कोटेश्वरमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न सरकारले यहाँ फ्लाइओभर निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसका लागि उसले सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । निश्चय नै राजधानीमा बढ्दो जनसंख्याको चाप र बढ्दो ट्राफिकसँगै यहाँको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न निकै चुनौती थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको अत्यधिक वृद्धि भए पनि त्यसको दाँजोमा सडक निर्माण र विस्तार भने निकै कम भएको छ । भएका सडकको स्तरोन्नति पनि ज्यादै कम भएको छ । केही ठाउँमा सडक फराकिलो पार्ने काम त भएको छ तर चोक र जन्क्सनमा भने समस्या यथावत् छ । यो समस्या कम गर्न अन्डरपास वा इन्टरसेक्शन अर्थात् फ्लाइओभर आवश्यक देखिन थालेको छ । तर, फ्लाइओभर महँगो पर्ने भएकाले अन्य विकल्प पनि खोजिनु आवश्यक छ । अन्य कुनै विकल्प छन् भने तिनलाई प्राथमिकता दिँदा बढी लाभदायी हुन्छ ।
बस्तीको विकास र ट्राफिक जामलाई ख्याल गर्ने हो भने कोटेश्वरलगायत केही प्रमुख चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ । कोटेश्वरमा फ्लाइओभरका लागि ऋण लिन तयारी थाल्नुअघि सरकारले सम्भावित विकल्पहरू खोज्यो वा खोजेन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भक्तपुरबाट काठमाडौं आउने सबै सवारीसाधनलाई कोटेश्वरका साथै अन्य स्थानबाट आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने अवस्था थियो वा थिएन ? थियो र छ भने त्यस्ता विकल्प बढी फलदायी हुन्छन् । यद्यपि त्रिभुवन विमानस्थलले ठूलो क्षेत्र ओगटेकाले काठमाडौंको मुख्य केन्द्रमा आउन अहिले कोटेश्वरको विकल्प देखिएको छैन । यहाँको ट्राफिक जाम गर्न सडक बिस्तार गरिएको छ । लेन थपेपछि विगतको दाँजोमा समस्या केही घटेको छ तर यो स्थायी समाधान हुने भने देखिँदैन । त्यसैले यहाँ फ्लाइओभर बनाउने भनी अघिल्ला सरकारहरूले समेत बजेट कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । फ्लाइओभरको विकल्प त्यति भरपर्दो नदेखिएकाले यसको निर्माण गरिनु ठीकै हो । यहाँनेर चिन्ताको विषय के छ भने यसको निर्माण अवधिभर सर्वसाधारण र सवारीचालकले जामको समस्या निकै खप्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ग्वार्कोमा निर्माणाधीन इन्टरसेक्शनका लागि त्यहाँ घण्टौं जाम हुने गरेको छ । काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेकाले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन । कोटेश्वरमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नहुने गरी यसको निर्माण कार्य गरिनुपर्छ, वर्षौंसम्म काममा ढिला गर्नु हुँदैन । सुस्ती हुने समस्या यहाँ पनि कायम रहने हो भने सर्वसाधारणले दु:ख पाउँछन् ।
अन्य देशमा यस्तो सञ्चालनमा रहेका स्थानमा थप निर्माण कार्य गर्दा धेरै पक्षमा ध्यान दिइएको हुन्छ । आवागमन नरोकियोस् भनेर रातको समयमा काम गर्ने, एकातिर काम सकेर मात्रै अर्कातिर काम थाल्ने आदि गरेर सर्वसाधारणलाई असर कम पर्नेगरी काम गरिन्छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा पनि ध्यान दिइन्छ । अन्यत्र नै तयार पारिएको सिमेन्ट, रड आदि ल्याएर प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै अन्यत्र नै ठूलाठूला स्ल्याबहरू बनाएर ल्याइन्छ र निर्माण क्षेत्रमा फिटिङमात्रै गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सम्भव छ । विगतको दाँजोमा अहिले यस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । तर, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भने पाइन्न । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ । कतिपय देशमा पूर्वाधार निर्माणका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मूल्यमा होइन, निर्माण अवधिमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । अर्थात् जसले कम रकममा ठेक्का हालेको छ त्यसलाई ठेक्का दिने होइन, जसले सबैभन्दा चाँडो आयोजना सक्ने कबोल्छ त्यसैलाई ठेक्का दिइन्छ । ठेक्काका लागि इन्जिनीयरहरूले बजारको मूल्य हेरेर कति लाग्छ भनेर लागत अनुमान गरेका हुन्छन् । त्यसमा ज्यादै अन्तर हुँदैन । त्यसैले ज्यादै कम मूल्यमा काम गर्छु भन्छ भने कि त्यसले गुणस्तर बिगार्छ कि समयमा काम सम्पन्न गर्दैन । त्यसैले यो अभ्यासमाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक बन्दै गएकाले क्रमश: आन्तरिक पक्ष पनि सक्रिय हुने बताए पनि अर्थतन्त्रका विद्यमान निराशामा परिवर्तन आएको देखिएको छैन । चाडबाडमा उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशत मात्र हुनाले अर्थतन्त्र सकसमा रहेको पुष्टि हुन्छ । विगतमा दशैंतिहारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको थियो । वर्षभरिको व्यापारको झन्डै ३० प्रतिशत कारोबार दशैंमा हुने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको परिदृश्य यस वर्ष देखिएन । दशैंका बेलामा बजारमा भीडभाड बढेको देखिए पनि व्यापार नबढेको भनी व्यापारीले बताएकाले बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाउँछ । दशैं खर्च भनी अर्बौं रुपैयाँ सर्वसाधारणका हातमा गएको महीनामा समेत बजारमा माग नबढ्दा उद्योगले उत्पादन क्षमता घटाउनु पर्नुको कारण के हो ? सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर नहुने हो भने समस्या झन् विकराल हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याको गाँठो केही मात्रामा अन्तरराष्ट्रिय हो भने केही मात्रामा आन्तरिक कमजोरी नै हो । कोरोनाबाट बिग्रिएको आपूर्ति शृंखलाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र लयमा आउन नपाउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित बन्यो । यसरी प्रभावित भए पनि अहिले नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतलाई यसले खासै छोएन । यी दुई देश नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यति धेरै संकटमा नपर्नु पर्ने हो । हुन त नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएकाले नै विश्व अर्थतन्त्रको समस्याबाट कम प्रभावित भएको देखिन्छ । तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । यसो हुनुमा सरकारको नीति र कार्यक्षमताको अक्षमता नै कारण हो भन्ने देखिन्छ । उद्योगहरूको उत्पादन घट्नुको कारण माग कमजोर हुनु हो । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र बनाउन सकेन जसका कारण निर्माण उद्योगहरू सुस्ताउन पुगे । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । ठेकेदारहरूले झन्डै ७० अर्ब भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम बजारमा आएको भए त्यसले पैसाको आपूर्ति बढाउँथ्यो र ब्याजदर घटाउनसमेत दबाव पाथ्र्यो । तर, काम सम्पन्न भएका ठेक्काको भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ ।
आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ ।
असोज महीनामा आयात बढेको देखिएको छ । यसले माग बढेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर, उत्पादन नबढाउने हो भने यस्तो माग बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्रमा खास के कारणले समस्या आइरहेको छ भन्नेमा सरकारले चासो नै नलिएको हो कि भन्ने देखिएको छ । साँचिकै सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने यसले विज्ञहरूसँग बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो, अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजीक्षेत्रसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो । निजीक्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन पनि गथ्र्यो । तर, यी कुनै पनि काम नभएकाले सरकारलाई अर्थतन्त्रको कुनै चिन्ता छैन भन्ने देखाउँछ । अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अभिव्यक्ति नै विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् । उनले केही अर्थतन्त्र सही गतिमा नै रहेको बताएको पाइन्छ भने कहिले समस्या भएको बताउने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास कसरी पलाउँछ ?
