एलायन्सद्वारा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग

रेनोका गाडी किन्दा सानिमा बैंकमा कर्जा

काठमाडौं। नेपालका लागि रेनो गाडीको आधिकारिक वितरक एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्स र सानिमा बैंकबीच सवारी कर्जासम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ । दशैं, तिहार र नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी ग्राहकलाई सहुलियत ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको बताइएको छ । सम्झौतामा एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्सका महाप्रबन्धक अधीरकुमार श्रेष्ठ र सानिमा बैंकका रिटेल लेन्डिङ डिपार्टमेन्ट हेड विशाल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार रेनोको क्विड, ट्राइबर र किगर मोडेलका गाडी खरीद गर्न चाहने ग्राहकले बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जाको सुविधा पाउने बताइएको छ । साथै रेनोले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ‘रेनो शुभ कार रम्भ’ योजना पनि ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत रेनोका ग्राहकले ७ लाख रुपैयाँसम्मको छूटका साथै सहुलियत कर्जा, एक वर्षसम्म नि:शुल्क सडक कर, दुई वर्षसम्म नि:शुल्क सर्भिसिङ र बेस्ट भ्यालू एक्स्चेन्ज अफर लगायत लाभ पाउन सकिने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्टार्टअपबाट हुन्छ उद्यमशीलताको विकास: बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन उदासीनता

