अनलाइनखबर

आश्विन २०७९

माओवादीको प्रतिबद्धता : सामूहिक उद्यम गर्ने युवालाई लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले औद्योगिक विकास र युवालाई उद्यममा परिचालन गर्न आकर्षक घोषणा समेटेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । माओवादीले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा उद्यम विकास, रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यम गर्नेलाई सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस कारण चाहिन्छ ‘टर्नओभर ट्याक्स’

अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्यमीलाई अघि बढाउन जरुरी छ । साना र मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छ । अहिले देशको ठूलो कारोबार सीमित कर्पोरेट हाउसको हातमा छ, यो संख्या २०० जति होला । तर, साना र मझौला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव खट्किएको छ । उद्यम व्यापारको ठूलो अंश सानो पूँजी र कारोबारमा सीमित छ । सानो पूँजी र कारोबारमा चलेको व्यवसायमा सिंगो परिवार लागेको हुन्छ । त्यसबाटै त्यो परिवारको गुजारा चलेको हुन्छ । उहाँहरूलाई व्यवसायको कानूनी प्रक्रिया र त्यसको व्यवस्थापनबारे धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ । कर प्रक्रियाबारे धेरै कुरा बुझेको हुँदैन । त्यसका लागि बेग्लै जनशक्ति राखेर काम गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि हुँदैन । उनीहरूलाई व्यवसाय नाफामा ल्याउन चुनौती बढी हुन्छ । करीब ५ लाखको हाराहारीमा यस्ता उद्यमी व्यवसायी भएको अनुमान छ । तर, स्थायी लेखा नम्बरमा आबद्ध हुनेको संख्या अहिले पनि ३ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । सरकारले वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई साना, ३५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई मझौला र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई ठूला करदाता भनेको छ । यो मापदण्ड नै प्रश्नमुक्त छैन । अधिकांश संख्या ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरूको छ । त्यसमा पनि १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरू धेरै छन् । यस्तोमा अधिकांशले ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँको लगानीमा खुलेका खाद्यान्न, किराना, हार्डवेयर, फुटवेयर, लत्ताकपडाको कारोबार पर्छन् । यस्ता बहुसंख्यक उद्यमलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? यो अहिलेको मुख्य सरोकार हुनुपर्छ । यस्ता उद्यमलाई सहजीकरणको नीति हुने हो भने यो आय आर्जन र रोजगारी उत्पादनको ठूलो क्षेत्र बन्न सक्छ । अहिले भइरहेको युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने यो महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ । पढेलेखेका युवालाई उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो मानेर २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनुपर्छ । पैसा दिएरमात्र हुँदैन, उद्यमका अवसरहरू पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यसबाट युवा पलायन रोकिन सक्छ । महिला उद्यमीलाई कारोबारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसबाट महिलाहरूमा उद्यमशीलताको क्षमता वृद्धि हुन्छ । सानो पूँजीबाट कारोबार शुरू गर्नेहरूलाई कसरी माथि उठाउने ? यसमा रणनीतिक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूलाई आयातनिर्यात व्यापारका प्रक्रिया र तरीकाबारेमा आवश्यक तालीमहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयात निर्यात संकेतको व्यवस्थादेखि प्रतीतपत्र, आरटीजीएस, डीएपी, बैंक ग्यारेन्टीलगायत प्रक्रियाबारेमा जानकार बनाउनुपर्छ । अहिले ९० प्रतिशत आयात ठूला र मझौला उद्यमीले गरेका छन् । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई शून्य भन्सारमा आयात गर्ने सहुलियत दिइनुपर्छ । सरकारले अहिले निर्यातमा अनुदान दिइरहेको छ । यो तरीका ठीक छैन, साना उद्यमीलाई भन्सार शून्यमा आयातनिर्यात गर्न दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँको सीमा पार गरेपछि त्यस्तालाई अन्य सरहको मापदण्डअनुसार महशुल लिए फरक पर्दैन । यसो गर्दा सानो पूँजीमा व्यापार गर्ने उद्यम प्रवर्द्धन हुन्छ । साना उद्यम मझौला र ठूला उद्यमी बन्छन् । अहिले भारतबाट हुने ५० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी सहुलियत दिइयो भने अवैध व्यापार बन्द हुन्छ । सबै उद्यमी करको दायरामा आउँछन् । यो नीति लिने हो भने यस्ता साना उद्यमी १० वर्षमै मझौला उद्यमीमा स्तरोन्नति हुन्छन् । साना तथा मझौला उद्यमका लागि कारोबारको एउटा निश्चित सीमा तोकेर टर्नओभर ट्याक्स (कारोबार कर) तोकिनुपर्छ । जस्तै १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० हजार रुपैयाँ इत्यादि । कारोबारको यो सीमा र करको दरमा छलफल हुन सक्छ । यस्तो कर बुझाएपछि ती उद्यमीहरूलाई विभिन्न निकायको अनुगमन, अडिटलगायत प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले सरकारले तोकेका मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा अहिले कर, राजस्व, वाणिज्य, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायको जाँच र जरीवानाबाट उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । कारोबार स्थलमा सामान्य मानवीय त्रुटि देख्नेबित्तिकै जरीवाना तिराउने काम भइरहेको छ । यसले साना र मझौला उद्यमीका लागि उद्यम गर्नु नै चुनौतीको कामजस्तो भएको छ । कारोबारको एउटा सीमा तोकेर त्यसमा कर लिने र यस्तो कर तिरे पनि अन्य नियमनको झमेलाबाट मुक्त गर्ने नीति हुने हो भने वार्षिक निश्चित रकम कर तिरेपछि उनीहरू अन्य प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । यो नीतिले करमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढ्छ, सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना उद्यमी र महिला उद्यमीको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना र महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र सक्रियता बढ्नुपर्छ । यस्ता संस्थामा साना र मझौला उद्यमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत सहभागिता निश्चित गरिनुपर्छ । महिला सहभागिताको आरक्षण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा त्यस्ता उद्यमीमा नेतृत्व क्षमता र व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

कृषि उद्यम गर्नेलाई गाउँपालिकाको एक लाख अनुदान

खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गाउँमै व्यावसायिक कृषि उद्यम गरिरहेका युवाले नगद १ लाखसम्मको आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् ।विदेशबाट फर्केर गाउँपालिका वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका युवालाई गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको हो ।युवाले गरिरहेको कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलतामा टेवा पु-याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८