७५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटाले मात्र बजेट पेश गरे, ९४ प्रतिशतभन्दा बढीले गरेनन्

२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् बजेट

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेश हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

६ महानगरपालिकामा कसले कस्तो बजेट ल्याए ?

कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ६ वटै महानगरपालिकाहरुले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याएका छन् । संविधानतः अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७२ अनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । सोही व्यवस्था बमोजिम शुक्रबार ६ महानगरपालिकाले नगर सभामार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मूलतः यतिखेर ६ वटा महानगरपालिकाले कस्तो बजेट ल्याए ? सबैको चासोको विषय बनेको छ । खासगरी स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ पछि निर्वाचित नयाँ जनप्रति

Ratopati जेष्ठ २०७९

आज बजेट ल्याउँदै स्थानीय तह

काठमाडाैँ- आज ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन्। १५ […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

आज बजेट ल्याउँदै ७५३ स्थानीय तह

काठमाडौँ- ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक...

ekagaj जेष्ठ २०७९

आज बजेट ल्याउँदै ७५३ स्थानीय तह

काठमाडौँ- ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक...

ekagaj जेष्ठ २०७९

देशभरका ७५३ स्थानीय तह आज बजेट ल्याउँदै

काठमाडौँ – ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

‘गाउँको सिंहदरबार’ले कस्तो बजेट बनाउनुपर्ला ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा स्थानीय तह पनि यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही असार १० गते ७५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा &lsqu

Ratopati जेष्ठ २०७९

अझैं २१ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत अझैं २१ वटा स्थानीय तह बजेटबिहिन बन्न पुगेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये पुस १२ गतेसम्म ७३२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश (९७.७६ प्रतिशत) प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार बजेट नल्याउने कुल २१ स्थान

Ratopati मंसिर २०७८

१२१ स्थानीय तहले मात्र पेस गरे बजेट

काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गते भित्र १२१ स्थानीय तहले मात्रै आगामी वर्षको बजेट ल्याएको जनाएको छ।७५३ स्थानीय तहमध्ये १२१ वटाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका हुन्।समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नेमा प्रदेश १ का २६,प्रदेश २ का १३, बागमती प्रदेशका १६, गण्डकी प्रदेशका २२,लुम्बिनी प्रदेशका २०, कर्णाली प्रदेशका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तह छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८३ अर्ब बजेट अनुदान, कुनले कति पाए ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण नीति अनुरुप ७५३ स्थानीय तहलाई नै बजेट वितरण गरेको छ । पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम कैलालीसम्मका स्थानीय तहहरुमा अनुदानमा बजेट वितरण गरेको सरकारले स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये महानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ९ करोड २८ लाख छुट्याइएको छ भने, उप–महानगरपालिकाका लागि ९ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड ६ लाख र गाउँपालिकाका ल

Ratopati बैशाख २०७८

७५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटाले मात्र बजेट पेश गरे, ९४ प्रतिशतभन्दा बढीले गरेनन्

सम्बन्धित सामग्री