प्रसिद्ध रोमन कानूनविद् मार्कस टुलिस सिकेरोले भनेका थिए : विशाल कार्यहरूको प्रारम्भ सानो हुन्छ । निश्चित रूपमा विश्वमा धेरैजसो ठूला व्यवसायहरूको स्थापना साना व्यवसायका रूपमा भएको पाइन्छ । साना व्यवसाय जसलाई स्टार्टअपका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, यसबाट नै उद्यमशीलताको विकास भएको पाइन्छ । उद्यमीले जोखिम वहन गर्छ र अवसरहरूलाई मुनाफामा बदल्ने चेष्टा गर्छ । उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूबाट नै अत्यधिक मात्रामा रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र मानव संसाधनको दक्षतापूर्ण उपयोग साना व्यवसायबाट नै हुन्छ । यसबाट देशको सन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रको लागि त औद्योगिक विकास एवं उद्यमशीलताको मेरूदण्ड नै साना व्यवसाय भएको हुँदा स्टार्र्टअप व्यवसायलाई ढिला नगरी बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा थोरै पूँजी, थोरै कर्मचारी र सानो व्यवसायको शुरुआत गरी ठूलो व्यवसाय बनाउन सकिने हुँदा औद्योगिकीकरण सम्भव देखिन्छ । स्टार्टअप उत्पादन उद्योग, थोक तथा खुद्राव्यापार, सेवा व्यवसाय, खानी, मत्स्य संकलन र कृषिलगायतबाट शुरू गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ को बजेटमा नवीनतम ज्ञान, शीप र सोच भएका स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको थियो । २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यविधि बनाई रू. ५० करोडको कोष उपलब्ध गराई २ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । त्यस्तै, २०७८ सालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने भनी १ अर्ब रुपैयाँको कोष बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीले यस्तो रकम वा सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसले स्टार्टअपमा लाग्न आँटेका व्यावसायिक क्षेत्रलाई उदासीन बनाएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रवर्धित तथा व्यवस्थापन गरिएको कुनै पनि क्रियाकलापलाई उद्यमशीलता भनिन्छ । उद्यमशीलताले साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी देशबाट गरीबी हटाउन मद्दत गर्छ । नेपाल जस्तो कम आम्दानी भएका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र केही गरौं भन्ने भावना जगाउन उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । जोखिम वहन गर्दै स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने प्रक्रिया उद्यमशीलता हो । भनिन्छ, उद्यमी सातपटक लड्छ र आठौंपटकमा बल्ल उठ्छ । व्यवसायमा निरन्तरता जरुरी पर्छ, १ दिन अवश्य उद्देश्यमा पुगिनेछ । दैनिक सयौंको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था र बेरोजगारी र गरीबीले पिरोलेको परिवेशमा यसलाई रोकी स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र युवा पलायनलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूको कार्यकुशलता र नवीनतम शीपलाई प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । यसको प्रमुख माध्यम स्टार्टअप भएको हुँदा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार उदासीन बन्न हुँदैन । उद्योग विभागले समेत २०७९ फागुन १० मा ल्याएको कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याएको थियो । यसका लागि कृषि, पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधिलगायत १४ ओटा क्षेत्र तोकी प्रस्ताव आह्वान गरे तापनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नजानुले व्यावसायिक क्षेत्रमा थप अन्योल बढेको छ । स्टार्टअपको अवधारणा बुझेर तत्काल बीउ पूँजी प्रदान नगर्ने हो भने सरकारको नीतिप्रति अविश्वास पैदा हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । निजी व्यावसायिक संस्थानको पृष्ठभूमि राज्यको भूमिकासँग जोडिएको हुन्छ । विकासको अवस्था, निजीक्षेत्रको सबलता र अर्थतन्त्रमा सहभागिताको तत्परताले पनि संस्थानको औचित्य र आवश्यकतालाई निर्देशित गर्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मूल उद्देश्यका साथ स्टार्टअप स्थापना भएका हुन्छन् । तसर्थ यस्ता खालका व्यवसायहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा आधुनिक सेवा र वस्तु उत्पादन र वितरण गर्ने हुँदा यी राज्यको विकासका मूल आधारस्तम्भ हुन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्थापनाको भित्री मर्मलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी प्रशासनिक पद्धतिबाट टाढा रही कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउनुपर्छ । आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले स्टार्टअप उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने, दिगो कृषि प्रवर्धन र गरीबी निवारण लगायतका दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत नयाँ सोच, जाँगर र जोश एवं क्षमतासहितको स्टार्टअप आवश्यक हुन्छ । स्टार्टअपले नै यी लक्ष्य पूरा गर्न मनग्य योगदान दिने देखिन्छ । विश्वले समेत सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरीबीको उन्मूलन गर्ने तथा मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म बीउ पूँजीले महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ । स्टार्टअपबाट उत्पादनशील पूर्वाधारको निर्माण हुन्छ, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन हुन्छ र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान नेपालमा ५ दशमलव ६५ प्रतिशत छ जब कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भारतमा २६, बंगलादेशमा २३ र आर्थिक संकटबाट गुज्रेको श्रीलंकामा समेत २७ र पाकिस्तानमा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था बढी व्यापारमुखी छ भन्न सकिन्छ । तर, सरकारले औद्योगिकीकरण र स्टार्टअपजस्ता नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दा कुरा मात्र बढी गरेको देखिन्छ । एकातर्फ आयातबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भर भएको र अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले पनि स्टार्टअप र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको हुँदा राज्यमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको देखिन्छ । देशमा औद्योगिकीकरण गर्न उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि बीउ पूँजी आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, संगठन वा समूहले कुनै नयाँ व्यवसाय गर्न बैंक, परिवार, साथीभाइ र अन्य व्यक्तिबाट वा आफ्नै स्रोतबाट शुरूमा लगानी गरिएको पूँजीलाई बीउ पूँजी भन्ने गरिन्छ । एकपटक बीउ छरेपछि सबै कुरा यथावत् रहेमा त्यसले व्यापकता पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सरकारबाट शुरूमा व्यवसाय गर्न बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले सरकार यसप्रति उदासीन हुनु हुँदैन भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रलगायतको माग पछिल्ला दिनमा झांगिँदै गएको देखिन्छ । व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म यस्तो पूँजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा इन्कुवेटर्स वा नव युवा उद्यमीले गर्न चाहेको नयाँ व्यवसायको थालनी कसरी गर्ने र बीउ पूँजी कसरी जुटाउने भन्नेमा पटकपटक छलफल भएको छ । यसको मुख्य लक्ष्य उद्यमशीलताको विकास, उद्योगधन्दामा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारी हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत देखिन्छ । स्टार्टअपबाट नै भारत, चीनलगायत देशमा ई–कमर्सको माध्यमबाट औद्योगिकीकरण भएको छ । नव प्रवेशी व्यवसायीहरूलाई समेत विभिन्न प्रकारको तालीमद्वारा प्रशिक्षित गरिएकाले ती देशको आर्थिक विकास सम्भव भएको हो । यसले एकातर्फ देशमा शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुुलन ल्याउँछ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र रोजगारीको अवसरसमेत सृजना हुन्छ । तसर्थ स्टार्टअप व्यवसाय उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा कसैको विमति नरहला । यसका लागि सरकार नवआगन्तुक विशेष गरी युवा व्यवसायीलाई बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्न उदासीन बन्नु हुँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा : २१३ आवेदक पहिलो चरणबाटै फालिए