जुन कारणले समस्या भइरहेको छ त्यसलाई फुकाउने काम सरकारको हो । तर, देखिने काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चमा सुधार आएको छैन । बजार चलायमान बनाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम छैनन् । सर्वसाधारणमा आशामात्रै जगाउन सके पनि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन्छ । त्यति काम गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सकस हटाउन सरकारले सबै पक्षलाई समेटी कडा प्रतिबद्धताका साथ संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक लगानी र सहयोगको लक्ष्य निकै ठूलो आकारको राख्ने गरेको भए पनि उपलब्धि भने निकै कम रहेको देखिन्छ । कुनै वर्ष लक्ष्य पूरा नहुनु स्वाभाविक भए पनि हरेक वर्ष लक्ष्यको अनुपातमा निकै कम ऋण सहायता आउने तर ठूलो आकारको लक्ष्य राख्न नछाड्ने सरकारी नीति अचम्मको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने लक्ष्य धेरै किन राखियो, के कारणले लक्ष्यअनुसार ऋण सहायता कम आयो र केमा सुधार गर्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गरेको पाइँदैन ।
विगत ५ वर्षको बजेट हेर्दा औसतमा लक्ष्यको ५१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लक्ष्यको ३७.३१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा ५४.४१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ८०.६१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ४२.१५ प्रतिशत लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानको रकम भने घट्दो छ । यसको अर्थ उनीहरू नेपाललाई अनुदान होइन, ऋण दिन तयार छन् । नेपालको क्षमताअनुसार अझै ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत ऋण सरकारले लिइसकेको छ । यो ऋणको दायित्व थपिँदै गएको छ । त्यसैले अब ऋण जथाभावी लिनु हुँदैन भन्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण आइरहेको छ ।
ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ ।
ऋण कति लिने भन्दा पनि लक्ष्य पूरा नहुने गरी ऋणको आँकडा बजेटमा किन राखिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यो सीमाभन्दा बढाएर बजेट आउने गरेको छ । बजेटमा खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको राजस्वले बजेट खर्च पुग्दैन । त्यसैले वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणबाट स्रोतको आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । सम्भव नभए पनि ठूलो आँकडाको वैदेशिक ऋण राखिनुको कारण यही हुन सक्छ । हुन त पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिन आवश्यक हुन्छ । राजस्वले मात्रै विकास खर्च पुर्याउन सकिँदैन । त्यसैले वैदेशिक ऋण लिने शीर्षकमा धेरै अंक राखिन्छ । अर्को, वैदेशिक ऋण माग्दैमा पाइँदैन । ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ ।
ऋणका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्झौता भए पनि त्यो रकम सीधै सरकारको खातामा आउने होइन । किस्ताबन्दीमा ऋण आउँछ र कामको प्रगति हेरेर मात्रै धेरैजसो ऋणदाता संस्थाले बाँकी किस्ता दिँदै जान्छन् । तर, नेपालको पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त गतिमा छ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा लक्ष्यअनुसार ऋण नआउनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले वस्तुनिष्ठ आयोजना बनाउन सकेको छैन । त्यसो हुँदा ऋण स्वीकृत भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा शोधभर्ना लिन नसकेको अवस्थासमेत छ । यस्ता कुरामा सुधार नल्याई वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार उठाउन सकिँदैन । वैदेशिक सहायता नआउनुको मुख्य कारण नेपालको कूटनीतिक क्षमता नै कमजोर छ भन्ने कुरा अझैसम्म स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्न नसक्नु हो । उदाहरणका रूपमा लिने हो विकसित मुलुकका राजदूतहरू जो काठमाडौंमा बस्छन्, उनीहरू आफना देशका कम्पनीको व्यापारको वृद्धिमा समय खर्चन्छन् । तर, नेपाली राजदूत जो विदेशमा बस्छन् उनीहरूले के त्यस्ता काम गरिरहेका छन् त ?
