सहुलियत ऋणको प्रतिबद्धता

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले डेरी उद्योगीसँग मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थका आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा सोमबार दुधसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । डेरी उद्योगीले दुग्ध पदार्थ अत्यधिक मौज्दात रहेका कारण किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

साढे २९ अर्ब सहुलियत ऋण आउने

काठमाडौं । नेपालले साढे २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिका र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले उक्त परिमाणमा सहुलियत ऋण दिन लागेका हुन् ।  नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने वचन दिएको हो । अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँगको हालैको भेटमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर (१६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । एडीबीसँग त ऋण सम्झौता नै भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग नेपालका बैंकहरूमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गरिने बताइएको छ । बैंकमार्फत हुने कर्जा प्रवाहले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहज हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउद र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा सोमवार राति भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा विकास साझेदारी, व्यापार र बजारको पहुँच, लगानी र प्रविधि, कृषि र खाद्य सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको छ ।  सडक सञ्जाल सुधार्न एडीबीबाट १३ अर्ब  साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाबाट साढे १६ अर्ब दुई देशका विदेशमन्त्रीले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । साउदले नेपालले अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको देशमा स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना बनाएकाले थप सहयोगको खाँचो औंल्याएका थिए । मन्त्री साउदले नेपाललाई व्यापार तथा लगानी, बजारको पहुँच, कृषिको र सूचनाप्रविधिको विकासका लागि सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री साउदले नेपालमा उत्पादित थप वस्तुलाई व्यापार सहुलियत प्रदान गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री साउदले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोग उल्लेखनीय भएको बताए । वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले एमसीसी परियोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सरकार र एडीबीबीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करीब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीका नेपाल निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि एडीबीबाट भएको यो अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कुल ३२४ किलोमीटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सबलीकरणसँगै यो परियोजनाले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायत समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’ एडीबीका नेपाल निर्देशक काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताए । सडक मर्मत सम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायत काम यो आयोजनामार्फत गरिनेछ ।

एलायन्सद्वारा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौं । मिडिया एलायन्स नेपालले मिडिया उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा पुगेर एलायन्सले सञ्चारमन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले आमसञ्चार मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले नेपाली […]

नेकपा एसको प्रतिबद्धता- २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घर–परिवारलाई मासिक रूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने प्रतिबद्धता गरेको हो। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जोड्न र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिन पहल गरिने र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई अभियानका […]

प्रतिबद्धता अनुरूप विदेशी लगानी भित्रयाउन जरुरी

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । किनकि विकासोन्मुख मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पुँजीको अभाव रहने कारण विकासको पूर्वाधार खडा गर्न सरकारले यथेष्ट पुँजी लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पुँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्ता मुलुकले विभिन्न सहुलियत […]

मिटरब्याजीविरूद्ध कडा कदम चाल्ने मधेसका मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिबद्धता

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मिटरव्याजी विरूद्ध कडा कदम चाल्ने बताएका छन्। मिटर व्याजबाट पीडित बनेकाहरुले विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै आइतवार मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरुले मिटर व्याजीलाई कारवाही गर, पीडितको जफत गरिएको सम्पति फिर्ता गर, मिटर व्याजीको सम्पति छानविन गर, तमसुक व्यवस्था खारेज गर, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर लगायतका […]

सहुलियत दरमा खेत जोत्न ट्रयाक्टरको व्यवस्था गर्छु: मेयर प्रत्याशी यादव

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार विजय यादव निर्बिजले नगरभित्रका किसानहरुलाई सहुलियत दरमा जग्गा जोत्नका लागि ट्रयाक्टरको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।...

१४ वर्षमा सरकारका जलविद्युतकेन्द्रित २७ वटा सहुलियत कार्यक्रम

प्रत्येक वर्षको बजेटमा छुट र सुविधा दिने प्रतिबद्धता, तर ११ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन                                लिखुखोला जलविद्युत्...

पुनर्निर्माणमा भारतको ७५ अर्ब सहुलियत ऋणबारे छलफल सुरु

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ७५ अर्ब सहुलियत ऋण दिने भारत सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबारे दुई देशका अधिकारीबीच छलफल सुरु भएको छ ।