बजेट पारित गरेनन् ६० स्थानीय तहले

दाङका ७ स्थानीय तहको बजेट पारित

जिल्लाका ७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गरेका छन् । भने ३ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । तुलसीपुर उप महानगरपालिका, बबइ गाउँपालिका र दगीशरण गाउँपालिकाले हालसम्म आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पास गरेका छैनन् । तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको सार २७ र २८ मा बस्ने नगरसभाले बजेट पास गर्ने […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

८ स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाे भन्दै सरकारकाे ताकेता

काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि ८ स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको भन्दै सरकारले ताकेता गरेको छ । संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ति स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न नसकेको भन्दै ताकेता गरेको हो । आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म सो स्थानीय तहले बजेट पारित नगर्दा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन […]

Image Khabar मंसिर २०७९

६८ स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेनन् बजेट

काठमाडौं, साउन २५। सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

६८ स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेनन् बजेट

सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । ६८ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

Ratopati आषाढ २०७९

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत लुम्बिनीका दुई स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरुलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अल्पमतमा परेका प्रमुखहरुलाई विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग अनुसार योजना र बजेट दिन दबाब दिएपछि बजेट ल्याउनै सकस भएको हो । केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट नै ल्याउन सकेनन् भने केहीले हालैमात्र बजेट पास गरेका छन् ।१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ३० वटा स्थानीय तहले विवादका कारण बजेट पारित गर्न निकै सकस सामना ग

Ratopati आषाढ २०७९

३५ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

कानुनअनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्छ, असार मसान्तमा बजेट पारित नगरी साउनबाट खर्च गर्न मिल्दैन, तर स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत खर्च गरिरहेका छन् सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २९ स्थानीय तहले...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

ऐन मिचेर बजेट पारित गर्दै स्थानीय तह

धनगढी-देशका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन उल्लघंन गर्दै बजेट पारित गर्दै आएका छन् । तिनले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस भएकै दिन बजेट पारित गरेर कानुन उल्लंघन गरेका हुन् । गत र अघिल्ला बजेटमा झैं सभामा पेस गरेकै दिन बजेटमथि छलफल नै नगरी स्थानीय तहले बजेट पारित गर्दै आएका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

सिरहाका १२ स्थानीय तहको बजेट पारित, पाँचको अझै भएन

काठमाडौं। सिरहाका १२ वटा स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट पारित गरेका छन्। पाँच स्थानीय तहको बजेट अन्योलमा परेको छ। लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाले बिहीबार एकै दिन नगर तथा गाउँसभामार्फत आव २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेका हुन्। अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्ड, सरकारले दिने अनुदान घटाइने

काठमान्डाैं / स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने... The post बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्ड, सरकारले दिने अनुदान घटाइने appeared first on Purbeli News.

Purbeli News पौष २०७७

बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्ड, सरकारले दिने अनुदान घटाइने

स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् ।नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ/नगर सभा बसेको छैन । कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात

Ratopati पौष २०७७

बजेट पारित गरेनन् ६० स्थानीय तहले

सम्बन्धित सामग्री