जिल्लाका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणका लागि सुझाव माग गरेका छन् । जेठ तेस्रो सातादेखि आगामी आवको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि जिल्लास्थित सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव माग गरिएको हो ।
काठमाडौँ : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरूले दिएको सुझावअनुसार मात्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।सांसद सुवालले बजेट बनाउनुअघि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग सुझाव दिने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८० लाई अस्वीकार गरियोस् विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले आफ्नो पेवा जसरी बजेट खुरुखुरु आफैँले लेख्न नपाउने बताए।स
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएसँगै स्थानीय तहमा बजेट निर्माण चटारो सुरु भएको छ । असार १० गते अनिवार्य नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधाननुसार स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको चटारो सुरु भएको हो स्थानीय तहले बजेटलाई जनमुखी बनाउन बस्तीस्तर हुँदै, सामाजिक सञ्जाल तथा भौतिक रूपमै भेला गरेर सुझाव संकलन […]
काठमाण्डाै – पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९८० का लागि बजेट बनाउन आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गरी सुझाव सङ्कलन, माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्बन्धित पालिकाको टोल–बस्तीमा पुगेका छन् ।
गएको वैशाख ३० गते भएको पालिका चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाले लगत्तै बजेटको प्रक्रिया सुरु भएको हो । सात सय ५३ मध्ये बाजुराको बुढीगङ्गामा मात्रै जनप्रतिनिधि चुनिन बाँकी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि यति बेला वडा तहमा छलफल र आवश्यक योजनाको प्राथमिकीकरण...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए ।
नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ ।
देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् ।
संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।
जुम्ला-कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट तर्जुमाका लागि कर्णालीका नागरिकको सुझाव लिन थालेको छ ।प्रदेश सरकारले आफूलाई सहज लाग्ने माध्यमबाट नयाँ बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयहरुको सुझाव दिन माग गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक, उत्पादनमुखी बजेट बनाउन आवश्यक सुझाव […]
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई अनुरोध गरेको […]
विराटनगर । मोरङ व्यापार संघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयको सुझाव बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई मंगलवार सुझाव पेश गरेको हो ।
सुझावपत्रमार्फत संघले कतिपय उद्योगको ‘बाई प्रडक्ट’ र ‘सेमी प्रडक्ट’ अर्को उद्योगका लागि कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा त्यस्ता वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषित गर्न नहुने, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान अन्तर्गत कालोसूचीमा परेका व्यक्तिको परिवारका सबै सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बजेट वक्तव्यको बेला बाहेक भन्सार सम्बन्धी संसदीय समितिमार्फत वा समयसापेक्ष तवरले भए पनि भन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग राखेको छ ।
यसैगरी आयकर सम्बन्धी विषयमा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरूप ५ वर्षसम्मका लागि आयकरमा शतप्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिघा जग्गामा निर्यातमूलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । साथै विराटनगरलाई बंगलादेश, दिल्ली, कोलकातासँग जोड्न नयाँ विमानस्थल निर्माणको पहल गरिनुपर्ने, प्रदेश १ मा औद्योगिक उत्पादनको प्रदर्शनीका लागि संघीय सरकारले अत्याधुनिक प्रदर्शनीस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, विराटनगरबाट निजगढसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरिनुपर्ने लगायत सुझाव संघले पेश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रममा आमस्तरबाट सुझाव माग गरेको छ । बजेट तर्जुमासम्बन्धी काम थालिसकेको मन्त्रालयले मागेअनुसार नागरिकस्तरबाट सुझाव प्राप्त भए र समेटिए ‘नागरिक बजेट’ सूचकमा नेपाल थप बलियो हुनेछ ।बजेट तथा कार्यक्रमलाई बढी जनमुखी, प्रतिफलमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव माग गरिएको मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । यही लक्ष्यसाथ हाल सरोकारवालाहरुसँग छलफल एवम् परामर्श तथा सुझाव संकलन थालिएको पनि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले बजेट जनमुखी र विद्यार्थीको पक्षमा हुनुपर्ने माग गरेको छ । अध्यक्ष ऐन महरसहितका नेताहरूले सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहने सबैका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।आग...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बनाउन लागेको बजेटमा सुझाव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आम सर्वसाधारण समेतलाई बजेटमा सुझाव दिन आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि टोली नै बनाएर काम गरिरहेको छ । यसका लागि बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा ५ वैशाखसम्म सुझाव पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थको वेवसाइटमा गई बजेट सुझावसम्बन्धी ट्यावबाट बजेटबारे सुझाव दिन सकिने छ ।
अर्थको कार्यतालीका अनुसार १५ चैतसम्म विभागीय मन्त्रा...