यो प्रश्न वर्र्षांैदेखि उठ्दै आएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न पटकपटक ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेकै छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैले विश्वले गरिरहेका राम्रा अभ्यास सिक्न नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले असहज मान्नु पर्दैन ।
काठमाडौं । आयोजना निर्माण र ऋण तिर्न ११ जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने योजना बनाएका छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले कर्जा तिर्न हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगले गरेपछि उनीहरूले यो विकल्प रोजेका हुन् ।
११ कम्पनीमध्ये अपि पावर, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट, घलेम्दी हाइड्रो र आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले आयोजना निर्माण र ऋण तिर्न हकप्रद विक्री गर्न लागेको जानकारी गराएको छ ।
अरुण काबेली पावर, घलेम्दी हाइड्रो, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, सिंगटी हाइड्रोपावर, शिवश्री हाइड्रोपावर र रिडी पावर कम्पनीले ऋण तिर्न हकप्रद विक्री गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यी कम्पनीमध्ये कतिपयले विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्याल भन्छन्, ‘कम्पनीहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन तर यो कत्तिको विवेकपूर्ण निर्णय हो ? कम्पनी डुब्ने अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्छ तर सामान्य अवस्थामा नाफा कमाएरै ऋण तिर्नुपर्ने हो । ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर जारी गर्नु राम्रो होइन ।’
अधिवक्ता ज्योति दाहालका अनुसार ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर विक्री गर्नु राम्रो होइन । ‘ऋणमुक्त भएपछि आम्दानी बढ्छ भन्ने शेयरधनीहरू नै हुन् । हाइड्रोपावर कम्पनीले स्वपूँजी र ऋण अनुपात सामान्य अवस्थामा हुँदाहुँदै ऋणमोचन गर्न जुन प्रकारले हकप्रदको घोषणा गरिरहेका छन्, यसले कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीलाई ध्वस्त पारेर कम्पनीलाई नै धराशयी बनाउँछ,’ दाहालले भने । नेपालको शेयरबजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनाइएको हकप्रदले कम्पनीलाई अपवादबाहेक तत्काल वा दीर्घकालमा कुनै फाइदा नहुने दाहालको तर्क छ ।
हालसम्ममा सिनर्जी पावर, अपि पावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, अपर तामाकोशी र अरुण काबेलीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिइसकेका छन् । अपि पावर कम्पनीले हालको चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न गत चैत ६ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । यसको विक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड हो । हाल अपि पावरको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड छ । ४० प्रतिशत हकप्रद विक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । कम्पनीले निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका लागि थप पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरले १:१ अनुपातमा १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न गत फागुन १८ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । यसको विक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड हो । हाल तामाकोशीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासनपछि पूँजी २१ अर्ब १८ करोड पुग्नेछ । तामाकोशीले हकप्रद विक्रीबाट प्राप्त रकम कम्पनीका जलविद्युत् आयोजनाहरू रोल्वालिङ खोला र तामाकोशी–५ आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ ।
अरुण काबेली पावर कम्पनीले पनि १:१ अनुपातमा १ करोड ८५ लाख ५२ हजार १०५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न २०७८ कात्तिक २८ गते सेबोनमा निवेदन दिएको थियो । यसको विक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेड हो । हाल अरुण काबेलीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८५ करोड छ । शतप्रतिशत हकप्रद विक्रीपछि चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७१ करोडभन्दा माथि पुग्नेछ ।
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्दै छ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न सेबोनमा जेठ २२ गते निवेदन दिएको हो । छ्याङ्दीको विक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हो । यसले ३८ लाख ६९ हजार ७७५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न चाहेको छ । हाल छ्याङ्दीको चुक्तापूँजी ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद विक्रीपछि कम्पनीको पूँजी ७७ करोड ३९ लाख पुग्नेछ ।
त्यस्तै सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले २:१ अनुपातमा हकप्रद निष्कासनका लागि गत फागुन ५ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । सिनर्जीको विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८० करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ ।
अरुण भ्यालीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएको छ । घलेम्दी हाइड्रो, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, सिंगटी हाइड्रोपावर, रिडी पावर र शिवश्री हाइड्रोपावरको सञ्चालक समितिले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय मात्रै गरेका छन् । उक्त निर्णय साधारणसभाबाट पारित हुन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । साधारणसभाबाट निर्णय पारित भई आयोगले स्वीकृति दिएपछि यी कम्पनीले सेबोनमा निवेदन दिनुपर्छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको वैशाख ६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हालको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८६ करोडको शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हकप्रद विक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये ९३ करोड ३९ लाख ८१ हजार ३०० रुपैयाँ पिके हाइड्रोपावर प्रालिले विकास गर्दै गरेको लिखु खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) को निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्वपूँजीका लागि पिके हाइड्रोपावरको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बाँकी त्यत्ति नै रकम कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा रहेको काबेली बी–१ क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बैंकहरूबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।
यसले विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेको छ । हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७३ करोडभन्दा माथि पुग्नेछ । घलेम्दी हाइड्रोले २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । हकप्रद निष्कासनको निर्णय साधारणसभाले पारित गरिसकेको छ । विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सांग्रिला ऊर्जा प्रालिद्वारा प्रवद्र्धित संखुवासभास्थित छुजुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कम्पनीले हकप्रदमार्फत पूँजी जुटाउन लागेको हो । हाल घलेम्दीको चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित हकप्रद विक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले पनि हाल कायम चुक्ता पूँजीको २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले हकप्रदबाट प्राप्त हुने पूँजीमध्ये खर्च कटाई बाँकी सबै रकमले बैंकको दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले गणेश हिमाल हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको २० मेगावाट क्षमताको आँखुखोला–२ जलविद्युत् आयोजनामा कम्तीमा ६० प्रतिशत लगानी गर्न हकप्रद विक्री गर्न लागेको हो । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले अन्य जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तथा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो ।
रिडी पावर कम्पनीले पनि हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै शिवश्री हाइड्रोपावरले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिवश्रीले बैंक ऋण भुक्तानी गर्न हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिउँदमा भन्दा वर्षाको बिजुलीले बढी मूल्य पाउन सक्ने बताएका छन् ।
तामाकोशी-५ जलविद्युत आयोजना र कर्मचारी सञ्चयकोषबीच ऋण लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।
अहिले प्राधिकरणले वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत खरीद गर्ने गरेको छ । घिसिङका अनुसार भारत र बंगलादेशले विद्युत किनेमा वर्षामै पनि प्रति युनिट ९/१० रुपैयाँमा बिजुली बेच्न सकिने छ ।
भारत र बंगलादेशले अहिले पनि तयारी अवस्थाको आयोजना पाए आयोजना नै किन्न इच्छा देखाएको भन्दै विद्युत खपत हुँदैन कि भन्ने चिन्ता नलिन आग्रह गरे ।
उनले भने, 'नेपालमा पनि बिजुलीको माग बढीरहेको छ । भारत र बंगलादेशमा वर्षाको समयमा धेरै ठूलो बिजुलीको माग छ । हिउँदको भन्दा वर्षाको बिजुलीले बढी मूल्य पाउने अवस्था छ ।'
भारत र बंगलादेशबाट अहिले पनि २५ वर्षका लागि पीपीए गर्न प्रस्ताव आएको उनले दाबी गरे ।
१० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको रिस्क सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए ।
भारतीयहरू अहिले नै तयार भएको प्रोजेक्ट किनेर २५ वर्षसम्म विद्युत लैजान चाहन्छन् । बनिसकेको वा १/२ वर्षमा बन्नसक्ने आयोजना भए भारत र बंगलादेशका लगानीकर्ताले किन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
गत हप्ता सम्पन्न नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा बैठकले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावनलाई थप बल मिलेको छ ।
यो पनि पढ्नुस सञ्चयकोष एक्लैले गर्यो तामाकोशी -५ मा करीब १४ अर्ब ऋण लगानी
मीटरब्याजीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगेको एउटा पीडित समूह वार्ता गरेर घर फर्किएको छ भने अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ । सरकार मीटरब्याजबारे अथ्र्याउन नसकेर अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । मीटरब्याज आर्थिक अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले चाहिँ मीटरब्याजलाई आर्थिक अपराध भनेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ । एकाथरीले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई मीटरब्याजी मान्ने गरेका छन् तर यसको विवाद ब्याजभन्दा पनि जालसाझीको कारोबार हो । माइतीघर तथा वीर अस्पताल क्षेत्रमा पीडितहरू नुन चिउरा खाएर विरोध प्रदर्शनमा छन् । केहीको खुट्टामा सामान्य चप्पल पनि छैन । उनीहरूको माग नै मीटरब्याजीलाई कारबाही, मीटरब्याजविरुद्ध कानून निर्माण, तमसुक व्यवस्था खारेज, झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । उनीहरूका यस्ता माग अनुपयुक्त पनि छैनन् । ब्याज र साँवा तिर्न उनीहरूले भएको बाँकी जग्गाजमीन बेचेका छन् । पीडकहरूले पीडितसँग मीटरब्याज पैसा मात्रै असुलेका छैनन्, उल्टै जग्गा पनि हड्पेका छन् । सबै ऋण चुक्ता गर्दा पनि उनीहरूको दृष्टिबन्धक फुकुवा भएको छैन ।
मानौं, कुनै किसानले एउटा बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । पाँच वर्षमा १० लाख रुपैयाँ पुगेछ । ३० हजार साँवाको १० लाख लिनु मीटरब्याज हो कि होइन ? यसको स्पष्ट व्याख्या कसैले गरेको देखिँदैन । मासिक रूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगी मुद्दाका रूपमा प्रहरी तथा अदालत पुग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म यससम्बन्धी जति पनि मुद्दा दायर भएका छन्, त्यसमा अदालतले पनि मीटरब्याजीबारे स्पष्ट व्याख्या नभएकैले गर्दा दोषीलाई ठगी तथा अपराधी विश्वासघात मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउने गरेको छ ।
निरक्षर, गरीब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने कार्य निश्चय पनि आर्थिक अपराध हो । सरसर्ती हेर्दा मीटरब्याजको कारोबारमा तीनओटा समूहको संलग्नता रहेको देखिन्छ । जस्तो पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको पैसा दोस्रो समूहमा पर्ने मध्यस्थकर्ताको काम गर्नेलाई दिन्छन् । दोस्रो पक्षले पनि पहिलो पक्षबाट लिएको भन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सीमित छन् । पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिँदा ठगिएर पीडित भएका छन् । मासिक २ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीका रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरेर दिने र हरेक महीना पूरै साँवा रकमको १० देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्ने गरिन्छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिसहरू फस्नु स्वाभाविक नै हो । सामान्य मजदूरदेखि सम्पन्न व्यक्ति पनि यस्तो कारोबारमा छन् । विदेशबाट आएको विप्रेषण, घरजग्गा धितो राखेर मीटरब्याजमा लगाउने पनि छन् । ढुकुटी खेल्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला देखिएका छन् । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, घरजग्गा कारोबारी र व्यापारीले पनि मीटरब्याजमा ऋण लिने र दिने गरेको पाइन्छ ।
