सन्दर्भ मूल्यको विवाद

विदेशबाट आयात गरिएका मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्ने आधार के हुनुपर्छ भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । अहिले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले भन्सार मूल्यांकनमा देखिएका समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही दिन अघि चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि भन्सार मूल्यांकनका लागि वास्तविक कारोबार रकमका आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । नेपालमा भन्सार मूल्यमा गडबडी हुने गरेको छ । खासगरी न्यून बीजकीकरणका कारण मुलुकले राजस्व गुमाउने तथा ग्राहकले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले भन्सार मूल्य निर्धारणको यो किचलोलाई पारदर्शी र व्यावहारिक तरीकाले समाधान गरिनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । धेरै मुलुकमा कारोबार मूल्यलाई नै आधार मानेर भन्सार शुल्क लगाउने गरिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका कारण सन्दर्भ मूल्यभन्दा यथार्थ कारोबारको मूल्य कायम गरिनुपर्छ किनभने उसका अनुसार कारोबार रकममा भन्सार शुल्क लिइनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा मालवस्तु आयात गर्दा तिनको एचएस कोडको रहेको अन्योलले पनि समस्या परेको छ । मालवस्तुको सही वर्गीकरण गर्ने हो भने यस्तो समस्या कम हुन सक्छ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा न्यून बीजकीरण गरेर कम भन्सार तिरिरहेका छन् । यसले सरकारको आम्दानीमा असर परेको हुन सक्छ । तर, यी वस्तु कति मात्रामा आयात भए अनि बजारमा कुन मूल्यमा विक्री गरिए भन्ने पारदर्शी र व्यवस्थित डेटाबेस राख्न सकियो भने पनि कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउँदा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । नेपालको भन्सार प्रशासनमा निकै सुधार भइसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्न बाँकी विषयहरू छन् । भन्सारलाई पारदर्शी बनाउन पेपरलेस र फेसलेस बनाइने भने पनि त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एचएस कोडकै कारण हालै सुन्दर यातायातले आयात गरेका विद्युतीय बसमा भन्सार लिन खोजे पछि उसले बस भारततिरै विक्री गर्नु परेको थियो । विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले भन्सारमा छूट दिएको छ तर भन्सार कार्यालयको मूल्यांकनले बसको मूल्यभन्दा बढी बराबर कर लिने भएपछि उसले बाध्य भएर भारततिरै बस बेच्नु परेको बताएको छ । भन्सार प्रशासनको समस्याको एउटा उदाहरण हो यो । सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । यसका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाउनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई राजस्वको लक्ष्य दिने र लक्ष्य पूरा गर्न उनीहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गर्दा व्यवसायीले पनि गलत अभ्यास अपनाएको देखिन्छ । भन्सार सुधारसँग जोडिएर आउने अर्को महŒवपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादन, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक हुन सक्छ । यस्ता वस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा नै गरिनु आवश्यक छ । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतमध्ये प्रमुख स्रोत भन्सार हो । भन्सार प्रशासनलाई जति आधुनिकीकरण र व्यवसायमैत्री बनाइन्छ त्यति नै व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भन्सार दरमा समेत सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा तयारी मालवस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने मालवस्तुको भन्सार गलत देखिन्छ । तयारी वस्तुलाई भन्दा कच्चा वस्तुको आयातमा बढी भन्सार लिइरहेकामा व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । नाडाले नेपालमा ब्याट्री उत्पादनको सम्भावना भएकाले यस्तो भन्सार दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अतः भन्सारलाई सरकारी आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र नलिई उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ ।