Image Khabar

जेष्ठ २०७८

बाराका स्थानीय तहले कार्यक्रम नै नगरी बजेट वितरण

बारा, असार २० । बारामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले प्रदेश २ सरकारको करोडौं रकमको हिनामिना गरेको खुलेको छ । बाराका दर्जन बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले विभिन्न एजेन्सी, विभिन्न संस्थाहरुसंँगको साँठगाठमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम शिर्षक अन्तर्गत प्रदेश सरकारको करोडौं रकम अनियमिता गरेका हुन । भुक्तानी सहज बनाउन तालिमको किर्ते र फर्जि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट निर्माणबारे तीन मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमवार तीनओटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । बिहान वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको हो । वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वन विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनका काठको उपयोग गरी आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाए । ‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि नेपालकै वनका काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ वन विनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षरोपण अभियान चलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने आश्वासन दिए । स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का पनि विदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा वनका रूख र काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ,’ मन्त्री शर्माले भने । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वन विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषय यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिए । ‘निर्माणाधीन पुल, सडकलाई टुंगो लगाउने गरी यसपालि बजेट राखौं । सबै केन्द्रले बनाउने होइन । छोटा पुल प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’ दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे लगायतसँग छलफल भयो । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराबारे प्रस्तुति दिएको थियो । प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने बताइयो । नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, भएका औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतसम्भार, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायत योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा आउन उनले आग्रह गरे । समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेलाई अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । ‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसान धानखेतीमा उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’ मन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै वर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरू गरौं,’ मन्त्री बडूले भने । अर्थसचिव मरासिनीले निर्यात भइरहेका र सम्भावना बोकेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । तीनओटै मन्त्रालयसँग पुनः छलफल हुने गरी बैठक सकिएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याऊ

कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ? महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ? कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ? जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ? मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन । पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ? खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बजेट पारित नगरी स्थानीय तहमा काम

स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ÷नगर सभा बसेको छैन । कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात्रै रोकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

नजिकको सरकारसित जनअपेक्षा बढी

स्थानीय तहप्रति नागरिकको चासो र अपेक्षा बढेको छ । स्थानीय नागरिकले सरकारप्रति अनुदानदेखि रोजगारमुखी कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कै कारणले नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा ढिला नगरी कार्यान्वयन विधि, प्रक्रिया परिवर्तन गरी समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोरोनाकै कारणले नीति, कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिला गरिए झनै आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाबाट सतर्क भएर निर्धारित समयभित्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, स्थानीय बासिन्दालाई प्रदान गरिने अनुदान तथा योजनाको रकम अनलाइनबाटै दरखास्त दिने, ताकेता अनलाइनबाटै गर्ने स्वीकृत कागजात र बैङ्कको काम अनलाइनबाटै गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कोरोनासँग अभ्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण किसानलाई कुखुरा पाल्न, तरकारीको बीउ वितरण गर्न, फलफूल बिरुवा र मल बाँड्न कृषि औजार अनुदान दिन मिलेन भनेर रोक्नुहुँदैन । यस वर्ष कोरोनाले गर्दा कतिपय खाद्यवस्तु विभिन्न मुलुकबाट नआउने भएकाले पालिकाले आफ्नो नागरिक बचाउन रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उहाँले नियमित काम गर्दा पँुुजी निर्माण हुने र पुुँजी निर्माण भएपछि पालिकालाई राजस्व तिर्नसमेत नागरिकलाई सहज हुन्छ भन्नुभयो । अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले रोजगारमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सुस्तता देखाएको बताउनुभयो । यसैगरी उहाँले कोरोनाकै कारणले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुस्त हुनुहुँदैन, कोरोना तत्काल हट्ने सम्भावना नभएकाले कोरोनाबाट आवश्यक सावधानी अपनाएर समयमै नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७७