बढी ब्याज पाउने लोभमा मीटरब्याजमा लगानी गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप संकलनमा असर परिरहेको छ । यसैगरी कर्जा लिएर मीटरब्याजमा लगाएका व्यक्तिहरूले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । विविध कारणले गर्दा अहिले कर्जा असुली गर्न गाह्रो छ ।
नेपालमा अभ्यासरत संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । जबसम्म संघीयता सबै अधिकार दिने खालको हुँदैन तबसम्म संघीयतामार्फत दिने भनिएको न्याय पनि आम जनताको निम्ति हुँदैन, हुनै सक्दैन । नीति नै नभएपछि त पहुँचको सवाल त पछिको कुरा भयो । हाम्रो नीति नै न्यायतिर फर्कन नसक्ने खालको छ ।
सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले यी सबै समस्याको समाधान दिन अब ढिला नगरीकन काम गर्नुपर्छ । जनकपुरधाम मुकाम हुने गरी यो आयोगले त्यहीँबाट वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अनुगमन तथा विश्लेषण गरी काम शुरू गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न सरकारले आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन तत्काल यससम्बन्धी कानून संसद्बाटै पारित गराउनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पीडकहरूलाई यो या त्यो बहानामा उम्कन दिन हुँदैन ।
कति ब्याज लियो भने मीटरब्याज हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या भएको भए आज उनीहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी पटकपटक हिँडेर आउनुपर्ने थिएन । यद्यपि ऐनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । त्यसैले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर मीटरब्याजको कारोबार भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।
यस्ता आर्थिक अपराधहरू रोक्न भएका कानूनको सही पालना गर्नुपर्छ । अर्को यसका छिद्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्नु पनि पर्छ । मीटरब्याजलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण भयो भने बारम्बार यस्ता गुनासो संघीय राजधानीले सुन्नुपर्ने छैन । रहरले कसैले पनि आँसु चुहाउँदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । समस्याको वस्तुस्थिति राम्ररी विश्लेषण गरी उनीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।
भक्तपुर । मध्यपुर थिमि–८ बोडेस्थित अष्टमंगल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नवौँ साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मेघा बैंकका निर्देशक डा. इन्द्रबहादुर मल्लले बैंक र सहकारी एक अर्काका परिपूरक भएको बताउनुभयो । निर्देशक मल्लले बचत गर्ने बानीलाई संस्थागत गर्न सके मात्र प्रतिफल पाउने बताउनुभयो । उहाँले बितिय भाषामा घरमै थन्किएको बचत र […]
नेपालमा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आइसकेको छ । तर, अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको भनिए पनि त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रान्तिमा चुनौती थपिएको छ ।
यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक क्रान्तिको बाटो भने छोड्नु हुँदैन । जुनसुकै अवस्था भए पनि मुलुक अब विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र, हामी सबैले खाजेको पनि त्यही हो ।
कसैले समाजको विकास खाजेको होलान् त कसैले देशको । आफू र आफ्नो परिवारको विकास खोज्ने हुन्छन् । तर, सबैले खोजेको समग्र मुलुकको विकास नै हो ।
देश विकासलाई विशेषगरी दुई तरीकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ । एउटा, पूर्वाधारको विकास आधारमा । पूर्वाधारको विकास कति भएको छ, त्यसले पनि समग्र देशको विकासको अवस्था देखाउँछ । आज चीनलाई विश्वको विकसित मुलुकका रूपमा हेरिन्छ । किनभने, त्यहाँ पूर्वाधारको विकास अमेरिकामा भन्दा राम्रो छ ।
यस्तै, बैंकक पनि अर्काे उदाहरण हुन सक्छ । पहिला त्यहाँको विमानस्थलमा पुग्न ४ घण्टा पहिला नै घरबाट निस्कन पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । किनकी, बैंककले आफ्नो शहरमा राजमार्ग व्यापक मात्रामा विस्तार गर्यो ।
यसरी विदेशी मुलुकहरू विकसित हुनुका पछाडि पूर्वाधार विकास नै मुख्य आधार भएको देखिन्छ । तसर्थ, समग्र देश विकासका लागि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
दोस्रो, आम जनताको आर्थिक विकास हो । यसले पनि समग्र मुलुकको विकास कस्तो छ भनेर देखाउँछ । तसर्थ, मुुलुकको विकास लागि जनताको आर्थिक विकास पनि गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गरे मात्र पुग्छ ।
यो कुरा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विकासले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले ११० वर्षमा ५००÷६०० मेगावाट विद्युत् मात्रा उत्पादन गर्न सक्यो ।
तर, निजीक्षेत्रले २० वर्षमै ७००/८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्यो । राज्यले नीतिगत रूपमा विभिन्न सहयोग गर्दा नै यो सम्भव भएको हो । राज्यले बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिदियो । साथै, आयकरमा छूट, इम्पोर्ट ड्युटीमा छूट दिनेजस्ता सुविधा पनि राज्यले दियो । त्यसपछि आम जनताले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसको असरले ऊर्जाक्षेत्रको विकास भयो भने लगानी गर्ने जनताहरूको पनि आर्थिक विकास भयो । उनीहरूको आर्थिक विकासले सिंगो अर्थतन्त्र विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ ।
यसरी पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकासले देशको विकासमा अर्थ राख्ने हो । यद्यपि, यस भित्र पनि धेरै कुराहरू छन् नै । तर, मुख्य भनेको आधार भने यही हो । तसर्थ, देशको विकास गर्न पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
तर, त्यसको लागि पूँजी पनि चाहिन्छ । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने बहसको विषय हो । बजेटबाट पनि पूँजी ल्याउन सकिन्छ । तर, हाम्रो देशको बजेटबाट धेरै विकासको आशा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशको बजेटले सामान्य खर्च धान्न पनि धौधौ हुने गर्छ । त्यसैले हाम्रो बजेटबाट देशको विकास गर्न सकिँदैन ।
यो अवस्थामा दोस्रो विकल्प भनेको ऋण हो । वास्तवमा नेपालको विकासका लागि ऋण अपरिहार्य पनि छ । तर, हामीसँग स्वदेशी ऋण लिन पनि पर्याप्त मात्रामा ठाउँ छैन । त्यो अवस्थामा देश विकासका लागि विदेशी ऋण नै अहिलेको उपयुक्त माध्यम हो । अहिले हामी विदेशी ऋण लिन सक्षम पनि छौं र लिनु पनि पर्छ । किनभने, ऋण नलिएको मुलुक धनी भएको इतिहास छैन । त्यसैले विदेशी ऋण लिने मामलामा नेपाल पछि हट्नु हुँदैन ।
अहिले जापानसँग यतिका धेरै बजेट छ । तर, पनि उसले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । तर, हामीले जीडीपीको ३०/३५ प्रतिशतको हारहारीमा मात्र विदेशी ऋण लिएका छौं ।
