अर्थतन्त्रमा सकस भइरहेका बेला मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । तर, अर्थमन्त्रीका क्रियाकलाप हेर्दा उनी कुहिराको काग बनेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसाको आपूर्ति बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उनी चुकेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चक्र शुरू भइसकेको छ । यसमा अर्थमन्त्री बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ।
बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्न लाग्दा पनि पूँजीगत बजेटको खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहने यो प्रवृत्तिबारे सबै जानकार भए पनि त्यसमा सुधार ल्याउन ठोस र प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । हुन त योजना आयोगले तोकिदिएको सीमा तथा आवधिक योजनाले समेटेका कार्यक्रम तथा क्रमागत आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्रीले त्यसमा खासै परिवर्तन गर्न सक्ने देखिँदैन । तैपनि आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर विकास र प्रशासनिक खर्चमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा समेत राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ किनभने राजस्वका स्रोतहरू खासै केही बढेको छैन भने सरकारी खर्च बढ्दो छ । करको दर बढाउनतिर सरकार लाग्यो भने त्यसले समस्या झनै चर्काउनेछ । अतः करको दायरा बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग गरेर राजस्व संकलन बढाउने गरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको एउटा समस्या भनेको बजारमा नगद प्रवाह कम हुनु हो । अर्थात् बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसा कहाँ हराइरहेको छ भनेर अघिल्ला अर्थमन्त्रीले खोज्न सकेनन् अर्थात् यसको समाधान गर्न सकेनन् । आगामी बजेटले यसको कारण खोजेर समाधान दिनुपर्छ ।
बजारमा पैसा नहुनुको कारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै जानु तर विकास निर्माणको कामचाहिँ करीब करीब ठप्प हुनु पनि हो । किन पूँजीगत खर्चमा यस्तो समस्या छ भनेर त्यसको व्यावहारिक समाधान दिन सक्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्छ । अर्को, सरकारले औचित्यका आधारमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने नीति बजेटमा समेट्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले तरलता बढाएर ब्याजको दर घट्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् । त्यो मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
अहिले औद्योगिक वातावरण नबनेकाले उद्योग कलकारखाना ज्यादै कम खुलेका छन् । यसका लागि कानूनी, प्रशासनिक र अन्य सुधार त आवश्यक छ नै । बजेटमा उत्पादित माल र कच्चा पदार्थको विवादलाई सुल्झाउन पनि आवश्यक छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने केही मालवस्तुमा भन्दा यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा बढी भन्सार उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म औद्योगिक विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसैले उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातदेखि निर्यातसम्म विद्यमान समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । आगामी बजेटमा यो समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।
आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । तर, बजेटका कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्रले निकै गुनासो गर्ने गरेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने, निजीक्षेत्रमैत्री व्यवहार गर्ने भनेर बारम्बार आश्वस्त पारे पनि त्यसअनुसार नीति लिएको र काम गरेको भने ज्यादै कम पाइन्छ । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र भएकाले अहिले निराश बनेको निजीक्षेत्रमा उत्साह भर्ने काम आगामी बजेटले गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै आधार तयार भए पनि निजीक्षेत्र उत्साही भएर लगानी नगरेसम्म यसले गति लिँदैन । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । हुन त बजेट राम्रो बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
