डेरी चिनी उद्योगको बाटोमा जाने चिन्ता

धूलो दूध र बटर विक्री नभएको भन्दै डेरी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् । करीब साढे ९ अर्ब धूलो दूध र बटर विक्री नभएपछि भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने डेरी उद्योगको भनाइ छ तर किसानको भुक्तानी रोक्दा उनीहरू उखु किसानजस्तै समस्यामा परी गाईभैंसी पाल्न छाडिदिए पनि चिनी उद्योगकै जस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ । अहिले दूध सहजै विक्री भएकाले किसानहरू उन्नत जातका गाईभैंसी पाल्न लागिपरेका छन् । तर, भुक्तानी नपाएपछि किसानहरूलाई गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन पनि समस्या पर्न सक्छ जसले गर्दा किसानहरू अन्यत्र मोडिन सक्छन् । नेपालमा दैनिक ७० लाख दूध उत्पादन हुने र त्यसमध्ये दैनिक ३१ लाख लिटर दूध बजारमा जाने गरेको छ । विक्री हुने दूधमध्ये ३० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले लिने गरेको छ । अहिले उसले २ अर्ब रूपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी देखिन्छ । बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।  नेपालमा कृषिको बजार निकै चुनौतीपूर्ण छ । उत्पादन, माग र आपूर्तिमा अनिश्चितता भएकाले कहिले तरकारी नबिकेर बारीमै कुहिने अवस्था आउँछ भने कहिले दूध नबिकेर किसानले सडकमा फाली विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तरकारी जस्तै दूध पनि छिटो बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई धूलो दूध बनाएर बटर बनाएर, पनीर, घ्यू आदि बनाएर बिस्तारै बेच्न सकिन्छ । यी वस्तु विदेशमा पनि विक्री गर्न सकिन्छ । बंगलादेशमा विक्री गर्नका लागि दुग्ध व्यवसायीहरूले पहल गरे पनि परिणाम आएको छैन । भारत पनि नजिकको बजार हुन सक्छ । तर, उत्पादन र गुणस्तरको सुनिश्चितता नहुँदा ती ठाउँका बजार त्यति सहज छैन । नेपालको धूलो दूध विक्री भइरहेको छैन भने यस्तो दूधको आयात भने भइरहेको छ । त्यस्तै नेपालले कन्डेन्स्ड दूध बनाउन पनि आवश्यक छ जसका लागि हालसम्म प्रयास भएको छैन । बजार अर्थशास्त्रलाई मान्दा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, अहिले दूध विक्री भएन भनेर रोइलो गरिरहँदा दूधको मूल्य बढाउन किसान र डेरी उद्योगले गरेको मागलाई बिर्सन पनि मिल्दैन । आर्थिक संकटका कारण दूधको माग घटेको भन्ने डेरी उद्योगीको भनाइ छ । त्यसो हो भने अहिले दूधको मूल्य बढाउन किन परेको हो ? दूध बढी उत्पादन हुने समयमा यसको मूल्य केही कम गर्दा उपभोग बढ्न सक्छ । मूल्य बढेकै कारण दूधको उपभोग घटाउने परिवार पनि नभएका होइनन् । त्यसैले विक्री भएन भनेर भनिरहँदा मूल्यको यो पक्षमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । दूधमा सिजन र अफसिजनको दुईथरी मूल्य तय गर्न पनि नसकिने होइन । मूल्य घटेपछि खपत पक्कै बढ्छ ।  निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्नुमा विक्री भएन भन्ने तर्कले काम गर्छ तर सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले भुक्तानी दिन किन नसकेको ? डीडीसीमा बजेट अभाव पक्कै होइन होला । सबैभन्दा ठूलो खरीदकर्ता र विक्रीकर्ता भएका नाताले उसले मात्रै किसानलाई दूधको भुक्तानी दिने हो भने यो समस्या केही कम हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, उत्पादनमा विविधीकरण गर्नु पनि आवश्यक छ । दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार बनाउँदा त्यसले बजार पाउन सक्छ । मिठाई बन्न सक्छ । सुख्खा परिकार पनि बन्न सक्छ । तर, डेरी उद्योगले यसतर्फ निकै कम काम गरेका छन् ।  एकातिर पर्याप्त उत्पादन भएकाले विदेशी दूध र त्यसका परिकार आयात गर्न दिनु हुन्न भन्ने भनाइ पाइन्छ भने अर्कोतर्फ डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज पाइन्छ । विदेशी डेरी उद्योग आए भने तिनले यहाँ गाईभैंसी पाल्ने होइन, किसानसँग दूध किनेर त्यससँग सम्बन्धित उत्पादन विक्री गर्ने हो । त्यसैले विदेशी कम्पनीलाई केही शर्तसहित नेपालमा आउन दिन सकिन्छ । दूध नै आयात गरेर बजारमा विक्री गर्न दिन भने हुँदैन । विगतमा डेरीहरूले मिल्क होलिडे भनी दूध खरीद नगर्ने गरेका थिए । अहिले भने भुक्तानी दिन गाह्रो मानेका छन् । यो बजारको वास्तविक समस्या के हो त्यसको अध्ययन नै गर्नु पनि जरूरी देखिएको छ । बजारको अध्ययन गरेर समस्या कहाँनेर छ त्यसको समाधान गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । दूध विक्रीमा अहिले देखिएको समस्यामा सरकार गम्भीर नहुने हो भने उखु खेती जसरी धराशयी भयो त्यसरी नै किसानले दूध उत्पादन गर्न छाड्छन् । त्यो अवस्था आउनु भनेको देशमा थप समस्या सृजना हुनु हो । 

सम्बन्धित सामग्री

दुग्ध र उखु किसानले सरकारबाट पाएनन् साढे दुई अर्ब

निजी डेरी उद्योग र चिनी उद्योगीले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएको सामान्य भइसक्यो । तर सरकारबाटै पनि दुग्ध र उखु किसान पीडित बनेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण । मन्त्रालयले आइतबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दुग्ध र उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता २ अर्ब ५७ करोड रहेको जनाइयो ।

चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन आधा घट्यो

विराटनगर। चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने चिनी सरकारले आयात गर्न नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई आयात गर्ने अधिकार नदिँदा यहाँ सञ्चालित चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।  भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा खुद्रा मूल्य १२५ रुपैयाँ छ । खुला सीमाको कारण भारतीय बजारबाट तराईका जिल्लामा चोरबाटोबाट चिनी आपूर्ति भए पनि पहाडी र अन्य जिल्लामा अभाव छ । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गरेर खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले सहज रूपमा चिनी नपाएका कारण चाडबाडमा समेत उत्पादन बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।  सरकारले चिनी उद्योगीको अनुरोधका आधारमा २ वर्षअघि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएपछि भन्सारको ग्रीन च्यानलबाट चिनी आएको छैन । चिनी अभावमा उद्योगहरूले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन् । चाडबाडका बेला बढी विक्री हुने बिस्कुट, डेरी प्रोडक्ट, मिस्री, मिठाइ र चकलेट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अरू बेला बजारमा माग नहुँदा क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगले चाडबाडका बेला उत्पादन बढाएर वर्षभरिको खर्च धान्ने गर्छन् । यसपटक चिनी अभावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन पुग्न सकेको छैन ।  मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उत्पादक महेश जाजूले सरकारको खेलाँचीले समयमा चिनी आपूर्ति हुन नसक्दा चाडबाडमा उद्योगहरूले उत्पादन बढाउन नपाएको बताए । जाजूका अनुसार अहिले चिनी खपत हुने जुस, बिस्कुट, चकलेट, कन्फेक्सनरी, मिठाइ र मिस्री उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै छ । चाडबाडका बेला मुख्य कोसेलीका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ, मिस्री र कन्फेक्सनरी उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सकारको नीति राजस्वमुखीमात्र भएको गुनासो गर्दै जाजूले चिनीको भन्सार ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए ।  नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य पवन शारडा चाडबाडमा सबैभन्दा बढी चिनीबाट बनेका खानेकुरा प्रयोग हुने भएकाले यसको माग पनि चाडबाडमै बढी हुने बताउँछन् । ‘चिनी मिलहरूले साउनमै सरकारलाई स्टक सकियो भनेर जानकारी दिएपछि सरकारले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिनुपथ्र्याे । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म आयात गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप चिनीको मूल्य आकाशिएको छ । सीमाक्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रिएर राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ शारडाले भने, ‘चाडबाडको बेला चिनी चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । समयमा मगाउन नसक्नु उसको लापरबाही हो ।’  चिनीको भन्सार महशुल ४० बाट १० प्रतिशतमा झार्न उद्योगीको माग सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता सस्तो चिनीको लोभमा भारतीय बजार जाँदा अन्य सामान पनि किनेर ल्याइरहेकाले सरकारको राजस्व गुमिरहेको र नेपाली बजार चलायमान हुन नपाएको उनले बताए । शारडाले निजीक्षेत्रलाई चिनी आयात अनुमति दिन र भन्सार महशुल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरे ।  उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिनीमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै उद्योगीले यसको भन्सारदर बढाइदिन आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार गरेको तर उनीहरूको भनाइ झूटो रहेको अभिव्यक्ति दिएको दृष्टान्त पेश गरे । प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर उद्योगीले कार्टेलिङ गरेकाले अब चिनीको भन्सार दर १० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।  सरकारले चिनी र कपडामा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएका कारण दुवै वस्तु ग्रीन च्यानलबाट नआएको उल्लेख गर्दै सुरानाले राजस्व बढाउन र निजीक्षेत्रको बजार सुरक्षित राख्न सरकारले भन्सारदर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । भन्सारदर घटेपछि चोरबाटोबाट नआई भन्सार तिरेर आउने भएकाले सरकारको राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ४ महीनामा उठाउन नसकेको राजस्व भन्सारदर घटाएमा १ महीनामै उठ्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ, स्वदेशी उद्योगले मुश्किलले ८० हजार टन उत्पादन गर्छन् । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्नेमा यो वर्ष सरकार चुकेको सुरानाले बताए ।

दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी प्रयोग गरे सरकारले कारबाही गर्ने

डेरी उद्योग तथा पसलहरुले दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरुको प्रयोग गरेर बिक्रि गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।

दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी र साल्टको प्रयोग गरेर बिक्री गरे कारबाही

काठमाडौं । डेरी उद्योग तथा पसलहरुले दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरुको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले यस्तो बताएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले डेरी […]

खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ : महानिर्देशक जोशी

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी तथा साल्टहरु प्रयोग गरी विक्री वितरण गर्ने डेरी उद्योग तथा पसलहरुलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ।  दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छतासम्बनधी...

दुग्ध पदार्थको गुणस्तरमा अवैधानिक काम गरेको भेटिए कारबाही

डेरी उद्योग तथा पसलहरुले दुधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरुको प्रयोग गरेर बिक्रि गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।...

डीडीसीले सुरु गर्‍यो डेरी ह्वाइटनरको उत्पादन र बिक्री

१७ चैत, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले फ्याट र चिनी मिश्रित इन्स्ट्यान्ट डेरी ह्वाइटनरको व्यवसायिक बिक्री सुरु गरेको छ । संस्थानको प्रधान कार्यालय लैनचौर र न्यूरोडबाट ह्वाइनटरको बिक्री सुरु भएको संस्थानले जनाएको …