दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तको शेयरमूल्य रू.१ हजारभन्दा कम : लगानीको अवसर

वैशाख २१, काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र दोस्रो बजारका परिसूचक निरन्तर ओरालो लागेसँगै सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरमूल्य पनि घटिरहेको छ । दोस्रो बजारमा राम्रो मूल्य कायम हुर्दै आएका लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयरमूल्यमा पनि बजार घटेसँगै कमी आएको हो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत ४८ ओटा लघुवित्त कम्पनीमध्ये १३ कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजारभन्दा कम कायम भएको छ । दोस्रो बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दाको अवस्थामा यी कम्पनीहरूको शेयरमूल्य ११ सयभन्दा माथि थियो ।अहिले यी लघुवित्त कम्पनीको शेयरमूल्य पछिल्लो समय रू. १ हजारभन्दा कम कायम भएको हो । यतिबेला दीर्घकालीन लगानीको लागि यी लघुवित्तको शेयर खरीद गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।  दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये पनि लघुवित्त कम्पनीको शेयरप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढी देखिन्छ । यो क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयरमूल्य बजार बढ्दा उच्च दरमै बढेको तथ्यांकका आधारमा पनि अहिले कम मूल्यमा खरीद गर्दा भविश्यमा राम्रो नाफा कमाउन सकिने कतिपय लगानीकर्ताको विश्लेषण छ । कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दा कम्पनीको जगेडा, लाभांश क्षमता, प्रतिशेयर आम्दानी लगायतका कम्पनीका महत्वपूर्ण आधारभूत पक्ष हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  रू. १ हजारभन्दा कम मूल्य कायम भएका १३ लघुवित्तमध्ये सबैभन्दा कम शेयरमूल्य आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको छ । यो कम्पनीको शेयरमूल्य वैशाख १९ गते सोमवार प्रतिकित्ता रू. ६०४ दशमलव ३ रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा फष्र्ट माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ६९४ रहेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूले अरू कम्पनीले भन्दा बढी लाभांश दिने भएकाले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने गरेको छ ।   नेप्सेमा सूचीकृत लघुवित्तमध्ये ४६ ओटाले आव २०७७/ ७८ को मुनाफाबाट  लाभांश घोषणा गरेका छन् । अधिकांशले उच्च दरममै लाभांश दिएका छन् । लाभांश घोषणा गरेका ४६ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी जीवन विकास लघुवित्तले ७० प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) गरेर कुल ७३ दशमलव ६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । त्यसैगरी महिला लघुवित्तले ४७ दशलमव ५ प्रतिशत बोनस शेयर र २ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यसले गर्दा पनि लघुवित्त कम्पनीको शेयर खरीदमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

निकासी व्यापारका पूर्वशर्त : नीतिगत अस्पष्टता र बढी लागत प्रमुख समस्या

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँबराबर देखाएको छ । तर, निकासी व्यापारको आकार १/२ खर्ब रुपैयाँको वरिपरि घुमिरहेको छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र र ती देशको विशाल बजार निर्यात व्यापारको बजार हो । क्षमता हुँदैमा निकासी भइहाल्ने पनि होइन रहेछ, अवसर उपयोगका लागि पनि निर्यातमैत्री नीति चाहिन्छ । यो निकासी अभ्यास र अनुभवले देखाएको सत्य हो ।  निकासी व्यापारका केही उदाहरण हेरौं । सरकारले निर्यात प्राथमिकतामा राखेको सिमेन्ट र डन्डी निर्यात परीक्षणजस्तो मात्रै भयो । एकताका छाला निकासी राम्रै भएको थियो, त्यो पनि धेरै टिक्न सकेन । गलैंचा, कार्पेट, पस्मिनाको निर्यात कथाजस्तो भइसक्यो । एक समय वनस्पति घिउ निकासी राम्रै भएको थियो । गतवर्षसम्म प्रशोधित खानेतेल निर्यात सूचीका शीर्षस्थानमा थियो, अहिले लगानी नै संकटमा परेका समाचार आएका छन्, किन ?  