काठमाडौं । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरेकामध्ये अधिकांश कम्पनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् । यस्तो कर्जाका लागि उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव पेश भएकोमा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ ओटा कम्पनीका परियोजना फालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । स्टार्टअप उद्यमको वातावरण बनाउन र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन विभागले गत चैत १६ गते परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्ताव धेरै परेको बताए । ‘स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा परेका २१३ प्रस्ताव प्रारम्भिक रुजुबाटै अमान्य भएका छन्,’ गौतमले भने, ‘अब प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले सहुलियत कर्जा सुविधा नपाउने भएका छन् ।’ ती प्रस्तावकले कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार सबै डकुमेन्ट पेश गर्न नसकेकाले छनोटमा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘एकल लगानी भएको कम्पनी तथा उद्यम, ७ वर्ष नाघेको र प्राइभेट फर्म भएको कैफियत पाइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता कम्पनी तथा उद्यमले स्टार्टअप कर्जा नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।’ कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका लागि सातओटा मापदण्ड तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा पाउन उद्यम तथा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यस्तै नगरपालिकामा एकल व्यवसाय दर्ता गरेको, स्टार्टअप कर्जाका लागि सूचना आ≈वान भएपछि साझेदारी भएका, उपभोक्ता समूह, कम्पनी दर्तामा अरूकै नाम/दोहोरिएको, सहलगानी नभएको, कम्पनी नै नभएको, कागजात नखुलाइएको जस्ता कैफियत पनि भेटिएको छ । २१३ कम्पनी/उद्यममध्ये धेरैजसको प्राइभेट फर्म, एकल लगानी भएका र नगरपालिकामा एकल दर्ता भएका छन् । प्राप्त भएका प्रस्ताव रुजु गर्ने काम भइरहेको छ । अब बाँकी रहेका १६९ ओटा परियोजनाको मूल्यांकन हुने गौतमले बताए । ती परियोजनाको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दा कार्यविधि तथा त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नभएको भेटिए यो संख्या अझैं घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पहिलोपटक प्रस्ताव मागेको हो । पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । रुजु चरणबाटै बाहिरिने कम्पनीमा धेरैजसो कृषि, पशु, मत्स्यपालन तथा खाद्य सप्लायर छन् । यस्तै होटेल, आयुर्वेद/हर्बल कम्पनी पनि रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । २१ दिने सूचनाको अन्तिम समयमा धेरै आवेदन परेका थिए । प्रस्तावित परियोजनामा अझैं काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहका लागि अझैं समय लाग्ने गौतमले जानकारी दिए । विभागले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अथिति सत्कारसँग सम्बद्ध, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले सहुलियत कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भुक्तानी लिएको ६ महीनापछि मात्रै उद्यमीले पाउनेछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

मिडियालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र – देशसञ्चार

Desh Sanchar पौष २०७९

सहुलियत कर्जामा उपलब्ध गराउन १३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले सहुलियत कर्जा वितरणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्धि गराउने १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन्। विपन्न, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई सरकारले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताए।

थाहा खबर बैशाख २०७९

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका भित्रका बजार अनुगमन गर्न माग

