विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण गर्न आग्रह

द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका सम्बन्धमा उद्योग संगठन र बंगलादेशी राजदूतबीच छलफल

बंगलादेश निर्यातमा भोग्दै आएको समस्या अवगत गराउँदै समाधानका लागि सहजीकरण गर्न राजदूत समक्ष आग्रह गरे ।

HamraKura माघ २०८०

द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका सम्बन्धमा उद्योग संगठन र बंगलादेशी राजदूतबीच छलफल

बंगलादेश निर्यातमा भोग्दै आएको समस्या अवगत गराउँदै समाधानका लागि सहजीकरण गर्न राजदूत समक्ष आग्रह गरे ।

HamraKura माघ २०८०

सुर्खेत विमानस्थल धावनमार्ग विस्तारमा दल सहमत

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासमक्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालको नेतृत्वमा सांसद हृदयराम थानी, प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलसहितको टोलीले सो आग्रह गरेको हो । सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी सर्वपक्षीय भेलाको निष्कर्ष र नगर कार्यपालिकाको निर्णय मुख्यमन्त्री शर्मालाई बुझाएको थियो ।

गोरखापत्र पौष २०८०

घरभाडा २० प्रतिशत छूट गर्न घरबहाल मञ्चको आग्रह

चितवन। नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनले विगतमा भएको सहमति अनुसार २० प्रतिशत घरभाडा छूट गर्न अनुरोध गरेको छ । मञ्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायी अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै घरभाडा छूट दिन आग्रह गरेको हो । सडक विस्तारका क्रममा भएको असर, व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदर, घरभाडा वृद्धिका कारण व्यवसाय धराशयी अवस्थामा रहेको भन्दै व्यवसायीले गरेको आग्रहका आधारमा घरधनी २० प्रतिशत भाडा घटाउन सहमत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘गत जेठ २६ मा भाडा छूट गर्न भएको आग्रहका आधारमा केही घरधनीहरूले २० प्रतिशत नै घरभाडा छुट दिनुभएको छ, तर केहीले भाडा नघटाइ साविककै भाडा लिइरहनु भएको छ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको विषम परिस्थितीमा भाडा दरमा छूट गराई व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।’