अहिले १० वर्षमा १० मेगावाट बजुली त भारतमात्रै निकासी गर्ने भनिएको छ । बंगलादेशमा पनि त्यही हाराहारीमा जाने भनिएको छ । आन्तरिक खपतको प्रक्षेपणसमेत जोड्दा ३० हजार मेगावाट जति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कसरी सम्भव छ ? के हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं त ? सरोकारका कुनै निकायसँग स्पष्ट योजना छैन । निकासीको उद्देश्यमा पुग्न र टिकिराख्न मूल्य र गुणस्तर दुवै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हामी यी दुवैमा पछाडि छौं ।  उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । हाम्रो औद्योगिकीकरण कि उच्च दरको भन्सार महशुलको तगारो र भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रकृतिमा टिकेको छ । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका केही उद्योगका उत्पादनको अस्तित्व त्यस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको उच्चदरको भन्सार महशुलले जोगाइदिएको छ । महशुललाई औसत वस्तुसरह बनायौं भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमा ताला लाग्न समय लाग्दैन । भन्सार दरअन्तरको फाइदामा अघि बढेको उद्योगको ज्वलन्त उदाहरण खानेतेलका उद्योग हुन् । लगानीको यस्तो प्रवृत्ति सधैं जोखिममा हुन्छ । त्यसमाथि बजार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या बनिरहेको छ । एउटा उद्योगले कमाएको देख्नेबित्तिकै त्यही उद्योगमा हामफाल्ने परिपाटीले लगानीमा दुर्घटनालाई निम्तो दिइराखेको छ ।  हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी वस्तुको निकासी टिकाउ हुँदैन । यो भनेको भन्सार महशुलको अन्तरमा लाभ लिने मौसमी उपायमात्रै हो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । यदि बाहिरबाट झिकाएको कच्चा पदार्थमा अधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ भनेमात्रै त्यो सम्भव हुन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा देखिएका भन्सार दरका अव्यावहारिक अवरोधलाई हटाउन सरकारी उदारताको खाँचो छ । सरकारले भन्सारमा छेको हालेर होइन, उत्पादन र आय बढाएर राजस्व उठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भनेमात्रै यो सम्भव हुनेछ । नीतिगत अस्थिरता हामीकहाँ प्रतिस्पर्धी उद्यमको अवरोध हो । उद्योग र व्यापारका नीतिको असर दूरगामी हुन्छ । अर्बौं/खर्बौं लगानी र हजारौं रोजगारीसँग जोडिएको सरोकारमा नीति ल्याउनुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्ता नीति कसैको आग्रहमा नभएर यथार्थ आवश्यकताको आधारमा बनाइनुपर्छ । एकपटक ल्याइसकेपछि त्यस्तो नीति कम्तीमा ५ वर्षका लागि कायम रहनुपर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यासको अभाव छ । प्रभाव र दबाबमा भरमा लिइने नीति समस्याका रूपमा छ । एउटा बजेटले लिएका नीति अर्को बजेटसम्म पनि टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अन्योलमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन कसरी सम्भव होला ?  उत्पादनमा मुख्य लागत ऊर्जाको हुन्छ । हामीकहाँ अहिले ऊर्जा खेर गइरहेको भनिएको छ । सरकार बरु बिजुली खेर फाल्छ, सस्तो दरमा स्वदेशमै दिन तत्पर छैन । भारतलाई दिने दरमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिरहेका छन् । सरकार यसमा अनुदार देखिन्छ । ऊर्जा खपतको नीति पश्चगामी छ । बजारको एउटा नियम छ, बढी परिमाण उत्पादन वा खपत दुवैमा कम खर्च आउँछ । यो आधारमा बढी खपत गर्नेलाई कम महशुल हुनुपर्नेमा सरकार अझै लोडशेडिङकालीन कम खपत नीतिबाट बाहिर आउन सकेको छैन । लोडशेडिङको समयमा कम खपतमा कम महशुलको नीति लिएको थियो, आज पनि त्यही नीतिमै चलेको छ । विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योगहरू आज बढी महशुल तिरिरहेका छन् । एउटा अध्ययनले नेपालमा उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महँगो देखाएको छ ।  श्रम उत्पादनको मुख्य खर्च हो । श्रम सम्बन्धलाई अहिलेसम्म उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिएको छैन । दक्षतामा आधारित श्रम सम्बन्ध आजको आवश्यकता भइसकेको छ । विकसित अर्थतन्त्रले श्रमलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य उपाय बनाइराख्दा हामीकहाँ यसलाई संरक्षणको आँखाले मात्रै हेर्ने काम भएको छ । संरक्षणवादले दक्षताको पनि शोषण भइरहेको छ । पारिश्रमिकलाई उत्पादत्वसँग आबद्ध गर्न सक्दा उत्पादनको परिमाण विस्तार हुन्छ, र स्वाभाविक रूपमा लागत कम हुन्छ ।  