नेपालमा विदेशी ऋण लिनुलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ । तर, ऋण लिनु नराम्रो होइन । विकसित मुलुक अमेरिकाले नै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । यता चीनले पनि थुप्रै विदेशी ऋण लिएर विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । तसर्थ, हामी ऋण लिने विषयमा पछि हट्नु हुँदैन ।
३० वर्षअघि नेवार समुदाय व्यापार व्यवसायमा उच्च स्थानमा थिए । तर, अहिले मारवाडी समुदायले त्यो स्थान ओगटेका छ । किनभने, उनीहरूले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न थाले ।
तसर्थ, विकासका लागि ऋण महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले अब नेपालको विकास गर्न ऋण लिनु अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अर्थव्यवस्था र अवस्थाअनुसार विदेशी ऋण लिने बेला पनि छ । हामीले यो मौका गुमाउन हुँदैन ।
अब ऋण लिएर नै देश विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यसमा पनि पहिले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यद्यपि, पहिला कुन पूर्वाधार बनाउने भनेर पहिचान भने गर्नुपर्छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीनको रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइनलगायतमध्ये कुन पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता हो, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार विदेशी ऋण ल्याएर लगानी गर्नुपर्छ ।
नेपालले जीडीपीको शतप्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण खाजे पनि पाउँछ । त्यसमा जोखिम पनि हुँदैन । तर, त्यो ऋण कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विदेशी ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ताकि, हामीले त्यही आयोजनाबाट कमाएर त्यो ऋण तिर्न सकियोस् । पाकिस्तानले पनि विदेशी ऋण ल्याएको थियो । तर, उसले त्यो सैनिकमा लगानी ग¥यो । फलस्वरूप उसलाई अहिले त्यो ऋण गाह्रो भएको छ । यदि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यस्तो हुने थिएन । अहिले श्रीलंकाले १ दशमलव २ विलियन डलर र १ दशमलव ४ विलियन डलर गरेर दुई किस्ता विदेशी ऋण तिर्न बाँकी छ । तर, उसँग पैसा नै छैन । हाल श्रीलंकासँग २ विलियन डलर मात्र पैसा छ । सन् १९९० मा भारतसँग १५ दिनको आयातलाई धान्न पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । तर, नेपालमा ११/१२ महीनाकै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा बचत भएको इतिहास छ । ६/७ महीनाको आायात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति त सधैं नै हुने गर्छ । त्यसकारण अहिले हामी ऋण लिन बलियो अवस्थामा छौं । तसर्थ, ऋण लिने मौका गुमाउन हुँदैन ।
तर, ऋणभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुदान हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, अनुदान फिर्ता गर्न पर्दैन । तसर्थ, ऋण भन्दा अनुदान नै राम्रो हो । यद्यपि, अनुदानबापत आएको रकम व्यापार, अनुत्पादक क्षेत्रमा भने लगानी गर्न हुँदैन । अनुदान त पूर्वाधारमा लगाउने हो । किनकि, त्यहाँ प्रतिफल तुरून्त आउँदैन । तर, त्यो पूर्वाधार नभई पनि हँुदैन । तसर्थ, अनुदान पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनुदान पनि केमा चाहिएको भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । मेरो विचारमा अहिले अनुदान जलविद्युत्सम्बन्धी पूर्वाधारको विकासमा चाहिएको छ । किनभने, भविष्यको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत जलविद्युत् क्षेत्र नै बन्दै छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै जलविद्युत्लाई चाहिने प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा निजीक्षेत्रकै २००÷३०० मेगावाट विजुली खेर गएको छ । त्यसैले अहिले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यही भएर नै अमेरिकी सहयोग अनुदान, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) को आवश्यकता महसूस गरिएको हो । र, त्यो अनुदान ल्याउन लागिएको हो । किनकी, यसले विद्युत् क्षेत्रलाई चाहिने २५ वर्षको पूर्वाधार तयार गर्छ । तर, अहिले यसको अनावश्यक रूपमा विरोध गरिएको छ ।
नेपालमा पूर्वाधारतर्फ चन्द्रज्योति प्रसारण लाइनमा पहिलोपटक विदेशी अनुदान आएको थियो । त्यसमा यूकेको अनुदान थियो । यसपछि त्रिभुवन राजपथमा भारतको, पृथ्वी राजमार्गमा चीनको, पूर्वपश्चिम राजमार्ग रसियालगायत धेरै मुलुकको अनुदानमा बनेको थियो ।
यस्तै, पछिल्लो समय नागढुंगा सुरुङमार्ग जापानको जाइकाको ऋणमा बन्दै छ । पोखराको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋणमा बन्दै छ । यसरी नेपालमा विकास गर्न विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनुपर्न बाध्यता छ ।
तर, एमसीसीका विरोधीहरू आफ्नै पैसाले देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ जुन तत्काल सम्भव छैन । राजस्वबाट उठ्ने पूँँजीले मात्र विकास सम्भव छैन । म त भन्छु, नेपालको बजेटबाट विकासको आश नगरे पनि हुन्छ । तसर्थ, हामीले देश विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनु अपरिहार्य छ । यो अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
यो त एउटा ननकन्डिशनल अनुदान हो । यसमा जति शर्त राखिएका छन्, त्यो सम्बद्ध आयोजना विकाससँग मात्रा जोडिएका छन् । तसर्थ, यसको शर्तको विषयलाई लिएर डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउन पनि २०/३० वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत थुप्रै आयोजना वर्षांै लगाएर निर्माण गरियो । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनामा पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर विभिन्न शर्त राखिएका हुन् । आयोजनाको निर्माण शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्त पनि नराम्रो हुन्छ र ? तसर्थ, यसको शर्तको विषयमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
साथै, एमसीसीले नेपाललाई दुईओटा फाइदा गर्छ । यसले अहिले बनिरहेको २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् र भविष्यमा आउने हजारौं मेगावाट विद्युत्लाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्छ । यसका अलावा यसले प्रसारण लाइनको पहुँच भारतसम्म पुर्याउने छ । विद्युत् विस्तारमा पनि यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसले वीरगञ्ज, बुटवलदेखि पोखरा, काठमाडौं सबै ठाउँमा यसले विद्युत् जोडिदिन्छ । त्यसकारण पनि यो आवश्यक छ ।
