नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका सामुदायिक र साझेदारी वनमा जथाभावी कटानी भएको भन्दै रूख कटानी, काठ ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू गरेपछि नेपाल सरकारले तराईका वनको ५० प्रतिशत र पहाडका वनको २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको थियो । कैलाली जिल्लाका ६२, कञ्चनपुरको १२, डडेल्धुराको ४, बैतडी, डोटी र बाजुरा २÷३ वटा सामुदायिक वनमा गरी प्रदेशको १३ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको छ । वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान आदेश लिएर हरिया रूख पनि काटिन थालेपछि वन सखाप हुन थाल्यो भन्दै एकथरीले विरोध गरिरहेका छन् भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गर्नेहरूले यो अवधारणा राम्रो रहेको भन्दै यसले वनलाई दिगो बनाउने र काठ–दाउराको आपूर्ति हुनुका साथै आयस्रोतसमेत वृद्धि गरेको बताइरहेका छन् । वैज्ञानिक वनको विरोध र समर्थनले अहिले उपभोक्ता, वनकर्मी, वातावरण संरक्षकदेखि राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भइरहेको विवाद र विरोधको विषयमा कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश वन निर्देशक, वन संरक्षणकर्मी र सामुदायिक वनका अध्यक्षसँग गरेको कुराकानी :
