सरकारले बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक लगानी र सहयोगको लक्ष्य निकै ठूलो आकारको राख्ने गरेको भए पनि उपलब्धि भने निकै कम रहेको देखिन्छ । कुनै वर्ष लक्ष्य पूरा नहुनु स्वाभाविक भए पनि हरेक वर्ष लक्ष्यको अनुपातमा निकै कम ऋण सहायता आउने तर ठूलो आकारको लक्ष्य राख्न नछाड्ने सरकारी नीति अचम्मको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने लक्ष्य धेरै किन राखियो, के कारणले लक्ष्यअनुसार ऋण सहायता कम आयो र केमा सुधार गर्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गरेको पाइँदैन ।
विगत ५ वर्षको बजेट हेर्दा औसतमा लक्ष्यको ५१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लक्ष्यको ३७.३१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा ५४.४१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ८०.६१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ४२.१५ प्रतिशत लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानको रकम भने घट्दो छ । यसको अर्थ उनीहरू नेपाललाई अनुदान होइन, ऋण दिन तयार छन् । नेपालको क्षमताअनुसार अझै ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत ऋण सरकारले लिइसकेको छ । यो ऋणको दायित्व थपिँदै गएको छ । त्यसैले अब ऋण जथाभावी लिनु हुँदैन भन्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण आइरहेको छ ।
ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ ।
ऋण कति लिने भन्दा पनि लक्ष्य पूरा नहुने गरी ऋणको आँकडा बजेटमा किन राखिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यो सीमाभन्दा बढाएर बजेट आउने गरेको छ । बजेटमा खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको राजस्वले बजेट खर्च पुग्दैन । त्यसैले वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणबाट स्रोतको आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । सम्भव नभए पनि ठूलो आँकडाको वैदेशिक ऋण राखिनुको कारण यही हुन सक्छ । हुन त पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिन आवश्यक हुन्छ । राजस्वले मात्रै विकास खर्च पुर्याउन सकिँदैन । त्यसैले वैदेशिक ऋण लिने शीर्षकमा धेरै अंक राखिन्छ । अर्को, वैदेशिक ऋण माग्दैमा पाइँदैन । ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ ।
ऋणका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्झौता भए पनि त्यो रकम सीधै सरकारको खातामा आउने होइन । किस्ताबन्दीमा ऋण आउँछ र कामको प्रगति हेरेर मात्रै धेरैजसो ऋणदाता संस्थाले बाँकी किस्ता दिँदै जान्छन् । तर, नेपालको पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त गतिमा छ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा लक्ष्यअनुसार ऋण नआउनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले वस्तुनिष्ठ आयोजना बनाउन सकेको छैन । त्यसो हुँदा ऋण स्वीकृत भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा शोधभर्ना लिन नसकेको अवस्थासमेत छ । यस्ता कुरामा सुधार नल्याई वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार उठाउन सकिँदैन । वैदेशिक सहायता नआउनुको मुख्य कारण नेपालको कूटनीतिक क्षमता नै कमजोर छ भन्ने कुरा अझैसम्म स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्न नसक्नु हो । उदाहरणका रूपमा लिने हो विकसित मुलुकका राजदूतहरू जो काठमाडौंमा बस्छन्, उनीहरू आफना देशका कम्पनीको व्यापारको वृद्धिमा समय खर्चन्छन् । तर, नेपाली राजदूत जो विदेशमा बस्छन् उनीहरूले के त्यस्ता काम गरिरहेका छन् त ?
यो प्रश्न वर्र्षांैदेखि उठ्दै आएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न पटकपटक ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेकै छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैले विश्वले गरिरहेका राम्रा अभ्यास सिक्न नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले असहज मान्नु पर्दैन ।