तर, अहिले यो अनुदान चाहिँदैन भनेर हल्ला पिटिएको छ । चाहिँदैन भने पनि ठीक छ । जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँको कुरा न हो । नेपाल आफैले पनि जुटाउन सक्छ । तर, गाउँगाउँमा जाने बजेट काटेर यसमा लगानी गर्दा गाउँको हालत के हुन्छ होला ? यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मान्छेको मेरूदण्डले ठ्याक्कै देखिने गरी केही काम गर्दैन । शरीरका अन्य अंगले विभिन्न काम गर्छन् । आँखाले हेर्ने, हातले काम गर्ने, कानले सुन्ने र मुखले बोल्ने काम गर्छ । यस्तै अन्य अंगले पनि छुट्टाछुट्टै काम गर्छन् । मेरूदण्डले भने केही काम गर्दैन । तर, शरीरमा मेरूदण्ड भएन भने केही पनि चल्दैन । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन पनि समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड जस्तै हो । तसर्थ, यसको आवश्यकता र महŒवको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वीकृति गर्नुपर्छ ।
एमसीसीको विरोध गर्नुअघि यसको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । एसीसी एउटा अमेरिकी संस्थान हो । नेपालमा यसको कुनै सम्पर्क कार्यालय पनि छैन । हामीले कुरा गर्नुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) हो, जसका बोर्ड मेम्बर सबै नेपाली छन् । अमेरिकी एक जना पनि छैनन् । उनीहरूमार्फत नै एमसीसीबाट आउने रकम परिचालन हुने हो । कम्तीमा जनताहरूले उनीहरूलाई विश्वास त गर्न प¥यो नि । सडकमा कराएर मात्रा समाधान हुने त होइन ।
यस्तै, नागढुंगाको सुरुङमार्ग जाइकाको ऋण लगानीमा बन्दै छ । त्यसको अधिकांश रकम जापान नै जान्छ । ठेकदार को हुन्छ ? कहिले निर्माण शुरू हुन्छ ? कति खर्च भयो ? भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसमाथि त्यो सुरुङमार्ग बनाउँदा पर्ने असरमा जापान सरकार जिम्मेवार हुँदैन । नेपाल नै जिम्मेवार हुने हो ।
यस्तै काठमाडौं चक्रपथ विस्तार जम्मा ६ अर्बको प्रोजेक्ट हो । तर, सम्बद्ध ठेकदारले पहिले नै ७ अर्ब रुपैयाँ लगिसक्यो । अझै पनि १०/११ अर्ब रुपैयाँ मागिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । र, पनि हामी दिइरहेका छौं । यद्यपि, यसमा केही विरोध छैन । तर, एमसीसीमा शतप्रतिशत ट्रान्सपेरन्सी छ । एसीसीको लेखामा त महालेखाले पनि कमेन्ट गरेको छ । अभियन्ता आफैले पढ्न पाउँछन् । तर पनि यसको विरोध गरिँदै आइएको छ, जुन आवश्यक होइन ।
एमसीसीको बहस विरोधका लागि गर्ने कि विकासका लागि गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यद्यपि, एमसीसीमा केही कमजोरी छ । शतप्रतिशत ठीक छ भनेर म पनि भन्दिनँ । तर, तौलिँदा नेपालको हितमा नै बढी देखिन्छ ।
हामीले श्रीलंकाले जसरी हस्ताक्षर नै नगरेको भए फिर्ता पठाइदिए पनि केही हुने थिएन । त्यसमा मेरो पनि समर्थन हुने थियो । बेकारमा द्वन्द्व गरेर बस्नुभन्दा केही समय गरीबीमा नै बस्न ठीक लाग्थ्यो । राज्य धनी भए पनि आप्mनै पैसाले बनाउला भनेर बसे हुन्थ्यो । तर, हामीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । अब संसद्बाट अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी हो । यो अवस्थामा यो फिर्ता गर्नु नेपालका लागि बेफाइदा हुन पनि सक्छ ।
एमसीसी स्वीकृत नगर्दा के हुन्छ ? त्यसतर्पm पनि ध्यान दिनुपर्छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको नै नियन्त्रण छ । एमसीसी फिर्ता पठाउनेबित्तिकै विश्व बैंकबाट आउने सहयोगहरू रोकिन थाल्ने सम्भावना छ । यसैगरी एडीबी, जाइका, जर्मन जीआईजेडका प्रोजेक्टहरू रोकिन्छन् । नेपालका सम्पूर्ण विदेशी दाताको हामीप्रतिको विश्वसनीयता जान्छ । तसर्थ, हामीले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ ।
यस्तै, एमसीसी महँगो भयो पनि भनिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रति किलोमीटर ४ करोडमा प्रसारणलाइन बनाउँछ । तर, यसमा प्रतिकिलोमीटर २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनिएको छ । यसरी एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा बन्न सक्छ ।
त्यहाँ तीनओटा ठूलाठूला सबस्टेशन छन् । सबस्टेशनमा खर्च हुने पैसा, जग्गाको मुआब्जामा हुने खर्च कटाउने हो भने प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा यो आयोजना बन्छ । यो कुरा विरोधी साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
अहिले बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसाण लाइनको निर्माणमा सम्झौता हुनुको पछाडि पनि एमसीसीको नै हात छ । भारतले ७ वर्षसम्म उक्त आयोजनाका विषयमा सम्झौता गर्न मानेको थिएन । तर, अहिले भारत खण्डको प्रसारण लाइनमा संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी सहमति भइसकेको छ । यसको पछाडि पनि एमसीसी नै छ । अमेरिकी पावरकै कारण यस्तो भएको हो । तसर्थ, एमसीसी फिर्ता पठाउनु हँुदैन । किनकी, यो पूर्वाधारसँग मात्र नभएर देश विकाससँग जोडिएको छ । पूर्वाधार पनि तत्काल नै बनाउनुपर्ने छ ।
यो वर्ष धान रोप्न ढिला भयो भने अर्काे वर्ष रोप्न सकिन्छ । तर, पूर्वाधारको विकासमा त्यस्तो हुँदैन । ३० वर्षअघि अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना बनाएको भए अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको विकास उच्चस्तरमा पुग्थ्यो । चीनसँग पनि ठूलो हाइवे जोडिएको हुन्थ्यो । तर, त्यो आयोजना नबनाउँदा त्यस्तो हुन सकेन ।
अहिले आएर अरुण–३ बनाउन थालिएको छ, जुन पहिलाको तुलनामा महँगो पनि पर्न गएको छ । तसर्थ, पूर्वाधारको विकास गर्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यही भएर मलाई एसीसीको विरोध गर्नेहरूका विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ । नत्र मलाई पनि यसरी उनीहरूको विरुद्धमा बोल्न मन छैन । तर, मलाई अरुण–३ को झल्झली याद आउँछ । त्यसबेला म यसरी बोल्न सक्ने पनि भएको थिइनँ । तर, अहिले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अब एससीसीलाई विनासंकोच मजाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । सडकको पछाडि लागेर हुँदैन । एमसीसी ल्याएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भनिएको छ । त्यसमा पनि सत्यता छैन । हामीले अफगानिस्तानको मात्र उदाहरण हेरेर हुँदैन । जापान, दक्षिण कोरिया बनाउनेमा अमेरिकाको नै हात थियो । यस्तै, ताइवान पनि अमेरिकाले गर्दा नै विकसित भएको हो । तसर्थ, हामीले यो दृष्टिकोणबाट पनि एमसीसीलाई हेर्न आवश्यक छ । समग्रमा देशको विकासको लागि एमसीसीको ठूलो आवश्यकता छ । सडकबाट केही मान्छेले विरोध गरे भन्दैमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन । यदि, सडककै पछि लागियो र फिर्ता पठाइयो भने देश विकासमा चुनौती आउन सक्छ ।
नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत पूर्वाधार निर्माण गर्न अपर्याप्त छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन । ठूलो वैदेशिक ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वैदेशिक ऋण तिर्न नेपालललाई गाह्रो भइरहेको छ । तर, सरकारको लक्ष्य विदेशी अनुदानभन्दा ऋण बढी लिने हो । अनुदानमा बढी शर्त हुन्छ, दाताको रुचिअनुसार आउँछ । तर, यस्तो ऋण वा अनुदानबारे नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेका थिएन । तर, एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण विस्तार र नेपालका महŒवपूर्ण सडकहरू (राष्ट्रिय राजमार्ग) मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको छ, यसको अहिले व्यापक चर्चा छ । यसका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यो अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अल्वानिया, आर्मेनिया, जर्जियाजस्ता यूरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरू घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमालाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व काल अर्थात् २०६८ साल माघमा नेपाल एमसीसीको सानो कार्यक्रम ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोट भएको थियो । २०७० सालमा नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको एक विज्ञ टोलीले एमसीसीअन्तर्गत हाइभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार कार्यक्रम छनोट गरेको हो ।
२०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१० देखि २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदासम्मको अवधिमा नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरू सहभागी थिए र कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा एकमत थिए । तर, राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा नआउँदा एकथरीले यसलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाए । अहिले हरेक मानिस यससँग तर्सिने अवस्था आएको छ । अमेरिकाले बलजफ्ती दिन लागेको भनी चर्चा हुँदै छ । वास्तवमा नेपालले आफै यो सहयोग मागेको हो । सहयोग माग्ने अनि सहयोग लिने बेलामा लिन्न भन्ने गर्नु त सहयोगदाताको अपमान हो । त्यही भएर अमेरिकाका लागि अहिले एमसीसीको सहयोग महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
कमजोर अर्थतन्त्रका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको नेपाल वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोगलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । ऋणभन्दा अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी अनुकूल हुन्छ । तर, त्यसमा दाताको स्वार्थभन्दा मुलुकको आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।
नेपालमा ठूलो लगानीका आयोजनाहरू कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रतिफलमूलक बनाउन समयसीमा सहितको योजना चाहिन्छ । एमसीसी यस्तै परियोजना हो भन्ने देखिन्छ ।
गतिलो प्रसारण लाइन नभएका एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने गरेको छ । त्यसैले उच्च कोटीको प्रसारण लाइन आवश्यक छ । नेपालमा खपत भई बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गरी व्यापारघाटा आपूर्ति गर्नमा पनि सघाउन पुर्याउँछ । लगानीको अर्काे क्षेत्रका रूपमा रहेको सडक मर्मतसम्भार आयोजनाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गको ७७ किमी सडकको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरी सडकलाई टिकाउ तथा यातायातलाई सहज बनाउनेछ । यसबाट यातायात तथा ढुवानीमा लाग्ने गरेको खर्चमा कटौतीमा हुनुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने गरेको व्ययभारलाई पनि कम गर्नेछ । यसअतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, ऊर्जा नियमन आयोग तथा रोड बोर्ड नेपाललाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ ।
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाका सन्दर्भमा निश्चित समयावधि अर्थात् कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको ५ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने शर्त रहेको छ । निर्धारित अवधिभित्र निर्धारित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिएमा नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भमा एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित हुनेछ । यसले अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्नेछ ।
भारतीय भूमिमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा सीमाक्षेत्रदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण गरिने १२० किमी लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले एमसीसी महत्त्वपूर्ण छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर नेपालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको अनुदान सहयोग हो । बृहद् बौद्धिक छलफल र परामर्शपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको पुष्टि भएपछि नै सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको समयसमयमा सहभागितामा गठन भएका विभिन्न सरकारमा लामो छलफलपश्चात् एमसीसी अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले यो सम्झौतामा सबै पक्षको संलग्नता रहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान कोरोना महामारीको चपेटाका कारण थप सङ्कटमा पर्न नदिन आगामी दिनमा थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने स्पष्ट छ ।
नेपाल र नेपालीको वर्तमान चासो ५ वर्षपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सदुपयोग गर्नुमा नै दूरगामी हित छ । अहिले उपलब्ध सहयोग समयमै उपयोग गर्न सकेनौं भने विद्युत् विकास क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।
अहिले एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधमा कतिपयले अमेरिकी सेना आउँछ, चीनलाई घेर्ने नीति छ । अफगानिस्तान बन्छ भन्ने समेत तर्क गरेको पाइन्छ । मूल सम्झौतामा परेका शब्दहरूले यस्तो कुराको संकेत गर्दैन । तर, दाताले सहयोग गर्दा केही न केही स्वार्थ त लिएकै हुन्छ । त्यो अन्यथा होइन । भारतले होस् कि चीनले, तिनले दिएको सहयोगमा पनि उनीहरूको स्वार्थ छ । तर, नेपालले सबै देशसँग सहयोग लिनुपर्छ । कुनै एक राष्ट्रका विरुद्ध अर्को राष्ट्रलाई खेल्न दिनु हुँदैन । चीनसँग बीआरआई सहयोगमा पनि नेपालले सम्झौता गरेको छ । अन्य विभिन्न फोरमहरूमा पनि नेपाल सहभागी भएको छ ।
त्यसैले नेपालले आफ्ना प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै उनीहरूसँग ऋण वा अनुदान जे लिन सकिन्छ लिएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
दिनेश थपलिया
बालाजु, वनस्थली ।
