अर्थतन्त्रमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक

पुनर्निर्माणमा बेवास्ता

जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो । जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ । गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पोडवे सार्वजनिक यातायात बन्ला ?

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात निकै अव्यवस्थित छ र भरपर्दो पनि छैन । त्यसैले यसको विकल्पमा मेट्रोदेखि पोडवेसम्मका विकल्पका बारेमा बहस भइरहेको छ । खासगरी मेट्रो धेरैको प्राथमिकतामा परेको छ तर यसको लागत, भाडा र यात्रुको संख्या आदिबारे विश्लेषण गर्दा मेट्रो तत्कालका लागि विकल्प बन्न सक्ने देखिँदैन । तर, पोडवे भने बढी उपयुक्त देखिएको छ । मेट्रोजस्तो पोडवे प्रमाणित र विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिँदैन । तैपनि लागत, निर्माण अवधि र भाडा इत्यादिका आधारमा भने काठमाडौंका लागि पोडवे बढी उपयुक्त देखिएको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातको कुनै मोडल छैन । सरकारले सार्वजनिक यातायातका लागि कुुनै लगानी पनि गरेको छैन । त्यस्तै सडक पूर्वाधार पनि व्यवस्थित नभई ज्यादै भद्रगोल पाराको छ । त्यसो हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा नजिकको दुरीमा पुग्न पनि घण्टौं लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा धेरै समय बाटामै बित्ने गरेको छ । त्यो समय अन्य काममा लगाउन सक्ने हो भने उत्पादकत्व निकै बढ्न सक्छ । साथै यसका लागि लागेको खर्च र तनावको हिसाबकिताब अलगै छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन ढिला भइसकेको छ । तर, सरकारले यसका लागि कुनै ठोस योजना बनाएर काम अघि बढाएको छैन । स्थानीय सरकारले झन् यसो गर्न सक्ने कुरै आएन । सार्वजनिक यातायातका लागि अहिले पोडवे सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीले निकै लबिङ गरिरहेको छ । उसको दाबी मान्ने हो भने काठमाडौंका लागि एकमात्र उपयुक्त विकल्प पोडवे हो । यसलाई पर्सनल र्‍यापिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम मानिन्छ । यसो भन्नुको कारण के हो भने यसमा ३ देखि ६ जनाले मात्रै यात्रा गर्न सक्छन् । यो एक प्रकारले केबलकार जस्तै हो तर केबलकारको भन्दा यसको लागत कम हुने दाबी गरिएको छ । जमिनको खासै प्रयोग नहुने, ओर्लने र उक्लने ठाउँको मात्र व्यवस्था गरे हुने भएकाले अहिलेको संरचना नबिगारी पोडवे बनाउन सक्ने देखिन्छ । यसको निर्माण पनि छोटो अवधिमै गर्न सकिन्छ । नेपालमा पोडवेका लागि लबिङ गरिरहेको कम्पनीका अनुसार प्रतिकिलोमिटर रु १० मा यात्रा गर्न सकिन्छ । यदि यसो हो भने यो सस्तो प्रविधि हो । ४० अर्ब रूपैयाँमा १ सय किलोमीटर पोडवे बन्छ भनिएको छ । तर, यो कत्तिको प्रमाणित छ र काठमाडौंका लागि कत्तिको उपयुक्त छ भन्न चाहिँ सकिँदैन । सरकारले वैकल्पिक यातायातका रूपमा पोडवेलाई परिभाषित गरी मान्यता दिए पनि यसका लागि कार्यविधि बनाएको छैन । त्यस्तै पोडवेका लागि आवश्यक कानून पनि बनेको छैन । यो नयाँ प्रविधि भएकाले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान तयार नभएसम्म यसको निर्माण सम्भव हुँदैन । तर, प्रदेश र केही स्थानीय तहले पोडवे निर्माणमा चासो देखाएको पाइएको छ । कुनै नयाँ प्रविधि निकै उपयोगी साबित हुन्छ, कुनै समयको अन्तरालमा आफै अनुपयोगी भई समाप्त पनि हुन्छ । त्यसैले पोडवेका लागि कार्यविधि र अन्य आवश्यक कानूनी आधार बनाई निर्माणका लागि सरकारले आधार तय गरिदिनुपर्छ । यो प्रविधि कत्तिको उपयुक्त छ भन्नेमा नेपालले पर्याप्त अध्ययन गरेको छैन । यो पूर्ण रूपमा सार्वजनिक यातायात बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि अध्ययन जरुरी देखिन्छ । पोडवेको अवधारणा नयाँ होइन तर लामो समयमा पनि यो किन व्यापक बन्न सकेन भन्नेमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । पोडवेका केही फाइदा स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो त यो विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने भएकाले नेपालको विद्युत् खपत बढ्छ । अर्को वायु प्रदूषण कम गर्न पनि यो सहयोगी हुन्छ । यसलाई भविष्यको यातायात भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसो हुँदा नेपालले विज्ञहरुबाट यसबारेमा अध्ययन गराउनु जरुरी छ । अहिले विनाअध्ययन निर्माणका लागि अनुमति दिने र पछि अनुमति रद्द गर्ने वा सञ्चालन गर्न नदिने गर्नु हुँदैन । यसले लगानीकर्ताको ठूलो क्षति हुनेमात्र होइन, सरकारप्रतिको विश्वास पनि उठ्छ । यदि काठमाडौंजस्तो शहरका लागि उपयोगी हुन्छ भने निजी क्षेत्रले यसमा चासो दिएकाले नीतिगत सम्बोधन गरी त्यसमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

