काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च चलाउन गाउँसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा ३० ओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट नल्याई कानूनविपरीत खर्च गर्न खोजेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्छ र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ ।
सोही स्रोतलाई आधार बनाई स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको ती स्थानीय तहले अवज्ञा गर्दै चालू आर्थिक वर्षको ४ महीनासम्म आफूखुशी खर्च चलाइरहेका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन दुईपटक परिपत्र गरेर ताकेता गरिए पनि बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरी खर्च चलाइरहेका छन् । यो प्रदेशअन्तर्गत पर्ने धनुषा जिल्लाका ६, रौतहटका ५, बाराका ४, सिरहा र पर्साका ३÷३, सप्तरीका २, महोत्तरी र सर्लाहीका १/१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् ।
बजेट पेश नगर्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन । यस्तै रौतहटका गरूडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका रहेका छन् ।
बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । अझै बजेट पेश नगर्नेमा सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका रहेका छन ।
पर्साका पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिकासँगै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।
वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय १६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि तीनओटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यिनमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका रहेका छन् भने रामेछामको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रहेको छ ।
प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये दुईओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् । यसमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ८५, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी कलह हो । संघीय मामिलाका अनुसार बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिइएको र उनीहरूलाई कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीका अनुसार निर्देशन दिइए पनि निर्धारित समयमा बजेट नल्याउनेको अनुदान नै रोक्का गर्न अर्थलाई पत्राचार भइसकेको छ । कारबाहीका लागि आफूहरूलाई अधिकार नभएकाले सिफारिश भइसकेको र उनीहरूले पाउने अनुदान रोक्का हुने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनबाट वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोजे त्यस्तो अनुदान रोक्न सरकार बाध्य हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन । ‘असार १० भित्र बजेट नल्याई साउन १ पछि गरिएको खर्च असंवैधानिक र गैरकानूनी हो, अनुदान रोक्छौं,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।
