सञ्चित वा जगेडा कोष : कम्पनी बलियो बनाउने दीर्घकालीन आधार

‘अमुक कम्पनीले उदार भएर लाभांश दियो’ र ‘अमुक कम्पनीले दिनसक्ने जति पनि दिएन’ यस्ता टिप्पणी शेयरबजारमा थुप्रै सुनिन्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले भाँडो रित्याएर लाभांश बाँड्ने गर्छन् । यस्ता लाभांश नगदभन्दा बढी बोनसका रूपमा जारी हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापक पनि कसरी बढी बोनस जारी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले तोकेरै वितरणयोग्य नाफाको अमुक प्रतिशत बोनस लाभांश देऊ भनेपछि यस्ता सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भएको छ । कम्पनीले बढी बोनस देखाउन करबापतको नगदलाई समेत बोनस शेयर जारी गराएर करको दायित्व शेयरधनी माथि थोपरेका छन् । बोनसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढ्दा यसको भारले दिनानुदिन थिचिँदै गएको छ । तर, यसको कसैलाई केही मतलब नै छैन । कम्पनी बलियोपन चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चित नाफा वा जगेडाले हुन्छ भन्ने एकादेशको लोककथा जस्तो हुँदै गएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत एकादुई कम्पनीसँग बाहेक अधिकांश कम्पनीको जगेडा कोषमा रकम छैन बराबरै छ । वितरणका लागि उपलब्ध सबै रकम लाभांशका रूपमा वितरण गरेर सकेका छन् । कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यस्तो अभ्यासलाई उचित मान्न सकिँदैन । सञ्चित वा जगेडा कोष कम्पनी स्थापनापश्चात् यसका शेयरधनीले लिन सकारेको शेयरबापतको रकम दिन्छन् । यही रकम कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्यमा लगाउँछ र नाफा आर्जन गर्छ । कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्य गरी प्राप्त गरेको आम्दानीलाई ‘सञ्चालन आम्दानी’ भनिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(१) अनुसार कम्पनीले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक लेखा राख्नुपर्छ । दफा १०८(२) अनुसार यस्तो हिसाब कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड) अनुरूप दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित रही पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरूप राख्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले आर्जन गरेको आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च (कार्यालयको भाडा, इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार, मसलन्द आदि), कर्मचारी खर्च (तलब, भत्ता, उपदान कोष, सञ्चय कोष, बिदाबापतको रकम, चाडपर्व खर्च, बोनस आदि) र आयकर आदि कटाएर बाँकी रहेको रकम खुद नाफा हुन्छ । यस्तो खुद नाफाको पनि कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १८२(६) अनुसार बाँडफाँट हुन्छ । यो व्यवस्था नियमन हुने र नहुने दुवै कम्पनीका लागि लागू हुन्छ । कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बीमाजस्ता नियमन हुने व्यावसायिक निकायका लागि गरिएको व्यवस्था हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नाफानोक्सान हिसाबकिताबबाट देखिएको खुद नाफाको पनि बाँडफाँट गरेर लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट पनि केही रकम बचाएर राखिने जगेडालाई ‘सञ्चित वा स्वतन्त्र जगेडा कोष’ भनिन्छ । यस्तो किसिमको जगेडा भविष्यको लागि बचतजस्तै हो र उपयोगको दृष्टिले शर्तरहित हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको लाभांश बाँड्न सकिने सबै रकम लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई बाँड्दा शेयरधनी खुशी भए पनि कम्पनी सञ्चालनको क्रममा भविष्यमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिम वा संकटलाई सम्बोधन गर्दैन । सूचीकृत कम्पनीले नियामकीय निकायले तोकेको जगेडा कोषमा रकम राख्नेबाहेक पछिल्लो समयमा सञ्चित वा जगेडा कोषमा रकम राखेका छैनन् । वितरणका लागि उपलब्ध सबै रकम लाभांशका रूपमा वितरण गरेर सकेका छन् । कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यस्तो अभ्यासलाई उचित मान्न सकिँदैन । कम्तीमा पनि हरेक कम्पनीले वितरणयोग्य नाफाको थोरैमा १० प्रतिशत रकम यस्ता कोष राखेमा त्यसको लाभ कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि हुन्छ । सञ्चित कोषको उपादेयता सतही रूपमा हेर्दा वितरणयोग्य रकम शेयरधनीको हक लाग्ने हुँदा यस्ता रकम शेयरधनीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि आउँछ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा जुनसुकै नाम दिइएको जगेडा कोषको रकम शेयरधनीकै रकम हो । सञ्चित जगेडा किन खडा गर्ने भन्ने विषयमा निम्नलिखित आधारबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ । १. स्थायी स्रोत : यस्ता कोषमा हरेक वर्ष निरन्तर केही रकम राख्दै जाँदा त्यो रकमले स्थायी स्रोतका रूपमा कार्य गर्छ । सधैंभरि बजारबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन र यस्तो बेलामा यस्ता कोषले काम दिन्छ । ‘भकारीमा अन्न भए नङले कोट्याएर पनि खान सकिन्छ’ भन्ने परम्परागत भनाइ त्यसै चलेको होइन । भकारीमा अन्न पनि छैन, बाहिर गएर कमाएर ल्याउन सकिने अवस्था पनि छैन भने भोकै मर्नेबाहेक विकल्प हुँदैन । कम्पनीले पनि भकारी (जगेडा) मा केही रकम राखेको अवस्थामा सङ्कटकालीन अवस्थामा त्यसलाई परिचालन गरेर सङ्कट टार्न सकिने हुन्छ । यस्ता कोषले कम्पनीको व्यावसायिक अवसरलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । २. लागतविहीन : यस्ता कोषको कुनै लागत हुँदैन । आफ्नै भएकाले यसको ब्याज, शुल्क, महसुल केही तिर्नु पर्दैन । व्यावसायिक सम्भावनाका लागि थप पूँजी आवश्यक पर्दा थप शेयर (हकप्रद वा बोनस) जारी गर्दा त्यसबापत लागत तिर्नुपर्छ । त्यस्तै ऋणपत्र वा सापटी आदि लिँदा पनि त्यसको लागत अलग्गै हुन्छ । तर, कम्पनीसँग यस्ता कोष छन् भने त्यसलाई कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन र लागतरहित हुन्छ । यस्ता रकम परिचालन गरेर बढी लाभ लिन कम्पनी सक्षम हुन्छ र अन्ततः त्यसको लाभ लिने शेयरधनी हुन्छन् । ३. घाटापूर्ति : कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा जुनसुकै बेला ठूलो घाटा वा जोखिम बेहोर्नुपर्ने किसिमको सङ्कट आइपर्न सक्छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले मेलम्ची आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ बैंकका लागि प्रतिसुनिश्चितता (काउन्टर ग्यारेन्टी) दिएका नेपालका बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकबाट ६०/६० करोड रुपैयाँ लिएको थियो । उक्त रकम नेपालका दुई बैंकलाई चिनियाँ बैंकले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म दिएका छैनन् । यस्तो बेलामा यस्तै सचित कोषले काम गर्छ र सम्भावित घाटा रोक्न वा कम्पनी नै टाट पल्टिनबाट रोक्छ । ४. शेयर मूल्य वृद्धि : कम्पनीको सञ्चित कोष बढ्दै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि वृद्धि आउँछ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । सञ्चिति बढ्दै जाँदा नेटवर्थ पनि बढ्ने हुँदा यसको सिधा प्रभाव शेयर मूल्यमा पर्छ । निचोडमा, सञ्चित वा जगेडा कोष कम्पनीको लागि बलियोपनको आधार हो । यसले कम्पनी र शेयरधनी दुवैका लागि अवसरको सृजना गर्छ । आफ्नो शेयर आफै किन्नका लागि यस्ता जगेडा कोष उपयोगमा आउँछ र यसको लाभ स्वतः शेयरधनीले नै पाउँछन् । पूँजीको भार थप्न मरिहत्ते गरेर लागिपरेका केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिले यसको महत्त्वलाई हृदयंगम गरी सञ्चित जगेडा वा कोष बढाउन लगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