डेरी चिनी उद्योगको बाटोमा जाने चिन्ता

धूलो दूध र बटर विक्री नभएको भन्दै डेरी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् । करीब साढे ९ अर्ब धूलो दूध र बटर विक्री नभएपछि भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने डेरी उद्योगको भनाइ छ तर किसानको भुक्तानी रोक्दा उनीहरू उखु किसानजस्तै समस्यामा परी गाईभैंसी पाल्न छाडिदिए पनि चिनी उद्योगकै जस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ । अहिले दूध सहजै विक्री भएकाले किसानहरू उन्नत जातका गाईभैंसी पाल्न लागिपरेका छन् । तर, भुक्तानी नपाएपछि किसानहरूलाई गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन पनि समस्या पर्न सक्छ जसले गर्दा किसानहरू अन्यत्र मोडिन सक्छन् । नेपालमा दैनिक ७० लाख दूध उत्पादन हुने र त्यसमध्ये दैनिक ३१ लाख लिटर दूध बजारमा जाने गरेको छ । विक्री हुने दूधमध्ये ३० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले लिने गरेको छ । अहिले उसले २ अर्ब रूपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी देखिन्छ । बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । नेपालमा कृषिको बजार निकै चुनौतीपूर्ण छ । उत्पादन, माग र आपूर्तिमा अनिश्चितता भएकाले कहिले तरकारी नबिकेर बारीमै कुहिने अवस्था आउँछ भने कहिले दूध नबिकेर किसानले सडकमा फाली विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तरकारी जस्तै दूध पनि छिटो बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई धूलो दूध बनाएर बटर बनाएर, पनीर, घ्यू आदि बनाएर बिस्तारै बेच्न सकिन्छ । यी वस्तु विदेशमा पनि विक्री गर्न सकिन्छ । बंगलादेशमा विक्री गर्नका लागि दुग्ध व्यवसायीहरूले पहल गरे पनि परिणाम आएको छैन । भारत पनि नजिकको बजार हुन सक्छ । तर, उत्पादन र गुणस्तरको सुनिश्चितता नहुँदा ती ठाउँका बजार त्यति सहज छैन । नेपालको धूलो दूध विक्री भइरहेको छैन भने यस्तो दूधको आयात भने भइरहेको छ । त्यस्तै नेपालले कन्डेन्स्ड दूध बनाउन पनि आवश्यक छ जसका लागि हालसम्म प्रयास भएको छैन । बजार अर्थशास्त्रलाई मान्दा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, अहिले दूध विक्री भएन भनेर रोइलो गरिरहँदा दूधको मूल्य बढाउन किसान र डेरी उद्योगले गरेको मागलाई बिर्सन पनि मिल्दैन । आर्थिक संकटका कारण दूधको माग घटेको भन्ने डेरी उद्योगीको भनाइ छ । त्यसो हो भने अहिले दूधको मूल्य बढाउन किन परेको हो ? दूध बढी उत्पादन हुने समयमा यसको मूल्य केही कम गर्दा उपभोग बढ्न सक्छ । मूल्य बढेकै कारण दूधको उपभोग घटाउने परिवार पनि नभएका होइनन् । त्यसैले विक्री भएन भनेर भनिरहँदा मूल्यको यो पक्षमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । दूधमा सिजन र अफसिजनको दुईथरी मूल्य तय गर्न पनि नसकिने होइन । मूल्य घटेपछि खपत पक्कै बढ्छ । निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्नुमा विक्री भएन भन्ने तर्कले काम गर्छ तर सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले भुक्तानी दिन किन नसकेको ? डीडीसीमा बजेट अभाव पक्कै होइन होला । सबैभन्दा ठूलो खरीदकर्ता र विक्रीकर्ता भएका नाताले उसले मात्रै किसानलाई दूधको भुक्तानी दिने हो भने यो समस्या केही कम हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, उत्पादनमा विविधीकरण गर्नु पनि आवश्यक छ । दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार बनाउँदा त्यसले बजार पाउन सक्छ । मिठाई बन्न सक्छ । सुख्खा परिकार पनि बन्न सक्छ । तर, डेरी उद्योगले यसतर्फ निकै कम काम गरेका छन् । एकातिर पर्याप्त उत्पादन भएकाले विदेशी दूध र त्यसका परिकार आयात गर्न दिनु हुन्न भन्ने भनाइ पाइन्छ भने अर्कोतर्फ डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज पाइन्छ । विदेशी डेरी उद्योग आए भने तिनले यहाँ गाईभैंसी पाल्ने होइन, किसानसँग दूध किनेर त्यससँग सम्बन्धित उत्पादन विक्री गर्ने हो । त्यसैले विदेशी कम्पनीलाई केही शर्तसहित नेपालमा आउन दिन सकिन्छ । दूध नै आयात गरेर बजारमा विक्री गर्न दिन भने हुँदैन । विगतमा डेरीहरूले मिल्क होलिडे भनी दूध खरीद नगर्ने गरेका थिए । अहिले भने भुक्तानी दिन गाह्रो मानेका छन् । यो बजारको वास्तविक समस्या के हो त्यसको अध्ययन नै गर्नु पनि जरूरी देखिएको छ । बजारको अध्ययन गरेर समस्या कहाँनेर छ त्यसको समाधान गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । दूध विक्रीमा अहिले देखिएको समस्यामा सरकार गम्भीर नहुने हो भने उखु खेती जसरी धराशयी भयो त्यसरी नै किसानले दूध उत्पादन गर्न छाड्छन् । त्यो अवस्था आउनु भनेको देशमा थप समस्या सृजना हुनु हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

