको छ । यसो त वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइनुपर्ने माग यसअघिकै हो । देश वैधानिक रूपमै संघीय संरचनामा गइरहँदा साँधसिमानालगायत विषयमा आपत्ति प्रकट गर्दै आन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा नै वीरगञ्जले राजधानीको आधार निर्माण गरेको थियो । २०७२ सालको ६ महीने मधेश आन्दोलनताका वीरगञ्जलाई यो आश्वासन दिएको थियो । आश्वासन एकातिर, नेतृत्वको आचरण अर्कातिर भएपछि असन्तोष प्रकट हुनु अस्वाभाविक होइन । वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी नबनाएकोमा असन्तुष्टहरूले वीरगञ्जका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पुतला जलाउनेदेखि उनको घरमा ढुंगा हान्नेसम्मका गतिविधि गरे । वीरगञ्जको पहिचान आर्थिक सरोकार र सम्भाव्यताहरूसँग बढी निकट रहेकाले यो क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाएर आर्थिक र सामाजिक विकासको मानकका रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने होइन । २०७२ सालमा संविधान जारी भइरहँदा तत्कालीन मधेशवादी दलहरूले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न वीरगञ्ज केन्द्रित आन्दोलनको सहारा लिएका थिए । ६ महीने आन्दोलनमा योगदान दिएको वीरगञ्जलाई प्रदेश राजधानी बनाउने आश्वासन बाँड्न पछि परेनन् । समयान्तरमा आन्दोलन संघीय राजधानीकेन्द्रित हुँदै सत्ता सहभागितामा सम्झौता गर्न पुग्यो । मधेशवादी दलहरूले आपसमा जुट्दैफुट्दै आफ्नो पहिचान (नाम)बाट मधेश शब्दमात्रै हटाएनन्, प्रत्येकजसो आन्दोलनमा गुन लगाएको वीरगञ्जप्रतिको वाचा पनि बिर्सिए । अहिले वीरगञ्जका बासिन्दा मधेशवादी दलहरूले वीरगञ्जलाई धोका दिएको ठान्छन् । मधेश प्रदेशमा ‘मधेशवादी’ नेतृत्वको सत्ता रहेकाले पनि वीरगञ्जको अपेक्षा पूरा नहुनुलाई मधेश राजनीतिको ‘बेइमानी’को रूपमा बुझिनु पनि असान्दर्भिक होइन । देशमा संघीयताको बहसअघि नै वीरगञ्जले आफूलाई ‘आर्थिक राजधानी’को मान्यता दिइनुपर्ने अडान पेश गर्दै आएको हो । एक समय नेपालकै प्रवेशद्वार र मुख्य औद्योगिक शहर हुनुले आर्थिक राजधानीको आधार बलियो बनाएकै थियो । वीरगञ्जमा आर्थिक गतिविधि अस्तित्वमा आएदेखि नै यहाँको निजीक्षेत्रले स्थानीय भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारको उपयोगमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए । फरक शैली नै सही, वीरगञ्जलाई आर्थिक कारोबार र पूर्वाधार दुवैको केन्द्र भागमा राखिनुपर्ने माग मुखरित भइरह्यो । वीरगञ्जमा औद्योगिक र व्यापारिक महत्त्वका बन्दरगाह, रेलमार्ग, आईसीपी, व्यापारिक मार्ग निर्माणदेखि औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको योजनाको आवश्यकताको उठान यसकै उपक्रम थिए । निजीक्षेत्रको सक्रियतामा अघि सारिएको पर्सा भिजन, ग्रेटर वीरगञ्जदेखि देशका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर वीरगञ्जको विकासका सन्दर्भमा लिइएको प्रतिबद्धता सबै वीरगञ्जलाई मापदण्डसहितको आर्थिक राजधानीको मान्यता दिलाउने प्रयत्न नै थिए । नेतृत्वबाट प्रकट भएका प्रतिबद्धतामा इमानदारीको कमी यस्ता प्रयासका अगाडि आजपर्यन्त अवरोध बनेर उभिइरहेका छन् । प्रदेशको एकमात्र महानगर, आर्थिक र ऐतिहासिक महत्त्वको शहर वीरगञ्जले राजधानीको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । पटकपटक मधेश अधिकारका नाममा भएका आन्दोलनमा वीरगञ्जको विशिष्ट भूमिकामात्र छैन, २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यसका अन्तरवस्तुप्रति असन्तोष जनाउँदै भएको ६ महीने आन्दोलनका कारण वीरगञ्जले मानवीय, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक क्षति पनि बढी भोग्नु परेको पनि उत्ति नै सत्य हो । मधेश आन्दोलनमा सक्रिय सहयोग गरेकै कारण वीरगञ्जप्रति केन्द्रीय सत्ताको पूर्वाग्रह बढेको र अहिले वीरगञ्जको विशिष्टतालाई खुइल्याउने नियोजित प्रयत्न भइरहेको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन । मधेश आन्दोलनताका आन्दोलन हाँकिरहेको नेतृत्वले मधेशमा आफ्नो सरकार बनेपछि वीरगञ्जले आन्दोलनमा दिएको योगदानको उच्च मूल्यांकन हुने आश्वासन दिएकै हो । आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्तिदेखि वीरगञ्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनेसम्मका आश्वासन दिएका थिए । मधेश प्रदेशमा मेधशवादीको सत्ता त बन्यो, तर नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता केवल आश्वासनमा सीमित रह्यो । आज त्यही नेतृत्व जनकपुर राजधानी बनेकोमा बधाई र शुभकामना साटासाट गरिरहेको छ । तत्कालीन संघ सरकारले जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा पनि वीरगञ्जमा त्यसको विरोध भएको थियो । लामै समय सडक प्रदर्शन र धर्नाहरू भएकै थिए । वीरगञ्जको पहिचान खासमा औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा बढी स्थापित छ । देशको मध्यभागमा