वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिएका छौं

सम्बन्धित सामग्री

वनमा अति अनावश्यक

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र बाधक बनेपछि करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका ४६१ मेगावाटका ९ आयोजना खारेजीको संघारमा पुगेका छन् । ती जलविद्युत् आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र पाए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययनको सहमति नदिनु नेपालको विकासको विरोधाभास हो । निश्चय नै विकास निर्माणका कामले पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नु हुँदैन । सकेसम्म वातावरणमा कम क्षति पुर्‍याएर विकासे आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने वनको मामिलामा निकै कडा खालको ऐन बनाइएको छ । कडा ऐन भए पनि तस्करहरूले तस्करी गर्ने क्रम रोकिएको छैन तर जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा भने एउटा रूखले वर्षौंदेखि काम रोकिरहेको छ । यो वन संरक्षणका नाममा गरिएको ज्यादती हो । यस्तो अतिवादी वन ऐनमा सुधार गर्नु जरुरी छ । यस्तो अतिवादी सोचले न मुलुकको विकास हुन्छ न त वन संरक्षण नै सही ढंगले हुन सक्छ । तैपनि सरकारी अधिकारीहरूबीच तारतम्य नमिल्ने र आयोजनाहरूको काममा वनले तगारो हाल्ने काम भइरहेको छ । वन ऐनमा संशोधन गर्न र यसको व्यावहारिक समाधान खोज्न निकै ढिला भइसकेको छ । निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवद्र्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु सरकारी कर्मचारीको ज्यादती हो । सरकारले नै अनुमति दिएर लगानी गरेका प्रवद्र्धकरूलाई वनका हाकीमले तस्करलाई झैं थर्काउनु लज्जाको विषय हो । हुन त ऐन पालना गर्नु कर्मचारीको बाध्यता पनि हुुन्छ । आयोजनाका लागि रूख काट्नुपर्ने भए पनि त्यसको स्वीकृति दिनुपर्ने हो । तर, वनमा छिर्नै नपाउने भनी अड्डी कस्नु गलत नियतले गरिएको काम हो भन्न सकिन्छ । वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ । अहिले नेपालको विकास निर्माणको काममा वन मन्त्रालय ठूलो अवरोधक बनेर आएको छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । मुलुकमा चाहिनेभन्दा बढी वनजंगल क्षेत्र छ । अझ अहिले गाउँघरतिर खेती गर्ने क्रम घटेकाले वन बढिरहेको छ । मुलुकमा कति प्रतिशत वनजंगल जोगाउने र कति चाहिँ मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने हो त्यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ । त्यस्तै संरक्षण, आरक्ष र निकुञ्जहरूले संरक्षणका नाममा विकास निर्माणको काममा अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन् । यस सम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन आवश्यक देखिन्छ । हो, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण हुनुपर्छ । तर, वनमा ठूलो क्षति नपुर्‍याई तथा जीवजन्तुको हानिनोक्सानी नगरी कुनै विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा अवरोध गर्नु गलत हो । कुनै जलविद्युत् आयोजनाले वनमा थप रूख नकाटी, कुनै संरचना नथपी आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्ज बाधक बनेको व्यवसायीको गुनासो छ । कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणमा क्षति पुग्ने देखिए तिनलाई स्वीकृति दिने गरिएको छैन । यो व्यवस्था आवश्यक भए पनि काम छिटोछरितोसँग नगरिदिँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् । नेपालका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसले गर्दा नेपाललाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । आयोजनाको अवधि लम्बिएको छ र लागत बढेको छ । नेपालको वन व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा निकै आवाज उठेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको बारेमा काम अघि बढेको देखिँदैन । वनसम्बन्धी नीति कडा हुँदा एकातिर अर्बौं रुपैयाँका काठ जंगलमा कुहिएका छन् भने अर्कातिर नेपाललाई आवश्यक पर्ने काठ आयात गरिरहनु परेको छ । रूख काट्न नदिँदा प्रसारण लाइन बनाउन पनि समस्या भइरहेको छ । काठमाडौं तराईमधेश द्रुतमार्गको ठेक्का लिएको नेपाली सेनाले केही रूख काट्न मन्त्रालयले महीनौं झुलाउँदा काम गर्न नपाएको भनी सेना प्रमुख संसदमै आक्रोशित हुनुपरेको घटनाले यो समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सेनालाई त काम गर्न नदिने सरकारी अधिकारीले निजीक्षेत्रलाई कतिसम्म दु:ख दिँदा हुन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ । सरकार कि त एकदम पूरै प्रतिबन्ध लगाउँछ कि त पूरै बेवास्ता गर्छ । यो प्रवृत्ति गलत छ । अवस्था हेरेर तथा लाभ र हानिको विश्लेषण गरेर कहाँ कति रूख काट्न दिने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । सरकारले अहिले १० मेगावाटका आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । जलविद्युत्का् विकासका लागि यो सकारात्मक कदम हो । तर, वनको समस्या यथावत् रहेमा आयोजनाको काममा समस्या आउन सक्छ र लगानीकर्ताको लगानी फस्न सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को मात्र होइन अन्य पूर्वाधारको विकासका लागि वनक्षेत्र बाधक बन्नु हुँदैन । चितवनमा वनक्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने भनी त्यहाँ सञ्चालित होटेल बन्द गराइँदा त्यसले गुणस्तरीय पर्यटक आगमन घटेको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यहाँ सञ्चालित होटेलले वातावरणमा कुनै असर पारेको थिएन । त्यसैले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र त्यहाँको वातावरण नबिग्रने