उपभोक्ताको विवाद नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती

नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षमा कुल वनको तराईमा ५० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ । वनमा रहेका रूखहरू बूढो हुँदै गएर वनको हैसियत बिग्रिन थालेपछि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनलाई पुनरुत्पादन गर्न सो कार्यक्रम लागू गरेको छ पडा, धोद्रो भएका रूखहरू सबै प्लटबाट निरन्तर हटाइरहन आवश्यक छ । यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति केही परिमार्जन हुनुपर्छ । भएको नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रदेशसभाका माननीयहरूले पनि छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशको वन ऐन आउँदा हामीले यसलाई अझै परिपक्व बनाएर अगाडि बढाउँछौं ।

सम्बन्धित सामग्री

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनबीच द्वन्द्वको अवस्था आयो : सांसद घिमिरे

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विमला घिमिरेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनबीच द्वन्द्वको अवस्था आएको भन्दै यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत्को दीगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उहाँले दुई वटा संस्थाबीच विवाद भएको भन्दै वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकै कारण वन जंगलको संरक्षण भएको […]

बागमती प्रदेशद्वारा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि जारी

बागमती प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसगै लामो समयसम्म रोकिएको वैज्ञानिक वन व्यस्थापनको कार्यक्रम सुचारुका लागि बाटो खुलेको हो । गत मंसिर १४ गते कार्यदलले प्रदेश सचिव यज्ञनाथ दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको उक्त कार्यविधि बिहीबार मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट जारी गरिएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु […]

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघकाे डिभिजन वन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएपछि महासंघले दवावस्वरुप सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।...

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खोल्न दबाब

संघीय सरकारले फँडानी र अनियमितता भएको भन्दै खारेज गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रदेशस्तरमा खोल्न केही व्यवसायी तथा पधाधिकारीहरूले दबाब दिन थालेका छन् ।

अवैज्ञानिक छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजनाअनुसार आठ करोड ९३ लाख रूख कटानी गरिएको हुन्थ्यो भने वायुमण्डलमा वार्षिक औसत आठ

मन्त्रीको रुचिमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले खारेज गरेको हो । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको थियो । २०७१ कात्तिक २७ गतेको निर्णयअनुसार लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ६ वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको हो […]

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज

काठमाण्डाै – सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा&nb...

सरकारद्वारा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज

सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रूख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिएको बताए

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु

यहाँ पहिलो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम शुरु हुने भएको छ । जिल्लामा रहेका वन व्यवस्थापनसँगै आयमूलक बनाउने उद्देश्यले डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन थालनी गर्न लागेको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु

दोलखामा पहिलो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खोरथली सामुदायिक वनबाट हुने भएको छ । खोरथली सामुदायिक वन समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि रुख गणना गरी नम्बरसमेत टाँस गरेको छ ।