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

एसएमईलाई धितोपत्र बजारमा सहजीकरण

अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)हरूका सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । आर्थिक विकासका लागि यिनीहरूलाई सरकारले विशेष सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यिनीहरूले लगानी विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन शेयर जारी गर्न विद्यमान व्यवस्थाका कारण केही असहज भइरहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यस नियमावलीसँगै नेपालको पूँजी बजारमा साना उद्योगहरूले समेत शेयरबजारमा आउन सक्ने देखिएको छ । बोर्डको यस पहल कदमीलाई निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले धितोपत्र बजार (नेप्से) लाई एसएमईहरूको कारोबार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत आग्रह गरिसकेको छ । यससँगै नेप्सेमा दुईओटा परिसूचक मुख्य रूपले रहनेछन् । एसएमई क्षेत्रको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीले समग्र निजीक्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विगत ३ दशकयता नेपालको अर्थतन्त्रमा न त ठूलो वित्तीय पुन: संरचना हुन सकेको छ न त कुनै मौद्रिक पुन: संरचना नै हुन सकेको छ । नेपालको विगत २०० वर्षको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने साना तथा मझौला व्यवसाय नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य संवाहक रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरूको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा नगण्य प्राय: रहेका बेला साना एसएमईहरूको उत्पादन तथा सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने कार्य गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायविना नेपाली अर्थतन्त्रको गतिशीलता तथा आर्थिक वृद्धिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य भूमिकामा रहेको यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाहरूलाई मलजल गरी आर्थिक विकास र विस्तारका अनेकांै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमार्फत धितोपत्रले गरेको सम्बोधनले अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय नीतिमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने हो भने एसएमईहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ तथा न्यून लागतमा यस्ता व्यवसाय तथा उद्योगलाई पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानीको सम्भावना औंल्याई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी स्रोत तथा साधनको उपलब्धताले यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । यसैगरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातका प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई संगठित गर्नु सरकार तथा मातहतका निकायको प्रमुख दायित्व रहन्छ । सोहीअनुरूप धितोपत्र बोर्डले लिएको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अन्योल र निराशालाई चिर्न निकै सहयोग हुने देखिन्छ । यदि एसएमईहरूले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र अथवा छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।त्यसकारण पनि धितोपत्र बोर्डको यो पहल आर्थिक रूपमा निकै क्रान्तिकारी तथा दूरगामी महत्त्वको छ । कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी, जसले प्राथमिक शेयरबजारबाट आईपीओ जारी गरी रकम संकलन गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा समावेश गरिनेछ । उनीहरूको बजार पूँजीकरणको परफर्मेन्स एसएमई इन्डेक्सले देखाउने गर्छ । हाल एउटै डालोमा राखेर सूचीकृत अधिकांश कम्पनीको कारोबार हुने गरेको छ । २ करोड चुक्ता पूँजी भएको आदर्श लघुवित्त र २३ अर्बको ग्लोबल आइएमई बैंकको किनबेच एउटै प्लेटफर्म नेप्सेमा हुन्छ । चुक्ता पूँजीको यस्तो अन्तर हुने कम्पनी एउटै प्रकृतिको नहुने जनाउँदै बोर्डले भिन्दाभिन्दै प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा ३ देखि २५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा राखिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सोही प्रचलन छ । यी नै आधारमा बोर्डले एसएमईहरूका लागि अलग प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ र आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । एसएमईहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धमा मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् । चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । पच्चीस करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी हुने संस्थाहरूले धितोपत्र निष्कासन तथा दर्ता नियमावली, २०७३ अनुसार धितोपत्रमा दर्ता गराउन तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गराउन सक्नेछन् । धितोपत्र दर्तासम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र दर्ता गराउने साना तथा मझौला स्तरका व्यावसायिक संगठित संस्थाले निवेदन दस्तुरसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई १ आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको, तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन । यसै गरी प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, संस्थापकहरूले लिन सकारेको गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनु पर्नेछ । यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको एसएमई सम्बन्धी व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महङ्खवको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन सकेको छैन । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले यस नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विवरणपत्र तयार गरी निवेदनका साथ संगठित संस्थाको पूँजी संरचना (अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी) प्रमाणित गर्ने विवरण, संगठित संस्थाको अद्यावधिक प्रबन्धपत्र र नियमावली, संगठित संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकले सही छाप गरेको एक प्रति विवरणपत्र र त्यसको विद्युतीय प्रति, लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणजस्ता कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न विवरणपत्र तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा उक्त विवरणपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा बोर्डले सात कार्य दिनभित्र त्यस्तो विवरणपत्र प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । दरखास्त खुला रहेको अवधिमा मागभन्दा बढी रकमको लागि आवेदन प्राप्त भएमा बोर्डलाई जानकारी गराई १ दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भोलिपल्ट कार्यालय समयपश्चात् दरखास्त लिने कार्य बन्द गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिभित्र निष्कासन गरिएको धितोपत्रमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कमका लागि आवेदन प्राप्त भएमा निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले उक्त निष्कासन कार्य रद्द गरी आवेदकले दरखास्तबापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम २५० कित्ता खरीदका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्कासनको शेयर खरीदका लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरण पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले धितोपत्रको हकप्रद निष्कासनको प्रयोजनका लागि निर्धारित साधारणसभाको बुक क्लोज मितिसम्ममा कायम रहेका शेयरधनीलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउन हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछ । संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा १ महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र अन्य शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयरको दरखास्त खुल्ला गर्नुपर्नेछ । तर, संगठित संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर नलिएमा वा लिन नचाहेमा सोको जानकारी आह्वानपत्रमा समावेश गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले आफ्नो साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र हकप्रद निष्कासनको विक्री खुला गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गरिने दरखास्त खुला रहने अवधि बढीमा १५ दिन हुनेछ । प्रिमियममा धितोपत्रको निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ जसका लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ । संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोक्न सक्नेछ । लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका समूहका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ५ वर्षको अवधि पूरा नभई विक्री गर्न पाइने छैन । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् विक्री गर्न सक्नेछ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीद विक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले उत्पादनशील तथा अनुत्पादक क्षेत्रका बीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको यस कदमले पूँजी बजारका माध्यमबाट छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीको उत्पादनशील प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यस नियमावलीका माध्यमबाट साना तथा मझौला व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पूँजीको जोहो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरेको छ भने लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बाटो खोल्ने कार्यसमेत गरेको देखिन्छ । यसै गरी पूँजी बजारलाई साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित गरी पूँजी बजारलाई विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको यस व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महत्त्वको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन नसक्दा साना तथा मझौला उद्योगले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने सम्भावना देखिइरहेको छ । लेखक व्यावसायिक सल्लाहकार, अध्यापक र लगानीकर्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

नेपाल–पाकिस्तानबीच व्यापार सहजीकरण गर्न चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल र पाकिस्तानबीच व्यापार सहजीकरण गर्न नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूतसमक्ष आग्रह गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सोमवार नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत शेद हैदर शाहसँगको भेटमा नेपालबाट कराँचीसम्म सीधा हवाई सेवा सञ्चालन गरी दुई मुलुकबीचको व्यापार सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष मल्लले दुई मुलुकबीचको व्यापार वृद्धि, पर्यटन आदानप्रदान एवं अन्य आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि तत्काल हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नेपाल र पाकिस्तानबीच हवाई दूरी जम्मा ३ घण्टाको छ, यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने दुई मुलुकबीचको व्यापार वृद्धि गर्न सकिन्छ, पर्यटन विस्तार गर्न सकिन्छ, सार्क सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अन्य थुप्रै आर्थिक गतिविधि बढाएर दुवै मुलुकले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्,’ उनले भने । पाकिस्तानबाट नेपालले अहिले छोकडा, प्रशोधित छालाजन्य पदार्थ, मेशिनरी वस्तु, जुत्ता, चप्पललगायत आयात गर्दै आएको छ भने मह, कफी, चिया, हस्तकलाका सामान, अलैंची, आँखाको लेन्स, उनी धागोलगायत वस्तु निर्यात गर्ने गरेको छ । नेपालले पाकिस्तानबाट वार्षिक एक अर्ब १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयत गर्ने गरेको छ भने १० करोड चार लाख बराबर निर्यात गर्ने गरेको छ । भेटमा राजदूत शाहले हवाई सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तबरबाटै पहल हुनुपर्ने बताए । नेपाल र पाकिस्तानबीच दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दुई देशबीचका चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीबीच छलफल गराएर व्यापारिक गतिविधि विस्तारका लागि आफूले पहल गर्ने राजदूत शाहको भनाइ थियो । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

परिसंघ र बंगलादेशका सरकारी र नीजि क्षेत्रबीच भेट, नेपाली उत्पादनलाई सहज प्रवेश दिन आग्रह