गरी कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि स्वीकृति दिनु आवश्यक छ । सरकारले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । कानून सुधारका लागि गठित कार्यदलले प्रचलित कानून सुधारका लागि पेश गरेको खाकामा वनक्षेत्रबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरणका सम्बन्धमा यसअघि कुनै व्यवस्था नभएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । अहिले भएका प्रावधान यथावत् रहे वनजंगल क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि आयोजनामा लगानी नआउने निश्चित छ । त्यसैले वनका यस्ता समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थपिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सम्पादकीय: वनमा अतिवादिता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने बताएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी वन व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा उक्त परिमाणको काठ आपूर्ति गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । हरेकजसो सरकारले वनको दिगो वा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठ आपूर्ति मिलाउने बताउँदै आएका छन् । करीब १ दशकअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पटकपटक रोकिने र फुकुवा हुने क्रम जारी छ । त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि शुरू हुनेमा आशंका छ । मुलुकभित्र वार्षिक करीब २ करोड १० लाख घनफिट काठ आन्तरिक रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकमा अहिले वार्षिक ६ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ । वर्षेनि १८ अर्बसम्मको काठ तथा त्यसबाट बनेका फर्निचरका सामान आयात भइरहेको छ । नेपालमा काठ आपूर्ति नहुँदा नेपाली व्यवसायीले विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले नै ८ सयभन्दा बढी वनबाट ढलापडा रूखबाट काठ निकाल्न नपाउँदा अर्बौंको काठ खेर गइरहेको छ । योजना आयोगको १५औं योजनाले झन्डै ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा काठको उत्पादन बढाएर १० करोड घनफिट पुर्‍याउन सकिने र २०८१ सम्म कम्तीमा ३ करोड घनफिट उत्पादन गरी काठजन्य पैदावरमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ । तर, हालसम्म २ करोडभन्दा केही बढी मात्रै उत्पादन हुन सकेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले दिगो वन व्यवस्थापनबाट १० करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा विश्वव्यापी मान्यताभन्दा बढी परिमाणमा वनजंगल रहे पनि यसमा भएको अनुदार र अव्यावहारिक नीतिका कारण काठ निर्यातको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु परिरहेको मात्र होइन, अर्बौं मूल्यको काठ कुहिएर खेर गइरहेको अवस्थासमेत छ । वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितापछि वनको अवस्था सुधारिँदै गयो । तर, वनले ओगटेको भूमिकाको दाँजोमा यसले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान भने न्यून रह्यो । बूढा रूख राखेर मात्रै हुँदैन, तिनको उचित प्रयोग पनि हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थाल्यो । वन नवीकरणीय स्रोत भएकाले यसको प्रयोग भएमा नै पुनरुत्पादन हुने हो । त्यसैले यसको उचित संरक्षण र प्रयोगबाट नै वनको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । तर, वनको उचित व्यवस्थापनका बारेमा भने सरकार आपैm अन्योलमा देखिन्छ । कहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लगाउँछ भने कहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा उठाउँछ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७ सालमा फिर्ता लिएको थियो । अहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लिइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिइएका बेला वनको अवैध कटानी भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । दिगो वन व्यवस्थापन नीति २०७८ सालमै ल्याइए पनि अहिलेसम्म यसमा काम अघि बढेको छैन । नेपालमा वन भनेको छुनै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी छन् जो वनको उपयोगका विरुद्ध अभियान चलाइरहन्छन् । अर्काथरीचाहिँ सरकारले वनको उपयोग गर्ने नीति लिएमा त्यसको दुरुपयोग गरेर जथाभावी रूख काट्न थाल्छन् । यी दुवै बेथिति नै नेपालको वनस्रोतको उपयोगमा बाधक बनेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि रूख नकाटीकन राख्ने हो भने त्यसले वातावरण संरक्षणमा कुनै योगदान दिँदैन । पुराना रूख काट्दै जाने र नयाँ रूख हुर्काउँदै जाने हो भने मात्र यो दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले वन मन्त्रालयले एउटा रूख काट्न पनि स्वीकृति नदिँदा कतिपय आयोजनामा नै धक्का लागेको छ । यस्तो नीतिमा सुधार गरी वनस्रोतको उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक नीति लिइनु आवश्यक छ । नेपालमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर दिवस, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रममा बढी समय खर्चने परिपाटी बसेको छ । सोमवार पनि विश्व वातावरण दिवसमा ठोस निर्णयका बारेमा छलफल हुनुभन्दा पनि झीनामसिना कार्यक्रममा समय व्यतीत भयो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता एकातिर वनको अतिवादलाई नियन्त्रण गर्नु हो भने अर्कोतर्फ आगामी दिनका लागि ठोस योजना बनाउनु हो । अनिमात्र योजनाबद्ध सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नेपालमा नरम प्रजातिका काठको बजार सम्भावना ठूलो छ : कपिल अधिकारी[अन्तरवार्ता]