आन्तरिक ऋणको प्रयोजन

सरकारले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ । यसका लागि बजेटको लक्ष्यअनुसार कार्यतालिका बनाइएको हुन्छ र त्यसैअनुसार ट्रेजरी बिल लगायतका उपकरणबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । तर, अहिले कार्यतालिका मिचेर निर्धारित समयभन्दा अगावै लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाउन थालेको छ । यसरी कार्यतालिका नै हेरफेर गरी आन्तरिक उठाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिएको छैन । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४३ प्रतिशत पुगेको छ । यो ऋणको अंश धेरै होइन किनभने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण जापानको २१४, सिंगापुरको १३५ र अमेरिकाको ११० प्रतिशतसम्म रहेको छ । विकसित देशहरूले यस्तो ऋण पचाउन सक्छन् । उनीहरूले यस्तो ऋणको उच्चतम परिचालन गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण धेरै होइन तर यसको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता हो । हुन त ५० को दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५०/५२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । त्यति बेला पनि अर्थतन्त्र समस्यामा थियो र सरकारी बैंकहरूलाई सुधार्न ठूलो रकम चाहिएको थियो । यसरी लिएको ऋण अर्थतन्त्र सुधार्नमा खर्च भएको थियो । तर, अहिले लिएको ऋण त्यस्तो कार्यमा खर्च नहुने सम्भावना बढी देखिन्छ । अहिले लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने तर तलबभत्ता आदिमा खर्च हुने देखिएकाले यस्तो ऋण भोलिका दिनमा निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । नेपालले अहिलेको भन्दा निकै बढी ऋण लिन सक्ने सामथ्र्य राख्छ तर त्यो ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । अहिले सरकारले ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक ऋण उठाउनुको कारण विदेशी ऋण तिर्नका लागि भएको आशंका छ । ऋण लिएको रकमले कमाएर ऋण तिर्नुपर्नेमा उल्टै ऋण तिर्नेका लागि ऋण लिन लागिएको देखिएको छ । सरकारले यो पुष्टि गरेको त छैन तर केही विदेशी ऋण यही समयमा परिपक्व भएकाले त्यसैका लागि कार्यतालिका मिचेर ऋण उठाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी ऋण लिएर ऋण तिर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्याको खाडलमा जाकिन सक्छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएकाले तुलानात्मक रूपमा केही सस्तो ब्याजदरमा सरकारले ऋण उठाउन पाएको छ । यो दीर्घकालीन ऋण भएको सरकारको भनाइ छ । त्यसको अर्थ यो रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर राख्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसरी ऋण लिएर ढुकुटीमा रकम थुपार्ने हो भने अर्थतन्त्रका लागि यो झनै ठूलो खतरा हुने देखिन्छ । त्यसैले ऋणको प्रयोजन सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सरकारले अहिले बजारबाट ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बैंकहरूसँग यति रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम कम हुनु हो । अहिले ऋणको माग नभएकाले तत्कालका लागि यसले खासै फरक नपार्ला तर यसले ब्याजदर घट्न दिँदैन किनभने बैंकहरूको तरलतामा यसले दबाब सृजना गर्छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । उदाहरणका लागि सामान्य मुद्दामा पनि जेल खेपिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने हो भने पनि केही रकम बचाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने यस्ता अन्य थुप्रै क्षेत्र छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । खासमा अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटप्रति अर्थमन्त्री स्वयं गम्भीर र जिम्मेवार देखिइरहेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको छ भन्ने उनको भनाइ आत्मरतिबाहेक केही होइन भन्ने देखिँदै छ । यस्तो तरिकाले अर्थतन्त्र झन समस्यामा फस्न सक्छ । अत: सरकारले गम्भीर भएर अर्थतन्त्रका समस्या विश्लेषण गरी समाधानमा हिम्मतिलो पाइला चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