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ कर नीति मानिन्छ । हामीकहाँ यसको लेखाजोखा नै छैन । करदातालाई सकभर बढी निचोरेर कर उठाउनुलाई नै सरकारले उद्देश्य ठानेको छ, त्यो पनि भन्सारमा उठाउने कर नै मुख्य ध्येयमा हुन्छ भने उत्पादन लागत कम हुनै सक्दैन । भारत र चीन कसरी कम मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बजार त्यही हो । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिरहेको अवस्थामा हामी भने तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको सकसमा थिचिएका छौं । सहज र सरल कर नीति लगानी आकर्षणमात्र होइन, उत्पादनको खर्च घटाउने औजार बन्न सक्छ ।  राज्यका हरेक तहतप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । हरेक ठाउँमा उद्यमीहरू अनधिकृत रकम बुझाउन बाध्य पारिन्छन् । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करोडौंमा बुझाउनुपरेको अवैध रकमको भार अन्तत: वस्तुको लागतमै जोडिने नै भयो । यस्तो चलखेल हटाउन एकद्वार र अनलाइन प्रणालीका कुरा गरे पनि ती हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । उत्पादनका लागि चाहिने पूँजीको लागत हामीकहाँ निश्चत छैन । यो वर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अर्को वर्ष नपुग्दै १४ प्रतिशत पुगेको हुन्छ भने उद्यमीले कुन योजनामा उत्पादन बढाउने ? सरकार माग र आपूर्तिलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको होइन र ? यसमा दीर्घकालीन समाधानको सट्टा जहिले पनि टालटुले उपायमात्र अपनाइएको छ ।  प्रविधि उत्पादनको लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण औजार हो । हामीकहाँ अन्यत्र पुराना भइसकेका प्रविधि भित्त्याएर उत्पादन गर्ने र प्रतिस्पर्धाका लागि भन्सारमा महशुलको तगारो हाल्देऊ भन्ने परिपाटी छ । यो सबैभन्दा आत्मघाती तरीका हो । निकासीको मुख्य बजार भारतलाई मानेका छौं भने कम्तीमा भारतीय उद्योगले अपनाएको प्रविधि उपयोगमा ल्याउनैपर्छ । भारतले त्यहाँका उद्योगलाई प्रविधि आयातमा सहुलियत दिएको छ, यस्तो नीतिको हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ ।

बैंकलाई लगानीको अवसर

बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी बढ्दै गएको छ । तरलता सहज भए पनि बैंकहरूले पूँजीकोषको दबाब र बजारको अवस्थाका आधारमा कडाइ गर्दा कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो । बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारमा सहजीकरण नगर्ने हो भने त्यो पैसा निष्क्रिय बस्छ । यसले बैंकको जोखिम केही कम गराए पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा भने सहयोग गर्दैन । साथै बैंकहरूको मुनाफामा समेत असर पार्छ ।  २०८० वैशाखसम्म वाणिव्य बैंकहरूको तरलता अनुपात ८४ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ९० प्रतिशतसम्म तरलता अनुपात कायम गरी ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले हाल बैंकहरूले साढे २ खर्बको हाराहारीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । तैपनि उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । एक त सरकारले कति बेला कुन नीति परिवर्तन गर्छ ठेगान छैन । अर्को बैंकहरू लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ । यो गाँठो फुकाउने काम नियामक निकायको हो । जुन क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ, त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कडाइ  गरिनु हुँदैन ।  