रहनु, वैदेशिक व्यापारका लागि समुद्री मार्गसँगको निकट पहुँच, भारतीय रेलमार्गसित जोडिनु, पारवहनमा सहजताजस्ता कारणले वीरगञ्जलाई उद्योग र व्यापारका निम्ति सहज बनाएको हो । यही सहजताकै कारण वीरगञ्ज देशकै मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा पनि विस्तार भएको हो । विभिन्न बाहानामा वीरगञ्जको यो महत्त्वलाई कमजोर तुल्याउने उपक्रम आज पनि जारी छ । यो क्षेत्र र यहाँका बासिन्दाको अपेक्षा राजनीतिक दाउपेच र आन्तरिक/बाह्य स्वार्थको मारमा परेको सत्य हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भइहँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएको असन्तुष्टि वीरगञ्ज नाका र यहाँका सडकमा देखिनुको वीरगञ्जको यही विशिष्टता नै कारण थियो । वीरगञ्जलाई ठप्प पार्दा सत्तालाई सहजै गलाउन सकिन्छ भन्ने असन्तुष्टको मनोविज्ञानले वीरगञ्जलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएको थियो । एक समय वीरगञ्जमात्र नेपालको एकल प्रवेशद्वार थियो । वीरगञ्जको भौगोलिक सहजता र यहाँ उपलब्ध व्यापारसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधारका आधारमा यस क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई ओझेलमा पार्न भने सम्भव छैन । वीरगञ्ज आज पनि देशभरिको उत्पादन र आपूर्तिको मुहान हो । यही विशेषतालाई पटकपटक राजनीतिले आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने हतियारमात्र बनाएको छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको चेपुवामा परेको वीरगञ्ज क्षेत्रको विशिष्टताको सकारात्मक दोहनमा हुन सक्नेजति पनि काम भएको छैन । कहिले आन्दोलनको सकस, कहिले केन्द्रीय सत्ताको उपेक्षाको पीडा । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका र योजनामा राखिएका योजनाले संघीय राजधानीसितको सम्पर्कलाई मुख्य उद्देश्य बनाएका छन् । समृद्धिका आधारहरू वीरगञ्जको बाटो भएर भित्रिन्छन् । वीरगञ्जले त्यसको नकारात्मक भोगाइसँग साक्षात्कार हुन पाएको छ, समृद्धिको अनुभूति पाएको छैन । विकासको अनुभूति वीरगञ्जको भागमा गर्न सकेको छैन । संघीयतापछि यो विरोभाभासले निकास पाउने अपेक्षामा वीरगञ्जले बलिदान गर्‍यो । समय फेरियो, सत्ता बदलियो, सत्ता सञ्चालनका पात्र फेरिए । तर, शासकको प्रवृत्ति बदलिएन । वीरगञ्जको भागमा निराशाबाहेक केही पनि परेन । प्रदेश राजधानीको सवालमा पनि यही विडम्बनाको पुनरावृत्तिमात्रै भएको हो । आर्थिक गतिविधिको मुहान मानिएको वीरगञ्जमा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद र राज्यको उपेक्षा छ । प्रदेशको एउटैमात्र महाननगर वीरगञ्जको २ तिहाई क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण पूर्वाधारकै अवस्थामा छ । वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउँदा यो समस्या निकासको आधार बलियो बन्ने अपेक्षा अन्यथा होइन । यस्ता औसत सकसप्रति वीरगञ्ज असन्तोष पालेर बसको छ । भित्रभित्रै आन्दोलनका योजना पनि सुनिएका छन् । तर, आन्दोलनका कारण वीरगञ्जमा पुनः सास्याको खाडलतिर लैजाने कि रचनात्मक तरीका उपयोग गरेर वीरगञ्जको अवसरलाई दोहन गर्ने ? यो विषय आज अहम् र विचारणीय छ । करीब दशकअघि देशका ५ जना पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरू वीरगञ्जको भूमिमा उभिएर यो क्षेत्रलाई वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा मान्यता दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसपछि त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै काम भएको जानकारी छैन । वीरगञ्ज–पथलैयालाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडर घोषणा गर्ने र वीरगञ्ज नगरलाई ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को अवधारणाअनुसार विकासको नमूनाका रूपमा स्थापित गर्ने मार्गचित्रको समय सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन । यस्ता सम्भावनाको उपयोगमा प्रतिबद्धतामात्र भएर पुग्दैन, त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपमान्तरण गर्ने इमानदारीको अभाव खट्किएको छ । प्रदेशसभाले जनकपुरलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाइसकेको अवस्थामा असन्तोष र त्यसको प्रकटीकरणको तौरतरीकाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । वीरगञ्जको जुन भौगोलिक र भौतिक विशिष्टता छ, त्यसलाई कसरी यस क्षेत्रको उत्थानमा उपयोग गर्न सकिन्छ ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । वीरगञ्जको पहिचान आर्थिक सरोकार र सम्भाव्यताहरूसँग बढी निकट रहेकाले यो क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाएर आर्थिक र सामाजिक विकासको मानकका रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने होइन । तर, यसका निम्ति पनि खाँचो भनेको राजनीतिक इमानदारीकै हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।