१२१ स्थानीय तहले मात्र पेस गरे बजेट

काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गते भित्र १२१ स्थानीय तहले मात्रै आगामी वर्षको बजेट ल्याएको जनाएको छ।७५३ स्थानीय तहमध्ये १२१ वटाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका हुन्।समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नेमा प्रदेश १ का २६,प्रदेश २ का १३, बागमती प्रदेशका १६, गण्डकी प्रदेशका २२,लुम्बिनी प्रदेशका २०, कर्णाली प्रदेशका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तह छन्।

सम्बन्धित सामग्री

सर्लाहीका चार स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

सर्लाहीका चार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका २० स्थानीय तहमध्ये हरिपूर्वा र हरिवन नगरपालिका तथा चन्द्रनगर र बसबरिया गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका...

सर्लाहीका चार स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

सर्लाहीका चार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अझै सार्वजानिक गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका २० स्थानीय तहमध्ये हरिपूर्वा र हरिवन नगरपालिका तथा चन्द्रनगर र बसरबरिया गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका...

६८ स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेनन् बजेट

सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । ६८ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

२२५ स्थानीय तहले अझै पेश गरेनन् बजेट

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै २२५ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको बताएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष आजबाट सुरु भइसके पनि २२५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको हो । बजेट पेश गरेर पास नगरेसम्म स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा रकम खर्च गर्न पाउने छैनन् ।  मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७५३ मध्ये ५२८ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट पेश गरेका छन् । हालसम्म बजेट पेश गर्नेमा प्रदेश १ का १०२, मधेस प्रदेशका ७०, बागमती प्रदेशका ८४, गण्ड

कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए बजेट

सुर्खेत– कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष १०७९/०८०का लागि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् । कर्णालीका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र केही स्थानीय तहले लोक रिझाउने बजेट ल्याएका छन् । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै […]

७५३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदै

काठमाडौँ । ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक […]

३५ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

कानुनअनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्छ, असार मसान्तमा बजेट पारित नगरी साउनबाट खर्च गर्न मिल्दैन, तर स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत खर्च गरिरहेका छन् सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २९ स्थानीय तहले...

५११ स्थानीय तहले अझै पेस गरेनन् बजेट

काठमाडौं। असार १० गतेभित्र जसरी पनि बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि अझै ५११ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएअनुसार देशका अझै ६८ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेका हुन्। तर स्थानीय तहले जसरी पनि असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ।

२३४ स्थानीय तहले मात्रै ल्याए बजेट

काठमाडौं। देशका कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये जम्मा २३४ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि जम्मा २३४ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका हुन्। आजसम्म बजेट पेस गरेका ती स्थानीय तहले पनि १० गतेभित्र बजेट पेस नगरेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ।

आज सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने

काठमाडौं। आज देशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले आज बजेट ल्याउनुपर्ने छ। हालसम्म देशका सबै स्थानीय तहले बजेट घोषणा गरिसकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएपछि स्थानीय तहले त्यसको १० दिनभित्रमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।