नागरिक लगानी कोष र खल्तीबीच सम्झौता

नागरिक लगानी कोष र खल्तीबीच नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालन गरिएको योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन कोष योजनामा योगदान रकम संकलनको गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।  उक्त सम्झौतापत्रमा आइतबार कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र खल्तीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले हस्ताक्षण गरेका हुन् । सम्झौताले कोषबाट सञ्चालित नागरिक पेन्सन कोष योजनामा स्वदेश...

सांसद विकास कोष बन्द गर्न माग

काठमाडाैं । राष्ट्रिय एकता अभियानले सांसद विकास कोष बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष विनय यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सांसद विकास कोष तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो । अभियानले संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई दिँदै आएको दैनिक भत्ताबाहेक सबैखाले तलब र अन्य सेवा सुविधा तथा सांसद विकास कोष […]

सेञ्चुरी र कोष बीच सम्झौता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बीच सम्झौता भएको छ।

बैतडीमा कोरोना कोष स्थापना गरिने

२२ साउन, बैतडी । बैतडीमा पहिलोपटक कोरोना कोष स्थापना गरिने भएको छ । कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जिल्लामा पाँच लाख बराबरको कोष स्थापनाको तयारी भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीका अनुसार जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहबाट रु ५० हजारका दरले जम्मा गरी पाँच लाख बराबरको कोष स्थापना हुने भएको छ । यहाँ १० स्थानीय […]

बैतडीमा बल्ल कोरोना कोष स्थापना

काठमाडौँ,२२ साउन । बैतडीमा पहिलोपटक कोरोना कोष स्थापना गरिने भएको छ । कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जिल्लामा पाँच लाख बराबरको कोष स्थापनाको तयारी भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीका अनुसार जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहबाट रु ५० हजारका दरले जम्मा गरी पाँच लाख बराबरको कोष स्थापना हुने भएको छ । यहाँ १० स्थानीय तह […]

बैतडीमा बल्ल कोरोना कोष स्थापना

बैतडीमा पहिलोपटक कोरोना कोष स्थापना गरिने भएको छ । कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जिल्लामा पाँच लाख बराबरको कोष स्थापनाको तयारी भएको हो...

बैतडीमा बल्ल कोरोना कोष स्थापना

बैतडीमा पहिलोपटक  कोरोना कोष स्थापना गरिने भएको छ । कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जिल्लामा पाँच लाख बराबरको कोष स्थापनाको तयारी भएको हो ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीका अनुसार जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहबाट रु ५० हजारका दरले जम्मा गरी पाँच लाख बराबरको कोष स्थापना हुने भएको छ । यहाँ १० स्थानीय तह छन् ।  केही दिन अगाडि विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोरोना कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।  कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई उपचारको दायरमा ल्याउन र उनीहरुलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पु

पोखरा महानगरमा १५ करोडको स्वरोजगार कोष

पोखरा महानगरपालिकाले १५ करोड रुपैयाँको स्वरोजगार कोष स्थापना गरेको छ। युवा स्वरोजगार कोष र मुक्तिनाथ विकास बैंकसँगको सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिकाले सो रकमको स्वरोजगार कोष स्थापना गरेको हो। महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै ५ करोड रुपैयाँ वि...

उद्यमशिलता विकासका लागि एकीकृत कोष

उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले नयाँ कोष स्थापना गर्ने भएको छ । यसअघि क्षेत्रगत रुपमा छरिएर रहेका विभिन्न कोष रहे पनि तिनको प्रभावकारिता नदेखिएका कारण एकीकृत कोष स्थापनाको तयारी अघि बढेको हो ।‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष’ नाम दिइएको यस कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमै गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद् […]

सरकारका तीन कोष : कर्मचारीलाई पेन्सन कि टेन्सन ?

सरकारले कर्मचारीहरुलाई पेन्सन, सहुलियत ऋण लगायतका सुविधाहरु प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्जय कोषको व्यवस्था गरेको दशकौँ भइसकेको छ । त्यस्तै प्रयोजनका लागि नागरिक लगानी कोष पनि वर्षौदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यहीबीचमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा तेस्रो कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, यो कोष विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।   कर्मचारी र श्रमिकहरुलाई सरकारी कोषले पेन्सनको नाममा टेन्सन दिइरहेको भन्दै श्रमिक÷कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई स