तीन दर्जन स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट, बजेट ल्याउन नसक्नेमा प्रदेश २ का सबैभन्दा बढी

३० स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च चलाउन गाउँसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा ३० ओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट नल्याई कानूनविपरीत खर्च गर्न खोजेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्छ र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधार बनाई स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको ती स्थानीय तहले अवज्ञा गर्दै चालू आर्थिक वर्षको ४ महीनासम्म आफूखुशी खर्च चलाइरहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन दुईपटक परिपत्र गरेर ताकेता गरिए पनि बेवास्ता गरेको बताउँछन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरी खर्च चलाइरहेका छन् । यो प्रदेशअन्तर्गत पर्ने धनुषा जिल्लाका ६, रौतहटका ५, बाराका ४, सिरहा र पर्साका ३÷३, सप्तरीका २, महोत्तरी र सर्लाहीका १/१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । बजेट पेश नगर्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन । यस्तै रौतहटका गरूडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका रहेका छन् । बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । अझै बजेट पेश नगर्नेमा सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका रहेका छन । पर्साका पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिकासँगै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय १६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि तीनओटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यिनमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका रहेका छन् भने रामेछामको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रहेको छ । प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये दुईओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् । यसमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ८५, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी कलह हो । संघीय मामिलाका अनुसार बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिइएको र उनीहरूलाई कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीका अनुसार निर्देशन दिइए पनि निर्धारित समयमा बजेट नल्याउनेको अनुदान नै रोक्का गर्न अर्थलाई पत्राचार भइसकेको छ । कारबाहीका लागि आफूहरूलाई अधिकार नभएकाले सिफारिश भइसकेको र उनीहरूले पाउने अनुदान रोक्का हुने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनबाट वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोजे त्यस्तो अनुदान रोक्न सरकार बाध्य हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन । ‘असार १० भित्र बजेट नल्याई साउन १ पछि गरिएको खर्च असंवैधानिक र गैरकानूनी हो, अनुदान रोक्छौं,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

३५ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

कानुनअनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्छ, असार मसान्तमा बजेट पारित नगरी साउनबाट खर्च गर्न मिल्दैन, तर स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत खर्च गरिरहेका छन् सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २९ स्थानीय तहले...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

अझै ८१ स्थानीय तहले ल्याएनन् वार्षिक बजेट, बजेट नल्याउनेमा प्रदेश २ अग्रस्थानमा

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटको स्थानीय तर्फ हालसम्म ६७२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ८१ स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १० गतेसम्मलाई तोकिएको अन्तिम समय सीमाको करिब डेढ महिना बितिसक्दा समेत सातै प्रदेशबाट गरी ८१ स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि वार्षिक बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।यस्तोमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।मन्त्राल

Ratopati आषाढ २०७८

बजेट पारित गरेनन् ६० स्थानीय तहले

देशका ६० वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा नौवटा गाउँपालिका, प्रदेश २ मा १५ वटा नगरपालिका र २२ गाउँपालिका, बागमतीमा पाँ

गोरखापत्र आषाढ २०७८

बाराका स्थानीय तहले कार्यक्रम नै नगरी बजेट वितरण

बारा, असार २० । बारामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले प्रदेश २ सरकारको करोडौं रकमको हिनामिना गरेको खुलेको छ । बाराका दर्जन बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले विभिन्न एजेन्सी, विभिन्न संस्थाहरुसंँगको साँठगाठमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम शिर्षक अन्तर्गत प्रदेश सरकारको करोडौं रकम अनियमिता गरेका हुन । भुक्तानी सहज बनाउन तालिमको किर्ते र फर्जि […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

३९४ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरे

काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि हालसम्म ३९४ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको जनाएको छ।जेठ १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भए पनि अझै ३५९ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस गर्नेमा प्रदेश–१ का ८०,प्रदेश–२ का ५७, बागमतीका ६२, गण्डकीका ६३, लुम्बिनीका ६६, कर्णालीका २२ र सुदूरपश्चिमका ४४ स्थानीय तह छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ का स्थानीय तहको बजेट : ३१ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन्, राजनीतिक खिचातानीले छिन्नमस्ताको चालु वर्षकै बजेट आएन

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

६३२ स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र बजेट पेश गर्न सकेनन्

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६३२ वटाले तोकिएको समयमा बजेट पेस नगरेको बताएको छ। समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा प्रदेश–१ का १११, प्रदेश–२ का १२३, बागमतीका १०३, गण्डकीका ६३, लुम्बिनीका ८९, कर्णालीका ६९ र सुदूरपश्चिमका ७४ वटा रहेका छन्। कुलमध्ये ८३.९३ प्रतिशत स्थानीय तहले समयमा बजेट पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

१२१ स्थानीय तहले मात्र पेस गरे बजेट

काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गते भित्र १२१ स्थानीय तहले मात्रै आगामी वर्षको बजेट ल्याएको जनाएको छ।७५३ स्थानीय तहमध्ये १२१ वटाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका हुन्।समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नेमा प्रदेश १ का २६,प्रदेश २ का १३, बागमती प्रदेशका १६, गण्डकी प्रदेशका २२,लुम्बिनी प्रदेशका २०, कर्णाली प्रदेशका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तह छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

७५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटाले मात्र बजेट पेश गरे, ९४ प्रतिशतभन्दा बढीले गरेनन्

काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट पेस गरेको जनाएको छ।कुल स्थानीय तहमध्ये बजेट पेस नगर्ने ९४.२९ प्रतिशत छन्।मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश–१ का ६, प्रदेश–२ का ४, बागमती प्रदेशका ३, गण्डकी प्रदेशका १३,लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

तीन दर्जन स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट, बजेट ल्याउन नसक्नेमा प्रदेश २ का सबैभन्दा बढी

सम्बन्धित सामग्री