नेपालको वन पैदावार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ निस्कने गरे पनि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादित काठको आपूर्तिमा विद्यमान सरकारी नीति बाधक देखिएको छ । यसले गर्दा आयातित काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यसैले पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठको माग र बजार सम्भावना बढेको छ । यसमा काम गर्न निजीक्षेत्रका कम्पनी समेत आएका छन् । वन उद्यम पूर्वाधार बैंक यस्तै संस्था हो, जसले नेपालमा नरम प्रजातिका काठ उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, उद्योग सञ्चालन र सचेतना अभियान समेत चलाउँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीसँग उक्त बैंकको अवधारणा, नरम प्रजातिका काठ उत्पादनको सम्भावना, बजार अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंंहरूले वन उद्यम पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यो संस्था किन र केका लागि स्थापना गरिएको हो ? नेपालमा धेरै किसिमका बैंकहरू स्थापना भएका छन् । धेरै प्रकारका क्षेत्र हेर्ने भनेर अन्य बैंक पनि आइरहेका छन् । हामीले तत्काललाई वित्तीय कारोबार गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा शुरूमा नर्सरी, वृक्षरोपण र वनमा आधारित उद्योगका काम गर्दै लगानी बढाउँदै जाने उद्देश्यले यो संस्थालाई अघि बढाएका हौं । आन्तरिक रूपमै शेयरधनीबाट जम्मा गरेको पैसाले त्यो काम गर्दै जाने र पछि समग्रमा पूँजी पुग्ने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो । कम्पनीले नेपालमा कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ ? यसका उद्देश्य के के हुन् ? औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । तर प्रथम साधारणसभा भएको दुई–तीन महीना भएको छ । यसमा शुरूको जुन टिम थियो, प्रथम साधारणसभापछि पनि त्यसले नै जिम्मेवारी पाएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीबाट उठेको पैसाले विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेका छौं । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा कडा प्रजातिका काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ । अर्को कुरा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरम प्रजातिका काठ हाम्रो देशमा प्रशस्त छन् । वास्तवमा नेपालमा यो प्रजातिका काठ खेर गइरहेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सिजनिङ र ट्रिटमेन्टपछि तयारी झ्यालढोका बनाएर ग्यारेन्टी सुविधासहित बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । आजभोलि शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि आल्मुनियम, पीभीसी र स्टिलका झ्यालढोका लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । काठ महँगो हुनुका साथै सर्वसुलभ नभएकाले यसको चलन बढेको हो । त्यसरी नै हामी पनि ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएर भए पनि नरम प्रजातिका काठका झ्यालढोका विक्री गर्छौं । यही उद्देश्य पूरा गर्न कम्पनी क्रियाशील छ । कम्पनीमा १०० जना शेयरधनी हुनुहुन्छ । वन क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी व्यवसायी, प्राविधिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन समूहरूलाई जोडेर यो अभियान अघि बढाएका छौं । कहाँ कहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ? हामीले जमीन भर्खरै लिएका हौं । तराई र पहाड गरी ३०० बिघाभन्दा बढी जमीन खरीद गरिसकेका छौं । नवलपरासीको कावासोती नजिक पाँच बिघा जमीन खरीद गरेका छौं । यसमा पहिलेदेखि नै साल र अस्नाका बिरुवा रोपिएका रहेछन् । त्यहाँ सबै बिरुवा सामुदायिक वनमा जस्तै हुर्किसकेका छन् । नवलपरासीकै कालीगण्डकी कोरिडोर नजिक ३०० बिघा जमीन खरीद गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपयुक्त प्रजाति र भौगोलिक बनावट अनुसारका बिरुवा रोप्ने भनेर हाम्रो प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा काठ विदेशबाट आइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरूले स्वदेशमै यस्तो खालको उद्योग स्थापना गरेर काठ उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यो टिकाउ होला जस्तो लाग्छ ? यो निश्चय नै दुःखलाग्दो कुरा हो । नेपालमा यति धेरै काठ उत्पादन तथा आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आउनुमा नीति नै प्रमुख दोषी हो भन्ने लाग्छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण वनको उत्पादन बढ्न सकेन । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको विभिन्न प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्वदेशी काठको आपूर्तिमा समस्या भएपछि अहिले यसको आयात भइरहेको छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति हामीले नरम प्रजातिको काठमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका छौं । वास्तवमा हाम्रै मागपछि वन मन्त्रालयले अहिले कुकाठलाई नरम प्रजाति भन्न थालेको छ । विदेशका आवासीय घरमा पनि नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरिन्छ । पहाडी जिल्लाका घरमा यस्ता काठको प्रयोग भएको छ । तर तराई र शहर बजारमा नरम प्रजातिको काठ खासै प्रयोग गरिँदैन । उपभोक्ताले पनि कडा प्रजातिमा पर्ने साल (अग्राख), साज (अस्ना) र जामुन खोज्ने गरेका छन् । तर यस्तो प्रकारको काठको बजार मूल्य धेरै छ । कडा प्रजातिका काठ विभिन्न कारण महँगो भएकाले नरम प्रजातिका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर सही ढंगले उपयोग गर्ने योजना छ । किनभने अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । नरम प्रजातिका काठ उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके नरम प्रजातिको काठ उपयोग बढ्छ । यसले काठको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । नरम प्रजातिका काठमा कुन - कुन पर्छन् ? नरम प्रजातिमा धेरै काठ पर्छन् । कडा प्रजातिमा भने सीमित काठ छन् । कडा प्रजातिअन्तर्गत साल, साज, जामुन, सिसौ, देवदार, टिकलगायत पर्छन् । यो काठ तयार हुन वर्षौं लाग्छ । नरम प्रजातिमा सल्लो, उत्तिस, आँप, बकाइनो, कटहरलगायत २८ प्रकारका काठ पर्छन् । यी रूखलाई निजी बगैंचा तथा आवादीमा पनि रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसलाई वन ऐन तथा नियमावलीले समेत कृषिबाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने (कटान, मुछान र बेचबिखन गर्न पाउने) व्यवस्था गरिसकेको छ । सात–आठ वर्षमै यो प्रजातिको काठ तयार हुन्छ । त्यसकारण यसको भविष्य भोलिका दिनमा राम्रो छ । नरम प्रजातिका काठको प्रयोग के - केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हुन त नेपालमा यसको धेरै प्रयोग भइरहेको छैन । सोफा तथा फर्निचरको भित्री भागमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कडा प्रजातिको काठको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले फर्निचर व्यवसायीले खासगरी फर्निचरका भित्री भागमा नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्दछन् । यसले फर्निचरको मूल्य सस्तो बनाउन सघाउ पुग्छ । यो प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । यो भयो भने कीरा लाग्दैन । यसपछि झ्यालढोका र फर्निचरमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । नरम प्रजातिको काठका रूख रोप्न तथा काठ उत्पादनमा प्रोत्साहन भए आयात निरुत्साहित हुन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा काठ र काठजन्य फर्निचर समेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैया“को आयात भएको तथ्यांक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । काठ आयात न्यूनीकरण गर्न सके ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिन्छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । निजीक्षेत्रले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ? नीतिगत प्रक्रिया केही झन्झटिला छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएजस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी काठको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी काठको उच्चतम उपयोग गनुपर्दछ । यहाँको काठ सदुपयोग गर्न मह“गो खालको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । यी प्रविधिका मेशिन आयातमा सरकारले भन्सार छूटदेखि नगद अनुदान र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै सरकारले वृक्षरोपणमा स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन, नर्सरी तथा बिरुवा विक्रीवितरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कुन भौगोलिक बनावटमा कुन बिरुवा छिटो र राम्रोसँग हुर्कन सक्छ भन्ने प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । जब निजी आवादीमा उत्पादन बढ्न थाल्छ, तब स्वदेशका उद्योगले सहजै कच्चापदार्थ पाउन थाल्छन् । त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्छन् । तपाईंहरू निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने अभियानमा जुटिरहँदा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा ठूलो परिमाणको काठ सडेर गएको छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर काठको परिमाण बढाउन थप वृक्षरोपण गर्ने कुरामा अलि विरोधाभास भएन ? काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर थप वृक्षरोपण गर्ने कुरा सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले यसअघि पनि भनेँ– हाम्रा सामु केही नीतिगत समस्या छन् । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा समस्या छन् । मूलतः सामुदायिक वनको हकमा अलि समस्या देखिन्छ । कथम्कदाचित् हावाहुरी आएर रूख ढले भने पनि वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी संख्यामा कटानमुछान गर्न नपाइने नीति छ । यस्तो खालको अप्ठ्यारो सहज बनाइदिनुपर्छ । ढलिसकेका रूख वनजंगलमै राखिराख्ने हो भने यसबाट न राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न उपभोक्ता समूहलाई । यो आगलागी भएर वा कुहिएर, सडेर खेर जाने मात्र हो । मुद्दा परेकाले सामुदायिक वनमा मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर गइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो । समयमै बिगो कायम, फैसला र विक्री गर्न सके राज्यले करोडौं राजस्व पाउँछ । यसले काठ आयात पनि घटाउँछ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । नीतिगत समस्या फुकाउन पहल नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू खेती गर्ने जग्गा किनेर वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभएको छ । कृषिबाली लगाउने खेतबारीमा बिरुवा लगाउँदै जाने हो भने धानलगायतको उब्जनी घट्ने भयो नि, होइन ? यसमा दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपालमा फँडानी भएर वनजंगल सकियो भन्ने हल्ला चलेको छ । अर्कोतिर एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको करीब ४५ प्रतिशतमा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको छ । बसाइसराइ शहरबजार केन्द्रित हुँदा पनि स्थानीयस्तरको वनजंगल विस्तार भएको छ भने सामुदायिक वन, निजी आवादी तथा वनजंगल नजिकैका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने चलन बढेको छ । यसले वनक्षेत्र बढेको हो । नरम प्रजातिका काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने हाम्रो सोच स्थानीय स्तरमा बढेको वृक्षरोपण अभियानबाटै भएको हो । हुन त स्थानीय स्तरमा उत्पादित यस्तो काठले केही समयका लागि मात्र पुग्ने हो । उद्योगलाई निरन्तर कच्चापदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म आफैले जग्गा जमीन खरीद गरेर वा नसके जमीन भाडामा लिएर भए पनि वृक्षरोपण गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तपाईंहरू किसानसँग नरम प्रजातिका काठ खरीद गर्नुहुन्छ कि आफैले उत्पादन गरेको काठ प्रयोगमा ल्याइरहनुभएको छ ? हामीले मात्रै उत्पादन गरेको काठ प्रयोग गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले त्यति ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगेको छैन । अहिले नै वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि त्यो हुर्कन नै सात–आठ वर्ष लाग्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जमीन खरीद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि पनि हाम्रै मातहत हुनेगरी नेपाल टिम्बर प्रडक्ट प्रालि स्थापना गरेका छौं । यसले नै एक वर्षभित्र मेशिन खरीद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न शुरू गर्नेछ । यो अवधिमा कृषकस“ग भएको काठ खरीद गरेर उद्योग चलाउँछौं । वार्षिक कति परिमाणमा काठ खपत गर्ने लक्ष्य छ ? शुरुआती वर्षमा धेरै ठूलो परिमाणमा काठ खरीद गरेर उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तीमा १० लाख क्युबिक फिट खरीद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि हरेक वर्ष उत्पादन र बजारीकरणको तुलानात्मक स्थिति मूल्यांकन गरेर काठ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जान्छौं । यति धेरै परिमाणमा काठ काटेर खरीदविक्री गर्न सरकारले अनुमति देला ? अहिले नेपालमा काठको करीब ७० देखि ७५ प्रतिशत आपूर्ति निजी आवादीबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको काठ न्यून छ । निजी आवादीको काठ काट्न, संकलन गर्न र विक्री वितरण गर्न सरकारले समेत ऐन ल्याइसकेकाले त्यसमा थुनछेक होला भन्ने लाग्दैन । धेरै वर्षदेखि काष्ठ व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको काठ र विदेशबाट आयातित काठको गुणस्तरमा कत्तिको फरक छ ? विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ बलियो र टिकाउ हुन्छ । नेपालको हावापानीमा हुर्किएको रूखको काठ बलियो हुन्छ । उदाहरणको लागि मलेशियाबाट आयातित साल र नेपालको सालमा आकाश–जमीनको