गलैंचामा भ्याट

गलैंचा नेपालको निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्छ । कुनै कालखण्डमा नेपालमा गलैंचा उद्योग निकै फस्टाएको थियो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्य देशको दाँजोमा महँगो हुन थालेपछि नेपाली गलैंचाको विगतको जगजगी घटेको छ । यस्तोमा अहिले सरकारले गलैंचा उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि गलैंचा उद्योगी आफ्नो उत्पादनको विक्री ३० प्रतिशत घट्ने चिन्तामा रहेका छन् । सरकारले भ्याटका दायरा विस्तार गर्नु नराम्रो होइन । मुख्य कुरा भ्याटको दायरामा ल्याइसकेपछि व्यवसायीले उठाएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो । व्यवसायीका समस्यालाई बेवास्ता गरी भ्याट मात्र लगाइयो भने यसले गलैंचाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्दैन । नेपालमा निर्यातको सम्भावना भएका वस्तु निकै कम छन् । त्यसो हुँदा सम्भावना बोकेको र विगतमा ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको गलैंचा उद्योगलाई संरक्षण गरेर तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । अहिले भारतलगायत अन्य देशको तुलनामा नेपाली गलैंचा महँगो भएकाले विश्व बजारमा यसको माग निकै घटेको हो । नेपाली युवा विदेश जाने क्रम बढ्नुमा गलैंचा उद्योग घट्नु पनि एक कारण हो । अहिले सरकारले भ्याट लगाएपछि गलैंचाको मूल्य थप बढ्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । यति मात्र नभई गलंैचा व्यवसायमा साना लगानीका उद्यमी पनि आबद्ध हुने हुँदा त्यस्ता उद्यमीलाई भ्याटको बाध्यतामा पार्दा झन्झट थपिने गुनासो छ । भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरामात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्यापनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्यान पारे पनि काठमाडौं बाहिरका उद्योगलाईसमस्या थप्नेछ । भ्याट तिरे पनि फिर्ता भइहाल्छ, त्यसो हुँदा यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । भ्याट फिर्ता पनि हुन्छ तर भ्याट फिर्ता लिन व्यवसायीले झेल्नुपरेको तनाव र झन्झटको कथाव्यथा पनि चर्कै छ । त्यसैले व्यवसायीहरू भ्याटसँग तर्सिएका छन् । साना व्यवसायीले तिरेको भ्याट त फिर्ता लिन झनै समस्या छ । भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरा मात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्या पनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्या नपारे पनि काठमाडौंबाहिरका उद्योगलाई समस्या थप्नेछ । गलैंचाको कच्चा पदार्थ पटकपटक ओसारपसार गर्नुपर्ने र हरेक बेला भ्याट बिल देखाउनुपर्ने झन्झट हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो झन्झट नहुने हो भने भ्याटमा जान आफूहरूलाई कुनै समस्या नहुने उद्योगीहरू बताउँछन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गलैंचाको मात्रै योगदान २ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । करीब २ लाख जनालाई यस उद्योगले रोजगारी दिएको छ । वार्षिक करीब १० अर्ब बराबरको गलैंचा निर्यात हुँदै आएको छ । त्यसैले गलैंचा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत बन्न सक्छ । नेपालको श्रम महँगो छ र उत्पादकत्व पनि अन्य देशको दाँजोमा कम रहेको बताइन्छ । यसले गर्दा नेपाली गलैंचाले अन्य देशका गलैंचासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर, अल्लो आदिको धागा प्रयोग भएको र हातले बुनेको गुणस्तरीय गलैंचा भएकाले नेपाली गलैंचाले बजार पाइरहेको बताइन्छ । सम्भावना देखिएको गलैंचामा यसरी झन्झट थप्ने हो भने सरकारको कर्के नजर परेको ठहर्छ र यसले यसको विस्तारमा अवरोध सृजना हुन्छ । गलैंचाको विगतका अनुभवलाई हेरेर सरकारले यसको सम्भावनालाई उपयोग गर्र्ने गरी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । कच्चा पदार्थ सकेसम्म स्वदेशकै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । भेडापालनसँग यसको सम्बन्ध भएकाले त्यसलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । साथै गलैंचाका लागि आवश्यक ऊन पनि नेपालमै प्रशोधन गरी तयार गरिनुपर्ने हो । त्यसैले यिनमा लाग्ने भ्याटलगायत शुल्क मिनाहा गरी तिनको लागत कम पर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई झन्झट भयो, समस्या भयो भनेर गुनासो गरेपछि त्यस्ता समस्या हटाउन पहल गर्नु सरकारको दायित्व हो । राजस्व संकलन मात्र गर्ने नीति लिने र निजीक्षेत्रले भोगेको समस्यालाई उपेक्षा गर्दै जाने हो भने मुलुक थप समस्यामा पर्न सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अभयिान सम्पादकीय: पर्यटन आय र स्थानीयलाई लाभ

