चार महिनाभित्र सामान्य अवस्थामा फर्कनेछाैँ

कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमणको असर र जोखिमले मानिसको दैनिक जीवन नै कठिन अवस्थामा धकेलेको छ । दैनिक जीवनका गतिविधि चलायमान नभएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि धक्का लागेको छ । यस्तो अवस्थामो कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो रहला र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्नुपर्ला ? लगायत समसामयिक विषयमा गोरखापत्र अनलाइनका पत्रकार मुकुन्द गैरेले अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सम्बन्धित सामग्री

अधीनस्थ कानुन ६ महिनाभित्र बनाउनुपर्ने

नियम बनाउन विलम्ब हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको एक समितिले ६ महिनाभित्र नियम बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ।

टाइगर प्यालेस २ महिनाभित्र सञ्चालन हुने

रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट दुई महिनाभित्र पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएको छ । रिसोर्टले क्यासिनो पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सञ्चालकहरूको आन्तरिक विवाद र कोभिड महामारीपछि रिसोर्ट संकटग्रस्त अवस्थामा थियो ।

महाअभियोगबारे नियमावली मस्यौदामा जुट्यो सहमति

३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने कुनै पनि महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राख्न दलहरु सहमत भएका छन् । सहमतिअनुसार संसदको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भए नयाँ संसदमा हेर्न सक्छ । तर त्यसका लागि नयाँ संसदको एक चौथाई सदस्यले अपनत्व लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । संविधानको धारा १०१ […]

प्रतिनिधिसभामा चोलेन्द्रशम्शेर विरुद्धको महाभियोगमाथि छलफल सुरु

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । छलफलको सुरुवातमा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अब संसदको आयु ३ महिनापनि बाँकी नरहेको अवस्थामा थालिएको छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बढीमा ३ महिनाभित्र महाभियोग किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि संसदका लागि सो समय नभएको उल्लेख गरे । उनले भने– ‘अब संसदको समय नै ३ महिना नभएको अवस्थामा हामी के गर्दैछौँ, संविधानको उपह

भुक्तानी ढिलाइले बिपी प्रतिष्ठानमा बिमा सेवा बन्द हुने अवस्थामा

लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिमावापतको करोडौँ रकम शोधभर्ना गरेको छैन। शोधभर्ना समयमा नदिँदा प्रतिष्ठान आर्थिक सङ्कटमा छ। एक महिनाभित्र बिमावापतको रकम शोधभर्ना नदिए प्रतिष्ठानले दिँदै आएको बिमा सुविधा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई प्रतिष्ठान प्रशासनले पत्र लेखेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विमितलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको थियो।

४ महिनाभित्र चुनाव नभए स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन, कर्मचारीले चलाउने

काठमाडौं, ३० पौष । अबको ४ महिनाभित्र चुनाव नभएमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा जानेछ । आज निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पूरा हुन लागेको जानकारी दिएको हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन तीन चरणमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ […]

संवैधानिक प्रश्न : देउवाले विश्वासको मत दिँदा ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेलगत्तै शेरबहादुर देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर, शेरबहादुर देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अन्योल एकातिर छ भने अर्कोतिर विश्वासको मत दिँदा दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा नम्बर १२० (घ) मा ‘धारा ७६ को उ