असोज ७ वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका भित्रका बजार अनुगमन गर्न माग गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतको, आयोजनामा लेकवेसी नगरपालिका मानव अधिकार समूह लेकवेसीको समन्वयमा खाद्य अधिकारको अवस्था र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगी व्यवसाय व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने समयमा किसानले मल बीउ बिजन लगायत सहयोग समयमा नै गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको इन्सेकका सहजकर्ता विन्दुलाल रेग्मीले बताए । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउदा किसानलाई समस्या पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो । नगरपालिका क्षेत्र भित्रमा बजार अनुमगन नहुँदा म्याद नाघेका वस्तु विक्री वितरण भइरहेकाले नगरपालिकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने मानवअधिकार निगरानी समूह लेकवेसीकी अध्यक्ष निरुकुमारी थापाले बताइन् । नगरपालिकाले किसानलाई सुविधा दीन कल सेन्टरको स्थापना गरे पनि स्रोत साधनको अभावमा प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्न आग्रह समेत गरिएको छ । कृषिमा अनुदान, सहुलियत कर्जा, बीउ मल, समयमा उपलब्ध नहुँदा किसानलाई समस्या थप सिर्जना हुने भएकाले समयमा नै उपलब्ध गराउन माग गरिएको थापको भनाइ छ । लेकवेसी नगरपालिकामा किसानले उत्पादित तरकारी बजारीकरणमा समस्या रहेको बताए । कृषकहरुले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित बजार तथा मूल्य नपाउँदा किसानहरु संकटमा परेको उनीहरुको भनाइ थियो । लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले किसानहरुलाई आवश्यक मात्रामा तथा आवश्यक समयमा मल, खाद र बीउबिजन उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । बजारमा खाद्य सामग्रीहरुको गुणस्तर अनुगमन गरी खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए । स्थानीय समुदायको उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

ग्लोबल आईएमई बैंकले कोरियाबाट फर्केका नेपालीलाई सहुलियत कर्जा दिने

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले दक्षिण कोरियाबाट फर्किएर विभिन्न पेसामा संलग्न उद्यमीहरुलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन अंकुर नेपालसँग समझदारी गरेको छ । समझदारीपत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र अंकुर नेपालका अध्यक्ष लालप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न समस्या तथा अन्य कारणबाट नेपाल फर्किएर कोरियामा आर्जित सीप...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

युवालाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न नयाँ प्रक्रिया

युवालाई बिनाब्याज र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न मिल्ने गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा विभिन्न पालिकामार्फत बिनाधितो बिनाब्याज स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रमलाई परिषद्ले सहजीकरणसहित प्याकेज बनाएको छ । पालिकाहरूको स्थानीय बजेटलाई युवा स्वरोजगारसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको हो । प्रत्येक पालिकामार्फत तीन करोड रुपियाँ बजेट युवा स्वरोजगारका लागि छुट्याएर त्यसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिअनुसार स्वरोजगारका लागि दिन खोजिएको हो । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले तीन करोड रकमलाई बैङ्कको मुद्दती खातामा राखेर त्यसबाट आउने ब्याज छुट गरी बिनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराउने उपाय अपनाइएको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाले छुट्याएको तीन करोड रकम उद्यम गर्न चाहने तीन सय युवालाई १० वटा समूह बनाएर प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै पालिकामार्फत यो कार्यक्रम लैजान सक्दा युवा बेरोजगारीको समस्या बृहत् रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो ।

गोरखापत्र माघ २०७७

कर्जा प्रवाह कार्यविधि जारी : ५० अर्बको खाता खाेलिने

सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुनेगरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोलिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने भएको छ । यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटकपटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई विना धितो ऋण

प्रदेश–२ सरकारको समन्वयमाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले बिना धितो सहुलियत ऋण पाउन थालेका छन् । जनकपुरमा भएको एक कार्यक्रममा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रभु बैंकको वैदेशिक रोजगार कर्जाको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का नौ जना युवाहरुले पहिलो बिना धितोको सहुलियत कर्जा प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सरकार, सीप परियोजना र प्रभु बैंकबीच वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सहुलियत दरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन भएको सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकले बिहीबारबाट युवाहरुलाई ऋण दिन शुरु गरेको हो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

एलायन्सद्वारा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग

सम्बन्धित सामग्री