यस वर्षको वसन्त याममा हिमाल आरोहणका लागि सोमवारसम्म ७९ देशका १ हजार ९ जनाले अनुमति लिएका छन् । आरोहणमा जानेलाई बोक्न हेलिकोप्टर कम्पनीलाई भ्याइनभ्याई छ । यी आरोहीबाट झन्डै ७२ करोड रुपैयाँ आरोहण शुल्क उठिसकेको छ । यसरी एकै ठाउँमा एकै समयमा आरोहीहरूको भीड लाग्ने गरी आरोहण अनुमति दिएर सगरमाथामा जाम गराउनुभन्दा उनीहरूलाई अलगअलग समयमा त्यहाँ पुग्ने गरी अनुमति दिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । केही वर्षअघि पनि सगरमाथा आरोहण गर्न लागेको भीडको फोटो विश्वभर भाइरल बनेको थियो । त्यसले सकारात्मकभन्दा पनि केही नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । सगरमाथामा भीड हुन्छ, त्यहाँ चढ्न जाँदा सास्ती पाइन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको थियो । त्यतिबेला पनि यसरी एकैपटक चुचुरोमा पुग्नेको भीड लाग्न दिन नहुने तर्क उठेको थियो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएन । अहिले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सगरमाथा आरोहणका लागि अझै पनि व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दा संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा आरोहणबाट एकातिर राज्यले राम्रो लाभ लिन सक्छ भने अर्कोतर्पm यसको लाभ स्थानीयले पनि प्रत्यक्ष रूपमा पाउँछन् । स्थानीयले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सके भने रोजगारीको अवसर सृजना हुँदै जान्छ, जसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ । अहिले पर्यटनबाट स्थानीयले लाभ लिन सकेनन् भन्ने होइन तर जति लिनुपर्ने हो त्यति नभएको पक्का हो । यति मात्र होइन, आरोहण गर्ने पर्यटकले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि आवश्यक छ । अहिले सरकारले पर्वतारोहीहरूबाट उठेको रकम स्थानीयको हितका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, त्यस्तो आम्दानीलाई सम्बद्ध पालिकामा कुन उत्पादनको सम्भावना हुन्छ, त्यतातर्पm प्रयोग गर्न सक्यो भने नयाँपन हुन सक्छ । अहिले पनि सगरमाथा चढ्ने पर्यटकले आयातित खाद्य वस्तु सेवन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बेला यस्ता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा स्थानीयको आय वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । पर्यटक आगमनले स्थानीयको उत्पादन विक्री बढ्नुपर्छ । स्थानीयले रोजगारी पाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा दिन्छ । पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । गाउँठाउँमा बसेर आप्mना उत्पादन विक्रीबाट मनग्ये आम्दानी गर्न पाउने अवस्था आएमा गाउँका युवा पक्कै पनि विदेशिने छैनन् । उदाहरणका लागि होम स्टेलाई नै लिन सकिन्छ । होम स्टेको विकासले कृषि उत्पादनलाई पनि सघाउँछ । हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटक खर्चालु खालका हुन्छन् । उनीहरूले लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यस्तै पर्यटक सगरमाथा चढ्न जाँदै छ भने उसलाई सीधै नाम्चेबजार र त्यहाँबाट बेस क्याम्प पु¥याउनुभन्दा केही समय स्थानीय दृश्य र स्थानीयको संस्कृति आदि देखाउन सकिन्छ । पर्यटकलाई एकाध दिन पदयात्रा गराउन सकिन्छ । नाम्चे बजारमा मात्रै भीड लगाउनुभन्दा त्यस वरपरका गाउँमा उनीहरूलाई बसोवास गराउन सकिन्छ । यही नीतिअनुसार होटलहरू बनाइनुपर्छ । यसमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि राम्रै सहयोग गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई स्थानीय जनतासँग जोडेर त्यसको लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ जसले गर्दा आयको असमान वितरणलाई पनि कम गर्छ । साथै, गाउँ छाडेर शहर पस्ने प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिक बसाइँसराइलाई पनि यसले केही हदसम्म कम गर्न सक्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको बेला यस्ता नीति तीनै तहका सरकारले लिन सक्छन् । जुनसुकै सरकारले गर्न सक्ने यस्ता काममा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि यस्ता काम नहुने हो भने मुलुक संघीयतामा गएको के अर्थ हुन्छ ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नयाँ बजेटमा अर्जुनदृष्टि

अर्थतन्त्रमा सकस भइरहेका बेला मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । तर, अर्थमन्त्रीका क्रियाकलाप हेर्दा उनी कुहिराको काग बनेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसाको आपूर्ति बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उनी चुकेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चक्र शुरू भइसकेको छ । यसमा अर्थमन्त्री बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्न लाग्दा पनि पूँजीगत बजेटको खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहने यो प्रवृत्तिबारे सबै जानकार भए पनि त्यसमा सुधार ल्याउन ठोस र प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । हुन त योजना आयोगले तोकिदिएको सीमा तथा आवधिक योजनाले समेटेका कार्यक्रम तथा क्रमागत आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्रीले त्यसमा खासै परिवर्तन गर्न सक्ने देखिँदैन । तैपनि आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर विकास र प्रशासनिक खर्चमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ किनभने राजस्वका स्रोतहरू खासै केही बढेको छैन भने सरकारी खर्च बढ्दो छ । करको दर बढाउनतिर सरकार लाग्यो भने त्यसले समस्या झनै चर्काउनेछ । अतः करको दायरा बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग गरेर राजस्व संकलन बढाउने गरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको एउटा समस्या भनेको बजारमा नगद प्रवाह कम हुनु हो । अर्थात् बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसा कहाँ हराइरहेको छ भनेर अघिल्ला अर्थमन्त्रीले खोज्न सकेनन् अर्थात् यसको समाधान गर्न सकेनन् । आगामी बजेटले यसको कारण खोजेर समाधान दिनुपर्छ । बजारमा पैसा नहुनुको कारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै जानु तर विकास निर्माणको कामचाहिँ करीब करीब ठप्प हुनु पनि हो । किन पूँजीगत खर्चमा यस्तो समस्या छ भनेर त्यसको व्यावहारिक समाधान दिन सक्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्छ । अर्को, सरकारले औचित्यका आधारमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने नीति बजेटमा समेट्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले तरलता बढाएर ब्याजको दर घट्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् । त्यो मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण नबनेकाले उद्योग कलकारखाना ज्यादै कम खुलेका छन् । यसका लागि कानूनी, प्रशासनिक र अन्य सुधार त आवश्यक छ नै । बजेटमा उत्पादित माल र कच्चा पदार्थको विवादलाई सुल्झाउन पनि आवश्यक छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने केही मालवस्तुमा भन्दा यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा बढी भन्सार उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म औद्योगिक विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसैले उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातदेखि निर्यातसम्म विद्यमान समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । आगामी बजेटमा यो समस्याको समाधान गरिनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । तर, बजेटका कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्रले निकै गुनासो गर्ने गरेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने, निजीक्षेत्रमैत्री व्यवहार गर्ने भनेर बारम्बार आश्वस्त पारे पनि त्यसअनुसार नीति लिएको र काम गरेको भने ज्यादै कम पाइन्छ । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र भएकाले अहिले निराश बनेको निजीक्षेत्रमा उत्साह भर्ने काम आगामी बजेटले गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै आधार तयार भए पनि निजीक्षेत्र उत्साही भएर लगानी नगरेसम्म यसले गति लिँदैन । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । हुन त बजेट राम्रो बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जनसांख्यिकीय परिवर्तनको खतरा

जनसंख्या वृद्धि रोक्नका लागि कुनै बेला एक दम्पती एक सन्ततिको नीति लिएको चीनमा गत वर्ष जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक बन्यो । अर्थात् जन्मनेको जनसंख्यालाई मृत्यु हुनेको संख्याले जितेको छ । विकसित मुलुकहरूमा प्रौढहरूको संख्या बढी हुने गरेको त वर्षौं भइसक्यो तर चीनजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा पनि युवाको संख्या कम हुन थालेपछि चिन्ताको विषय बनेको छ । यो समस्या चीनमात्र होइन, तीव्र दरमा जनसंख्या बढिरहेको भारतका केही प्रान्तमा पनि देखापर्न थालिसकेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । नेपाल विकास हुनुभन्दा अगाडि नै युवा जनसंख्या कम हुने समस्यामा पर्ने संकेत देखापरिसकेको छ । छिमेकी मुलुकले तीव्र आर्थिक विकास गर्दै गएर जनसांख्यिकीय असर भोग्दै छन् भने नेपाल चाहिँ विकास नै नदेखेर यो समस्या भोग्ने मुलुकमा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । चीनमा अहिले देखिएको जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदरले उसलाई निकट भविष्यमै कामदार जनशक्तिको अभाव हुने संकेत गर्छ । यसो हुँदा उसले विदेशी श्रमलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लाभ नेपालले पाउन पनि सक्छ । तर यो अहिलेलाई अपेक्षा मात्र हो । कुनै बेला सस्तो श्रमका कारण विश्वका ठूला कारखानाहरू चीनमा सरेका थिए । अब भने चीनले बिस्तारै सस्तो श्रमका लागि अन्य देशमा आफ्नो उत्पादन प्लान्टहरू सार्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । चीनसँग अन्तरदेशीय रेलमार्गबाट जोडिन सक्यो भने त्यसको लाभ नेपाललाई प्राप्त हुन सक्छ । भारत र चीनको उदाहरणबाट नेपाल आफै पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । तत्काललाई विकासका लागि जनसांख्यिकीय लाभ नेपाललाई छ । काम गर्ने युवाको संख्या अधिक छ । केही वर्ष अझै नेपालले यस्तो लाभ लिन सक्छ । यस्तो लाभ लिन नेपालले अहिलेको काम गर्ने तौरतरीकामा भने परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अहिलेकै ढिलासुस्ती जारी रहनेमा डेढ दुई दशकमा नेपाल विकसित नहुँदै प्रौढहरूको जनसंख्या बढी भएको मुलुकमा पर्न जान सक्छ । त्यसपछि बुढ्यौली नेपालका लागि पनि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सन्दर्भ मूल्यको विवाद

विदेशबाट आयात गरिएका मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्ने आधार के हुनुपर्छ भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । अहिले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले भन्सार मूल्यांकनमा देखिएका समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही दिन अघि चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि भन्सार मूल्यांकनका लागि वास्तविक कारोबार रकमका आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । नेपालमा भन्सार मूल्यमा गडबडी हुने गरेको छ । खासगरी न्यून बीजकीकरणका कारण मुलुकले राजस्व गुमाउने तथा ग्राहकले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले भन्सार मूल्य निर्धारणको यो किचलोलाई पारदर्शी र व्यावहारिक तरीकाले समाधान गरिनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । धेरै मुलुकमा कारोबार मूल्यलाई नै आधार मानेर भन्सार शुल्क लगाउने गरिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका कारण सन्दर्भ मूल्यभन्दा यथार्थ कारोबारको मूल्य कायम गरिनुपर्छ किनभने उसका अनुसार कारोबार रकममा भन्सार शुल्क लिइनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा मालवस्तु आयात गर्दा तिनको एचएस कोडको रहेको अन्योलले पनि समस्या परेको छ । मालवस्तुको सही वर्गीकरण गर्ने हो भने यस्तो समस्या कम हुन सक्छ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा न्यून बीजकीरण गरेर कम भन्सार तिरिरहेका छन् । यसले सरकारको आम्दानीमा असर परेको हुन सक्छ । तर, यी वस्तु कति मात्रामा आयात भए अनि बजारमा कुन मूल्यमा विक्री गरिए भन्ने पारदर्शी र व्यवस्थित डेटाबेस राख्न सकियो भने पनि कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउँदा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । नेपालको भन्सार प्रशासनमा निकै सुधार भइसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्न बाँकी विषयहरू छन् । भन्सारलाई पारदर्शी बनाउन पेपरलेस र फेसलेस बनाइने भने पनि त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एचएस कोडकै कारण हालै सुन्दर यातायातले आयात गरेका विद्युतीय बसमा भन्सार लिन खोजे पछि उसले बस भारततिरै विक्री गर्नु परेको थियो । विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले भन्सारमा छूट दिएको छ तर भन्सार कार्यालयको मूल्यांकनले बसको मूल्यभन्दा बढी बराबर कर लिने भएपछि उसले बाध्य भएर भारततिरै बस बेच्नु परेको बताएको छ । भन्सार प्रशासनको समस्याको एउटा उदाहरण हो यो । सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । यसका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाउनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई राजस्वको लक्ष्य दिने र लक्ष्य पूरा गर्न उनीहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गर्दा व्यवसायीले पनि गलत अभ्यास अपनाएको देखिन्छ । भन्सार सुधारसँग जोडिएर आउने अर्को महŒवपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादन, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक हुन सक्छ । यस्ता वस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा नै गरिनु आवश्यक छ । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतमध्ये प्रमुख स्रोत भन्सार हो । भन्सार प्रशासनलाई जति आधुनिकीकरण र व्यवसायमैत्री बनाइन्छ त्यति नै व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भन्सार दरमा समेत सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा तयारी मालवस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने मालवस्तुको भन्सार गलत देखिन्छ । तयारी वस्तुलाई भन्दा कच्चा वस्तुको आयातमा बढी भन्सार लिइरहेकामा व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । नाडाले नेपालमा ब्याट्री उत्पादनको सम्भावना भएकाले यस्तो भन्सार दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अतः भन्सारलाई सरकारी आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र नलिई उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

Nagarik News - Nepal Republic Media

गृह मन्त्रालयले यसलाई दुई सय जनामा सीमित गर्ने गरी बनाएको कार्यविधिलाई समेत पोखरेल नेतृत्वको समितिले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। तक्मासम्बन्धी आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै अहिलेका विकृतिलाई आगामी वर्ष नदोहो-याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७

अर्थतन्त्रमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री