प्रधानमन्त्री ओलीले भने- यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने ठानेको थिइनँ
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यसको नाममा यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठानेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘यो त वैज्ञानिक भनेपछि राम्रो होला भनेको त, वैज्ञानिकको नाममा त सखाप नीति रैछ । ’
काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि भएका कानूनहरुलाई समसायिक बनाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापती प्रकाश पन्थले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रभावकारी नीतिहरु बनाउन र कानूनहरु […]
सरोकारवालाहरुले कृषि वन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सरकराी तथा गैर सरकारी निकायबीच समन्वय र एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले वनबाटै मुलुकले आर्थिक समृद्धि गर्न कृषि वन खेती बिस्तारको अवधारणा अघि सारे पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । नीतिगत झन्झटका कारण वनक्षेत्रमा निजी लगानी पनि सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ […]
सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको छ । १६ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सिमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । राजधानीमा पत्रकार […]
नेपालको भू–भागको करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्रले ढाकेको छ । अधिकांश भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि करोडौं मूल्यका काठ विदेशबाट आयात भइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु यथावत् नै छ । नीति निर्मता तथा उच्च ओहदाका सरकारी प्रतिनिधिहरू संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको नारामा अल्झिरहे । न कि व्यवसायमुखी वन व्यवस्थापनका एजेन्डा अगाडि सारेर कार्यान्वयन गरे । वन […]
काठमाडौँ,१६ भदौ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यवस्थापनमार्फत काठ उत्पादन बढाउने नीति लिएर आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । काठ उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले आफ्नो अलग्गै मापदण्ड तयार गरिसकेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेदेखि स्वदेशमै काठ उत्पादन बढाउन वृक्षरोपणलाई देशभरिमै अभियानका रूपमा अघि बढाइएको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने गरी सामुदायिक […]
पर्यावरणजन्य विश्वव्यापी चुनौतीका मुखमा उभिएर हामीले वास्तवमै केही काम गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि पहिलो, नेपालले ‘राष्ट्रिय पर्यावरण नीति’ बनाउनुपर्नेछ । देशको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भएजस्तै अहिले राष्ट्रिय पर्यावरण नीतिको खाँचो छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम ‘६ ब’ को अवधारणा बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तो छ […]
नेपालको भूभागको करिब ४०.३६ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यानले ढाकेको छ । अधिकांश भूभाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि करोडौं मूल्यका काठ विदेशबाट आयात भइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ । नीति निर्माता तथा उच्च ओहदाका सरकारी प्रतिनिधिहरू संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको नारामा अल्झिरहे, न कि व्यवसायमुखी वन व्यवस्थापनका एजेन्डा अगाडि सारेर कार्यान्वयन गरे […]
बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक पालिका एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। खाली रहेका जमिनमा बृक्षरोपण गरेर किसानको आयआर्जन बृद्धि गर्न यो कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो कार्यक्रम रुपन्देही, कपिलवस्तु,दाङ,बाँके,बर्दिया र नवलपरासीमा सञ्चालन गरिने भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ताको क्षमता विकास र निकुञ्जहरुमा पर्यापर्यटनको विकास पनि गरिनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । वन क्षेत्रबाट मुलुकको वित्तीय सुधार गर्नका लागि सरकारले कृषि वन प्रवद्र्धनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।वनको आधुनिक किसिमले विकास गर्दै आगामी दिनमा वनबाटै आर्थिक समृद्धि बढाउनका लागि कृषि वन खेती बिस्तार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नीति छ […]
