गलैंचा नेपालको निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्छ । कुनै कालखण्डमा नेपालमा गलैंचा उद्योग निकै फस्टाएको थियो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्य देशको दाँजोमा महँगो हुन थालेपछि नेपाली गलैंचाको विगतको जगजगी घटेको छ । यस्तोमा अहिले सरकारले गलैंचा उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि गलैंचा उद्योगी आफ्नो उत्पादनको विक्री ३० प्रतिशत घट्ने चिन्तामा रहेका छन् । सरकारले भ्याटका दायरा विस्तार गर्नु नराम्रो होइन । मुख्य कुरा भ्याटको दायरामा ल्याइसकेपछि व्यवसायीले उठाएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो । व्यवसायीका समस्यालाई बेवास्ता गरी भ्याट मात्र लगाइयो भने यसले गलैंचाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्दैन । नेपालमा निर्यातको सम्भावना भएका वस्तु निकै कम छन् । त्यसो हुँदा सम्भावना बोकेको र विगतमा ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको गलैंचा उद्योगलाई संरक्षण गरेर तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । अहिले भारतलगायत अन्य देशको तुलनामा नेपाली गलैंचा महँगो भएकाले विश्व बजारमा यसको माग निकै घटेको हो । नेपाली युवा विदेश जाने क्रम बढ्नुमा गलैंचा उद्योग घट्नु पनि एक कारण हो । अहिले सरकारले भ्याट लगाएपछि गलैंचाको मूल्य थप बढ्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । यति मात्र नभई गलंैचा व्यवसायमा साना लगानीका उद्यमी पनि आबद्ध हुने हुँदा त्यस्ता उद्यमीलाई भ्याटको बाध्यतामा पार्दा झन्झट थपिने गुनासो छ ।
भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरामात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्यापनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्यान पारे पनि काठमाडौं बाहिरका उद्योगलाईसमस्या थप्नेछ ।
भ्याट तिरे पनि फिर्ता भइहाल्छ, त्यसो हुँदा यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । भ्याट फिर्ता पनि हुन्छ तर भ्याट फिर्ता लिन व्यवसायीले झेल्नुपरेको तनाव र झन्झटको कथाव्यथा पनि चर्कै छ । त्यसैले व्यवसायीहरू भ्याटसँग तर्सिएका छन् । साना व्यवसायीले तिरेको भ्याट त फिर्ता लिन झनै समस्या छ । भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरा मात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्या पनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्या नपारे पनि काठमाडौंबाहिरका उद्योगलाई समस्या थप्नेछ । गलैंचाको कच्चा पदार्थ पटकपटक ओसारपसार गर्नुपर्ने र हरेक बेला भ्याट बिल देखाउनुपर्ने झन्झट हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो झन्झट नहुने हो भने भ्याटमा जान आफूहरूलाई कुनै समस्या नहुने उद्योगीहरू बताउँछन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गलैंचाको मात्रै योगदान २ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । करीब २ लाख जनालाई यस उद्योगले रोजगारी दिएको छ । वार्षिक करीब १० अर्ब बराबरको गलैंचा निर्यात हुँदै आएको छ ।
त्यसैले गलैंचा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत बन्न सक्छ । नेपालको श्रम महँगो छ र उत्पादकत्व पनि अन्य देशको दाँजोमा कम रहेको बताइन्छ । यसले गर्दा नेपाली गलैंचाले अन्य देशका गलैंचासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर, अल्लो आदिको धागा प्रयोग भएको र हातले बुनेको गुणस्तरीय गलैंचा भएकाले नेपाली गलैंचाले बजार पाइरहेको बताइन्छ । सम्भावना देखिएको गलैंचामा यसरी झन्झट थप्ने हो भने सरकारको कर्के नजर परेको ठहर्छ र यसले यसको विस्तारमा अवरोध सृजना हुन्छ । गलैंचाको विगतका अनुभवलाई हेरेर सरकारले यसको सम्भावनालाई उपयोग गर्र्ने गरी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । कच्चा पदार्थ सकेसम्म स्वदेशकै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । भेडापालनसँग यसको सम्बन्ध भएकाले त्यसलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । साथै गलैंचाका लागि आवश्यक ऊन पनि नेपालमै प्रशोधन गरी तयार गरिनुपर्ने हो । त्यसैले यिनमा लाग्ने भ्याटलगायत शुल्क मिनाहा गरी तिनको लागत कम पर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई झन्झट भयो, समस्या भयो भनेर गुनासो गरेपछि त्यस्ता समस्या हटाउन पहल गर्नु सरकारको दायित्व हो । राजस्व संकलन मात्र गर्ने नीति लिने र निजीक्षेत्रले भोगेको समस्यालाई उपेक्षा गर्दै जाने हो भने मुलुक थप समस्यामा पर्न सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