फरक छ । नेपालको साल असाध्यै बलियो छ । यहाँको भौगोलिक बनवट र हावापानीमा हुर्किएका अन्य प्रजातिको रूखको काठ पनि बलियो हुन्छ । यसकारण पनि हामी उपभोक्तालाई स्वदेशकै काठ उपभोग गर्न सिफारिश गर्दछौं । तर पनि उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित काठ नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् नि ! यो बाध्यता हो । अहिलेको बजार विश्वव्यापीकरण भएकाले व्यवसायीले जहाँको काठ जसरी सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसकै कारोबार गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले स्वदेशको काठभन्दा विदेशबाट आयातित काठको मूल्य सस्तो भएकाले उपभोक्ता खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी काठ महँगो भएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने भएकाले विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग भएका हुन् । विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ महँगो हुनुपर्ने कारण के रहेछ ? यस्तो कुरा भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी रोयल्टी (राजस्व) नै हो । अर्को कुरा अधिकतम मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र चर्को प्रतिस्पर्धा हो । अहिले झन् नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने वन नियमावलीले काठको परिमाण निकाल्ने नयाँ सूत्र (फर्मुला) ल्याएपछि पनि यस्तो भएको हो । पहिला काठको परिमाण निकाल्ने क्वार्टरग्रस सूत्र रहेकोमा त्यसलाई हटाएर अहिले हुवर्क सूत्र ल्याइएको छ । यो सूत्रले गोलिया काठमा करीब २७ पतिशत र चिरानमा पुग्दा करीब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसो हुँदा उत्पादन घट्ने र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले काठ महँगो भएको हो । वन नियमावलीमार्फत काठ नाप्ने नयाँ सूत्र अकस्मात् ल्याइएको कारण यसलाई तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । हुवर्क सूत्र हटाइएन भने उद्योगी व्यवसायीले अलि पछि नेपालको काठ खरीद गर्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ । महँगो भएपछि उपभोक्ताको कुरा परको भयो, व्यवसायीले नै खरीद गर्दैनन् । विदेशबाट आयात हुने काठ क्वाटरग्रस सूत्रबाट आउने गर्दछ । छिमेकी देश भारत र मलेशियामा पनि यही सूत्र नै लागू छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा ल्याएको नयाँ सूत्र अव्यावहारिक छ । सरकारले हुवर्क सूत्र किन ल्याएको होला ? हामीलाई पनि यो किन ल्याइयो थाहा छैन । जुन वनमन्त्री वा सचिवको पालामा आयो, उहाँहरूलाई नै यसबारे थाहा होला । यो विषयमा कहीँ र कहिल्यै छलफल भएन । यसलाई समेटेर कसले कसको स्वार्थमा वन नियमावलीमा समेटियो, थाहा पाएका छैनौं । यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा कसरी रोयल्टी बढाउने भन्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई लागू गरियो भने पहिला १०० फुट हुने गोलिया अब १२६ फुट हुने भयो । प्रत्यक्ष हेर्दा यो भयो भने राज्यले धेरै रोयल्टी पाउने भयो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने स्वदेशी काठ महँगो बनाइदिँदा प्रतिस्थापित (अल्मुनियम, पीभीसी, यूपीभीसी) वस्तुको कारोबार बढ्दै जान्छ । कतै यस्ता वस्तुको प्रयोग बढोस् भनेर चलखेल भएको त होइन ? भनेर आशंका बजारमा आएका छन् । होइन भने किन, केलाई, कसरी र के स्वार्थमा यो सूत्र प्रयोग गर्ने प्रणाली ल्याइयो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । यो प्रणाली लागू भयो भने कृषकले उत्पादन गरेको काठको परिमाण र पाउने रकम पनि बढ्छ होला नि, होइन र ? स्वाभाविक रूपमा जसले उत्पादन गरे पनि परिमाण बढ्छ नै । तर नेपालमा प्लाई उद्योग पनि चलिरहेका छन् । यी उद्योगले क्यूबिक फिटभन्दा पनि किलोको हिसाबले खरीद गर्ने गरेका छन् । समग्रमा किसानलाई लाभ हुने देखिए पनि काठ उद्योगीलाई मार्जिन हुँदैन भने उसले खरीद गर्ने कुरा भएन । भोलिका दिनमा विक्री नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो प्रणाली लागू हुनुअघि नेपालको जंगलको काठ कुहिएर जाने, अनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात गरिरहनु परेको अवस्था थियो । झन् हुवर्क प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य पदार्थ आयात धेरै हुने र झ्यालढोका तथा फर्निचरमा काठको सट्टा प्रयोग हुने आल्मुनियम, पीभीसीलगायत वस्तुको धेरै आयात हुने सम्भावना छ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । तपाईंहरू वृक्षरोपण गर्ने अनि काठमा आधारित व्यवसायमा लाग्नुभयो । यसले विशुद्ध रूपमा काठलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ कि अरू सरोकारवालालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ? रूखबिरुवा हुर्काउने काम पक्कै पनि सजिलो छैन । स्वाभाविक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा रूखबिरुवा हुर्काउने काम काठकै लागि हो जस्तो देखिए तापनि पर्यापर्यटनसँगै अरू व्यवसाय तथा कारोबार गर्न सकिन्छ । साथै विद्यमान वन ऐन तथा नियमावलीले वन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले निश्चित प्रजातिका वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती वन्यजन्तु पालन गरेर पनि स्थानीयले लाभ लिन सक्दछन् । साथै वनक्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, बनावट र हावापानी हेरेर जडीबुटी, मसला र फलफूलखेती गरेर आयआर्जन बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । यस्ता विभिन्न खाले अभ्यास र सम्भावनाबारे केही काम पनि भइरहेका छन् कि ? हामीले जति पनि जमीन खरीद गरेका छौं, त्यहाँको जमीनहरूमा वृक्षरोपणसँगै मसला तथा जडीबुटीका बिरुवा लगाउने र रोपण गर्ने अभियानमा छौं । साथै सरकारले पनि यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले नियमावलीमार्फत नरम प्रजातिलाई कटानमुछानका लागि सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिन नपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै जडीबुटीमा पनि थप प्रजातिलाई सूचीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले सहज बनाएको भए तापनि सरकारले नै काठ नाप्ने नयाँ सुत्र लागू गर्दा कान अगाडिबाट नसमातेर पछाडिबाट हात घुमाएर समात्ने काम भनेको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपालको काठ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नरम प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ भनिन्छ । तपाईंहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरीद गरिरहनु भएको छ ? यो कसरी सम्भव भयो ? यो एकदमै सही प्रश्न हो । नेपालमा उद्योग गर्नेहरूलाई भन्दा ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई सहज छ । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । उद्योगबाट प्रतिफल आउन पनि निकै लामो समय लाग्ने भएकाले अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिएको हुनाले जहाँ पनि घडेरी जथाभावी रूपमा बनाइएको छ । उद्योग भएका स्थानमा घरहरू बनाइदिने र त्यसपछि उद्योगले प्रदूषण गर्‍यो भनेर विरोध गरेर हटाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जमीन पनि वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै महँगा छन् । पूर्ण रूपमा जमीन नै खरीद गरेर उद्योग चलाउन गाह्रो छ । हुन त हामीले महँगो खालको जमीन खरीद गरेका छैनौं । गाउँघरमा खेती नगरिएको, बाँझो रहेको पाखो जमीनहरू जुन कम मूल्यका छन्, त्यसलाई खरीद गर्ने र त्यसमा भ्यालु एड गर्ने हिसाबले खरीद गरेका हौं । यतिमात्र नभई कम्पनीले सबै स्थानमा जमीन खरीद गर्न सम्भव नभएकाले सरकारसँग लिजमा लिएर पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सामान्यतया नरम र कडा प्रजातिको रूखको आयु कति हुने रहेछ ? नरम प्रजातिका काठ सात–आठ वर्षदेखि १०–१२ वर्षसम्ममा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं । कडा प्रजाति सागुन, टिकहरूको हकमा १५–२० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै अरु रूखहरू वयस्क हुन अझ बढी समय लाग्दछ । अझ प्राविधिकहरूले सालको रूखलाई ८० वर्षसम्म वृद्धि हुने समय भनेर तोकेको अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर कडा प्रजातिका रूखको कटान तथा वृक्षरोपण अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हुन त राज्यले वनजंगल काट्नै हुन्न भनेर बुझेका कारण आयु पुगेका, धोद्रो भएका, लडेर बसेका काठहरू वर्षौंदेखि जंगलमा अलपत्र अवस्थामा सडेर बसेका छन् । वनजंगल वर्षेनि डढेलो लागेर राजस्व आउने काठ नष्ट भइरहेका छन् । आयु पुगेका रूख काटे पो नयाँ रूख रोप्न पाइन्छ । आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ । यतिखेर संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनको लाभबारेका कुरा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । नेपालमा यसबारे तपाईंहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ ? कार्बन उत्सर्जनको कुरा र यसबाट लाभ लिने कुरा एक हिसाबले राम्रो देखिए पनि अहिलेसम्म नेपालले सम्झौतामात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कसैले कार्बन उत्सर्जनबाट पैसा पाएको छैन । कार्बन उत्सर्जनबाट पाउने लाभका बारेमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । भएका स्रोतको समयमै समुचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अरू खेतीको तुलनामा कृषकले निजी आवादीमा वृक्षरोपण गरेर कसरी फाइदा लिन सक्दछन् ? हुन त यसबारे हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौं । यदि कृषकले अहिले बिरुवा रोपेका छन् भने त्यसको १० वर्षपछि चार गुना धेरै प्रतिफल दिने योजनामा छौं । अरु खेतीबाट यो सम्भव नभए तापनि वनक्षेत्रबाट सम्भावना छ । सरकारी निकायले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूखबिरुवा रोपणबारे सहजीकरण गरिदियो भने कृषकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । सरकारले कृषि बालीमा बीमा लागू गरेजस्तै वनक्षेत्रमा पनि बीमा लागू गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ हामी कृषक तथा अन्य लगानीकर्ताले रोपेको रूख खरीद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न तयार छौं । यस्तो भयो भने कृषकहरू आकर्षित हुन सक्छन् । यसका लागि हामीले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिले नेपालको वनक्षेत्रको आकार बढेको देखिएको छ । तर हरियो वन नेपालको धन भनेर परिचित तराईको चारकोसे झाडी नासियो नि, होइन र ? हिजोको दिनमा जसरी उजाड बनेका वन स्थानीय समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि ती पाखाहरू हरियाली भएका हुन् । यसमा समुदायको ठूलो योगदान छ । तर तराईका जिल्लामा सदियौंदेखि रूख भएको घनाजंगल पनि समूहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यहाँ वृक्षरोपण हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अरु सामाजिक गर्ने नाममा रूख कटान गर्ने र विक्रीवितरण गर्ने काम भयो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा चारकोसे झाडीमा अवैध कटान पनि भए । त्यो हामीले विभिन्न कालखण्डमा सुनेका छौं । यतिमात्र नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्र कटान तथा विनास भइरहनु सरकारी निकायको दोष हो । वन क्षेत्रबाट हुन सक्ने आयआर्जन वृद्धिमा निजीक्षेत्रको साझेदारी कस्तो छ ? समग्रमा वनक्षेत्रको वृद्धिमा निजीक्षेत्रको पनि भूमिका छ नै । हाम्रो देश प्लाईऊडमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । नेपालका स्वदेशी उद्योगले नै प्लाईऊडको माग धानिरहेको अवस्था छ । अन्य उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन् । यसले आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । खेतीयोग्य जग्गाजमीन वृक्षरोपणमा प्रयोग भयो भने खाद्यचक्रमा समस्या पनि आउन सक्छ । तसर्थ वृक्षरोपणसँगै कृषि बालीलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने होला ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो । अब हामीले वनसँगसँगै कृषि अन्नबाली र फलफूललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि खाद्यान्नको चुनौती आउन सक्दछ । त्यसकारण एग्रोफरेष्ट्रीको अवधारणा अनुरूप वृक्षरोपण गरिएको स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा संरक्षणसँगै कृषकले अम्रिसोमात्र होइन, अदुवा, वेसार, जडीबुटीलगायतका अन्य कृषि बाली लगाउन सक्छन् । यसले कृषकले वनभित्रबाट पनि आयआर्जन गर्न सक्दछन् । अहिले कृषि आवादीको वनजंगल पनि मास्ने अनि खेतीयोग्य जमीन पनि मास्ने काम भइरहेको छ । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनि घटिरहेको अवस्था छ । यो हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसका लागि सरकारले समयमै जग्गाको वर्गीकरणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्त्यमा, हामीले सोध्न बाँकी रहेको र तपाईंंलाई पनि भन्न मन लागेको कुरा भए बताइदिनुस् न । यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हुन त समग्रमा वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएका छन् । तैपनि काठ मापनसम्बन्धी २०७९ सालमा आएको वन नियमावलीले केही समस्या सृजना गरेको छ । त्यसले देशको वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने र विदेशबाट आयातित काठको परिमाण बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । अन्यथा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको यो अवस्थामा काठ आयातमा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ विदेश जान्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । साथै कृषकलाई वृक्षरोपणमा आकर्षित गर्न र वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र सहयोगमा टेवा पुर्‍याउन आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

