जनसांख्यिक लाभांश उपयोगको अवसर

जनतालाई साझेदार बनाउँदै देशकै ठूलो जगदम्बा स्टिल्स

नेपालमै पहिलो पटक स्टिल कम्पनीको आईपीओ निस्कासन गर्न लागेको जगदम्बाले औसत ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ ।

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तको शेयरमूल्य रू.१ हजारभन्दा कम : लगानीको अवसर

वैशाख २१, काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र दोस्रो बजारका परिसूचक निरन्तर ओरालो लागेसँगै सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरमूल्य पनि घटिरहेको छ । दोस्रो बजारमा राम्रो मूल्य कायम हुर्दै आएका लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयरमूल्यमा पनि बजार घटेसँगै कमी आएको हो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत ४८ ओटा लघुवित्त कम्पनीमध्ये १३ कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजारभन्दा कम कायम भएको छ । दोस्रो बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दाको अवस्थामा यी कम्पनीहरूको शेयरमूल्य ११ सयभन्दा माथि थियो ।अहिले यी लघुवित्त कम्पनीको शेयरमूल्य पछिल्लो समय रू. १ हजारभन्दा कम कायम भएको हो । यतिबेला दीर्घकालीन लगानीको लागि यी लघुवित्तको शेयर खरीद गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये पनि लघुवित्त कम्पनीको शेयरप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढी देखिन्छ । यो क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयरमूल्य बजार बढ्दा उच्च दरमै बढेको तथ्यांकका आधारमा पनि अहिले कम मूल्यमा खरीद गर्दा भविश्यमा राम्रो नाफा कमाउन सकिने कतिपय लगानीकर्ताको विश्लेषण छ । कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दा कम्पनीको जगेडा, लाभांश क्षमता, प्रतिशेयर आम्दानी लगायतका कम्पनीका महत्वपूर्ण आधारभूत पक्ष हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । रू. १ हजारभन्दा कम मूल्य कायम भएका १३ लघुवित्तमध्ये सबैभन्दा कम शेयरमूल्य आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको छ । यो कम्पनीको शेयरमूल्य वैशाख १९ गते सोमवार प्रतिकित्ता रू. ६०४ दशमलव ३ रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा फष्र्ट माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ६९४ रहेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूले अरू कम्पनीले भन्दा बढी लाभांश दिने भएकाले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने गरेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत लघुवित्तमध्ये ४६ ओटाले आव २०७७/ ७८ को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन् । अधिकांशले उच्च दरममै लाभांश दिएका छन् । लाभांश घोषणा गरेका ४६ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी जीवन विकास लघुवित्तले ७० प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) गरेर कुल ७३ दशमलव ६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । त्यसैगरी महिला लघुवित्तले ४७ दशलमव ५ प्रतिशत बोनस शेयर र २ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यसले गर्दा पनि लघुवित्त कम्पनीको शेयर खरीदमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तीन वर्षयताकै न्यून विन्दुमा नेपाल लाइफको शेयरमूल्य

चैत २८, काठमाडौं । सोमवार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य तीन वर्षयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता ९४० रुपैयाँमा झरेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य २०२० जनवरी १२ तारिकमा प्रतिकित्ता १ हजार ५ रुपैयाँ रहेकोमा २०२२ अप्रिल ११ तारिकमा ९४० रुपैयाँमा झरेको हो । यस अवधिमा कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च बिन्दू २ हजार ९०८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । कम्पनीले विगतमा आर्कषक लाभांश दिदै आएकोमा आव २०७६/७७ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै शेयर मूल्य घट्न थालेको थियो । त्यपछि कम्पनीको शेयर घट्दो क्रममा रहेको छ । यतिबेला कतिपय लगानीकर्ताले महँगोमा शेयर किनेकाले बोनस शेयरले पनि लगानी नउठेको बताएका छन् । तर यतिबेला कम्पनीको शेयरमूल्य निकै सस्तिएकाले दीर्घकालिन रुपमा लगानी गर्नेहरूलाई भने यो राम्रो अवसर हुन सक्ने एक शेयर विश्लेषकले बताए । सोही कारण पनि विगत केही दिनदेखि कम्पनीको शेयर सर्वाधिक खरीदविक्री हुँदै आएको छ । सोमवार कम्पनीको सर्वाधिक १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

२३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी औसतमा १८.२९ गुणा, लगानीको अवसर

चैत २६, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकुत २६ बैंकमध्ये कारोबार भइरहेका २३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात औसतमा १८ दशमलव २९ गुणा रहेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा प्रकाशित प्रतिशेयर आम्दानी र गत बिहीवारको शेयर मूल्यका आधारमा २३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात निकालिएको हो । नेप्सेमा २६ सूचीकृत वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक आपसमा मर्जर सम्झौताका कारण र नबिल बैकले नेपाल बङ्गलादेश बैकलाई प्राप्ति गरेको गर्ने सम्झौता भएसँगै यी तीनओटा वाणिज्य बैंकको शेयर कारोबार रोक्का छ । पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको छ । अब आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर यी दुबै बैंकको शेयर कारोबार हुनेछ । बैंकहरूले दिने प्रतिफलको आधारमा शेयर मूल्य उलेख्य रूपमा बढ्न नसकेको भन्ने हल्ला चलिरहँदा दोस्रो बजारमा कारोबार खुल्ला रहेका २३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात औसतमा सन्तुलित देखिएको छ । यो अनुपात जति कम भयो त्यही नै राम्रो हो । कम मूल्य आम्दानी अनुपात भएको कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेमा जोखिम कम र मूल्य बढ्ने देखिन्छ । मूल्य आम्दानी अनुपात बढी भएको कम्पनीमा लगानी गरेमा जोखिम बढी हुने विशेषज्ञ बताउँछन् । सामान्य तय मूल्य आम्दानी अनुपात २० भन्दा कम रहेको कम्पनीमा लगानी गर्नु सुरक्षित मानिन्छ । २३ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य आम्दानी अनुपात ग्लोबल आइएमई बैंकको १३ दशमलव ६२ गुणा रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा मेगा बैंकको १३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । २३ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य आम्दानी अनुपात नबिल बैंकको ४१ दशमलव शुन्य ८ गुणा रहेको छ । शेयर बजारमा लगानी गर्नु पूर्व कम्पनीको अधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्षलाई राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेमा भविष्यमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने जानकार बताउँछन । आधारभूत पक्षमा एक महत्वपूर्ण सूचक मूल्य आम्दानी अनुपात हो । पछिल्लो बजार मूल्यलाई प्रतिशेयर आम्दानीले भाग गरेर आउने अनुपातलाई मूल्य आम्दानी अनुपात भनिन्छ । मूल्य आम्दानी अनुपातसँगै कम्पनीको नाफा, लाभांश जस्ता सूचक हेरेर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ । मूल्य आम्दानी अनुपात दीर्घकालीन लगानीका लागि अति उपयोगी मानिने गर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लाभांश छनोट सम्भावना, विभेद, द्वन्द्व कि अवसर

संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबीच व्यापक छलफल, सहमति र कानुनी आधारबिना हचुवा वा सनकमा ‘फरक लाभांश’ कार्यान्वयन गरिए घातक हुन सक्छ । हालै ‘संस्थापकलाई नगद र सर्वसाधारणलाई बोनस सेयर लाभांश’ दिनुपर्ने विचार सार्वजनिक भएसँगै पक्ष र विपक्षमा मसिना स्वर त सुनिए, तर पर्याप्त विमर्श भएन । बिजुलीको झट्काजस्तो उक्त विचार छलफलकै विषय हुनुपर्छ वा पर्दैन ? […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

घट्दो जनसांख्यिकी लाभांश

नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विश्लेषणले २ करोड ९१ लाख ९२ हजार रहेको देखाएको छ । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालको जनसांख्यिक सूचकहरूमा १० वर्षयता ठूलै परिवर्तन भइरहेको देखाएको छ, जसअनुसार नेपालले गम्भीर रूपमा नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसंख्या वृद्धिलाई चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएकामा त्यसको वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले अबको केही दशकमा नै नेपालमा काम गर्न नसक्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या व्यापक वृद्धि हुने र युवाहरूको संख्या घट्दै जाने देखाएको छ । अहिले नै नेपालले सामाजिक सुरक्षाको भार बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसबारे नेपालले गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ । नेपालमा महिलाको संख्याभन्दा पुरूषको संख्या कम छ । १० वर्षअगाडिको जनगणनामा पनि यस्तै थियो । धेरै देशमा पुरूष बढी र महिला कम देखिन्छन् । यसमा ती देशमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पेटमै भ्रूण पहिचान र गर्भपतन हुने गरेको छ भनिए पनि जनगणनाको त्यस्तो प्रवृत्ति ज्यादै कम रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालले जनसंख्याको यो वास्तविकता विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरममा राख्न सक्छ । जनसंख्या वृद्धिलाई देश विकासको समस्यामा रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यही भएर सरकारले परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । तर, अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिलेको जनगणनाले नेपालले केही दशकमै युवाहरूको संख्या कम हुने समस्या भोग्ने संकेत गरेको छ । विकसित देशहरूमा अहिले यो समस्या छ जसले गर्दा विदेशी मुलुकबाट कामदार भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता ती देशलाई छ । नेपाल विकसित नहुँदै ती राष्ट्रजस्तै बन्यो भने अर्को समस्या थपिने देखिन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर अझै बाँकी छ । यो जनसंख्यालाई ठूलो र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भन्ने अवस्था रहेन । यो जनसंख्यालाई नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त्यसले पनि राम्रो आर्थिक विकासको अवसर दिलाउँछ । नेपालमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर निकै घटेको छ । यो समग्र तथ्यांक हो । केही समुदायमा बढी मृत्युदरको समस्या नभएको होइन । तिनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । नयाँ गनगणनाअनुसार सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १७ प्रतिशत मानिसमात्रै सहरमा बस्थे । तर, नयाँ जनगणनाअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या ६३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ । गत दशकमा धेरै नगरपालिका घोषणा भएकाले यस्तो भएको हो । यद्यपि नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा सुविधा नपुगेका ठाउँलाई समेत समेटिएकोमा विवाद भएको थियो । जनगणनाको देखाएको अर्को संकेत हो : जनसंख्या वृद्धिको क्षेत्रगत असन्तुलन । जिल्लाका आधारमा हेर्दा हिमाली र पहाडी गरी ३२ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । १० वर्षअघि २७ जिल्लामा मात्रै ऋणात्मक थियो । यसले ठूलो जनसंख्या पहाडी र हिमाली भूभागबाट उपत्यका, भित्री मधेश वा तराईतिर बसाइ सरेको देखाउँछ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पर्ने देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यसले निम्त्याउने समस्यालाई लिएर अध्ययन र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नेपालका वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति निकै बढेको भनिए पनि १० वर्षअघिको संख्यासँग तुलना गर्दा त्यति साह्रो बढेको देखिँदैन । १० वर्षअघि १९ लाख २१ हजार नेपाली विदेशमा रहेकामा अहिलेको जनगणनाअनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा रहेको पाइएको छ । जनगणनाका अरू प्रवृत्तिहरू थप प्रकाशनमा आउँदै जानेछ तर बुधवार सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले नेपालले केही पक्षमा गम्भीर गृहकार्य थाल्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सञ्चित वा जगेडा कोष : कम्पनी बलियो बनाउने दीर्घकालीन आधार

‘अमुक कम्पनीले उदार भएर लाभांश दियो’ र ‘अमुक कम्पनीले दिनसक्ने जति पनि दिएन’ यस्ता टिप्पणी शेयरबजारमा थुप्रै सुनिन्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले भाँडो रित्याएर लाभांश बाँड्ने गर्छन् । यस्ता लाभांश नगदभन्दा बढी बोनसका रूपमा जारी हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापक पनि कसरी बढी बोनस जारी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले तोकेरै वितरणयोग्य नाफाको अमुक प्रतिशत बोनस लाभांश देऊ भनेपछि यस्ता सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भएको छ । कम्पनीले बढी बोनस देखाउन करबापतको नगदलाई समेत बोनस शेयर जारी गराएर करको दायित्व शेयरधनी माथि थोपरेका छन् । बोनसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढ्दा यसको भारले दिनानुदिन थिचिँदै गएको छ । तर, यसको कसैलाई केही मतलब नै छैन । कम्पनी बलियोपन चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चित नाफा वा जगेडाले हुन्छ भन्ने एकादेशको लोककथा जस्तो हुँदै गएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत एकादुई कम्पनीसँग बाहेक अधिकांश कम्पनीको जगेडा कोषमा रकम छैन बराबरै छ । वितरणका लागि उपलब्ध सबै रकम लाभांशका रूपमा वितरण गरेर सकेका छन् । कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यस्तो अभ्यासलाई उचित मान्न सकिँदैन । सञ्चित वा जगेडा कोष कम्पनी स्थापनापश्चात् यसका शेयरधनीले लिन सकारेको शेयरबापतको रकम दिन्छन् । यही रकम कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्यमा लगाउँछ र नाफा आर्जन गर्छ । कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्य गरी प्राप्त गरेको आम्दानीलाई ‘सञ्चालन आम्दानी’ भनिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(१) अनुसार कम्पनीले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक लेखा राख्नुपर्छ । दफा १०८(२) अनुसार यस्तो हिसाब कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड) अनुरूप दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित रही पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरूप राख्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले आर्जन गरेको आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च (कार्यालयको भाडा, इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार, मसलन्द आदि), कर्मचारी खर्च (तलब, भत्ता, उपदान कोष, सञ्चय कोष, बिदाबापतको रकम, चाडपर्व खर्च, बोनस आदि) र आयकर आदि कटाएर बाँकी रहेको रकम खुद नाफा हुन्छ । यस्तो खुद नाफाको पनि कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १८२(६) अनुसार बाँडफाँट हुन्छ । यो व्यवस्था नियमन हुने र नहुने दुवै कम्पनीका लागि लागू हुन्छ । कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बीमाजस्ता नियमन हुने व्यावसायिक निकायका लागि गरिएको व्यवस्था हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नाफानोक्सान हिसाबकिताबबाट देखिएको खुद नाफाको पनि बाँडफाँट गरेर लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट पनि केही रकम बचाएर राखिने जगेडालाई ‘सञ्चित वा स्वतन्त्र जगेडा कोष’ भनिन्छ । यस्तो किसिमको जगेडा भविष्यको लागि बचतजस्तै हो र उपयोगको दृष्टिले शर्तरहित हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको लाभांश बाँड्न सकिने सबै रकम लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई बाँड्दा शेयरधनी खुशी भए पनि कम्पनी सञ्चालनको क्रममा भविष्यमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिम वा संकटलाई सम्बोधन गर्दैन । सूचीकृत कम्पनीले नियामकीय निकायले तोकेको जगेडा कोषमा रकम राख्नेबाहेक पछिल्लो समयमा सञ्चित वा जगेडा कोषमा रकम राखेका छैनन् । वितरणका लागि उपलब्ध सबै रकम लाभांशका रूपमा वितरण गरेर सकेका छन् । कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यस्तो अभ्यासलाई उचित मान्न सकिँदैन । कम्तीमा पनि हरेक कम्पनीले वितरणयोग्य नाफाको थोरैमा १० प्रतिशत रकम यस्ता कोष राखेमा त्यसको लाभ कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि हुन्छ । सञ्चित कोषको उपादेयता सतही रूपमा हेर्दा वितरणयोग्य रकम शेयरधनीको हक लाग्ने हुँदा यस्ता रकम शेयरधनीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि आउँछ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा जुनसुकै नाम दिइएको जगेडा कोषको रकम शेयरधनीकै रकम हो । सञ्चित जगेडा किन खडा गर्ने भन्ने विषयमा निम्नलिखित आधारबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ । १. स्थायी स्रोत : यस्ता कोषमा हरेक वर्ष निरन्तर केही रकम राख्दै जाँदा त्यो रकमले स्थायी स्रोतका रूपमा कार्य गर्छ । सधैंभरि बजारबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन र यस्तो बेलामा यस्ता कोषले काम दिन्छ । ‘भकारीमा अन्न भए नङले कोट्याएर पनि खान सकिन्छ’ भन्ने परम्परागत भनाइ त्यसै चलेको होइन । भकारीमा अन्न पनि छैन, बाहिर गएर कमाएर ल्याउन सकिने अवस्था पनि छैन भने भोकै मर्नेबाहेक विकल्प हुँदैन । कम्पनीले पनि भकारी (जगेडा) मा केही रकम राखेको अवस्थामा सङ्कटकालीन अवस्थामा त्यसलाई परिचालन गरेर सङ्कट टार्न सकिने हुन्छ । यस्ता कोषले कम्पनीको व्यावसायिक अवसरलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । २. लागतविहीन : यस्ता कोषको कुनै लागत हुँदैन । आफ्नै भएकाले यसको ब्याज, शुल्क, महसुल केही तिर्नु पर्दैन । व्यावसायिक सम्भावनाका लागि थप पूँजी आवश्यक पर्दा थप शेयर (हकप्रद वा बोनस) जारी गर्दा त्यसबापत लागत तिर्नुपर्छ । त्यस्तै ऋणपत्र वा सापटी आदि लिँदा पनि त्यसको लागत अलग्गै हुन्छ । तर, कम्पनीसँग यस्ता कोष छन् भने त्यसलाई कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन र लागतरहित हुन्छ । यस्ता रकम परिचालन गरेर बढी लाभ लिन कम्पनी सक्षम हुन्छ र अन्ततः त्यसको लाभ लिने शेयरधनी हुन्छन् । ३. घाटापूर्ति : कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा जुनसुकै बेला ठूलो घाटा वा जोखिम बेहोर्नुपर्ने किसिमको सङ्कट आइपर्न सक्छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले मेलम्ची आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ बैंकका लागि प्रतिसुनिश्चितता (काउन्टर ग्यारेन्टी) दिएका नेपालका बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकबाट ६०/६० करोड रुपैयाँ लिएको थियो । उक्त रकम नेपालका दुई बैंकलाई चिनियाँ बैंकले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म दिएका छैनन् । यस्तो बेलामा यस्तै सचित कोषले काम गर्छ र सम्भावित घाटा रोक्न वा कम्पनी नै टाट पल्टिनबाट रोक्छ । ४. शेयर मूल्य वृद्धि : कम्पनीको सञ्चित कोष बढ्दै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि वृद्धि आउँछ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । सञ्चिति बढ्दै जाँदा नेटवर्थ पनि बढ्ने हुँदा यसको सिधा प्रभाव शेयर मूल्यमा पर्छ । निचोडमा, सञ्चित वा जगेडा कोष कम्पनीको लागि बलियोपनको आधार हो । यसले कम्पनी र शेयरधनी दुवैका लागि अवसरको सृजना गर्छ । आफ्नो शेयर आफै किन्नका लागि यस्ता जगेडा कोष उपयोगमा आउँछ र यसको लाभ स्वतः शेयरधनीले नै पाउँछन् । पूँजीको भार थप्न मरिहत्ते गरेर लागिपरेका केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिले यसको महत्त्वलाई हृदयंगम गरी सञ्चित जगेडा वा कोष बढाउन लगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बोनस शेयर : शून्य लाभांश

‘बोनस कति दिन्छ’, ‘बोनस कहिले दिन्छ’, ‘अब किन्दा बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ शेयरबजारमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न नै यही हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । शेयरबजारको समाचार लेख्ने पत्रिकाले सम्भवतः सबैभन्दा बढी लेख्ने शब्द र समाचार नै बोनस हो । कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको समाचार लेख्दा ‘बोनस कति’ र साधारणसभाको समाचार लेख्दा ‘बोनस शेयर मुख्य प्रस्ताव’, र ‘बोनस शेयर पारित गर्न’ भन्ने फुर्को पनि सबैले झुन्ड्याएकै हुन्छन् । साधारणसभा सकिएको समाचारमा पनि ‘बोनस शेयर पारित’ भन्ने नै झुन्डिएको हुन्छ । साधारणसभाको मुख्य प्रस्ताव वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभएसम्म अन्य प्रस्तावमाथि छलफलै हुँदैन । हरेक वर्ष साधारणसभाको प्रस्तावमा लाभांश (नगद वा बोनस) नहुन पनि सक्छ तर, वार्षिक प्रतिवेदन सधैं हुन्छ । बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले समेत कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको सूचना बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ भनेर छुट्ट्याउने गरेको छ । यसलाई एकमुष्ट रूपमा ‘डिभिडेन्ट डिक्लेरशन’ मात्र भने पुग्नेमा ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ छुट्ट्याउनुपर्ने जरुरतै छैन । केन्द्रीय बैंकले समेत मात्रा तोकेर बोनस शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ । शेयरबजार बोनसमय हुँदा कम्पनीको अन्य पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा छलफल नहुनुले कम्पनी ‘ओभरक्यापिलाइज्ड’ र शेयरबजारमा शेयरको अधिक आपूर्ति हुन थालेको छ । यसले कम्पनीको पूँजीलाई ‘वाटर्ड’ बनाइरहेको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ । अर्थतन्त्रअनुसारको पूँजी नहुँदा स्रोत परिचालनमा भएको कठिनाइले ‘घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि बढ्दै गएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमि आउँदै जान्छ । कानूनमा बोनस शेयर बोनस शेयरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) मा बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यो परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरबापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र नाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम कट्टा गर्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढे पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको पनि कित्ता बढ्छ । बोनस जारी हुने रकम कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७९(१) अनुसार कम्पनीले साधारणसभाबाट लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकमको बाँडफाँट ऐनको दफा १८२(६) अनुसार हुन्छ । उक्त दफाअनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा गरेर बाँकी रहेको रकम लाभांश (नगद र बोनस) को रूपमा बाँड्न सकिन्छ । यसलाई सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा पनि भनिन्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा २९(१) अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको रकम २९(३)(क) अनुसार जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ । दफा ६५ अनुसार जारी गरिएको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्न खडा गरिएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषको रकम पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रूपमा नयाँ शेयर जारी गर्नसक्छ । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले तोकेका शर्तसमेत लागू हुन्छ । बोनस शून्य लाभांश बोनस शेयरलाई लाभांश भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यो लाभांश नै होइन । बोनस जारी गर्दा कम्पनीको वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन नहुने हुँदा कम्पनीको सम्पत्तिमा असर शून्य हुन्छ । वासलातको आकारमा तात्त्विक असर नपारे पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुन्छ र जगेडा कोष रकम र नेटवर्थ घट्छ । चुक्ता पूँजीको अंक बढ्ने हुँदा नाफा कमाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसैले वर्षैपिच्छे पूँजी बढ्नु (बोनस शेयर) कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप महँगो मूल्य तिरेर स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढाउँछ । बोनस शेयरले मूल्य समायोजन हुँदा शेयरधनीको कित्ता बढे पनि कुल सम्पत्तिको मूल्यमा कुनै प्रभाव पार्दैन । मूल्य समायोजनपश्चात् मूल्य तल जाने हुँदा कुल सम्पत्तिको योग पनि सोही अनुपातमा घट्दै जान्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमी आउँदै जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शेयरबजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ । सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष यी तीनैओटा रकम शेयरधनीकै कोष भएको हुँदा यी रकमलाई बोनसमार्फत तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजी शीर्षकमा रूपान्तरण मात्र हुने हुँदा ‘एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा’ सारे जस्तै हो । बोनस जारी गर्दा वासलातको इक्विटी (शेयर पूँजी) शीर्षकमा रहेको माथि उल्लिखित रकम चुक्ता पूँजीमा सरेर जान्छ । बोनस शेयर जारी कम्पनीले शेयरधनीमाथि गरेको एकप्रकारको ठगी र शेयरधनीका लागि शून्य लाभांश हो । ‘बोनस दिँदै छ’, ‘बोनस जारी गर्ने कम्पनी राम्रो हो’ भन्दै प्रचार गर्ने केही शेयर कारोबारीका लागि छोटो समयमा पैसा कमाउने सुवर्ण अवसर भए पनि कम्पनी र शेयरधनीका लागि भने सदाकाल अहित हो । बोनस शेयर जारी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसको सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले जे जति बोनस शेयर जारी भएका छन्, यसको सैद्धान्तिक पाटोमा प्रवेश भएकै छैन । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने जुन प्रचार हुन्छ वास्तवमै यो सित्तै पनि हुँदैन र होइन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

