सरकारले चाडपर्वलक्षित सहुलियत पसल असोज पहिलो सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजनमा आउँदो असोजको पहिलो सातादेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको हो । सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पहिलो फेजको काम सकिएपछि बजेट अभाव र अन्य प्राविधिक कारण मिलाउन समय लाग्दा निर्माण कार्य रोकिन पुगेको भवनको दोस्रो फेजको काम पुस दोस्रो सातादेखि सुचारु भएको हो।...
असोज अन्तिम सातादेखि रोकिएको गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन २६ फागुनदेखि चल्ने भएको छ । गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ फागुनमा आह्वान गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका छन् । २९ जेठपछि संविधानको कार्यान्वयन स्वरुप नयाँ सरकार गठन भएको थियो । नयाँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । सोही बजेट अहिले कार्यान्वयनमा छ । हिउँदे अधिवेशनमा बढी विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । सरकारले अधिकतम् विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने र पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्षपछि गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु भएको छ । गुरुयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत अहिले सर्भे भैरहेको छ भने आउँदो सातादेखि वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ यताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारले एक प्रदेश […]
काठमाडौं, साउन १९ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म ५१ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले असारको तेस्रो सातादेखि बजेट विवरण अनलाइनमार्फत पठाउन ताकेता गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहको बजेटको विवरण नपठाएपछि पछिल्लोपटक सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय […]
कानुनतः असार १ गते प्रदेशहरूले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनाले सातवटै प्रदेशले असार १ गते आ–आफ्ना प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएपछि प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि बजेट ल्याउने परम्परा सुरु भएको हो । निर्वाचनपछि प्रदेशहरू विधिवत् रूपमा २०७४ फागुनको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएका हुनाले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ […]
जिल्लाका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणका लागि सुझाव माग गरेका छन् । जेठ तेस्रो सातादेखि आगामी आवको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि जिल्लास्थित सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव माग गरिएको हो ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘प्रि–बजेट अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने स्थिति कोरोनाले गर्दा नभएको सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले बताइन्।'कोभिडले गर्दा समस्या थपिदिएको छ,' उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने या के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’प्रदेश सरकारले जेठ पहिलो सातादेखि बजेट अधिवेश
कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बजेट माग गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्री र संसदीय दलका नेताहरू काठमाडौंमा छन् । उनीहरू एक सातादेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका नेता र सरकारी निकायका कार्यालय धाइरहेका छन् ।...पूरा पढ्नुहोस् »