काठ आयातको अत्यास

नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाके पनि ठूलो परिमाणमा काठ र काठबाट बनेका सामान आयात भइरहेका छन् । वनको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर करोडौं मूल्यका काठ वनमा कुहिइरहेका छन् भने अर्कातिर विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । घर बनाउनेदेखि लिएर त्यसको साजसज्जामा समेत काठ नभई हुँदैन । विविध खालका रूखअनुसार तिनको काठको प्रयोग पनि भिन्नभिन्न काममा हुन्छ । नेपालमा झन्डै १० करोड क्युबिक फीट काठको माग रहेको अनुमान गरिएको छ । मागको एकतिहाइमात्रै नेपाली काठ उपलब्ध छ भने बाँकी आयातबाट माग पूरा गर्ने गरिएको छ । स्वदेशमै काठ हुँदाहुँदै अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि किन सरकारले चासो दिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै पनि रूख अनन्तकालसम्म जोगाइरहन आवश्यक हुँदैन । बूढा रूखले अक्सिजन उत्सर्जनसमेत गर्दैनन् भन्ने वैज्ञानिकहरूको अभिमत रहेको पाइन्छ । नेपालको तराई तथा भित्री मधेशमा ३–४ सय वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् । सालका रूखबाट बढी फाइदा लिने समय भनेको ८०–९० वर्ष मात्रै हो । त्यसैले उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने र नयाँ रूख रोप्ने योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसैका लागि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ ल्याएको थियो । तर, यसमा केही विकृति देखिएपछि यो फिर्ता गरियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काम नलाग्ने रूख काट्ने, नयाँ रूखलाई हुर्कन दिने, तिनलाई उचित ढंगले हेरचाह गर्ने, वनको वर्गीकरण र सीमा तोक्नेजस्ता विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, यसलाई सही ढंगले सरकारले बुझाउन सकेन । फलत: तस्करहरूलाई जंगल सक्न दिन ल्याएको नीति भन्दै विरोध भयो । धेरै नै विरोध भएपछि सरकारले यो कार्यविधि खारेज गर्‍यो । कार्यविधिमा केही त्रुटि थिए होलान्, तिनलाई सच्याएर लागू गर्नुपर्नेमा उल्टो खारेज गरियो । रूख काट्नै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी वातावरणविद् नभएका होइनन् । तिनकै कारण सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको हो भन्न सकिन्छ । रूखको निश्चित आयु हुन्छ । हावाहुरीका कारण भाँचिएर पनि ती सुकेर जान्छन् । यसरी ढलापडाका रूपमा रहेका लाखौं क्युबिट फीट काठ कुहिइरहेका छन् । वनजंगल छिसिक्क छोयो कि जेलै जानुपर्ने कानून बनाइएको छ जसले गर्दा खेर गएका काठको उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालमा सामुदायिक वन नीतिले गर्दा वनजंगलको संरक्षण गर्न सकिएको कुरालाई उदाहरणीय मानिन्छ । यस्तोमा रूख काट्न दिने गरी नीति ल्याउँदा जनताले असन्तोष प्रकट गर्नु सही नै हो । त्यस्तै कार्यविधि लागू भएपछि त्यसको सही कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि थियो । कार्यविधि विपरीत गएर थुप्रै रूख काटिएपछि जनताबाट विरोध भएको हो । सरकारले कि त रूख छुनै नदिने कि जथाभावी काट्न दिने नीति लिनु गलत हो । वनको नक्सा बनाएर योजनाबद्ध ढंगले कुनकुन रूख जोगाउने, वन जोगाउने र कुनकुन चाहिँ काट्दै नयाँ रूख रोपेर हुर्काउने हो स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । त्यसबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । वन नीतिकै कारण नेपालको जलविद्युत् आयोजना, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता काममा अवरोध पुगेको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी परिमाणको जंगल संरक्षण भइसकेपछि त्यसकै लागि विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्‍याउनुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ, जसले देशको ढुकुटी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

स्वदेशी काठ उत्पादनमा कमी, विदेशी काठ आयात बढ्दो

काठमाडौं । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको आठ महीनामा एक करोड ४३ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको छ । नेपाल सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आवको गत फागुनसम्ममा सो परिमाणमा काठ उत्पादन भएको देखिएको हो । यसैगरी गत आवको सोही अवधिमा भने एक करोड ९४ लाख २४ हजार घनफिट गोलिया काठ उत्पादन भएको थियो । यसैगरी चालू आवको आठ महीनामा १० हजार ६७७ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ भने गत आवको सोही अवधिमा १० हजार ५८२ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक दुई करोड घनफिट गोलिया काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए । यद्यपि बजारमा भने वार्षिक तीन करोड घनफिटभन्दा बढी काठको माग छ । नेपालमा वर्षेनि अर्बौं मूल्यका गोलिया काठ, काठजन्य सामग्री, विभिन्न किसिमका फर्निचर आयात हुने गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधिबाट मागअनुसारको काठ उत्पादन गर्ने र विदेशी काठको आयात कम गर्ने नीति लिएको थियो । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाललगायत संस्थाले शुरूदेखि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको कार्यकालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधि नै खारेज गरिएको थियो । नेपालमा साल, सिसौजस्ता कडा काठको मात्र बढी प्रयोग हुने गरेको र ‘कुकाठ’ भनिने नरम काठको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा काठको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ छ । साथै नेपाली काठ विदेशी काठको तुलनामा निकै महँगो रहेको छ । नरम काठको सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरी प्रयोग बढाउनुपर्ने र सरकारले पनि सो नीति प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले बताए । नेपालमा वन क्षेत्रले ५९ लाख ६२ हेक्टर र अन्य झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रले ६ लाख ४८ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ । कुल भूभागको ४० दशमलव ४ प्रतिशत वन र ४ दशमलव ४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र गरी कुल वन क्षेत्र ४४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नेपालको भू–धरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्यपहाडमा रहेको छ भने कम तराईमा छ । हालसम्म १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष र ६ संरक्षण क्षेत्र गरी २० संरक्षित क्षेत्र छन् । नेपालको कुल ३४ हजार ४२० वर्गकिमी अर्थात् २३ दशमलव ४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत १ लाख ९२ हजार २७ दशमलव ४३ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको तथ्यांक छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री ओलीले भने- यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने ठानेको थिइनँ

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यसको नाममा यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठानेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘यो त वैज्ञानिक भनेपछि राम्रो होला भनेको त, वैज्ञानिकको नाममा त सखाप नीति रैछ । ’

Shilapatra माघ २०७७

वन सखापै हुने गरी रूख काटिएको छैन

नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका सामुदायिक र साझेदारी वनमा जथाभावी कटानी भएको भन्दै रूख कटानी, काठ ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू गरेपछि नेपाल सरकारले तराईका वनको ५० प्रतिशत र पहाडका वनको २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको थियो । कैलाली जिल्लाका ६२, कञ्चनपुरको १२, डडेल्धुराको ४, बैतडी, डोटी र बाजुरा २÷३ वटा सामुदायिक वनमा गरी प्रदेशको १३ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको छ । वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान आदेश लिएर हरिया रूख पनि काटिन थालेपछि वन सखाप हुन थाल्यो भन्दै एकथरीले विरोध गरिरहेका छन् भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गर्नेहरूले यो अवधारणा राम्रो रहेको भन्दै यसले वनलाई दिगो बनाउने र काठ–दाउराको आपूर्ति हुनुका साथै आयस्रोतसमेत वृद्धि गरेको बताइरहेका छन् । वैज्ञानिक वनको विरोध र समर्थनले अहिले उपभोक्ता, वनकर्मी, वातावरण संरक्षकदेखि राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भइरहेको विवाद र विरोधको विषयमा कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश वन निर्देशक, वन संरक्षणकर्मी र सामुदायिक वनका अध्यक्षसँग गरेको कुराकानी :

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

उपभोक्ताको विवाद नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती

नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षमा कुल वनको तराईमा ५० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ । वनमा रहेका रूखहरू बूढो हुँदै गएर वनको हैसियत बिग्रिन थालेपछि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनलाई पुनरुत्पादन गर्न सो कार्यक्रम लागू गरेको छ पडा, धोद्रो भएका रूखहरू सबै प्लटबाट निरन्तर हटाइरहन आवश्यक छ । यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति केही परिमार्जन हुनुपर्छ । भएको नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रदेशसभाका माननीयहरूले पनि छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशको वन ऐन आउँदा हामीले यसलाई अझै परिपक्व बनाएर अगाडि बढाउँछौं ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

मुख्यमन्त्रीको आदेशमा रोकियो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मौखिक आदेशमा मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम रोकिएको छ। नेपाल सरकारकोे वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रमअनुसार समुदाय र सरकारलाई फाइदा पुग्ने तथा वनको दिगो व्यवस्थापन हुने निश्कर्षसहित चार वर्षदेखि संचालन भएको कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको हो। वन ...

Thaha Khabar फाल्गुन २०७४