जनसांख्यिकीय लाभांशका फाइदा, चुनौती र अवसर

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निकालेको श्वेत पत्रले देशको अर्थतन्त्रको दुखद तर वास्तविक चित्र देखाएको छ। अर्थतन्त्रलाइ यथाशिग्र ‘फास्ट ट्रयाकमा’ ल्याएर नेपाललाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमामा लग्न आवश्यक छ। अर्थतन्त्रलाइ प्रगतिको बाटोमा लैजान एउटा कम छलफल भएको तर धेरै महत्वपूर्ण मध्य हो – जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)। जनसांख्यिकीय लाभांश भनेको उमेर संरचनाको (Age Structure) लाभ उठाउदै कुनै पनि […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको सेयर सर्वसाधारणलाई

हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि छट्याएको ७४ लाख ९३ हजार ७ सय ६६ कित्ता सेयरहरूको यही साउन २४ गतेसम्म मात्र निष्कासन खुला गरिनेछ । आगामी आवदेखि नै कम्पनी नाफामा गई सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिन सक्ने भएको हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीको राम्रो अवसर रहेको यस कम्पनीमाप्रति सेयर १ सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने यस सेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६

जनसांख्यिक लाभांश उपयोगको अवसर

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमै पहिलो पटक स्टिल कम्पनीको आईपीओ निस्कासन गर्न लागेको जगदम्बाले औसत ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ ।