मिटरब्याजीविरूद्ध कडा कदम चाल्ने मधेसका मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिबद्धता

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मिटरव्याजी विरूद्ध कडा कदम चाल्ने बताएका छन्। मिटर व्याजबाट पीडित बनेकाहरुले विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै आइतवार मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरुले मिटर व्याजीलाई कारवाही गर, पीडितको जफत गरिएको सम्पति फिर्ता गर, मिटर व्याजीको सम्पति छानविन गर, तमसुक व्यवस्था खारेज गर, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर लगायतका […]

सम्बन्धित सामग्री

भ्रष्टाचारको दलदल

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले नेपालको भ्रष्टाचारमा कमी नआएको देखाएको छ । उसले जारी गरेको २०२२ को सूचकांकमा नेपाल ३४ अंकसहित १८० देशमध्ये ११० औं स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा केही स्थान माथि उक्लिए पनि नेपालले भ्रष्टाचार सूचकांकमा भने १ अंकमात्र सुधार गरेको छ । यो सुधार पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम भएर होइन, कोरोनाका कारण सर्वेक्षणमा केही प्राविधिक समस्याले गर्दा भएको हो भन्ने उसले स्पष्ट पारेको छ । ताजा रिपोर्टअनुसार नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न अनुसन्धान समिति बनाइनु आवश्यक छ जसले आफै अनुसन्धान गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार व्यक्ति वा कुनै संस्थाले भ्रष्टाचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार विश्वको औसत भ्रष्टाचार सूचकांकमा दशकौंदेखि परिवर्तन आएको छैन । विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा १०० अंकमा दिइने यस्तो सूचकांक औसतमा ४३ रहँदै आएको छ । विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । जति कम अंक प्राप्त हुन्छ त्यति नै भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । जति नै प्रयास गरे पनि १५५ मुलुकले भ्रष्टाचारको तहलाई घटाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता मुलुकमध्ये नेपाल पनि परेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान खासै प्रभावकारी नभएको ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ । सरकारहरूलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन सूचनाको हक कायम राख्न तथा निजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वबाट मुक्त हुन उसले आग्रह गरेको छ । नेपालको भ्रष्टाचारको मुहान नै सरकार रहेको धेरैको अनुभव छ । राजनीतिक दल, सरकार र उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारका मुहान भएकाले यसलाई न्यून गर्न ती क्षेत्रमा नै सफाइ गर्न थालिनुपर्छ । तर, दलहरूमा भ्रष्टाचार न्यून गर्ने प्रतिबद्धता नै छैन । सार्वजनिक खपतका लागि जेजस्ता भाषण गरे पनि व्यवहारतः भ्रष्टाचार रोक्न कुनै पनि सरकारले कडा कदम चालेको छैन । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा लगाए पनि सत्ताको केन्द्र र वरिपरि भ्रष्टाचारीहरूको पहुँच रहेको सर्वसाधारणले अनुभूत गरेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा भ्रष्टाचारको जरा बलियो भएको हो । भ्रष्टाचारले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ । कानूनको अवज्ञा बढेको छ । साथै, सुशासनलाई पर धकेलेको छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको प्रवाह सही तरिकाले हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणका लागि कानूनी उपचार पाउनसमेत गाह्रो हुन थालेको अवस्था छ । संसद्देखि सरकारसम्म र न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालो जेलिएको गुनासो व्याप्त छ । त्यसो त नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न संयन्त्रहरू नबनाइएका होइनन् । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत क्रियाशील छ तर नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव भएकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकिने अवस्था बनिसकेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यून गर्न जनताले आफै सक्रिय हुन पाउनुपर्ने गरी संयन्त्र बनाइनु आवश्यक छ । नेपालले कानूनी रूपमा अत्यधिक कुरालाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको र प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा पनि व्यक्ति र शक्तिको दबाव र प्रभाव बढी भएकाले भएका व्यवस्था शक्तिकेन्द्रका लागि अनुकूल हुने गरी मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुने स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न अनुसन्धान समिति बनाइनु आवश्यक छ जसले आफै अनुसन्धान गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार व्यक्ति वा कुनै संस्थाले भ्रष्टाचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्छ । यसो भएमा नागरिकको अधिकार बढ्छ । नत्र, सरकारबाट नियुक्त हुने व्यक्तिले सरकारी अधिकारीविरुद्ध छानविन नै राम्ररी गर्दैन । त्यसैले दशकौंदेखि भ्रष्टाचार न्यून गर्ने जिम्मा पाएको तर केही गर्न नसकेको यस्तो संस्थाको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ ।

मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने मुख्यमन्त्री राउतकाे प्रतिबद्धता

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  मिटरब्याजी विरुद्ध सङ्घर्ष समितिको आज (आइतबार) ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले मिटरब्याजीहरू कानुनी दायरामा आउन नसक्दा विकृति बढेको बताए । मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाको समस्यालाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको र मिटरब्याजीविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बताए । मिटरब्याज...

सानो समूहले विश्वको भाग्य तोक्ने दिन गइसक्यो:चीन

लन्डन, (एजेन्सी) ।  विश्वको शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र समूह जी सेभेनको बेलायतको कोर्नवालमा भइरहेको शिखर बैठकले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय समस्यामध्ये एक जलवायु परिवर्तनविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा कोइला इन्धनबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्रहरूमाथि कडा कदम चाल्ने सहमति जुटाएको छ । जी सेभेन समूहले कार्बन उत्सर्जन गर्ने अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग नगर्ने कल कारखानाविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ […]