मीटरब्याजीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगेको एउटा पीडित समूह वार्ता गरेर घर फर्किएको छ भने अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ । सरकार मीटरब्याजबारे अथ्र्याउन नसकेर अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । मीटरब्याज आर्थिक अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले चाहिँ मीटरब्याजलाई आर्थिक अपराध भनेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ । एकाथरीले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई मीटरब्याजी मान्ने गरेका छन् तर यसको विवाद ब्याजभन्दा पनि जालसाझीको कारोबार हो । माइतीघर तथा वीर अस्पताल क्षेत्रमा पीडितहरू नुन चिउरा खाएर विरोध प्रदर्शनमा छन् । केहीको खुट्टामा सामान्य चप्पल पनि छैन । उनीहरूको माग नै मीटरब्याजीलाई कारबाही, मीटरब्याजविरुद्ध कानून निर्माण, तमसुक व्यवस्था खारेज, झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । उनीहरूका यस्ता माग अनुपयुक्त पनि छैनन् । ब्याज र साँवा तिर्न उनीहरूले भएको बाँकी जग्गाजमीन बेचेका छन् । पीडकहरूले पीडितसँग मीटरब्याज पैसा मात्रै असुलेका छैनन्, उल्टै जग्गा पनि हड्पेका छन् । सबै ऋण चुक्ता गर्दा पनि उनीहरूको दृष्टिबन्धक फुकुवा भएको छैन ।
मानौं, कुनै किसानले एउटा बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । पाँच वर्षमा १० लाख रुपैयाँ पुगेछ । ३० हजार साँवाको १० लाख लिनु मीटरब्याज हो कि होइन ? यसको स्पष्ट व्याख्या कसैले गरेको देखिँदैन । मासिक रूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगी मुद्दाका रूपमा प्रहरी तथा अदालत पुग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म यससम्बन्धी जति पनि मुद्दा दायर भएका छन्, त्यसमा अदालतले पनि मीटरब्याजीबारे स्पष्ट व्याख्या नभएकैले गर्दा दोषीलाई ठगी तथा अपराधी विश्वासघात मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउने गरेको छ ।
निरक्षर, गरीब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने कार्य निश्चय पनि आर्थिक अपराध हो । सरसर्ती हेर्दा मीटरब्याजको कारोबारमा तीनओटा समूहको संलग्नता रहेको देखिन्छ । जस्तो पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको पैसा दोस्रो समूहमा पर्ने मध्यस्थकर्ताको काम गर्नेलाई दिन्छन् । दोस्रो पक्षले पनि पहिलो पक्षबाट लिएको भन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सीमित छन् । पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिँदा ठगिएर पीडित भएका छन् । मासिक २ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीका रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरेर दिने र हरेक महीना पूरै साँवा रकमको १० देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्ने गरिन्छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिसहरू फस्नु स्वाभाविक नै हो । सामान्य मजदूरदेखि सम्पन्न व्यक्ति पनि यस्तो कारोबारमा छन् । विदेशबाट आएको विप्रेषण, घरजग्गा धितो राखेर मीटरब्याजमा लगाउने पनि छन् । ढुकुटी खेल्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला देखिएका छन् । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, घरजग्गा कारोबारी र व्यापारीले पनि मीटरब्याजमा ऋण लिने र दिने गरेको पाइन्छ ।
बढी ब्याज पाउने लोभमा मीटरब्याजमा लगानी गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप संकलनमा असर परिरहेको छ । यसैगरी कर्जा लिएर मीटरब्याजमा लगाएका व्यक्तिहरूले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । विविध कारणले गर्दा अहिले कर्जा असुली गर्न गाह्रो छ ।
नेपालमा अभ्यासरत संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । जबसम्म संघीयता सबै अधिकार दिने खालको हुँदैन तबसम्म संघीयतामार्फत दिने भनिएको न्याय पनि आम जनताको निम्ति हुँदैन, हुनै सक्दैन । नीति नै नभएपछि त पहुँचको सवाल त पछिको कुरा भयो । हाम्रो नीति नै न्यायतिर फर्कन नसक्ने खालको छ ।
सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले यी सबै समस्याको समाधान दिन अब ढिला नगरीकन काम गर्नुपर्छ । जनकपुरधाम मुकाम हुने गरी यो आयोगले त्यहीँबाट वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अनुगमन तथा विश्लेषण गरी काम शुरू गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न सरकारले आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन तत्काल यससम्बन्धी कानून संसद्बाटै पारित गराउनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पीडकहरूलाई यो या त्यो बहानामा उम्कन दिन हुँदैन ।
कति ब्याज लियो भने मीटरब्याज हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या भएको भए आज उनीहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी पटकपटक हिँडेर आउनुपर्ने थिएन । यद्यपि ऐनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । त्यसैले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर मीटरब्याजको कारोबार भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।
यस्ता आर्थिक अपराधहरू रोक्न भएका कानूनको सही पालना गर्नुपर्छ । अर्को यसका छिद्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्नु पनि पर्छ । मीटरब्याजलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण भयो भने बारम्बार यस्ता गुनासो संघीय राजधानीले सुन्नुपर्ने छैन । रहरले कसैले पनि आँसु चुहाउँदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । समस्याको वस्तुस्थिति राम्ररी विश्लेषण गरी उनीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।