हुन त मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैैंकहरू हिचकिचाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरू सचेत भएर लगानी गर्न थालेका पनि होलान् । अहिले सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकमध्ये चारओटा बैंकको पूँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमानजिक पुगेको छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएको देखिन्छ । त्यही भएर केही बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएर वा अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेर पूँजीकोष अनुपातलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । बैंक बलियो बनाउने नाममा अर्थतन्त्रको विस्तार रोक्ने गरी पैसा एक ठाउँमा थुप्रिने नीति लिनु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । के गर्दा बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा सजिलो हुन्छ, त्यसबारे गम्भीर नहुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नु कारण होला । त्यसैले सरकारको जोड के गर्दा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्छ, त्यस्ता नीति लिनुतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सेजलाई बनाऔं औद्योगिक क्षेत्र : निर्यातभन्दा आयात प्रतिस्थापन बढी महत्त्वपूर्ण

कोरोना महामारीयता उत्पादन र व्यापारको प्रवृत्ति बदलिएको छ । मागमा आएको कमी र उत्पादन तथा आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनको बहुआयामिक असर देखिएको छ । उद्योग व्यापार एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचक उत्साजनक छैनन्, नकारात्मक छन् । यस्ता समस्याको उपचार भनेको स्थानीय उत्पादनको बढावा नै हो । उत्पादनलाई छनोट गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन हुनुपर्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन देखाउन र निकासी गर्न अब सम्भव हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा दिगो लाभ दिन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा अहिले निकासी प्रवर्द्धनका लागि भनेर खोलिएका पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता पूर्वाधारलाई कसरी चलाउने भन्नेमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने तर्क निजीक्षेत्रबाट आएको छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर खोलिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)हरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । भैरहवा र सिमरामा खुलेका यस्ता पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभइरहेको र औद्योगिक कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको लागत उच्च हुन गइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगानीकर्ताको टाउको दुखाइको विषय हो । यस्ता खर्चको अन्तिम भार उपभोक्ता मूल्यमा परिरहेको हुन्छ । र, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ । हामीले उत्पादनको लागत महँगो राखेर प्रतिस्पर्धी र सबल अर्थतन्त्रको कुरामात्रै गर्न सक्छौं, उपलब्धि हुँदैन । मूलत: सेजमा सञ्चालनमा आउने उद्योगका लागि राखिएको निकासीको अनिवार्य व्यवस्थालाई त्यस्ता पूर्वाधारमा उद्योग नआउनुको कारण भनिएको छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले २ वर्षभित्र उत्पादन थाल्नुपर्ने र पहिलो वर्ष २०, दोस्रो वर्षदेखि ४० र त्यसपछिका वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको सम्भवना कम हुनु र बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्दा लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्थाका कारण उद्योगी सेजमा नगएका हुन् । वस्तु निकासीको मुख्य अवरोध भनेको हामीकहाँको उत्पादन लागत हो । उत्पादन खर्चका मुख्य अंश पूँजी, श्रम, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता पक्ष हामीकहाँ महँगो हुनु नै निकासी व्यापारको समस्या हो । यस्तोमा ६० प्रतिशतको निर्यात शर्त स्वीकार गरेर उद्योग खोल्न कोही पनि जाँदैन । सेजको सम्भाव्यता अध्ययनले भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगरलाई सेज सञ्चालनका लागि सम्भावना भएका स्थान भनेकोमा वीरगञ्ज (सिमरा) र भैरहवा क्षेत्रमा सेजको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अन्य स्थानमा सम्भावना कमजोर देखिएको छ । सेजमा जग्गाको भाडा घटाएर आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । उत्पादनका मुख्य लागत घटाउनेतिर ध्यान नदिएर जग्गाको भाडामा सहुलियत दिन्छु भन्नु सान्दर्भिक तरिका होइन । औचित्यहीन योजनामा गरिने लगानी समय र स्रोतको बर्बादीमात्रै हो । सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजना ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म यी पूर्वाधारको तयारीमै समय बित्यो । अहिले सरकारले उद्योगलाई आह्वान गरिरहेको छ । उद्योगी त्यहाँ जान इच्छुक देखिएका छैनन् । कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयनमा अति विलम्बको परिपाटी अवसर उपयोगमा अवरोध बनिरहेको छ । कुनै पनि योजना एउटा खास समयका लागि सान्दर्भिक हुन्छ । मानौं, २ दशकअघि निकासीको सम्भावना भएका क्षेत्र अहिले असान्दर्भिक भइसकेको हुन्छ । यो समयको अन्तरालमै हाम्रै उद्योगहरूको उतारचढाव हेर्‍यौं भने निकासीमा आधारित कति उद्योग आए, कति बन्द भए । त्यसमाथि वास्तविक निकासीमा नभएर भन्सार मूल्यांकन र राजस्व दरको फाइदामा आधारित निकासी व्यापारको अवसर खोज्नुपर्ने बाध्यताबीच यस्ता कुराले खास अर्थ राख्छन् । कहिले हामी आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छाैं, कहिले निर्यात प्रवर्द्धनमा एकोहोरिन्छौं । नीतिगत अस्थिरता पनि अर्थतन्त्रको बाधक बनेको अवस्था छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । अर्को औद्योगिक कोरिडोरमा खुलेको भैरहवा सेजमा पनि उद्योगीको रुचि देखिएको छैन । कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन मुश्किल काम बनिरहेको र पाइहाले पनि कुल लगानीको २५/३० प्रतिशत जग्गामै जाने अवस्थामा यस्ता संरचनालाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चलाउने सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । आयातमा आधारित हाम्रोजस्तो आपूर्ति व्यवस्थामा निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसकारण निकासीको सट्टा आयात प्रतिस्थापनलाई उद्देश्यमा राखेर खुल्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । निकासी व्यापारको उद्देश्य हाम्रा लागि त्यति सजिलो नरहेको अुनभवहरूले देखाएका छन् । सरकारले केही वर्षअघि बाराको सिमरा सेजमै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन जीपीजेड तयार पारेर उद्योगी नआएपछि खारेज गरेको आनुभव पनि ताजै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । यो प्रदेशको अवस्थिति र उद्योग व्यापारका पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यताको आधारमा भनिएको हो । राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्नुलाई उद्योगमा लगानीको चुनौती पनि भनेको छ । अत: सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा उपयोग गर्दा यो सम्भावनाको दोहन सहज हुन सक्छ । हामीकहाँ सेजको अवधारणा कार्यान्वयनको आधार र तौरतरीकामै समस्या छ । हामीकहाँ सेज कसरी आयो ? विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि संसारमा ३ हजारभन्दा बढी यस्ता पूर्वाधार बने । निकट अर्थतन्त्र भारत र चीनले पनि यसबाट निकै लाभ लिए, तर कसरी ? हामीले अन्य देशको हुबहु अनुुसरण गर्न खोज्यौं । हाम्रो भूबनोट, पारवहनको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका समस्याजस्ता कुरालाई ध्यान नदिई गरिएको अनुसरण काम लागेन । अहिले भएको समस्या यही हो । मौलिक रूपान्तरण आवश्यकता थियो, त्यो गरिएन । निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र मूलत: तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ १० ओटा सेज खोल्ने भनिएको छ । ती एकाधबाहेक अपायक क्षेत्रमा प्रस्तावित छन् । समस्या यहीँनिर भइरहेको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र पनि एकाधबाहेक सबैजसो उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । जुन उपयोगमा छन्, त्यहाँ पनि उद्देश्यविपरीत प्रयोगमा छन् । सरकारले अहिले सात प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको थियो । तर, ती सबैजसो अपायक ठाउँमा छन् । औद्योगिक नीतिमार्फत सरकारले सेजमा आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो, तर उद्योगी आकर्षित भएनन् । शुरूमा ७५ प्रतिशत अनिवार्य निकासीको प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारे पनि आकर्षण भएन । अब बाहिरबाट आएका उत्पादनको अगाडि स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनिरहेको अवस्थामा औसत उद्योगलाई यी सहुलियत दिने हो भने उत्पादन, रोजगारीसँगै आयात प्रतिस्थापन हुन जान्छ । यसको चक्रीय प्रभावले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन ।   ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

२३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी औसतमा १८.२९ गुणा, लगानीको अवसर

चैत २६, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकुत २६ बैंकमध्ये कारोबार भइरहेका २३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात औसतमा १८ दशमलव २९ गुणा रहेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा प्रकाशित प्रतिशेयर आम्दानी र गत बिहीवारको शेयर मूल्यका आधारमा २३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात निकालिएको हो । नेप्सेमा २६ सूचीकृत वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक आपसमा मर्जर सम्झौताका कारण र नबिल बैकले नेपाल बङ्गलादेश बैकलाई प्राप्ति गरेको गर्ने सम्झौता भएसँगै यी तीनओटा वाणिज्य बैंकको शेयर कारोबार रोक्का छ । पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको छ । अब आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर यी दुबै बैंकको शेयर कारोबार हुनेछ ।   बैंकहरूले दिने प्रतिफलको आधारमा शेयर मूल्य उलेख्य रूपमा बढ्न नसकेको भन्ने हल्ला चलिरहँदा दोस्रो बजारमा कारोबार खुल्ला रहेका २३ वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात औसतमा सन्तुलित देखिएको छ । यो अनुपात जति कम भयो त्यही नै राम्रो हो । कम मूल्य आम्दानी अनुपात भएको कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेमा जोखिम कम र मूल्य बढ्ने देखिन्छ । मूल्य आम्दानी अनुपात बढी  भएको कम्पनीमा लगानी गरेमा जोखिम बढी हुने विशेषज्ञ बताउँछन् ।  सामान्य तय मूल्य आम्दानी अनुपात २० भन्दा कम रहेको कम्पनीमा लगानी गर्नु सुरक्षित मानिन्छ । २३ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य आम्दानी अनुपात ग्लोबल आइएमई बैंकको १३ दशमलव ६२ गुणा रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा मेगा बैंकको १३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । २३ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य आम्दानी अनुपात नबिल बैंकको ४१ दशमलव शुन्य ८  गुणा रहेको छ । शेयर बजारमा लगानी गर्नु पूर्व कम्पनीको अधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्षलाई राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेमा भविष्यमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने जानकार बताउँछन । आधारभूत पक्षमा एक महत्वपूर्ण सूचक मूल्य आम्दानी अनुपात हो । पछिल्लो बजार मूल्यलाई प्रतिशेयर आम्दानीले भाग गरेर आउने अनुपातलाई मूल्य आम्दानी अनुपात भनिन्छ ।  मूल्य आम्दानी अनुपातसँगै कम्पनीको नाफा, लाभांश जस्ता सूचक हेरेर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ । मूल्य आम्दानी अनुपात दीर्घकालीन लगानीका लागि अति उपयोगी मानिने गर्दछ ।

डाबरको थप लगानीको सन्देश

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा नबढेको र यहाँ आएका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न नखोजेको विश्लेषण भइरहँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले लगानी थप्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ । यस्तो लगानीलाई सहजीकरण तथा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ भने यसको उदाहरण दिएर अन्य कम्पनीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति पनि लिनु उपयुक्त हुन्छ । डाबरको थप लगानीले विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपाल लगानीका लागि योग्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर मिलेको छ, जसलाई सरकारले उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । डाबर नेपाल रू. ८ करोडको लगानीमा स्थापित विदेशी कम्पनी हो, जसले नेपालमा कमाएको लाभांश फिर्ता ज्यादै कम लगेको छ । यसमा डाबर इन्डियाको साढे सन्तानब्बे प्रतिशत लगानी छ भने नेपाली साझेदारको लगानी साढे २ प्रतिशतमात्रै छ । उसको मुनाफा अहिले ७ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ जुन सञ्चित मुनाफा उसले थप लगानी गर्न लागेको हो । उसले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी थप्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको हो । यसरी डाबरले नेपालमा लगानी बढाउँदा नेपालले थुप्रै फाइदा पाउने देखिन्छ । पहिलो त नेपालमा थप रोजगारी सृजना हुन्छ । डाबरले नेपालका किसानहरूलाई विभिन्न जडीबुटी खेतीका लागि सहयोग गरेको छ । बीउ र प्राविधिक ज्ञान दिने तथा किसानहरूबाट उत्पादित जडीबुटी किन्ने गरेको छ । यसले गर्दा नेपालका किसान लाभान्वित भएका छन् । अर्को, नेपालका जुडीबुटीले सजिलो बजार पनि पाएको छ । हुन त उसले सस्तोमा जडीबुटी किनेर भारत लगेको र महँगो उत्पादन नेपाललाई बेचेको आरोप लगाउनेको कमी पनि छैन । तर, उसले किनिदिने हो भने जडीबुटी त्यसै खेर जान पनि सक्छ । नेपाली व्यापारीले जम्मा गरेको जडीबुटी निकासा गर्न नसक्दा सढेर खेर गएको समाचारसमेत बेलाबखत आउने गरेको छ । त्यसैले उसले जडीबुटी किन्नुलाई पनि अन्यथाका रूपमा लिनु आवश्यक छैन । नेपालमा जडीबुटी प्रशस्त भए पनि प्रशोधित वा अर्धप्रशोधित रूपमा निर्यात गर्न सकेको छैन । यसकारण यसले उचित मूल्य पाएको छैन । यस्तोमा विदेशी कम्पनी नेपाल आउनु अन्यथा होइन । कुनै पनि विदेशी कम्पनी अर्को देशमा जानुमा मुख्यतया तीनओटा कारण हुन्छन् । पहिलो कारण स्रोतको खोजी हो । जहाँ स्रोत उपलब्ध हुन्छ त्यसको उपयोग गर्न विदेशी कम्पनीहरू अन्य देशमा जाने गर्छन् । त्यस्तै आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएका देशमा पनि विदेशी कम्पनीहरू आउने गर्छन् । यसले कम्पनीको लागत कम पर्न जान्छ र तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । अर्को जहाँ ठूलो बजार हुन्छ त्यहाँ विदेशी कम्पनीहरू जान्छन् । चीन र भारतमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गर्नुको कारण यही हो । नेपालमा डाबरले लगानी गर्नुमा यहाँको स्रोतको उपलब्धता एक हो जसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ । ठूला कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगी उत्पादन नेपालकै कम्पनीहरूबाट किन्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसमा पनि विदेशी लगानी भित्त्याउन सकियो भने अझ बढी फाइदा लिन सकिन्छ । उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्याकेजिङ उद्योगहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा समस्या भइरहेको छ । तर, यस्तो सहयोगी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । डाबरले मात्र होइन, अन्य केही विदेशी कम्पनीले पनि थोरै मात्रामा भए पनि लगानी थपेका छन् । तर, त्यसको प्रचार गरे अन्य विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न भने नेपाल चुकेको छ । डाबरको थप लगानी वैदेशिक लगानीका लागि बजारीकरणको आधार हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउन सरकारले सकेसम्म खुला नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीले मुनाफा कमाए भने त्यसको विरोध गर्ने नकारात्मक सोच हाबी भएको पाइन्छ । यसले लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जान्छ । अहिले डाबरको थप लगानीले विदेशीलगानीकर्तामाझ नेपाल लगानीका लागि योग्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर मिलेको छ, जसलाई सरकारले उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन ।

जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश कमजोर

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै जोड दिए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको जति अपेक्षा गरेको छ त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ भन्ने देखिन्छ । जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश बढाउने हो भने लगानी पनि बढी भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनकै लागि नेपालले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्‍यो । त्यसमा ठूलो परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । केही परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर, लगानीका लागि इच्छा देखाएका कम्पनीहरूले लगानी ल्याउन भने चासो दिएको पाइँदैन । प्रतिबद्धताको आँकडा ठूलो भए पनि वास्तविक लगानीको अंश भने ज्यादै कम देखिन्छ । किन लगानीकर्ताले इच्छा देखाएर पनि लगानी ल्याउन चाहेनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त चासो दिएको पाइँदैन । लगानी कम भएपछि यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनीहरू खासै छैनन् । भएका कम्पनीहरूले पनि थप लगानी गरेका छैनन् । केही वैदेशिक लगानी बाहिरिने क्रममा छ जुन नेपालका लागि सकारात्मक हुँदैन । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन खोजेको छ भने नेपाल बंगलादेशमा रहेको बंगाली कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर विक्रीका लागि सहमति भएको सूचना दिएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर लगानीका लागि इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउन उत्साहित नदेखिएका हुन सक्छन् । नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थुप्रै कानूनी सुधारहरू गरेको छ । त्यस्तै एकलद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाका लागि लगानी बोर्डलगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर, यी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पारित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा पनि थुप्रै संशोधन आवश्यक भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छ । भएका संरचना र  नेपालीहरूको सोच पनि वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने खालका छैनन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक भनेर जति भनिए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाउने तथा मुनाफा लैजान समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरिएको छ । त्यही भएर निर्यात केन्द्रित भएर खोलिएको भैरहवा सेजमा समेत उद्योग खोल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था पनि विश्लेषण गर्छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्रले मुनाफाको प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छैन । यो अवस्था देख्दादेख्दै कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भइहाल्छ भन्ने छैन । विदेशी लगानीकर्ता बढी आएका भए नेपालको निर्यात बढ्थ्यो । निर्यात नबढे पनि आयात कम हुन्थ्यो । यसले मुलुकभित्र ठूलो रोजगारी सृजना गथ्र्यो । यसरी रोजगारी सृजना भएपछि त्यसले जीडीपीमा योगदान दिन सक्थयो । तर, सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन बनाएका संयन्त्रहरूमा भनसुन र तजबिजी अधिकारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूले नेपालमा सहायक उत्पादनका उद्योगहरू खोल्नुभन्दा करारमा त्यस्ता उत्पादन गराउन सहज मान्छन् । करारमा नेपालकै उद्योगहरूलाई उत्पादन गर्न नदिने गरी वैदेशिक लगानीका कम्पनीमाथि अनेक शर्त राखिएका छन् । यसले गर्दा आफूलाई चाहिने प्रडक्टहरू करारमा उत्पादन गराउन नेपालले हालै ल्याएका कानूनले अप्ठ्यारो पारेका छन् । यस्तो कानूनी प्रावधानले गर्दा स्थानीय उद्योगले यो अवसर गुमाएका छन् । अतः वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।

विशेष आलेख : भारतीय लगानीको अपेक्षा

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ । नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन । भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ । नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ? लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो । त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो । भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ? नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ । विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन । अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ? लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ । भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ । हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ । विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।