काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी हुने भनी संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने केही कारण भए ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ।प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै अदालतले त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट कुनै
