प्रदेशको दीर्घकालीन स्थायित्वमा खतराको बादल

कानुनतः असार १ गते प्रदेशहरूले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनाले सातवटै प्रदेशले असार १ गते आ–आफ्ना प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएपछि प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि बजेट ल्याउने परम्परा सुरु भएको हो । निर्वाचनपछि प्रदेशहरू विधिवत् रूपमा २०७४ फागुनको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएका हुनाले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ […]