साढे २९ अर्ब सहुलियत ऋण आउने

काठमाडौं । नेपालले साढे २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिका र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले उक्त परिमाणमा सहुलियत ऋण दिन लागेका हुन् ।  नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने वचन दिएको हो । अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँगको हालैको भेटमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर (१६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । एडीबीसँग त ऋण सम्झौता नै भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग नेपालका बैंकहरूमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गरिने बताइएको छ । बैंकमार्फत हुने कर्जा प्रवाहले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहज हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउद र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा सोमवार राति भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा विकास साझेदारी, व्यापार र बजारको पहुँच, लगानी र प्रविधि, कृषि र खाद्य सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको छ ।  सडक सञ्जाल सुधार्न एडीबीबाट १३ अर्ब  साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाबाट साढे १६ अर्ब दुई देशका विदेशमन्त्रीले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । साउदले नेपालले अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको देशमा स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना बनाएकाले थप सहयोगको खाँचो औंल्याएका थिए । मन्त्री साउदले नेपाललाई व्यापार तथा लगानी, बजारको पहुँच, कृषिको र सूचनाप्रविधिको विकासका लागि सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री साउदले नेपालमा उत्पादित थप वस्तुलाई व्यापार सहुलियत प्रदान गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री साउदले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोग उल्लेखनीय भएको बताए । वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले एमसीसी परियोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सरकार र एडीबीबीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करीब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीका नेपाल निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि एडीबीबाट भएको यो अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कुल ३२४ किलोमीटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सबलीकरणसँगै यो परियोजनाले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायत समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’ एडीबीका नेपाल निर्देशक काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताए । सडक मर्मत सम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायत काम यो आयोजनामार्फत गरिनेछ ।