Bizpati कार्तिक २०७८

नेपाली उत्पादनलाई बंगलादेशमा सहज प्रवेश देऊ : नेपाल उद्योग परिसंघ

मंसिर २९, काठमाडौं । नेपालले कृषि एवं अन्य उपभोग्य वस्तुको सहज पहुँचका लागि बंगलादेशसँग आग्रह गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाली वस्तुलाई बंगलादेशी बजारमा सहज पहुँच स्थापित गर्न, गैरकर अवरोध हटाउन र राजस्वमा न्यून दर लगाउन बंगलादेशी उच्च अधिकारीहरू समक्ष आग्रह गरेको छ। ढाका चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशको जनघनत्वअनुसार ठूलो मात्रामा उपभोग्य वस्तुको आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालबाट त्यस्ता वस्तुको आयातमा सहजता एवं सुविधा दिन आग्रह गरे । उनले नेपालका कृषि उत्पादनहरूका लागि बंगलादेश राम्रो बजार भएकाले त्यस्ता वस्तुको विना अवरोध निर्यातको सुविधा दिन पनि बंगलादेशी अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपालमा बंगलादेशी पर्यटक भित्र्याउने संभाव्य क्षेत्रहरूबारे पनि छलफल भएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले काठमाडौं बाहिरका दुई सहर पोखरा र भैरहवामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेकाले ढाकाबाट सिधा उडान स्थापित गरी बंगलादेशी पर्यटकलाई सुन्दर सहरहरूको पहुँच विस्तार गर्न सकिनेमा जोड दिए नेपाल र बंगलादेश बीच जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारका लागि दुई देश बीचको सडक परिवहन सेवामा पनि जोड दिइएको छ। काठमाडौंबाट ढाकासम्म बस सेवा सञ्चालन गरी नागरिकस्तरमा सम्बन्ध विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। कार्यक्रमममा बंगलादेशका वाणिज्य सचिव तपन कान्ति घोषले दुई देशबीचको सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (प्रिफेरेन्सिएल ट्रेड एग्रिमेन्ट) टुंग्याउन आग्रह गरे । ‘सम्झौताको मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘नेपालको तर्फबाट यसलाई अघि बढाउन तपाईंहरूले पनि पहल गर्नुस्।’ परिसंघ डीसीसीआई बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नेपाल उद्योग परिसंघ र ढाका चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज (डीसीसीआई) बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीपत्रमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र डीसीसीआईका अध्यक्ष रिजवान रहमानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपत्रमा दुवै संगठनले एक अर्को देशमा लगानीको वातावरणबारे जानकारी दिने, दुई देशका आर्थिक क्रियाकलापका लागि सहजीकरण गर्ने र दुवै देशका लगानी एवं व्यापारसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि उद्योग लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको संभावना रहेको र विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने बताए। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै भएको दुई देशका व्यवसायीहरूको छलफलमा बंगलादेशी उद्योगीले नेपालको जलविद्युतको विकासमा चासो देखाएका छन्। कार्यक्रममा डीसीसीआईका अध्यक्ष रहमानले नेपाल र बंगलादेश सार्क, बिम्स्टेकलगायतका साझा मञ्चमा सक्रिय रहेको र अब निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिने बताए । उनले बंगलादेशले तीव्र आर्थिक विकासमा गरेको मेहनत नेपालका लागि पनि उदाहरणीय हुने बताउनुभयो। बंगलादेशले पछिल्लो ५ वर्षमा औषत ७ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई विकासको नेतृत्व दिइनुपर्छ : सचिव मोमेन बंगलादेशका विदेश सचिव मसुद बिन मोमेनले निजी क्षेत्रमार्फत विकासको नेतृत्व गराउनुपर्ने बताए। परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलका क्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र उदार हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमार्फत दुई देश बीचको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा पनि जोड दिए । ‘दुवै देश अहिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्, यस अवसरमा हामीसँग अवसर र चुनौति दुवै छन्’, उनले भने, ‘अब दुई देशले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिनुपर्छ, व्यापार अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।’ बंगलादेश सरकारले नीति निर्माण गर्दा सधैं निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले यहाँ तीव्र आर्थिक र औद्योगिक विकास संभव भएको उहाँको भनाइ छ। बंगलादेशमा २५ प्रतिशत सांसदहरू निजी क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी छन्। औद्योगीकरणमा उदाहरणीय – राई नेपाली राजदूतावास ढाकाका चार्ज डि अफेयर्स कुमार राईले आर्थिक विकास र औद्योगीकरणमा बंगलादेशले गरेको प्रगति उदाहरणीय भएको बताए । राजदूतावासमा आयोजित रात्रिभोजमा उनले नेपालले तीव्र औद्योगीकरणमा बंगलादेशबाट पाठ सिक्न सक्ने बताए। कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक कूटनीति विस्तारमा राजदूतावासले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बंगलादेशको ऊर्जा, उपभोग्य वस्तु लगायतका ठूला उद्योगीको उपस्थिति थियो। परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले यसअघि बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदसँग भेट गरेको थियो। भेटमा नसरुलले नेपालका निजी क्षेत्रसँग सिधै विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । यो पनि हेर्नुस् : आउँदो वर्षबाट नेपालमा खेर गइरहेको बिजुली बंगलादेशले खरीद गर्ने

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपाल–भारत व्यापारमा सहजता ल्याउनुपर्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच व्यापार सहजीकरण र नेपालमा लगानी विस्तारका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसंघ र भारतीय दुतावासका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालमा रहेका भारतीय लगानीका उद्योगको वर्तमान अवस्थालाई उदृत गर्दै नेपालमा लगानी गरे राम्रो नाफा आर्जन गर्न सक्ने बताउँदै लगानी विस्तार गर्नको लागि परिसंघले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७७

विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण गर्न आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

बंगलादेश निर्यातमा भोग्दै आएको समस्या अवगत गराउँदै समाधानका लागि सहजीकरण गर्न राजदूत समक्ष आग्रह गरे ।

बंगलादेश निर्यातमा भोग्दै आएको समस्या अवगत गराउँदै समाधानका लागि सहजीकरण गर्न राजदूत समक्ष आग्रह गरे ।